केन्द्रीय संस्करण
अन्तरवार्ता

'बल्ल काठमा आत्मनिर्भर हुने आधार निर्माण भयो'

वनलाई सेवा क्षेत्रमात्र होइन आर्थिक स्रोतको माध्यमको रुपमा विकास गर्दैछौँ : शक्तिबहादुर बस्नेत, वन तथा वातावरण मन्त्री

person explore access_timeसाउन २६, २०७६ chat_bubble_outline0

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेतले वन क्षेत्रलाई सेवा क्षेत्रको रूपमा नराखेर आर्थिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिँदै यसलाई व्यावसायिक रूप दिने प्रयासमा लागेका छन् । काठ तथा जडीबुटीमा आत्मनिर्भर हुन उत्पादनमा जोड दिनुको साथै चुरे संरक्षण क्षेत्रका लागि गुरुयोजनासमेत उनले तयार गरेका छन् । प्रस्तुत छ, वन तथा वातावरण क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनका लागि तयारीमा लागेका वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग रातोपाटीका लागि गरिएको कुराकानीः

प्रधानमन्त्रीसँग एक वर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको छ, खासमा एक वर्षमा के–के गर्न लाग्नुभएको छ ?

–प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग, मन्त्रीले सचिवसँग, सचिवले विभिन्न विभागीय प्रमुखसँग, विभागीय प्रमुखले आफ्ना मातहतका निकायसँग जुन कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने विधि अपनाउनुभएको छ, त्यो साह्रै नै महत्त्वपूर्ण कार्य हो । यसले सबैलाई आ–आफ्नो जिम्मेवारीको बोध गराउनुको साथै लक्ष्य पूरा गर्नमा सहयोग पुर्याउनेछ । राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो गर्नेलाई दण्डित गर्ने प्रणालीलाई पनि यसले सहयोग गर्नेछ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारालाई सार्थक पार्न पनि यो विधिले सहयोग पुर्याउने विश्वास हामीले लिएका छौँ ।

हामीले काठजन्य पदार्थ र काठमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना अगाडि बढाएका छौँ । विदेशबाट काठ आयात भइरहेको छ । आयातलाई घटाएर त्यसमा कसरी आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ, त्यसका लागि विभिन्न कार्यक्रमको तयारी गरेका छौँ । त्यसका लागि निश्चित लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ ।

४५ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको वनले सेवा क्षेत्रका रूपमा मात्र योगदान गर्ने होइन, यसलाई उद्यमको विकास गर्नुको साथै आर्थिक समृद्धिमा योगदान गर्ने र रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना गर्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ । त्यसअनुसार वन उद्यमको विकास गर्ने, वन पैदावारमा आधिरित उद्यमको विकास गर्ने, उद्योगधन्दाको विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने र मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुर्याउने गरी हाम्रो यो सम्झौता भएको हो ।

नेपालमा २३ प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षण क्षेत्र, त्यसपछि अन्य संरक्षित क्षेत्र छन् । नेपालको समृद्धिको क्षेत्र एउटा पर्यकट पनि हो । नेपालमा आउने पर्यटकको ६० प्रतिशतभन्दा बढी पर्यटकहरु नेपालका संरक्षित वन क्षेत्रहरुमा भिजिट गर्छन् । यसले के स्पष्ट गर्छन् भने नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा वन क्षेत्रको ठूलो योगदान छ । यदि संरक्षित क्षेत्रमा आउने पर्यटकहरूमा वृद्धि गर्न सकिएन भने भ्रमण वर्ष २०२० ले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैन । त्यसकारणले प्रकृतिमा आधरित पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने हाम्रो सोच हो ।

*****

हाम्रो तथ्याङ्क अनुसार ५० हजारभन्दा बढीलाई हामीले रोजगार दिएका छौँ । समग्र कार्यक्रमका आधारमा यसलाई मूल्याङ्कन गर्छौँ । कति रोजगार सिर्जना भयो भन्ने हामीले दिएको तथ्याङ्क १४औँ पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्यसँग धेरै अन्तर राख्दो रहेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगका साथीहरुले पनि यो अन्तर कसरी भयो भनी कुरा उठाउनुभएको थियो । मैले त्यतिबेला स्वाभाविक हो भनेको थिएँ ।

*****

नेपालको पर्यटन व्यावसायको प्रवद्र्धनद्वारा समृद्धिमा योगदान पुर्याउनका निम्ति हाम्रा पर्यटक क्षेत्रहरुलाई अझै राम्रो बनाउनुपर्छ । जैविक विविधताको संरक्षणमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी हामीले नेपालका संरक्षण क्षेत्रलाई पर्यटकका आकर्षक गन्तव्य बनाउने भनि निश्चित लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ । वन क्षेत्र तथा जैविक विविधताका लागि पाँच करोड वृक्षरोपण गर्ने र त्यसका लागि कार्यक्रमको निर्धारण भएको छ ।

त्यसपछि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, सीमसार क्षेत्रका व्यवस्थापनका कार्यक्रम, तालतलैया हिमाल सरसफाइको कुराहरु पनि छन् । त्यस्तै वातावरण अन्तर्गत प्रदूषण नियन्त्रण कसरी गर्ने, स्वच्छ वातारण कायम गर्न हामीले केही लक्ष्यहरु निर्धारण भएको छ । १५औँ पञ्चवर्षीय योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले निर्देशन गरेको कुरा, बजेटले निर्दिष्ट गरेका कार्यक्रम र मन्त्रालयले लक्षित गरेका विषयहरु लगायतलाई हामीले सम्झौतामा समेटेका छौँ ।

यो वर्षको बजेट पनि आइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता पनि गर्नुभएको छ । विगतको अनुभवको आधारमा आउने दिनमा तपाईंको कार्यक्रम कतिको सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ ?

–हामीले लिएका लक्ष्य पूरा गर्छौं भन्ने विश्वास छ । अघिल्लो वर्ष भलै वन मन्त्रालय अन्तर्गत केही चुनौती थिए । हिजोका क्षेत्रीय निर्देशनालयहरु, हिजोका वन कार्यालयहरु सबै प्रदेश मतहतमा हस्तान्तरण गरिसकेको स्थिति थियो । हाम्रो मन्त्रालयसँग त्यति संरचना पनि थिएन । तैपनि हामीले लिएका लक्ष्य लगभग लगभग पूरा गरेका छौँ । वित्तीय हिसाबले ८५ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ८८ प्रतिशत पूरा गरेका छौँ । त्यसबाहेक माइलस्टोनमा नराखिएका कैयौँ विषय थिए । यसक्रममा हामीले नीतिगत कामहरु पनि गरेका थियौँ । कानुनी सुधारलगायत संरचनागत सुधारका कुरा पनि गरेका थियौँ ।

यो चालु आर्थिक वर्षमा हामीले विगतको भन्दा राम्रो काम गर्छौं भन्ने विश्वास छ । किनभने हामीले थुप्रै नीतिगत काम पूरा गरेका छौँ । राष्ट्रिय वन नीति पारित भएको छ । वातावरण संरक्षण नीति पारित भएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति छ, त्यो पनि अन्तिम प्रक्रियामा छ । कतिपय ऐन कानुनलाई संशोधनबाट व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ । त्यसबाहेक कतिपय नियमावली, निर्देशिकाहरु पनि पारित गरेका छौँ । कतिय नयाँ कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा कार्यविधिको आवश्यकता परेको थियो । त्यसमध्ये कतिपय कार्यविधि पनि तयारी गरिसकेका छौँ । यी सबैले गर्दा यो वर्ष निर्धारित लक्ष्यलाई सहज ढङ्गले पूरा गर्छौं । हाम्रा मन्त्रालयका कार्यक्रमहरुलाई दोस्रो चौमासिकको अन्तिम समयसम्म जाँदा त्यसको धेरै ठूलो हिस्सालाई लागू गरिसक्नुपर्ने लक्ष्य राखेका छौँ ।

गत वर्ष ८८ प्रतिशत भौतिक लक्ष्य पूरा गरेको भन्नुभयो । तपाईंले गत आर्थिक वर्षमा जारी गर्नुभएको १०० बुँदे कार्ययोजनामा एक वर्षमा एक लाखलाई रोजगारी दिन्छौँ भन्नुभएको थियो । हालसम्म कतिजनालाई रोजगारी दिनुभएको छ, त्यो लक्ष्य कति पूरा भयो ?

–हामी लक्ष्य नजिक पुगेका छौँ । हाम्रो तथ्याङ्क अनुसार ५० हजारभन्दा बढीलाई हामीले रोजगार दिएका छौँ । समग्र कार्यक्रमका आधारमा यसलाई मूल्याङ्कन गर्छौँ । कति रोजगार सिर्जना भयो भन्ने हामीले दिएको तथ्याङ्क १४औँ पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्यसँग धेरै अन्तर राख्दो रहेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगका साथीहरुले पनि यो अन्तर कसरी भयो भनी कुरा उठाउनुभएको थियो । मैले त्यतिबेला स्वाभाविक हो भनेको थिएँ । किनभने १४औँ पञ्चवर्षीय योजनामा वन क्षेत्रलाई सेवा क्षेत्रका रूपमा मात्र परिभाषित गर्नुभएको थियो । विशेषतः १५औँ पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गर्ने क्रममा हामीले नयाँ वन नीति बनाउँदा, नयाँ ऐनि नियम बनाउँदा हामीले वन क्षेत्र सेवा क्षेत्र नभएर आर्थिक उत्पादन क्षेत्र पनि हो भनेका थियौँ र त्यो कुरालाई समावेश गरेका थियौँ ।

*****

४५ प्रतिशत वन रहेको यो मुलुकमा यो पनि एउटा आर्थिक स्रोतको माध्यम हो भन्ने कुरामा कहिल्यै छलफल भएन । हाम्रा कानुन, नीति, नियम संरक्षणमुखी नै थियो । त्यस आधारमा हामीले आवश्यक मात्रामा उत्पादन गर्न सकेनौँ ।

*****

वन उद्यम विकासका निम्ति राज्यले अनुदान र सहुलितको कुरा गरिरहेको छ । त्यसले गर्दा स्वस्फूर्त रूपमा पनि स्वरोजगारमूलक उद्यमशीलता गाउँगाउँमा भएको छ, त्यसको तथ्याङ्क पनि हामीसँग छ । त्यसका निम्ति काठजन्य उद्योग होस्, जडीबुटीमा आधारित उद्योगको होस्, गैर काष्ठ अन्य उद्योगको कुरा होस्, सबै क्षेत्रमा काम भइरहेको छ । ६० प्रतिशत पर्यटक वन क्षेत्रअन्तर्गत हुन्छ तर त्यसको हिसाब किताब पर्यटन मन्त्रालयमा हुन्छ । विभिन्न उद्योग वन मन्त्रालय अन्तर्गतको हुन्छ तर त्यसको हिसाब किताब उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत हुन्छ । यस्ता थुप्रै रोजगारी सिजना गरेका छौँ त्यसको हामी तथ्याङ्क राख्न सकिरहेका छैनौँ । अब यो चालू आर्थिक वर्षमा यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर काम गरिन्छ । वनजन्तुको व्यवसायीकरणको कुरा पनि भइरहेको छ । त्यसका लागि कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्ने, पर्यटक क्षेत्र घोषणा गर्ने, विभिन्न जडीबुटी जोनको घोषणा गर्ने, जडीबुटीको खेती गर्ने र प्रशोधन गर्ने जस्ता कार्यक्रमको तयारी भइरहेको छ ।

अगामी वर्षमा पनि थुप्रै कार्यक्रम गर्ने भनिएको छ तर आत्मनिर्भरताको कुरा गर्दा ४५ प्रतिशत भूभाग ओगटेको वन क्षेत्रबाट आयात निर्यातको अवस्था निकै नाजुक छ । करिब ६ अर्बको आयात हुन्छ भने ४ करोडको मात्र निर्यात भएको देखिन्छ यस्तो किन ?

–यस्तो हुनुको कारण वन क्षेत्रलाई सेवा क्षेत्रको रूपमा मात्र हेरेको कारण नै हो । एउटा विषयमा अलि बढी केन्द्रित भएको हुनाले यो आयात निर्यातको अवस्था यतिको फरक छ । ४५ प्रतिशत वन रहेको यो मुलुकमा यो पनि एउटा आर्थिक स्रोतको माध्यम हो भन्ने कुरामा कहिल्यै छलफल भएन । हाम्रा कानुन, नीति, नियम संरक्षणमुखी नै थियो । त्यस आधारमा हामीले आवश्यक मात्रामा उत्पादन गर्न सकेनौँ । त्यही कारणले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । आर्थिक क्षेत्र होइन भनेपछि त्यसका लागि सरकारले अनुदान तथा सहुलियतका कुरा गर्न पनि भएन । त्यही भएर १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाले वनलाई आर्थिक क्षेत्रको रूपमा राख्यो । वार्षिक बजेट तथा नीति कार्यक्रममा पनि हामीले वनलाई आर्थिक क्षेत्रकै रूपमा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्यौँ । राष्ट्रिय वन नीतिदेखि लिएर अन्य कानुन तथा नियमावलीले पनि यो आर्थिक क्षेत्र हो भनी आत्मसात गर्यो । अब बल्ल यो क्षेत्रमा उद्यमशीलताका लागि बाटो खुल्यो । बल्ल काठमा आत्मनिर्भर हुने परस्थितिको आधार निर्माण भयो । अहिले पनि हामीले काठको आयातलाई उल्लेख मात्रामा घटाएका छौँ । यो वर्ष नै हामीले आयातलाई पूर्ण रूपले परिस्थापन गर्ने तहमा पुगेनौँ तर गएको वर्षलाई हामीले आधार वर्ष भनेका छौँ । अब काम अगाडि बढ्छ ।

तपाईंले काठमा आत्मनिर्भर हुनका लागि तीन गुणा काठ उत्पादन गर्छौं भन्नुभएको थियो, त्यो काम कहाँ पुगेको छ त ?

–काम भइरहेको छ । त्यही उत्पादनमा जोड दिएका कारण आयात घटेको हो । उत्पादनमा वृद्धि गर्नका लागि हामीले विभिन्न नियम कानुन पनि बनायौँ । उत्पादनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढी सकेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षमा पनि ५० प्रतिशत काठको आयात कम गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ । त्यसका लागि उत्पादनमा जोड दिन्छौँ । निजी वनको विस्तार र प्रवद्र्धनमा पनि जोड दिएका छौँ ।

उत्पादन वृद्धि गर्ने योजना बनाउनुभएको छ तर हामीले धेरै पहिलादेखि सुन्दै आएको कि वृक्षरोपण अभियान चलेको छ । त्यसमा कसैले ५० हजार, कसैले एक लाख, कसैले एक करोड बिरुवा रोप्ने अभियान चलेका थिए । तर अभियानअन्तर्गत रोपिएका ती बोटहरु कही देखिँदैन किन ?

–विगतमा कसले के गरे ? त्यो म भन्न सक्दिनँ तर म आएपछि रोपिएका अधिकांश बोटहरु जीवित छन्, गएर हेर्न सक्नुहुन्छ । जनताले हेर्ने गरी त्यसमा हामीले काम गर्दैछौँ । बिरुवा रोप्ने मात्र होइन, त्यसको संरक्षण पनि गर्ने हो । त्यसको व्यवस्थापनमा हामी लागेका छौँ । यद्यपि रोपिएका बिरुवामध्ये शतप्रतिशत जीवित नरहन सक्छन् तर ९०, ९५ प्रतिशत हुनुपर्यो, त्यो छ । यस पटक हामीले पाँच करोड बोट रोप्ने भनेका छौँ । अगामी वर्षमा देख्ने गरी त्यसको व्यवस्थापन गर्दैछौँ ।

विकासका काममा वन मन्त्रालय बाधक भएको गुनासो बेलाबेलामा सुन्न पाइन्छ । विकास निर्माण गर्दा विभिन्न बहानामा रूखहरु काट्न दिइहेको हुँदैन भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?

–यी सबै गलत कुरा हुन् । त्यसमा समन्वय भएर काम भइरहेको छ । अस्ति क्याबिनेट बैठकमै ऊर्जा मन्त्रीले नै यतिबेला वन मन्त्रालयले विकासको बाधक होइन भनी प्रष्ट रूपमा भन्नु भएको थियो । नेपालमा १९ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सकिने गरेर वातावरण मूल्याङ्कन स्वीकृत गरेको छ । नेपालमा बिजुली उत्पादन गर्नका लागि वातावरणले अब छेकेको छैन ।

गत वर्षहरुको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा बढी वातावरणीय मूल्याङ्कनलाई स्वीकृति दिएको थियो । यो वर्ष ४२ वटा स्वीकृत गरेका छौँ । प्रतिवेदन मापदण्ड अनुसार नहुँदा सुधार गरेर ल्याउनु भनेको बाहेक वातावरण मन्त्रालयमा फाइल रोक्यो र यो कारणले रोक्यो भन्ने ठाउँ छैन । अब वातारण मन्त्रालय विकासका निम्ति समस्या होइन ।

*****

मन्त्रीले धेरै गाडी धेरै प्रयोग गर्यो भन्नु गलत हो । मन्त्रालयमा सचिवालय छ । सचिवालयका र यहाँका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने गाडी पनि मेरै नाममा देखाइदिने हो भने यसमा केही भन्नुछैन ।

*****

वन मन्त्रालय र प्रदेश सरकारबीच कस्तो समन्वय भइरहेको छ ?

–वन तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रदेश सरकारबीच आवश्यक समन्वय भइरहेको छ । तर समन्वय गर्ने हाम्रा केही विधि र प्रक्रिया छन् । हामी सङ्घीय प्रणालीमा गएका छौँ । वन मन्त्रालयको धेरै संरचनाहरु प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गत गएको स्थिति छ । अहिले सङ्घीय मन्त्रालयले प्रदेश मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्यो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मुख्यमन्त्री कार्यालय र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट मात्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा जान्छ । उताबाट पनि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत समन्वय हुन्छ । यो विधिअनुसार समन्वय भइरहेको छ । सङ्घीय प्रणालीमा गएका छौँ, हिजोभन्दा समन्वय गर्न अलि जटिल भएको छ । तर प्रक्रियागत हुँदा राम्रो भइरहेको छ ।

प्रदेश २ ले सागरनाथ वन योजनालाई लिएर सङ्घीय सरकारमाथि मुद्दा दायर गरेको छ, यस्तो अवस्था किन सिर्जना भयो ?

–अहिले मुद्दा अदालतमा चलिरहेको हुनाले यसमा बोल्न मिल्दैन । अदालतले गर्ने निर्णय अन्तिम निर्णय होला । हामीले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार निर्णय गरेका छौँ । संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था छ । केन्द्रीय आयोजना तथ परियोजनाहरु सङ्घको क्षेत्राधिकारभित्र राखेको छ । केन्द्रीय आयोजनाहरु जुन संविधान निर्माण भन्दा पहिलादेखि थिए, ती सबै सङ्घको मातहतमा रहन्छन् भन्ने कुरा अनुसूचीमा प्रष्ट उल्लेख गरेको कारणले हामीले त्यस्तो निर्णय गरेका हौँ ।

नेपालमा चुरे संरक्षणको विषय महत्त्वपूर्ण रूपमा उठिरहेको छ । खास गरी चुरेविनासका कारण तराई मधेस मरुभूमिमा परिणत हुँदैछ । यसलाई बचाउन वन मन्त्रालयले के के योजना ल्याएको छ ?

–चुरे संरक्षणका लागि गुरुयोजना तयार भएको छ । हामीले मास्टर प्लान तयार गरेका छौँ । त्यो मास्टर प्लानका आधारमा हामी काम अगाडि बढाइरहेका छौँ । हामीले उपल्लो तटीय क्षेत्रमा त्यहाँको जलाधारको व्यवस्थाका काम अगाडि बढाएका छौँ । नदी प्रणालीमा आधारित हाम्रा कार्यक्रमहरु छन् । चुरे भावर क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि एउटा कार्यक्रम छ । त्यसपछि सिङ्गो तराईमा वन विकासको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ । यसरी हेर्दा तराई मधेस त्यसको संरक्षणका निम्ति योजनाका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ । थप प्रभावकारीका लागि अहिले संरचनागत रूपमा पनि अझै सुदृढ गर्ने क्रममा छौँ । पहिले हामीसँग विकास समिति मात्र थियो । अहिले पाँचवटा कार्यान्वयन इकाई बनाएका छौँ । कतिपयले दुईवटा प्रदेशलाई हेर्नेछ । मान्छे पनि खटाइसकेका छौँ । यसो भयो भने चुरे संरक्षण कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छ ।

अन्त्यमा, यो मन्त्रालयका बारेमा दुईवटा टिप्पणी हुने गरेका छन् । मन्त्रीले गाडी धेरै प्रयोग गरे र कर्मचारीहरु विदेश घुमे । यस बारेमा के भन्नुहुन्छ ?

–मन्त्रीले धेरै गाडी धेरै प्रयोग गर्यो भन्नु गलत हो । मन्त्रालयमा सचिवालय छ । सचिवालयका र यहाँका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने गाडी पनि मेरै नाममा देखाइदिने हो भने यसमा केही भन्नुछैन । परराष्ट्र मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयका कर्मचारीहरु धेरै विदेश गए भन्न मिल्दैन किनभने त्यसको कार्य प्रकृति नै त्यस्तो छ । जानै पर्ने हुन्छ । वातावरण र जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी रूपमा छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डा हो । जैविक विविधताका कुरा पनि क्रस बोर्डर छन् । तराईतिर जानुभयो भने यताको गँैडा उता घुम्न जान्छन्, उताका नेपाल आउँछन् । यो अन्तर्राष्ट्रिय विषय भयो कि भएन ? यसका लागि छलफलका लागि जानुपर्छ पर्दैन । यी कामका लागि यहाँ कर्मचारीहरु विदेश गइराख्नुपर्छ । त्यसमा टिप्पणी गर्नु जायज होइन । यद्यपि कतिपय अवस्था एकआध जना बढी गए होला । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ तर मिडियामा आएजस्तो अनावश्यक रूपमा गएका छैनन् ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...