काठमाडौँ । केरुङ्ग–काठमाडौँ, काठमाडौँ–पोखरा र काठमाडौँ–लुम्बनी हुँदै चल्ने रेलको विषयमा नेपाल र चीनबीच विभिन्न चरण गरी चार पटक छलफल भइसकेको छ । तर, हालसम्म ठोेस प्रगति भएको छैन ।

असारको पहिलो हप्ता नेपाली प्रतिनिधि रेल मार्ग निर्माणसम्बन्धी डिपीआरको विषयमा छलफल गर्न चीन पुगेको थियो । तर, चिनियाँ पक्षले प्राविधिक अध्ययन नै पुरा नभएको भन्दै थप अध्ययनका लागि समय माग गरेको थियो ।

डिसेम्बरमा नेपालमै बस्ने पाँचौ बैठकमा डिपीआरसम्बन्धी छलफल हुने रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिए । उनी भन्छन्, ‘नेपाल–चीन रेल्वे सहयोगसम्बन्धी कार्य प्रारम्भिक अध्ययनमा अड्केको छ । हेरौँ डिसेम्बरमा बस्ने बैठकबाट के निष्कर्ष निस्किन्छ ।’

नेपाल–चीन रेलसम्बन्धी नेपालको तर्फबाट भएको कामप्रति चीन सन्तुष्ट छैन । चीनले आर्थिक तथा प्राविधिक रुपमा स्पष्ट हुन नेपाललाई भनेको छ तर नेपालले त्यसप्रति ध्यान नदिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यतायात मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

के–के भयो कुरा ?

चौथो बैठकसम्म रेलमार्ग निर्माणबारे प्रारम्भिक कुरा मात्र भएको चिनियाँ पक्षसँगको छलफलमा सहभागी मन्त्रालयका एक प्रतिनिधिले बताए । नेपालमा रेलको विकास कसरी गर्ने, त्यसको सम्भावना कति छ, सञ्चालनमा आए भने त्यसलाई नेपालले चलाउन सक्छ कि सक्दैन, रेलको विषयमा नेपालमा प्राविधिक ज्ञान भएका दक्ष जनशक्ति कति छन्, क्रस बोर्डर रेल्वेको सम्भावता अध्ययन छ कि छैन लगायका विषयमा दुवै पक्ष कुराकानी भएको थियो ।

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला केपी शर्मा ओलीले २०७२ चैतमा चीनसँग व्यापार तथा पारवाहन सम्झौता गर्दा त्यसमा रेलमार्ग पनि समावेश थियो । सम्झौता भएपछि त्यसको बारेमा दुई पक्षबीच पटक–पटक छलफल भएको छ । २०७६ साल वैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका बेला रेलमार्गको बारेमा डिपीआर निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो । प्रारम्भिक अध्ययनमा भएको खर्च चीनले व्यहोरेको थियो ।

अहिले डिपीआरको खर्च पनि चीन सरकारले नै व्यहोरी दियोस् भन्ने नेपाल सरकारको चाहना रहेको छ । डिपीआर निर्माणका लागि मात्र १.७ अर्ब खर्च हुने देखिएको छ । यही कुराले चीन हच्किएको बताइएको छ । यद्यपि डिपीआर तयारीका लागि लाग्ने आधा खर्च भौतिक मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । 

छलफलमा चीनको सियानस्थित फस्ट सर्भे एण्ड डिजाइन इन्स्टिच्यूटका प्रतिनिधिले नेपालका रेल्वे इन्जिनियरलाई तालिम दिने सहमति गरेको छ ।

अप्ठ्यारो

‘चीनबाट रेल नेपाल आउन सहज छैन तर असम्भव पनि हैन,’ रेल विभागका महानिर्देशक मिश्रले भने, ‘अहिले केरुङसम्म नै रेल आइपुगेको छैन नेपालसम्म आउन त पक्कै समय लाग्छ । काठमाडौँसम्म रेल कहिले आउँछ त्यो भन्न गाह्रो छ तर ढिलो–चाँडो रेल आउँछ ।’

केरुङबाट आउने रेलमार्गमा ७२ किलोमिटर टनेल बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको जुन निकै महँगो हुने उनले बताए । ‘महँगो मात्र होइन, त्यो ७२ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्नका कम्तीमा १० वर्ष लाग्न सक्छ,’ उनले भने । अधिकांश स्थानमा सुरुङ र पुल निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए । रेल बनाउनु भन्दा पनि त्यसलाई दिगोरुपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने मुख्य कुरा रहेको बताए ।

‘भौगोलिक विकटता, भूकम्पीय जोखिम तथा समुद्र सतहदेखि ५ हजार मिटर माथिको ठाउँबाट १५ सय मिटर तलसम्म आइपुग्नु पर्ने स्थिति रहेको हुनाले रेलमार्ग बनाउन गाह्रो हुने देखिएको छ । तर जस्तोसुकै गाह्रो भएपनि चीन त्यसलाई बनाउन सकारात्मक रहेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

उनले भारतले निर्माण गरेको जनकपुर–जयनगर रेलमार्गको उदाहरण दिँदै भने, ‘जनकपुर–जयनगर रेलमार्ग तयार भइसकेको छ तर हालसम्म सञ्चालनमा आएको छैन ।’ अरु मार्गमा पनि यस्तै नहास् भनि सचेत हुनु आवश्यक रहेको उनले बताए ।

केरुङबाट काठमाडौँ हुँदै पोखरा र लुम्बिनीसम्म पुर्याउने भनिएको रेगमार्गको बारेमा ठोस प्रस्ताव दिनका लागि चीनले भनिरहेको बेला त्यो रेलमार्ग कसले लगानी गर्ने र कुन विधिबाट निर्माण हुने ती विषयहरु पनि टुगों लगाउन बाँकी रहेको बताइएको छ ।

चिनियाँ रेलको बारेमा यहाँ जति चर्चा भएको छ, त्यो अनुसार काम अघि बढ्न नसकेको यर्थाथ छ । मन्त्रालयका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘नेपालमा चिनियाँ रेलको बारेमा अलि बढी नै चर्चा भएको छ । यो रातारात हुने कुरा होइन, यो वर्षौँको परियोजना हो । यो भारतबाट रेल ल्याउने जतिको सजिलो पनि छैन ।’

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले पनि नेपालमा अलि बढी नै हल्ला भएको स्वीकार गर्छिन् । जेठ ९ गते दुतावासमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपालको भूगोलले गर्दा चिनियाँ रेल आज कुरा गरेर भोलि नै आउने विषय नरहेको स्पष्ट पारेकी थिइन् ।

रेलको विषयलाई यहाँ हल्का रुपमा लिएको जिकिर गर्दै उनले संसारकै अप्ठेरो ठाउँमा रेल निर्माण गर्ने कुराकानी अगाडि बढेको र यसका लागि थुप्रै अध्ययन गर्न बाँकी रहेको बताएकी थिइन् ।

सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार नेपाल–चिनियाँ रेलमार्ग बनाउन २ खर्ब ५७ अर्ब खर्च हुन्छ ।