–जगदीशराज बराल 

लाभग्राही जनतालाई परिभाषित गरिएको प्रजातन्त्रमा आआफ्ना मनसुवा अनुकुल पञ्चायतवाद, समाजवाद, जनतन्त्र तथा जनवाद शब्द राख्न तँछाड मछाड गर्दागर्दै  खारेजी र स्वीकार्यको  परिधान मिलाएर संविधानले लोकतान्त्रिक समाजवादी गणतन्त्रको शासन कायम गर्ने व्यवस्था मिलाएको पनि ४ वर्ष हुनलाग्यो ।

मनपरेको प्रतिनिधि उठाउने पठाउने भनेपछि मनपराउन लायक हुनका लागि तुलनात्मक रूपमा अरूले गरेको भन्दा अझ झन मनपर्ने; सबैले मनपराउने कार्य र सकारात्मक परिणाम देखाउन सक्नुपर्छ । चुनावी बाचा, घोषणपत्र, चुनावीमुद्दा–योजना–कार्यक्रमहरु तुलनात्मक फायदाका पुलिन्दा हुन् । राम्रो कामको तुलनात्मक प्रतिस्पर्धाले आम मतदाता हुन वा सर्वसाधारण जनता सबैलाई तुलनात्मक फायदाको न्यायपूर्ण विवेकशीलताको ऊर्जा प्राप्त हुन्छ । यही ऊर्जाले घण्टौँसम्म घाम पानी नभनेर मतपत्रको सर्वोच्चतालाई आत्मसात गर्न सबैलाई उत्प्रेरित गरेको हुन्छ । 

अघिल्लोभन्दा यो राम्रो हुन्छ कि ? समस्या नै यही छ । मतदाताको उत्पे्ररणा त्यतिबेला फ्रस्टेसनमा बदलिन्छ जब तुलनात्मक फायदाका पुलिन्दाहरु सपनामा रचिएका शास्त्रमा रूपान्तरण हुन्छन् । सपना देख्नु र देखाउनु नराम्रा कुरा होइनन् तर सपना पूरा गर्न जे गरिँदैछ त्यसप्रति जनताको विश्वास जगाउन नसक्नु; आत्मकेन्द्रित हुनु अनि पुलिन्दाभन्दा बाहिरका लोभ तथा आग्रह उन्मुख आग्रही सरोकारलाई समेत तत्कालीन लाभ हुने क्रियाकलापलाई राम्रो उपलब्धि मनेर जनताको वाहवाही खोज्नु र सन्तुलनमा राख्न र खबरदारी गर्न जनताले दोस्रो वा तेस्रो दर्जामा राखेकाहरु चालक समेत छदम रूपमा सहभागी हुन गएका रहेछन् भने त तुलनात्मक फाइदालाई धमिल्याउन थप मद्दत पुगिरहेको हुन्छ । आप्रवासी, नागरिकता, विदेशनीति, धार्मिक विवाद, सीमासुरक्षा, अन्तरदेशीय गठबन्धन, क्षेत्रीय सुरक्षा जस्ता मुल मुद्दाहरुमा बुझपचाइ गर्दै यिनको अन्य महत्त्वहीन विषयमा चासो राख्ने प्रवृत्तिले पनि तुलनात्मक फाइदा धमिलो हुन जान्छ ।

नेपालको राजनीतिमा शासनसत्ता र राज्यसत्ताको पकड अलग अलग पात्रहरुको हातमा पो छ कि ? यो हल्का जिज्ञासा होइन । २००७ सालदेखि हालका सङ्घीय निर्वाचित प्रमभन्दा अघिसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्री तीन वर्ष नटिकेको संस्कार (आलोपालो चलाउने सहमति भएको अवस्था बाहेक)को नजिर बताइन्छ । राजनीतिको चियापसले गफमा निपुण नेपाली जनताले हलका रूपमा बुझेका पात्रहरु नहुन पनि सक्छन् । 

राजनीति नैतिक, मर्यादित, आदर्श, स्वच्छ, परिपक्व, सेवामूलक व्यवहार हो । राजनीतिले सत्ताका लागि आफ्नो अनुकुलता खोज्दा यो फोहोरी खेल हुन्छ । यस्तो फोहोरी खेल खेलेर विजयी हुने खेलाडीको विजय अस्थायी हुन्छ  । पराजय हुने खेलाडीले पनि आफूलाई जुन दाउले हराइयो त्यही दाउ लगाएर पुनः विजयी हुनसक्छ । वि.सं. २०५२ सालमा एमालेको सरकार ढलेपछिका पटक पटकका सरकार बनाउन फोहोरी दाउ लगाइयो । त्यो दाउ सदा प्रयोगयोग्य होला जस्तो छ । राजनीतिको फोहोरी खेलमा कर्नाटक प्रदेश कुमार स्वामीको सरकारको ९९ मतलाई  विपक्षीको १०५ मतले पराजित गरेको हेरियो । 

फोहोरसँग खेल्नेले अरूलाई फोहोरी भन्ने नैतिकता गुमाएको हुन्छ । तुलनात्मक फायदाबाट जनताको ध्यान अन्तै मोड्न पनि फोहोरी खेल खेलिन्छ । कर्पोरेट फन्डिङले हाँकेको चुनावी लोकतन्त्रले समाजवाद त के, प्रगतिशील पुँजीवाद त के अराजक दलाल पुँजीवादतिर पो लाने हो कि भन्ने मौलाएको निराशा  र नकरात्मक उन्मुख सोचाइलाई निस्तेज गर्न नेपाली लोकतन्त्रका लाभग्राही, चालक र सरोकारवाला निकै सचेत छन् भन्ने महशुस गर्ने अवसर दुर्लभ हुने प्रबल सम्भावना देखिँदैछ ।

 मदन भण्डारी दुर्घटनामा नपर्नु भएको भए रत्ननगर टाँडीको कार्यक्रम सकेर उहाँ फर्केपछि महेन्द्रनारायण निधिको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने थियो भनेर मोर्निङवाके वा बेकामेहरुको चियापसले मनगढन्ते गफको आधारमा पत्रकारले समाचार लेख्न मिल्दैन । पत्रकारिता अलिकति बुझ पचाउने पेसा चाहिँ हो । तर प्रचलित मूल्य मान्यता र पत्रकारिताको मापदण्डको विपरीत हुनेगरी बुझ पचाउने कुरा सधैँ स्वीकार्य हुँदैन ।
 अर्थमन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कम्प्युटर नियन्त्रणमा लियो भन्ने समाचार पढियो । सरकारले सही तथ्य बाहिर नल्याएको भन्ने हल्ला पनि चल्यो । सङ्घीयताको प्रारम्भिक चरणको पनि थोरै अंश पार गरेको अवस्थामा सञ्चालन खर्च बढी हुनु स्वाभाविक हुन्छ ।  नेटवर्कबाट तथ्याङ्क  तान्न कठिनाइ भएर पनि कम्प्युटर नै ल्याउन भनिएको हुन सकछ । प्रष्ट पार्नु पर्छ । एउटै विषयमा राष्ट्र बैङ्कको एउटा, आर्थिक सर्वेक्षणको अर्कोथरि र मलेनिकाको अर्को हुने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । हल्लाभन्दा सरकारले सुने पनि नसुनेजस्तो गरी बुझ पचाउँदा चाहिँ अन्योल हुन्छ । 

हालै भारतीय संसदमा विपक्षीले नयाँ दर नै प्रस्तुत गरेर हालै सरकारले बताएको बेरोजगार दर झुठो भएको भन्ने हल्ला भो । विपक्षीको दर चाहिँ सही हो भन्ने चर्चा पनि चल्यो । शाही शासन कालमा पनि मलेनिकाको तथ्याङ्क चुहिएको निहुँमा केही पदाधिकारीलाई पूर्वाग्रह पनि राखिएको भन्ने गाइँगुइँ सुनिएको थियो । यस्तामा बुझ पचाउनुको सट्टा स्पष्टता आवश्यक हुन्छ । बुझ नपचाइ भन्नुपर्दा कर्मचारीको भूमिका पनि निरीह र भ्रमित भएको देखिन्छ  । 

नगरपालिकाले अतिरिक्त जरिवाना गरी भवन निर्माण गर्न स्वीकृत दिएको खबर नेपाली अखबारमा पढ्न पाइयो । जरिवाना तिरेपछि मापदण्ड विपरीत काम गर्न मिल्दो रहेछ भन्ने यो  सन्देशको भाव पनि बुझिन्छ  । अवैध निर्माण गरेकोमा भत्काउने सरकारी निर्णयविरुद्ध मुम्बइको एक व्यावसायिक कमप्लेक्सले गरेको रिटविरुद्ध सुप्रिम कोर्टका प्रधान न्यायाधीश रञ्जन गोगोई, अरू न्यायाधीश दीपक गुप्ता र एएस वोपन्नाको इजलासले– यदि यस्ता मापदण्ड विपरीत निर्माणलाई जरिवाना लिएर इजाजत दिएमा अराजकताको सिर्जना हुन्छ भनेर गरेको फैसला नेपालको सन्दर्भमा पनि मननयोग्य छ । 

सरकारी निकायका प्रमुखले आप्mनो कार्यकालमा अधिकतम कार्यप्रगति होस् भन्ने चाहेको हुन्छ । सबै निर्माण व्यवसायी–ठेकेदार वा आपूर्तिकर्ताले सम्झौता तथा कार्यतालिका अनुसारको काम गुणस्तरीय रूपमा समयभन्दा अगावै सम्पन्न गरेर पुरस्कृत हुने चाहना पक्कै राखेका हुन्छन् । यो चाहना मात्र होइन जिम्मेवारी पनि हो । तथापि, जतिसुकै संयन्त्रको व्यवस्था गरे पनि मिलिजुलीमै खरिद गर्ने; अनेक बहाना देखाएर भनसुन तथा दबाबसमेत गराएर म्याद थप गराउने र सोही कारणले मूल्य समायोजनको दाबी गर्ने सो नभए मुद्दा हाल्ने परिपाटी छ । ठेकेदार वा आपूर्तिकर्ताले घाटा लाग्ने भयो भने भेरियसन अर्डरको लागि विन्तीभाउ गर्ने पुरानो रोग निको भइसकेको छैन । पेस्की लिएर जग्गा प्लटिङ गर्ने पुरानो कथा सार्वजनिक खरिदको प्रशिक्षणमा निरन्तर वाचन गर्ने गरिएको छ । 

आयोजना आउने भएपछि जग्गाको मूल्य आकासिन्छ । मुआब्जाको आन्दोलन । डन र विचौलियाको डरलाग्दो चलखेल । जग्गाधनीहरु सबै दलका कार्यकर्ता । त्यसपछि व्यवस्थापकीय कारणले म्याद थप्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । अब मूल्य समायोजनको हक स्वतः कायम हुन्छ । काम गराउन जनताको डेलिगेसन नै  जानु पर्ने; काम नगरे समझौता तोडी कानुनअनुसार गरिने छ भनेर अखबारका पाना भरेर श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने कर्मकाण्डको निरन्तरता दिएर प्रमुखहरु ठूलै काम गरेको गर्व महशुस गर्दै मख्ख पर्नुपर्र्नेे प्रवृत्तिको सिर्जनाको निम्ति कर्मचारीतन्त्र तथा ठेकदारतन्त्र मात्रले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेर राजनीतिक पदाधिकारीहरुले औँला तेर्साउनु अर्को बुझपचाइ हो । ‘सहयोग गर्नु पर्यो’ भनेर गर्ने गरिएको आफ्नो पटके आग्रहमा अन्तर्निहित मर्मलाई राजनीतिक पदाधिकारीहरुले विर्सेर सुख पाउनेवाला छैनन् ।

सार्वजनिक निर्माणतर्फका करिब २२०० खरिद सम्झौतामध्ये लगभग १२०० तोड्नै पर्ने अवस्थाका अलपत्रे अवस्थामा छन् भन्ने समाचार प्रकाशमा आएका छन् । कर्मचारीतन्त्र स्थिर सरकार भएकाले कार्यसम्पादनको गतिमा निरन्तरता नै हुन्छ । कर्मचारी वा प्रमुखको फेरबदल हुँदैमा कार्यसम्पादनमा १० अंश असर पर्ला । राजनीतिक सरकार अस्थिर भएमा साविक मन्त्रीको पालामा कार्यक्रम स्वीकृत गरी अख्तियारीसमेत पठाइसक्दा नयाँ मन्त्री बहाल भएपछि मन्त्रालयले नै स्वीकृत गर्ने केही टुक्रे र खुद्रे कार्यक्रममा हुने परिवर्तनले ठूला र गम्भीर योजनाको कार्यप्रगतिमा असर पर्दैन । कानुले तोकेको पदीय अख्तियारी एवं जिम्मेवारी अनुसारको निणर्य गर्न पदाधिकारीहरु डराउँछन् । काम नगर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गरेर जिस्क्याउँदा र विच्क्याउँदा पुरस्कार पाइँदैन, भोगिने तनाव पूर्वअनुमानित नै हुन्छ । अशल मनसायले काम गरे पनि कारबाहीमा पर्ने त्रासले राय माग्ने र निर्णय गराउन सम्बन्धित तालुक निकायमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा समेत पठाउने प्रक्रिया र कार्यव्यवहार बढ्दो छ । 

विकास व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निकायहरुको लेखा उत्तरदायी अधिकारी, विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखको पद बहाली निष्पक्ष, पारदर्शी र चलखेल निषेधको साथ भएको ठोकुवा गर्दा लोप्पा या तथानाम गाली खानुपर्ने अविश्वासको माहोल छ । ठेकेदार वा आपूर्तिकर्ता कुनै न कुनै राजनीतिक दलका सदस्य छन् । कतिपय त निर्वाचित राजनीतिक पदाधिकारी पनि छन् । जुनसुकै दलको सरकार बने पनि पेसागत स्वार्थको सरोकारमा एक हुन्छन् । यिनलाई विच्याएर जिस्काएर पदअनुसार पाएको अतिरिक्त सुविधाको खोसुवामा पर्न कुनै अधिकारी चाहँदैनन् । पञ्चायती व्यवस्थामा यस्ता बेथितिहरु नभएका होइनन् । फेहरिस्त चाहिँ लोकतन्त्रमै लामो छ । 

प्रधानमन्त्रीको पद ग्रहण गरेपछि आफ्नो कार्यकाल लोकप्रिय भई इतिहासमा सुनौलो अक्षरले लेखियोस् भन्ने अभिलाषा हरेक प्रधानमन्त्रीले बोकेका हुन्छन् । उचितका लागि प्रमले कहिलेकाहीँ एक्लो दृढविश्वासले विवेक पूर्ण निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । दलभित्र हुँदैन भन्ने ठूलै जमातको अभिमतविरुद्ध तत्कालीन प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शान्ति समझौताको लागि खेल्नुभएको भूमिकाले नोबेल पुरस्कारको दाबेदार  बनायो । सम्माननीय प्रमले आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रगति समीक्षा र पछिल्लो पटक मन्त्रीहरुलाई निर्देशनको सन्दर्भमा भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत कायम गरेर सय मूल्याङ्कनको आशा नगर्न र अन्तरनिकाय समन्वयको कठिनाइ भएको बहाना अब नचल्ने भनेर दिनुभएको चेतावनी र प्रकट असन्तुष्टिले सबैले राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने भावना र दृढविश्वासको नैतिकतामा कुनै शङ्का गर्ने स्थान छैन । 

वर्तमान राजनीतिले नै बुझ पचाएपछि भरपर्दो र विश्वासिलो सरकारको कल्पना गर्न सकिँदैन र बेथितिको फेहरिस्तको चाङले जनतामा नकरात्मकता, कुण्ठा तथा निराशा व्याप्त हुन्छ । स्वाभाविक तवरले नयाँ राजनीतिक दुर्घटनाको परिस्थिति मडारिन थाल्छ । समष्टिगतमा भन्नुपर्दा निम्न कुराहरु ध्यान दिन योग्य छन्  ः

राजनीति गर्नेले संविधान र पवित्र राजनीतिप्रति अलिकति भए पनि लोकलाज राख्नुपर्छ । प्रेम, लडाइँ र सत्तामा सबै जायज हुन्छ भन्ने पुराना कुरालाई नयाँ नेपालको निमार्णमा स्थान दिनुहुन्न । देशको राजनीति खराब आदर्शको पछि नलागोस् । आपराधिक राजनीतिले मौलाउने अवसर पाएमा जनताको जनप्रतिनिधिप्रतिको निष्ठा र विश्वासमा ग्रहण लाग्न थाल्छ । सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा नैतिकताको प्रश्न  दिनदिनै जति लचिलो र अस्थिर हुन्छ, राजनीति त्यति नै हल्का र तर्कहीन हुन जान्छ ।

आफ्ना स्वार्थका लागि अरूको एकतालाई भत्काउन खोज्नु राजनीतिमा आगो लाउनु हो । त्यो आगो कुनै दिन आफैमा लाग्छ । भेष  र बाहिरी अनुहार सफा, भित्री कुरा चाहिँ कालो हुनु भनेको विकृत स्वरूप हो । नेपाली राजनीतिको स्वरूप त्यस्तो नहोस् । देशको आन्तरिक राजनीतिक समस्यामा विदेशीे भूमिकाको रवाफलाई खेल्न दिँदा स्वाधीन र स्वतन्त्र राजनीतिको सट्टा पराधीन राजनीति मौलाउँछ । हरेक नीति परनिर्देशित हुँदा नेपाल ‘रणनीतिक कठपुतली’देशको रूपमा परिचित हुने जोखिम रहन्छ ।