काठमाडौं– नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले आफ्नो कार्यक्षेत्रमाथि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको दावी गरेको छ । मंगलबार आफ्नो कार्यालयमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संस्थामाथि निरन्तर हस्तक्षेपले कानूनी प्रश्न मात्र नउठाई गम्भिर रुपमा व्यवस्थापन र संस्थाको छविमा असर पु¥याएकोले आफ्नो नियमित कार्य सञ्चालनको अधिकार प्राप्तिका लागि पुन अदालत जाने रेडक्रसले बताएको छ । 
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष सञ्जिव थापाले संस्थाले वैधानिक विधिबाट अगाडि बढ्दा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको बताए । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले रेडक्रसले आज काभ्रेको बनेपामा गर्न लागेको बार्षिक साधारणभाको कार्यक्रम रोक्न र २४ घण्टाभित्र स्पष्टिकरण दिन आइतबार पत्र काटेको थियो । सो पत्रपछि कार्यक्रम स्थगित गर्दै पत्रको जवाफ पठाएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।  

सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट आएको पत्रलाई मानेर पटक पटक अधिवेशन रोक्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै रेडक्रशमाथि राजनीतिक चलखेल हुन लागेको हो की भन्ने चिन्ता लागेको अध्यक्ष थापाले उल्लेख गरे । 

यस्तै गत बैशाख २३ देखि २५ गतेसम्म सुनसरीको धरानमा ४८ औं महाधिवेशन र निर्वाचनको तयारी गरेर कार्यक्रमस्थलमा प्रतिनिधिहरु पुगेका बेला २२ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले निर्देशनात्मक पत्र पठाएर महाधिवेशन स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो ।  

पत्रकार सम्मेलनमा रेडक्रसले दिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘अहिले फेरी २०७८ साउन २६ गते च.नं. १०८ को निर्देशनात्मक पत्र प्राप्त भई संस्थाको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम, रणनीतिहरु र रेडक्रस कानूनको विषयमा छलफल गर्ने गरी आयोजित वार्षिक साधारण सभा रोकिनुपर्ने अवस्था आश्चर्ययजनक नै हो । वितेका ५६ वर्षमा ४७ वटा महाधिवेशन निर्वाधन रुपमा सम्पन्न भएको हाम्रो इतिहास छ ।’

पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष थापाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले यस पटक पठाएको निर्देशनात्मक पत्रबमोजिम २४ घण्टाभित्र साधारणसभा स्थगित गरी त्यसको जवाफ पठाएको बताउदै संस्था दर्ता ऐनको दफा १२ बमोजिक कारबाही किन नगर्ने भन्ने प्रश्नले बढी संवेदनशील भएको जनाएका छन् । 

उनले रेडक्रसले गर्ने मानवीय सेवालाई निरन्तरता दिन, वार्षिक साधारण सभामार्फत कार्यक्रम बजेट पारित गरी संस्थालाई अनिर्णयको बन्धक नबनाउन र संस्थाको लागि आवश्यक कानून निर्माणका लागि छलफल गर्न साधारण सभा बोलाईएको उल्लेख गरे । 

फैसला गर्ने न्यायाधीश रेडक्रससँग सम्बन्धित छैनन्

बैशाख २३ देखि २५ गतेसम्म धरानमा गर्न लागिएको बार्षिक साधारणसभा रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले निर्देशन दिएपछि सो साधरणसभा रोकेर रेडक्रस सोसाइटीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबिरुद्ध सर्वोच्चमा रिट टायर गरेको थियो । आफूविरुद्ध सो रिट दायर गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले क्रियाशील कार्यसमिति भंग गर्दै अर्को साधारणसभा नहुञ्जेलसम्मको लागि तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । सो तदर्थ समितिको पहिलो बैठकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयविरुद्ध दायर रिट फिर्ता लिने निर्णय गर्दै मुद्धा फिर्ता लिएको थियो । सो विरुद्ध भंग गरिएको कार्य समितिले पुन सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरेपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले अर्को साधारणसभा नभएसम्मका लागि पुरानै कार्यसमितिले काम गर्नू भनेर फैसला गरेका थिए । 

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष थापाले न्यायाधीश थापा रेडक्रसको कुनै पदाधिकारी नभएको बताउँदै उनी सदस्यसम्म नरहेको उल्लेख गरे । न्यायाधीश थापा वरिष्ठ अधिवक्ता रहेको बेला पारिश्रमिक लिएर रेडक्रस ऐनको मस्यौंदा बनाउन सहयोग गरेको स्पष्ट पारे । 

यस्तो छ रेडक्रसको भनाई

आज वि.सं. २०७६ साउन २८ बिहान ९ बजेदेखि काभ्रेपलाञ्चोक, बनेपास्थित नेरेसोको तालिम केन्द्रमा बस्ने गरी बोलाइएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी नेरेसोको केन्द्रीय बार्षिक साधारणसभाको कार्यक्रम अकस्मात स्थगित गर्नुपर्दा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सिङ्गो परिवार मर्माहत भएको छ ।  

सम्पूर्ण वैधानिक र कानुनी दायित्व पूरा गरेको नेरेसोको सर्वोच्च निकायको रूपमा रहेको महाधिवेशन र बार्षिक साधारणसभा श्रृंखलाबद्ध रूपले स्थगन भएको छ । यसअघि देशभरका रेडक्रसकर्मीहरू धरानमा आइसक्नुभएको अवस्थामा आकस्मिक रूपमा वैशाख २२ मितिको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँको निर्देशनात्मक पत्र आइपुगी विधिसम्मत रूपले २०७६ वैशाख २३ देखि २५ गतेसम्म सुनसरीमा आव्हान गरिएको ४८ औँ महाधिवेशन र निर्वाचन स्थगित गर्नुपरेको घटना ताजै रहेको अवस्थामा अहिले फेरि २०७६ साउन २६ गते चलानी नं १०८ को निर्देशनात्मक पत्र प्राप्त भई संस्थाको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम रणनीतिहरू र रेडक्रस कानुनको विषयमा छलफल गर्ने गरी आयोजित वार्षिक साधारणसभा  रोकिनुपर्ने अवस्था आश्चर्यजनक नै हो । वितेका ५६ वर्षमा ४७ वटा महाधिवेशन निर्वाध रूपमा सम्पन्न भएको हाम्रो इतिहास छ ।  

संस्थाको नियमित महाधिवेशनले गरेको विधानको १७ औं संशोधनलाई ठाडो निर्देशनमार्फत संशोधनको प्रयत्न हुनु, नियमित गर्नुपर्ने जिल्ला र प्रदेश तहका निर्वाचनहरू स्थगित हुन पुग्नु जस्ता अवस्थामा २०७५ फागुन १८ र १९ गते केन्द्रीय सभाको विशेष महाधिवेशन आयोजना गरी वैधानिक तवरबाट नै हामीले उपयुक्त निकास लिएका थियौँ ।

नेपाल सरकारको निकायले स्वामित्व लिएको विधानलाई अपनत्व ग्रहण गरी कार्यान्वयनतर्फ लम्केका थियौँ । तर यसमा बाधा परिरहेकोमा संस्थामाथि अन्याय भएको महसुस गरेकाले कानुनी बाटो लिने निर्णय गरिएअनुसार वैधानिक माध्यमबाट निर्वाचन गराइ पाउनका लागि यसअघि सम्मानित सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थियौँ । तत्पश्चात अदालतमा सुनुवाई हुने क्रममा रहेको अवस्थामा निर्वाचित निकायलाई भंग गरी तदर्थ समिति बनाइयो । पुनः सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनर्वहालीको रिट निवेदनसहित न्यायको लागि ढोका ढक्ढक्याएपछि अन्तरिम आदेशबमोजिम नेरेसो केन्द्रीय कार्यसमिति विधिवत ढंगले चलेको छ पहिलेकै अवस्थाबमोजिम निर्वाचित यो समितिले कार्य गरिरहेको छ । नेपाल सरकारकै पहलमा नेपालमा स्थापित भई नेपालीहरूको सुख दुःखको साथी बन्न सफल नेपाल रेडक्रस मानवीय क्षेत्रमा सरकारको सहयोगी भूमिकामा सदैव कार्यरत छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँले यसपटक पठाएको निर्देशनात्मक पत्रबमोजिम २४ घण्टाभित्र साधारणसभा स्थगित गरी त्यसको जवाफ पनि पठाइसकिएको छ । साथै, संस्था दर्ता ऐनको दफा  १२ बमोजिम कारबाही किन नगर्ने भनी उल्लेख भएकोमा हामी अझ बढी संवेदनशील भएका छौँ र यस विषयमा हामी थप स्पष्ट गराउन चाहन्छौँ ।  

१)धरान र बनेपामा दुवैपटक आयोजना गर्ने गरी सम्पूर्ण तयारी भइसकेको अवस्थामा पनि हामीले संयमित भई अधिवेशन, निर्वाचन र साधारणसभा स्थगित गरेका छौँ । यसले हामी राज्यको सामान्य कानुनलाई सम्मान गरेको स्पष्ट छ ।  

२) मुलुकको सामान्य नियम र रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनबमोजिम चलिरहेको संस्थालाई जीवन्त राख्न नयाँ नेतृत्व चयन गर्न अपरिहार्य थियो । निर्वाचन स्थगित भए पनि विगत ५६ वर्षदेखि सञ्चालित रेडक्रसका मानवीय सेवालाई निरन्तरता दिन, वार्षिक साधारण सभामार्फत कार्यक्रम बजेट पारित गरी संस्थालाई अनिर्णयको बन्धक नबनाऊनका साथै संस्थाको लागि अपरिहार्य उपयुक्त कानुनको विषयमा छलफल गर्न  यस पटकको साधारण सभा बोलाइएको थियो । यस पटक निर्वाचनको कार्यक्रम थिएन । बजेट कार्यक्रम पारित नभएसम्म प्रशासनिक तथा संस्थाको उद्देश्य बमोजिम गर्नुपर्ने राहत, उद्धार र विपद, रक्त सञ्चारलगायतको सेवा कार्यहरू प्रभावित हुने भएकोले यो साधारण सभा अत्यावश्यक थियो ।  

३)परिस्थितिको मूल्यांकन गरी नियमित हुनुपर्ने निर्वाचन हुन वाधा भएकोले बाध्यताबस वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल २०७६ चैत्रसम्मको लागि नेरेसोको विधान अनुकुल नै थप गरेका थियौँ । कार्य अवधि वाँकी रहेको कुरा स्पष्ट नै छ । 

४)संस्थाको दीर्घकालीन निकास एवं विकासको निमित्त रेडक्रस कानुन निर्माणको लागि प्रयास भैरहेको छ । ऐनमार्फत नेपाल रेडक्रसले मान्यता र पहिचान पाउने गरी सरकारमार्फत संसदमा कानुनको मस्यौंदा लैजानको लागि प्रस्ताव पुनः पेश गरिने कार्यक्रम रहेको छ ।

५) रेडक्रसमाथि निरन्तर हस्तक्षेपले कानुनी प्रश्न मात्र नउठाई गम्भीर रूपमा व्यवस्थापन र संस्थाको छविमा असर पु¥याएको छ ।  समयमै कार्यक्रम योजना सक्न चुनौती छ । विपद् जुनसुकै बेला आइपर्न सक्ने भएकोले अहिलेको अलमल लामो अवधिसम्म रहनु हामी आफै, लाभग्राही र मुलुक कसैको लागि पनि हितकर छैन ।

६)उजुरीका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अध्ययन भइरहेको सन्दर्भले मात्र मानवीय क्षेत्रमा सरकारको सहयोगीको भूमिकामा रहेको, नेपाल सरकारको प्रतिवद्धताबमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस अभियानको अंगको रूपमा रहेको र सम्पूर्ण वैधानिक र कानुनी दायित्व पूरा गरेको संस्थाको महत्वपूर्ण साधारण सभा फेरि स्थगित गर्नको लागि निर्देशन जारी भएकाले संस्थाले अन्याय भएको महसुस गरेको छ । र, संस्थाका नियमित गतिविधिहरू गर्न पाऊन हामीले बाध्यभई कानुनी उपचारमा फेरि जानपर्ने अवस्था आइपरेको छ । 

वार्षिक २५ लाख मानिसलाई सेवा पु¥याइरहेको र समुदायमा भिजेर मानवीय सेवामा अहोरात्र सेवा दिइरहेको र विश्वमा एउटा सफल उदाहरणीय काम गरिआएको प्रतिवद्ध समाजसेवी संस्थालाई अप्ठ्यारो परेको यस परिस्थितिमा सम्पूर्ण रेडक्रसप्रेमी नेपाली दाजुभाई, दिदीबहिनीहरू तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला सम्पूर्ण संघ–संस्था, नागरिक समाज र सञ्चार जगतलाई यथार्थ कुराहरू मनन गर्न र मानवीय सेवाको लागि बनेको यस संस्थाको सफल जीवनको लागि नेपाल रेडक्रसले अपनाउने समन्वय र पहलमा सदाझै आवश्यक सहयोग र सदभावको प्रवर्धन गरिदिनुहुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ । 

सबै क्षेत्रहरूबाट प्राप्त अमूल्य एवं व्यावहारिक सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याई नेरेसोलाई सवल बनाउनेतर्फ नेरेसो प्रतिवद्ध रहेको छ । संस्थागत रूपमा स्वस्थ हुन एवम् संस्थाका मूल्य, मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार नै संस्थालाई पूर्ववत रूपमा परिचालित हुने अवस्थामा पु¥याउन हामी प्रतिवद्ध छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस अभियानका साथै सहयोगी सवै निकायहरूलाई हामी आश्वस्त बनाउन चाहन्छौँ कि संस्थाको इतिहास, लाखौँ स्वयंसेवकहरूको गौरवमय योगदान, करौडौँ जनसमुदायको संस्थाप्रतिको विश्वासलाई हामी सवै पक्षको सहयोगमा अघि बढाउँदै जानेछौँ ।  

संस्थाको दीर्घकालीन निकास एवं विकासको निमित्त रेडक्रस कानुन निर्माणको लागि प्रयास भैरहेको छ ।  ऐनमार्फत् नेपाल रेडक्रसले मान्यता र पहिचान पाउने गरी सरकारमार्फत् संसदमा कानुनको मस्यौदा लैजानको लागि प्रस्ताव पुनः छिटै पेश गरिने समेत हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ । 
हेर्नुहोस भिडियो :