सहकारी विभागले साउन १९ गतेदेखि लागू हुने गरी सन्दर्भ व्याजदर कायम गरेपछि सहकारीकर्मीहरु नै अहिले व्याजदरको सीमा बढाउनुपर्ने लबिङमा उत्रिएका छन् । तर यता सर्वसाधारण भने सरकारको यो निर्णयबाट खुसी देखिन्छन् । २०, २५ प्रतिशतसम्म व्याजदर तिर्न बाध्य सर्वसाधारण सरकारको यो कदमले राहत दिएको बताउँछन् । यता सहकारी विभाग सबैसँग छलफल गरेर लागू गरेको निर्णय जसरी पनि कार्यान्वयन गराउने पक्षमा छ । सहकारीकर्मीको गुनासा कसरी सम्बोधन होला, व्याजदर कार्यान्वयनमा विभाग कसरी उत्रिएला, पुराना ऋणमा नयाँ व्याजदर कहिले लागू हुन्छ लगायत विषयमा सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेसँग रातोपाटीका लागि एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानीको अंश :

सहकारीमा व्याजदरको सीमा तोक्नुभयो तर सहकारीकर्मीहरु यसलाई व्यावहारिक नभएको बताउँछन् भने सर्वसाधारणहरू यो सीमालाई जसरी पनि लागू गर्न आह्वान गर्छन्, यसमा तपाईंको धारणा के छ ?

सहकारी ऐनले सहकारीका लागि सन्दर्भ व्याजदर तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । हामीले कानुनको परिपालना गरेर  ल्याएका हौँ । २०७४ सालमा ऐन आयो र २०७५ सालमा नियमावली आएपछि पटक पटक बैठक बस्यौँ । यसपछि व्याजदर तोक्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो । त्यही सिलसिलामा साउनको १६ गते सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण गर्ने समितिले सन्दर्भ व्याजदर तोकेको हो । यो साउन १९ गतेदेखि लागू भइसकेको छ ।  सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण विभाग एक्लैले गरेको निर्णय होइन । यसमा सरोकारवाला सबैको राय लिएका छौँ । नियमावलीको नियम २३ ले के–के इन्डिकेटलाई लिएर व्याजदर निर्धारण हुन्छ भनेको छ, त्यसलाई नै आधार बनाएका छौँ । त्यसैले यो नियमपूर्वक र कानुनसम्मत गरिएको निर्णय हो । यसमा कसैले आपत्ति जनाउनुपर्ने कारण छैन ।

कमिटीभित्रैबाट पनि तत्काल यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । कमिटीभित्रै असहमती हुँदाहुँदै कसरी ल्याउन सम्भव भयो ?

सर्वसम्मत निर्णय गरेको कुरालाई कसले के भन्यो भन्नेतर्फ नजाऔँ । सर्वसम्मत निर्णय भएको कुरामा सबैले पालना गर्नैपर्छ । त्यसैले यो प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै आशङ्का छैन । समितिका सबै सहमत भएका हुन् । कसले सहमति थिएन भन्यो त्यो मलाई थाहा भएन ।

व्याजदर भन्नेवित्तिकै बजारको माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्ने कुरामा तपाईंहरु केही व्यक्ति बसेर यतिभन्दा माथि जान नपाइने भनेर तोक्नुभएको छ ? यो त खुला बजार अर्थतन्त्रको विरोधी कार्य भएन र ?

कतिपय ठाउँबाट तपाईंले उठाएको जस्तो कुरा नआएका होइनन् । तर सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण गर्ने भनेर कानुनले नै भनेपछि  हामीले त्यसलाई पालना गर्नैपर्छ । बजारको माग र आपूर्तिका आधारमा व्याजदर निर्धारण हुनका लागि नेपालको अर्थतन्त्र, नेपालको सहकारी क्षेत्र त्यति विकसित भइसकेको छैन । त्यो समय आएपछि व्याजदर निर्धारण बजारलाई नै छौडौँला । यो निर्णय अहिलेको आवश्यकता हो । कानुनमाथि टेकेर हामीले व्याजदर निर्धारण गरेका हौँ ।

सहकारीको लगात (कस्ट अफ फन्ड) र सञ्चालन लागत (अपरेटिङ कस्ट) बढी छ भनिन्छ । यी कुराले कर्जाको व्याजदर निर्धारण हुने हो । यस्तो अवस्थामा कार्यान्वयनको पाटो निकै चुनौती देखिँदैन ?

यसमा चुनौतीपूर्ण किन छैन भने सरोकारवाला, महासङ्घ, केन्द्रीय विषयगत सङ्घका प्रतिनिधि लगायत सबै बसेर निर्णय गरेका छौँ । आफैले गरेको निर्णय पक्कै पनि पालना गर्लान् जस्तो लाग्छ । कतिपय सहकारी संस्थाले स्वागत गरेको अवस्था छ । बजारले स्वागत गरेको छ, त्यसैले कार्यान्वयन हुन्छ । विषय के हो भने कुन संस्थामा यसको पालनाको अवस्था कस्तो छ भनेर सहकारी विभागले अबदेखि अनुगमन गर्छ । त्यसमा व्याजदरका विषय प्राथमिकताका साथ हेरिन्छ । यसमा पालना भएको छ कि छैन, यदि छैन भने किन भएन, पालना गर्न के गर्ने जस्ता कुरामा जोड दिन्छाँै ।

बैङ्किङ क्षेत्रमा तरलता अभाव एउटा रोगजस्तै भएको छ । पक्कै पनि त्यसले सहकारीलाई पनि असर गर्छ नै । यस्तो अवस्थामा आफ्नो नाफा जोगाउन पनि व्याजदर वृद्धिकै साहारा लिन्छन् होला । यस्तो अवस्थाले नियम उल्लङ्घन होला जस्तो लाग्दैन ?

सहकारी संस्था  भनेको सदस्य केन्द्रित संस्था हो । जो सेयर सदस्यहरुले सामूहिक हितका लागि गठन गरेको र सञ्चालन गरेको स्वनियमनमा सञ्चालन हुने निकाय हो सहकारी संस्था । त्यसैले त्यहाँको सेयर सदस्यबाट बचत लिने, सदस्यलाई नै ऋण लगानी गर्ने भएकाले सेयर सदस्यको हितमै उनीहरुले काम गर्नुपर्छ । त्यसैले यसमा समस्या आउँदैन । कार्यान्वयन हुनेमा पूर्ण विश्वस्त छु ।

अहिले सर्वसाधारण पुराना ऋणीको हकमा नयाँ व्यवस्था कहिलेबाट आकर्षित हुन्छ भनेर चासो लिइरहेका छन्, उनीहरुका लागि कहिलेबाट नयाँ व्यवस्थ लागू हुन्छ ?

विगतमा दिइएका ऋण, मुद्दती निक्षेपको हकमा विशेषतः कानु प्रभावित हुँदैन । यही १९ गतेबाट क्रमशः लागू हुने चरणमा छ । विगतमा गरिएका निर्णय अब समायोज हुनुपर्छ । नयाँ पुरानाले एउटै दिशामा पुगेपछि गति पक्रिन्छ । समायोजन गर भनेर हामी निर्देशन जारी गर्दैनौँ । राज्यले लिएको नीति परिपालनामा सबैले आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्छ । सहकारीहरु स्वनियमनमा सञ्चालित छन् । यति नै समयपछि लागू हुन्छ भनेर तोक्न सकिँदैन । ३, ३ महिनामा सन्दर्भ व्याजदरको रिभ्यु गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत सूचना सम्प्रेषण हुन्छ ।  यिनै चरणमा समायोजन हुन्छन् ।

सधैँ यही व्याजदर रहँदैन । बजारको मागअनुसार परिवर्तन हुन्छ ।  सहकारीहरु ३४ हजार ८ सय ३७ छन् । ती सहकारीहरु जसमा पालिकामा मात्र भएको सहकारीलाई गाउँपालिका नगरपालिकाले नियमन गर्छ । प्रदेशभित्र मात्रै कारोबार हुने सहकारी संस्थालाई प्रदेशले नियमन गर्छ । एकभन्दा बढी प्रदेशमा काम गर्ने सहकारी संस्थालाई सहकारी विभागले नियन्त्रण गर्छ । यद्यपि, सबै सहकारीसँग सहकारी विभागको एक प्रकारको लिगासी  त रहँदै आएको छ नै । यसैको आधारमा सहकारीको ऐनलाई तोकेर हामीले निर्णय गरेका छौँ ।

अहिले त बैङ्कहरुमा नै महँगोमा ऋण प्रवाह भइरहेको हुन्छ, निक्षेप पनि महँगोमा नै तानिरहेका छन्, महँगो व्याजमा पैसा  राख्न पाइने भएपछि सहकारीमा पैसा किन राख्ने भन्ने पनि आउँला, पैसा नै नआए सहकारीले कसरी ऋण प्रवाह गर्ला भन्ने पनि होला । यस्तो अवस्थाको व्यवस्थापन कसरी होला ?

अहिले त बैङ्कको व्याजदर पनि घटिरहेको छ । बैङ्कहरुले निक्षेपमा दिने व्याज र कर्जामा लिने व्याज, विषयगत महासङ्घको सुझाव, फाइनान्स गर्ने संस्थाको व्याज कारोबारको दर यी सबै कुरालाई हेरेर इन्डिकेटरमा आधारित भएर व्याजदर निर्धारण गरिएको हो । हामीले गरेको व्याजदर निर्धारण वैज्ञानिक छ । यसमा कसैलाई पनि मर्का पर्ने गरी निर्णय गरिएको छैन ।

व्याजदर कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा के हुन्छ ?

सहकारी ऐनको दफा १२४ ले दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ । तर हामीले पहिलो पटक घोषणा गरेको विषय हो, यसकारण पनि सहकारीलाई डण्डा चलाइहाल्ने पक्षमा हामी छैनौँ । हामीले त कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने हो । यसका लागि प्रचार प्रसार गर्ने, जानकारी दिने काम गरिरहको छौँ । स्वतःस्फूर्त ढङ्गले कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा काम गर्न खुलेका सहकारीहरु पछिल्लो समय बैङ्किङ कारोबारमा (निक्षेप तान्न र कर्जा प्रवाह गर्न) सीमित भए भन्ने आरोप छ, यसमा तपाईंहरुको नियमन नपुगेको हो  ?

सहकारीहरु बैङ्क पुग्न नसकेको ठाउँमा, बैङ्किङ क्षेत्रलाई विस्तार गर्न खलुका छन् । ती सहकारी संस्थाहरु सबै सदस्य केन्द्रित हुन्छन् । सहकारी संस्थाले गैरसदस्यलाई हित हेर्नेभन्दा पनि आफ्नो सेयर सदस्य, जो सहकारीको सञ्चालक हो । व्यवस्थापक हो उनीहरुबाट सञ्चातिल हुने भएकाले सेयर सदस्यको हितलाई हेर्नुपर्छ । यसकारण यसलाई बैङ्कसँग तुलना गर्न सान्दर्भिक हुँदैन ।

सहकारी कालोधन थुपार्ने ठाउँ हो भन्न थालिएको छ, वास्तविकता के हो ?

केही सहकारीमा त्यस्ते भयो भन्दै सम्पूर्ण सहकारीलाई दोष दिन मिल्दैन । सहकारीमा एकदमै राम्रा काम भएका छन् । यदाकदा नराम्रा काम पनि भएका होलान् । हामीले ती राम्रा कामलाई प्रवद्र्धन र नराम्रा कामलाई नियन्त्रण गर्ने  हो । केही गलत तरिकाले अगाडि बढेका छन् भने तत्काल कारबाही गर्ने, सम्बोधन गर्ने काम गर्छौ ।

तपाईं सबै कुरा कानुनअनुसार नै भएको छ, पालना पनि सोहीअनुसार हुन्छ, हामी निर्देशन र नियमनका केन्द्रित हुँदैनौँ भन्नुहुन्छ । सबै कुरा कानुनलाई नै छोडिँदा कार्यान्वयन नहुन सक्छ, यसमा नियममा पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने होइन र ?

हो, तपाईंले भनेजस्तै कानुनका चिसा  अक्षरहरुले मात्र नतिजा दिँदैनन् । नियमक पनि क्रियाशील हुनुपर्छ । सहकारी विभागले आफूसँग भएको स्रोत साधन र जनशक्तिलाई लिएर फिल्डमा गएर कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्नेछ । व्याजदर कति लिइएको छ, अन्तर कति छ भन्ने विषयको अनुगमन गर्छ । विभागले नियमित आकस्मिक अनुगमन गरिरहेको हुन्छ । यो अनुगमनमा हाम्रो महत्त्वपूर्ण सूचक सन्दर्भ व्याजदर नै हुनेछ । कार्यान्वयन भएको नभएको बुझ्न विभागका कर्मचारी फिल्डमा जाँदै हुनुहुन्छ, कार्यान्वयन भए नभएको उनीहरु आएपछि थाहा हुन्छ । सहकारी विभागले नियमन, प्रवद्र्धन र प्रशिक्षण गर्छ ।