यो भारतको इतिहासको सबैभन्दा खराब दिन हो, जसको परिणाम भारतको विघटनसम्म हुन सक्नेछ ।

कांग्रेस नेता, वकिल तथा पूर्व गृहमन्त्री पी चिदम्बरको यी कठोर शब्दलाई डरलाग्दो भविष्यवाणी भन्न सकिन्छ ।

तर संविधानको धारा ३७० खारेज गरेपछि साचो अर्थमा जम्मु–कश्मीरको अवस्था परिवर्तन भएको छ । र, राज्यको पुनःगठनपछि यसले यो राज्यलाई दुई केन्द्र शासित राज्यमा परिणत गर्नेछ, जसले देशका अन्य राज्यका दर्जामाथि पनि प्रश्न खडा गर्नेछ । वास्तममा यसले राज्यको संघको रुपमा भारतको आधारभूत सिद्धान्तका जडहरु हल्लाइदिएको छ ।

यो कार्यहरुलाई जसरी परिणाम दिइयो – सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाएर, विपक्षी नेताको गिरफ्तार गरेर, जसमा दुई पूर्व मुख्यमन्त्री पनि परेका छन्, सञ्चारका सबै साधनको पनि बन्द गरेर – यसले के देखाउँछ भने भारतीय जनता पार्टी(भाजपा)को सरकार राज्यका सबै उपलब्ध हथकन्डा प्रयोग गर्न पछि पर्दैन । जनमत वा राजनीतिक विचार जेजस्तो भएपनि त्यो उसको बाटोमा आउन सक्दैन ।

यो भाजपाका लागि आफूले रुचाएका सबै परियोजना अगाडि बढाउने उपयुक्त समय हो । अब न उसलाई रोक्नेवाला कोही छ न उसलाई कसैले चुनौति दिने डर छ ।

अयोध्यामा राम मन्दिर, समान नागरिक संहिता, संविधान संशोधन, मुसलमानहरुको संस्थालाई किनारा गर्नेजस्ता धेरै मुद्दा उसको प्रिय रहेको छ । संविधानको धारा ३७० हटाउने संघको लामो समयदेखिको अधुरो सपना थियो । अन्ततः उसले त्यो सपना पूरा गरेको छ ।

कुनै पनि विरोध सह्य हुनेछैन र कुनै पनि सानातिना कानूनी वा संवैधानिक अस्पष्टतालाई रोकावट बन्न दिइनेछैन । जहाँसम्म जनमत वा सिधै प्रभावित हुने जनताको प्रश्न छ – उनीहरु को नै हुन् जबकी देशभरबाट सरकारलाई प्रचण्ड बहुमत प्राप्त भएको छ ।

*****

यसले सरकारसँग संसदमा भएको बहुमत र आफूले गर्नुपर्ने अन्य कयौँ महत्त्वपूर्ण कामलाई हेर्दा प्रश्न उठ्छ – सरकारलाई यति हतारो के कारणले छ ?

*****

उनीहरुमाथि कयौँ प्रश्नहरु खडा भए पनि भाजपा र उसका समर्थकहरुले हरेक समय हरेक निर्णयलाई न्यायोचित ठहर्याउन प्रचण्ड जनसमर्थनको तथ्यलाई सदुपयोग गरिरहेका छन् ।

कुनै पनि सरकारलाई चुनौतिहरु पक्कै दिनुपर्छ, उससँग प्रश्न सोध्नुपर्छ । जनताप्रति जवाफदेही हुने  प्रजातन्त्रको आधारभूत विशेषता हो, जसको भाजपालाई रत्तीभर परवाह छैन ।

भलै त्यो आरटीआईका प्रश्नहरुको जवाफ दिने होस् वा पत्रकार सम्मेलन गर्न अस्वीकार गर्ने होस्, या हामीले अर्थ मन्त्रालयको सन्दर्भमा देखेको पत्रकारलाई प्रश्न गर्नबाट रोक्ने होस्, सरकारलाई प्रत्येक त्यस्ता विषय टाउको दुखाई बन्छ, जसले उसको जिम्मेवारी तय गर्छ ।

पहिलो कार्याकालमा मोदी सरकारले विवादस्पद निर्णय लिँदा केही हच्किन्थे वा अनिश्चितता देखाउँथे । यद्यपी त्यसबारे कुनै अपराधबोध वा पछुतो या कुनै स्पष्टिकरण दिइँदैन थियो । तर, यो स्पष्ट थियो कि अन्य राजनीतिक दल वा टिप्पणीकारहरुले गर्ने आलोचनाबाट प्रभावित हुनेहरुको व्याकुलताले केही फरक भने पार्दथ्यो ।

राहुन गान्धीको सुटबुटको सरकारको व्यङ्ग्यले मोदीलाई यति धेरै विचलित बनायो कि उनले अचानक आर्थिक नीतिको दिशा नै परिर्वतन गरे । त्यहीँ वस्तु एवम् सेवा कर(जीएसटी)मा गरिएको कयौँ संशोधन व्यापारीहरुले निरन्तररुपमा गर्ने गुनासोको नतिजा थियो ।

कुनै पनि निर्णयप्रति कहिल्यै कोहीसँग पनि माफी मागिएन तर यो स्पष्ट थियो कि जनताले अभिमतले महत्त्व राख्दछ । तर, अहिले त्यो स्थिति रहेन ।

कानुनहरुलाई हतारमा पेस गरिएको छ भने विपक्षीलाई कि आफूहरुसँगै मिलाइएको छ कि अनदेखा गरिएको छ । कुनै सन्दर्भमा कांग्रेससमेत प्रतिपक्षी पार्टीले भाजपाले हतारमा ल्याएका धेरै महत्त्वपूर्ण बिलहरु पारितका लागि समर्थन गरेका छन् ।

हामीले थाहा पाउँनुभन्दा अघि नै संसद्ले यस्तो कानुन लागु ग¥यो कि जसले सत्तालाई हाम्रो जीवनमाथि नियन्त्रण स्थापित गर्ने अप्रत्यासित शक्ति दिएको छ – जो कसैलाई जहिले पनि आतंकवादी घोषणा गर्न सकिनेछ र कुनै पनि मुद्दा नचलाइकनै पक्राउ गर्न सकिनेछ । सूचनको हक संशोधन गरेर यसलाई असरहीन बनाइएको छ ।

*****

अब जबकि मोदीको सरकार छ, संघका परिवार आफ्नो अन्तिम र सबैभन्दा बढी चाहेको हिन्दु राष्ट्रको लक्ष्य पूरा गर्न नजिक पुगेको छ । सरकारले हरेक कदम उक्त लक्ष्य प्राप्ति गर्ने तर्फ रहेको छ । हिन्दु भारतलाई भारतको संविधानमा शामेल गर्न र उनीहरु यसलाई निर्वाचित सरकारद्वारा वैधता दिन चाहन्छन् । यो नहुँदासम्म आरएसएसले सन्तोष मान्ने देखिएको छैन ।

*****

विरोधका उठ्ने केही स्वरहरु निर्णय प्रक्रिया प्रभावित पार्न असफल भएका छन् । पूर्व सूचना आयुक्तले आरटीआईलाई कमजोर बनाउँदा आउने खतराको बारे दिएको चेतावनीबारे कसलाई थाहा छ या कसैलाई केही फरक पर्छ ? यसले सरकारको मनसायमा कुनै परिवर्तन आउने छैन ।

यसले सरकारसँग संसदमा भएको बहुमत र आफूले गर्नुपर्ने अन्य कयौँ महत्त्वपूर्ण कामलाई हेर्दा प्रश्न उठ्छ – सरकारलाई यति हतारो के कारणले छ ?

अहिले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता देशको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउनु पर्ने थियो, जुन अहिले दौरबाट गुज्रिरहेको छ । नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनुको साटो रोजगारीका अवसर गुमिरहेका छन् र उपभोक्ता माग सबैभन्दा तल्लोतहमा पुगेको छ । के यो सरकारको चिन्ताको विषय हुनुपर्दैन ?

अर्थतन्त्रको आफ्नै महत्त्व हुन्छ । तर भाजपा र उसको मार्गदर्शक राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का लागि वर्षौँ पूरानो मुद्दाले बढी महत्त्व राख्छ । संघ परिवारको एउटा सपना छ जसलाई पूरा गर्न दशकौँदेखि निरन्तर मिहिनेत गरिरहेको छ । त्यसले जब जब अवसर प्राप्त गरेको छ, ऊ आफ्नो लक्ष्यतर्फ बढ्न चुकेको देखिँदैन ।

जनसंघका रुपमा त्यो जयप्रकाश नारायणको आन्दोलनमा सामेल भयो । जुन जनता पार्टीको हिस्सा बनेको थियो । यसले बीपी सिंहको आधा समयसम्म चलेको सरकारको बैशाखी बन्न पछि परेन । यी सबै सत्तामा पुग्नका लागि गरिएको सुनियोजित कदम थियो ।

एक समय आरएसएसमाथि प्रतिबन्ध लागेको थियो र  आपतकालिन समयमा यसका नेता जेलमा थिए । भाजपाले दुई सिट मात्र जितेको थियो तर यसको महत्त्वकांक्षी लक्ष्यमा कुनै परिवर्तन आएन । बाजपेयी सरकारको समयमा नै असर पर्नेवाला थियो तर गठबन्धनको सरकार भएका कारण यसका लक्ष्य पूरा हुन पाएन ।

अब जबकि मोदीको सरकार छ, संघका परिवार आफ्नो अन्तिम र सबैभन्दा बढी चाहेको हिन्दु राष्ट्रको लक्ष्य पूरा गर्न नजिक पुगेको छ । सरकारले हरेक कदम उक्त लक्ष्य प्राप्ति गर्ने तर्फ रहेको छ । हिन्दु भारतलाई भारतको संविधानमा शामेल गर्न र उनीहरु यसलाई निर्वाचित सरकारद्वारा वैधता दिन चाहन्छन् । यो नहुँदासम्म आरएसएसले सन्तोष मान्ने देखिएको छैन ।

यदी संविधानले सो कार्यका लागि अनुमति दिएन भने, त्यसलाई  परिवर्तन गर्न सकिनेछ, त्यसका लागि उसको स्वीकृति आवश्यक छ । यसपछि आरएसएसले गर्वका साथ भन्नेछ, यो जनताको इच्छा हो । संघ परिवार यो लक्ष्यसम्म चाडै पुग्न चाहनेछ ।

त्यसका लागि सन् २०२२ मा भारतले स्वतन्त्रताको ७५ औं वाषिकोत्सव वा २०२५ मा आरएसएसको शताब्दी वर्षको अवसर पर्खेर बसेको हुन सक्छ । तर, नरेन्द्र मोदी र अमित शाहले पक्कै पनि यत्ती धेरै प्रतिक्षा गर्न चाहँदैनन् । हामीलाई थाहा छ कि उनीहरु एकदमै चाँडो निर्णय गर्छन् ।

भारतमा जनताले यस्ता घटनाक्रममा भोगिसकेका छन् जस्तो बाबरी मस्जिदको ध्वस्त पारेको समय । यस विषयमा केही पनि कुनैपनि भ्रममा रहिरहनु पर्दैन ।

अहिले यस कदमलाई धेरैको समर्थन हासिल छ र जोसँग शक्ति छ, विशेषाधिकार छ र जोे आफ्नो आवाज सबैलाई सुनाउने क्षमता राख्छन् । यो स्वीकृति ट्रोल आर्मी वा भक्तबाट बिकेका सञ्चारमाध्यमबाट मात्र आएको छैन – समझदार देखिने जनता पनि यो थाहा पाएर खुशी देखिएका छन् ।

ठीक यसरी नै भारतमा हिन्दु राष्ट्र घोषणा हुँदा उनीहरु खुशी हुनेछन् । यो अब संघ परिवारको मात्र सपना रहेन ।

यो आलेख द वायरबाट अनुवाद गरिएको हो ।