काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्‍माकुमारी अर्यालले समग्र जग्गा प्रशासनको व्यवस्थापन अब प्रविधिबाटै गरिने बताएकी छिन् । 

 मन्त्रालयमा बुधबार सचिव, सहसचिव, मन्त्रालय मातहतका विभागीय महानिर्देशक लगायतसँग मन्त्रालयको कार्यसम्पादन करार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताएकी हुन् । 

सार्वजनिक सरकारी र गुठीको जग्गाको संरक्षणका निम्ति यति धेरै आवाजहरू उठिरहेको भन्दै उक्त कार्यको थालनी सरकारले गरिसकेको बताइन् । 

धेरै ठाउँबाट धेरैखालका सूचनाहरू पनि प्राप्त भएको भन्दै उनले मन्त्रालयले एउटा शक्तिशाली आयोग पनि गठन गरेर अहिले त्यसले अनुसन्धान गर्ने काम पनि अगाडि बढाएको बताइन् । 
मन्त्रालय नतिजा दिनेगरी लागेको भन्दै उनले त्यसमा सबैको सहयोग हुनुपर्ने बताइन् । 

मन्त्रालय एउटा स्पिडका साथ काम गरौं भनेर लागेको भन्दै तर उत्साहित बनाउने वातावरण भने नभएको गुनासो समेत गरिन् । 

अर्को प्रसंगमा मन्त्री अर्यालले भोगाधिरको व्यवस्था रहेकोमा २०७१ सालमा लिज सिस्टम आइसकेकाले अब सबैलाई लिज सिस्टममा आउन संघसंस्थाहरूलाई आग्रह गरिन् ।

त्यस अवसरमा बोल्दै मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनालीले समयमा काम सम्पन्न भएनन् भन्ने गुनासो आइरहेका बेला गुणस्तरीय रूपमा कसरी समयमै काम सम्पन्न गर्ने भनेर गरिएको सम्झौता करारनामा भएको बताए । 
 आफ्नै प्रयासबाट संस्था, समग्र सरकारको इमेज राम्रो बनाउन सबैले काम गर्ने समेत बताउँदै सचिव मैनालीले वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार काम गर्न आग्रह समेत गरे ।