धारा ३७० को इतिहास

विगतमा जम्मु–कस्मिर प्रदेश भारतसँग भारतीय संविधानको धारा ३७० बाट जोडिएको थियो । यसको छुट्टै इतिहास छ ।

भारत स्वतन्त्र हुँदा भारतमा धेरै राजा–रजौटाहरु थिए । ब्रिटेनको शासनको समयमा भारतमा दुई थरी भूगोल थियो । भारतको प्रत्यक्ष शासन रहेको एक थरी भूगोल थियो ।

अर्को थरी भूगोलमा रजौटाहरु ब्रिटेनको एजेन्ट भएर शासन गर्थे । भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र हुने पक्का भएपछि यी सबै दुई भागमा विभाजन गर्ने सहमती भयो ।

भारतको संविधान बनाउने भनेर गठन भएको संविधानसभाको निर्वाचन हुँदासम्म ब्रिटेनले शासन गरिरहेको सम्पूर्ण भूगोललाई विभाजन गर्ने सहमती भएको थिएन । तर संविधान सभाको चुनावपछि बसेका बैठकहरुले त्यस्तो माहोल बन्न थालिसकेको थियो ?

ब्रिटिस संसदले पास गरेको ‘इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स एक्ट’ले ब्रिटेनले छाड्ने समयमा जुन जुन राज्य अलग हुन चाहन्थे तिनले स्वतन्त्र हुन सक्ने व्यवस्था ल्याएका थिए वा ती पाकिस्तान डोमेनियन र भारतीय डोमेनियनमध्य एउटामा एकीकरण हुने विकल्प चुन्न पाउँथेँ । 

भारत र पाकिस्तानमा मिसिन चाहनेले ‘इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एनेक्सेसन’मा हस्ताक्षर गर्नुपथ्र्यो । 

त्यो प्रक्रिया सुरु हँुदा त संविधानसभा भारत र पाकिस्तानमा विभाजन भइसकेको थियो । विभाजन हँुदा पाकिस्तानको पक्षधर नेताहरु पकिस्तानको संविधानसभामा गए ।

त्यस क्रममा कस्मिरको प्रतिनिधित्व गरेर संविधानसभा रहेका नेताहरु भारतीय संविधानसभामै बसे । तिनलाई नेतृत्व गरेका थिए, अहिलेका कस्मिरी नेता फारुक अब्दुल्लाका बाबु र उमर अब्दुल्लाको हजुरबुवा सेख अब्दुल्ला ।

‘इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एनेक्सेसन’मा गर्भनरअन्तर्गत मुख्यमन्त्री भएका जति पनि प्रान्त थिए, त्यसमा आसाम, युनाइटेड प्रोभिन्स (हालको उत्तर प्रदेश), बम्बे प्रोभिन्स, मद्रास सबैले हस्ताक्षर गरे ।

राजाहरुको शासन रहेको रजवाडाहरु पनि लगभग सबै दुईमध्ये एउटामा समाहित हुन सहमत भए । भारततर्फ रहेका चारवटा रजौटाहरुले भारतमा मिसिन मानेनन् थिएनन् तिनलाई भने बल प्रयोग गरेर भारतमा मिसाइयो । त्यसमा प्रमुख थियो निजाम शासकहरुले राज्य गरिरहेका हैदरावाद प्रमुख भए ।

संविधानसभामा सहभागी हुनुुअघि कस्मिरमा एउटा विवाद देखिएको थियो । सन् १९४९ मा सेख अब्दुल्लाको पार्टी फुट्यो । विभाजित पार्टीको नाम मुस्लिम कन्फरेन्स र नेसनल कन्फरेन्स रह्यो, जसमा सेखले नेसनल कन्फरेन्सको नेतृत्व गरेका थिए ।

हिन्दु र मुसलमानहरु दुई राष्ट्रियता भएकाले तिनका लागि दुईवटा राष्ट्र निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने अवधारणा आइसकेको थियो ।

कस्मिरमा त मुसलमान जनसङ्ख्या बहुसङ्ख्या थियो । अहिलेको कस्मिरलाई हेरेर त्यो समयको कस्मिर बुझिँदैन । त्यो समय अहिले पाकिस्तानमा रहेको गिल्गिट–बाल्टिस्तान, पाकिस्तानको भाषामा आजाद कस्मिर, चीनले शासन चलाइरहेको अक्साई चीनसमेत एक थियो ।

मुसलमानहरुको बहुसङ्ख्या भएको कारणले पाकिस्तानमा मिसाउनुपर्छ भन्ने विचार मुस्लिम कन्फेरेन्सको धारणा थियो । हिन्दुस्तानमा रहनुपर्छ भन्ने सेख अब्दुल्लाको कुरा थियो ।

राजा हरि सिंह र उनको प्रधानमन्त्री चाहिँ स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने विचार लिएर बसेका थिए । यही कारणले संविधानसभामा भाग लिएर दिल्लीबाट फर्किएका सेख अब्दुल्ला कस्मिर फर्किनासाथ हरि सिंहले गिरफ्तार गराए ।

****

कस्मिरबारे उठाइएको नयाँ कदमले दुई तीनवटा सन्देश दिएको छ । पहिलो त मोदीलाई कम नआक्नु भन्ने सन्देश हो । भारतीय कङ्ग्रेसले अहिले तर्कले भन्दा पनि ढिपीले अडान लिइरहेको छ । हिजो जुन विधिबाट कङ्ग्रेसले ३५(क) ल्याएको थियो, त्यही विधिबाट यसलाई खारेज गरिएको हो । त्यही भएर उसँग विरोधका तर्क त त्यति छैनन् । आन्तरिक रूपमा केही व्यवधान आउन सक्छ तर भारत सरकारले त्यसका लागि तयारी पनि पूरा गरेको देखाएको छ । जम्मु कस्मिरलाई यति गर्दा पनि प्रान्तको दर्जा दिन सकिन्थ्यो तर उसलाई दोयम दर्जाको प्रान्त (युनियन टेरिटोरी) को दर्जामा किन झारियो ? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो ।

****

भारतमा मिसिने पक्षका सेख अब्दुल्लालाई मात्र होइन, पाकिस्तानमा मिसिनुपर्छ भन्ने मुस्लिम लिगका नेतालाई पनि पक्राउ गरेर थुनियो ।

सेख अब्दुल्लाको पक्षमा वकालत गर्न गएका भारतका प्रधानमन्त्री नेहरुलाई हरि सिंहले देश निकाला गरिदिए ।

हरि सिंहले भारत र पाकिस्तान अलग राष्ट्र हँुदा पनि आफू स्वतन्त्र देशको राजा भइरहने विश्वास गरेका थिए । उनलाई आफूमाथि कसैले आक्रमण गर्दैनन् भन्ने परेको थियो । ब्रिटिसहरुले उनलाई त्यही आश्वस्त पारेका थिए ।

तर हरि सिंहको विश्वास विपरीत, पाकिस्तान सेनाले गिल्गिट बाल्टिस्तानको आदिवासीलाई अघि बढाएर, सम्पूर्ण जम्मु कास्मिरलाई पाकिस्तानमा मिलाउन अघि बढे ।

अब हैदराबादजस्तो एक लाख यमनी जातिको सेना राखेको भूभागले नव गठित भारतको अघि घुँडा टेक्नुपर्यो । कस्मिरसँग त हैदराबादको तुलनामा नगन्य सैन्य शक्ति थियो, ऊ पाकिस्तानको सेनासँग टिक्ने कुरा थिएन ।

पाकिस्तानको सेना कस्मिरको राजधानी श्रीनगरतर्फ अघि बढिरहेको खबरबीच राजा हरि सिंहले भारतसँग गुहार मागे । भारतले ‘तिमी त अलग राज्य हामीले कुन हैसियतमा बचाउने’ भनेर अफ्ठ्यारो प्रश्न सोध्यो । जवाफमा हरि सिंहले आफू पनि ‘इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एनेक्सेसन’मा हस्ताक्षर गर्न तयार भएको बताए । 

तर भारतमा जोडिने (स्ट्रुमेन्ट अफ एनेक्सेसन) सम्झौता गर्दा जम्मु–कस्मिरको सन्दर्भमा अरू त्यसरी नै जोडिन आएका राज्यभन्दा फरक सर्तहरु राखियो ।

मुद्रा, सञ्चार तथा यातायात, परराष्ट्र मामिला र रक्षा भारतले हेर्ने बाँकी सबै कुरामा जम्मु–कस्मिरको अलग व्यवस्था हुनेभयो । हाल खारेज भएको धारा ३७० ले कस्मिरमा अलग संविधानको छुट दिएको थियो । उसको संविधानले कस्मिरको लागि अलग झण्डा आदि व्यवस्था  गरेको थियो ।

सर्तसहितको ‘इस्टुमेन्ट अफ एनेक्सेसन’मा हस्ताक्षर गरेपछि भारतीय सेना कस्मिर पस्यो । भारतीय सेना र पाकिस्तानी सेना भेट हँुदा युद्ध पनि भयो । रस्साकसीमाझ एउटा रेखामा दुवै सेनामा रोकिए । आज त्यही रेखालाई नियन्त्रण रेखा (लाइन अफ कन्ट्रोल–एलओसी) भनिन्छ ।

पहिलो कस्मिर युद्धपछि पाकिस्तानले कब्जा गरेको कस्मिरको भूभागमध्येबाट चीनसँग जोडिएको गिल्गिट–बाल्टिस्तानलाई तत्कालै आफ्नो शासनमा ल्यायो । तर पाकिस्तानले नियन्त्रत कस्मिरको हिस्सालाई भने आजाद कस्मिर भनेर उसले च्याँखे थापिरह्यो ।

भारतको संविधान निर्माण गर्दा, भारतको संविधानमै कस्मिरले गरेको ‘इस्ट्रुमेन्ट अफ एनेक्सेसन’को बुँदाहरु जस्ताको तस्तै राखियो ।

त्यसको विरोध आरएसएस, जन सङ्घले गरिरहेको थियो । उनीहरुले एउटै देशमा दुई तहको प्रदेशको अस्तित्व राख्न सकिँदैन भनेर विरोध गरेका थिए । जनसङ्घले सबै प्रान्त समान हुनुपर्छ, सबैमा एउटै झण्डा, एउटै राष्ट्रगान र एउटै संविधान हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेको थियो ।

काँग्रेसले त्यस कार्यको प्रतिरक्षा गरिरहेको थियो । तर अहिले आफ्नो बलियो स्थिति भएको बेला भाजपा (भाजपाको गठन जन सङ्घको विघटन भएपछि सोही पार्टीका नेताले गरेका थिए)ले धारा ३७० र राष्ट्रपतीय आदेशमा ल्याइएको धारा ३५ (क)लाई खारेज गर्ने निर्णय गर्यो ।

धारा ३५(क) ले भारतका अन्य हिस्साका मानिसले कस्मिर स्थायी बसोबास गर्न नपाउने, घरजग्गा जोड्न नपाउने, भारतका अरू भागका मानिसलाई भिसा नलाग्नेबाहेक अन्य कुरामा विदेशीको व्यवहार गर्ने ?

भारतीय नेपालमा बस्दा जस्तो खालको व्यवहार गरिन्छ, कस्मिरमा पनि त्यस्तै व्यवहार गरिन्थ्यो ।

धारा ३५(क) खारेज गर्नका लागि विभिन्न समय, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत परेर बहस पनि भएका छन् ।

यही दोहोरो प्रदेशको हैसियतलाई बदल्नका लागि अगस्ट ५ को निर्णय गरिएको हो । यसले कस्मिरको हैसियत अब भारतका अन्य राज्यभन्दा पनि तल केन्द्र शासित युनियन टेरिटोरीमा झारिदिएको छ, दिल्ली र पुदुचेरीजस्तो ।

किन यति हतरमा चालियो कदम ?

सिक्किममा ४८ घण्टाको समय दिएर जनमतसङ्ग्रह गरिएको मोडालिटी प्रयोग गरिएको इतिहास भएको भारतमा अहिले कस्मिरसम्बन्धमा किन यति अधिरता देखाइएको ?

यसका लागि दक्षिणी राज्य कर्नाटकमा पछिल्लो केही वर्ष घटनालाई ख्याल गर्नुपर्छ । कुमार स्वामी सरकारको पालमा कर्नाटकमा बडो डर लाग्दो कुरा भइरहेको थियो । एउटा त त्यहाँको सरकारले लिंगायत समुदायलाई गैर–हिन्दु घोषणा गर्ने कदम उठायो । जब कि त्यही समुदायको त्यस्तो माग छैन ।

अर्को भनेको कर्नाटकले आफ्नो राज्यलाई अलग झण्डा र अलग दर्जाको माग गर्यो । त्यो माग कास्मिरबाट प्रभावित थियो । भारतीय संविधान अन्तर्गत शपथ खादिन भनेर दुई पटक तलिमनाडुको मुख्यमन्त्री भएका अन्नादुराले समेत नउठाएको कुरा, कर्नाटकमा उठ्यो ।

भारतीय सङ्घीय संरचनामा जम्मु र कस्मिरलाई विशेष दर्जा दिइरहने हो भने त्यस्तै माग अन्यत्र पनि फैलिने र त्यसले चुनौती ल्याउनसक्ने आशङ्का मोदीमा उत्पन्न भयो । 

धारा ३७० को खारेजी, भारतको संवैधानिक र राजनीतिक इतिहासमा सिक्किमको एकीकरणपछि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटना हो ।

कस्मिर मुद्दालाई सल्ट्याउनका लागि समय समयमा जनमत–सङ्ग्रहको कुरा उठिरहेको थियो । त्यो धारा ३७० को रहदाँसम्म उब्जिरहन्थ्यो । त्यही भएर त्यसको समाधानका लागि त्यस धारालाई खारेज गरियो ।

मोदीको सरकारले कस्मिर सम्बन्धमा लिएको पछिल्लो कदम अर्को प्रसङ्गमा पनि जोडिन्छ । अमेरिकाले छिट्टै आफ्नो सेनालाई अफगानिस्तानबाट निकाल्ने कुरा गरेको छ । अमेरिका बाहिरिसकेपछि अफगान सेनाले मात्र देशभित्रको उग्रवादीसँग लड्न गाह्रो हुन्छ ।

त्यो अवस्थामा अफगानी उग्रवादीको निशाना जम्मु कस्मिर पनि बन्ने छ । (अको निशाना पूर्वी तुर्कमेनिस्तान अर्थात चीनको सिन्जियान हुनसक्छ ) भारत सरकार यसबाट पनि सतर्क थियो ।

प्रतिक्रिया र असरहरु

कस्मिरबारे उठाइएको नयाँ कदमले दुई तीनवटा सन्देश दिएको छ । पहिलो त मोदीलाई कम नआक्नु भन्ने सन्देश हो ।

भारतीय कङ्ग्रेसले अहिले तर्कले भन्दा पनि ढिपीले अडान लिइरहेको छ । हिजो जुन विधिबाट कङ्ग्रेसले ३५(क) ल्याएको थियो, त्यही विधिबाट यसलाई खारेज गरिएको हो । त्यही भएर उसँग विरोधका तर्क त त्यति छैनन् । 

आन्तरिक रूपमा केही व्यवधान आउन सक्छ तर भारत सरकारले त्यसका लागि तयारी पनि पूरा गरेको देखाएको छ । जम्मु कस्मिरलाई यति गर्दा पनि प्रान्तको दर्जा दिन सकिन्थ्यो तर उसलाई दोयम दर्जाको प्रान्त (युनियन टेरिटोरी) को दर्जामा किन झारियो ? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो ।

अब भावी दिनमा कस्मिरका राजनीतिक दलबाट यसविरुद्ध कस्ता कदम चालिने छ भन्ने कुरामा कस्मिरका राजनीतिक दलका प्रवृत्ति हेर्दा थाहा हुन्छ । तर जम्मु–कस्मिरलाई भारतमा गाभ्ने कुरालाई लिएर जम्मुमा भने त उत्सव नै मनाइयो । त्यो हिन्दु बहुल क्षेत्र हो ।

एकथरी दलहरुमा फारुक अब्दुल्ला र मेहबुबा मुफ्तीका पार्टी पर्छन्, जो अहिलेको विशेष दर्जाको अवस्थाको निरन्तरताको पक्षधर छन् । अलग स्वतन्त्र देश हुनुपर्छ भन्ने छविर शाहहरु पनि छन् जसलाई धेरै पहिलेदेखि बन्दी राखिएको छ । सशस्त्र उग्रवादीहरु चाहिँ कस्मिरलाई पाकिस्तानमा मिलाउनुपर्छ भन्ने माग गर्छन् ।

*****

सोमबारको भारतीय कदमले ७० वर्षअघि अस्त्विमा रहेको जम्मु–कस्मिर राज्यको अस्तित्व विधिवत अन्त्य गरिदिएको छ । गिलगित र वाल्टिस्तान पाकिस्तनको भूगोलमा गइसके । भारततर्फको कस्मिरको भाग पनि धारा ३७० को खारेजीसँगै भारतमा गाभिएको छ । अक्साई चीन क्षेत्रमा चीनको शासन छँदैछ । जम्मु–कस्मिरको समूल नष्ट भएको छ ।

*****

तीन धार अहिले पनि त्यहाँ छ । अब तीमध्ये बीचका धारले आफू कतातर्फ हो भन्ने कित्ताकाट गर्नुपर्छ । बीचमा बस्ने विकल्प अब रहेन ।

अलग राष्ट्रकोतर्फ जाँदा तीसँग पूर्वी टिमोर वा साउथ सुडानजस्तो सफलताको सम्भावना एकातर्फ छ अन्यथा तिनले लिट्टेजस्तो नामेट हुने हुनुपर्छ । त्योभन्दा फरक विकल्प भारतको केन्द्रसँग आत्मसमर्पण गर्नु हो । त्योभन्दा तेस्रो बाटो छैन ।

यता केन्द्रको प्रतिक्रियाको कुरा गर्दा, भाजपाले राम्रो गर्यो भनेर कङ्ग्रेसले त भन्न सक्दैन । तर भित्रभित्रै कङ्ग्रेसका धेरै नेता यस कदमको पक्षमा छन् ।

जस्तो कङ्ग्रेस नेता र कस्मिरका अन्तिम महाराजा हरि सिंहका छोरा करन सिंह प्रेसमा बोल्ने क्रममा कस्मिरको अवस्थाप्रति त दुःख व्यक्त गरे तर ३५(क) र ३७० धारा खारेज गर्नु नराम्रो हो भनेका छैनन् । 

इमरान खानले केहीअघि अमेरिकाको भ्रमणको क्रममा कस्मिर मुद्दामा अमेरिकाको मध्यस्थता चाहेको बताएका थिए । तर अब पछिल्लो कदमले कस्मिर मुद्दामा तेस्रो पक्षको मध्यस्थता मात्र होइन, पाकिस्तानसँगको द्विपक्षीय संवादको आवश्यकता अन्त्य भएको छ ।

कस्मिर सम्बन्धमा भारतले पाकिस्तानसँगको वार्तामा अब आतङ्कवादी समस्या समाधान विषय मात्र उठाउने हो ।

जहाँम्म चीनको कुरा छ, चीनलाई एउटा बाध्यता छ । पाकिस्तानसँग उसको ठूलो आर्थिक सम्झौता छ । त्यसले गर्दा उसले पाकिस्तानको विरोधमा केही भन्न सक्दैन तर त्यसलाई पन्छाएर हेर्ने हो भने हङ्कङ र सिन्जियानको समस्या समाधान गर्न चीनलाई भावी दिनमा यो मार्गदर्शनजस्तो बन्न सक्छ । 

राष्ट्र सङ्घले ७० वर्षदेखि जनमत सङ्ग्रहको कुरा गरिरहेको छ । तर समस्या ज्यूँका त्यूँ छ ।

जनमत सङ्ग्रह त तब हुन्छ जब कस्मिरलाई गिल्गिट बाल्टिस्तान, अक्साई चीन र पाकिस्तानको नियन्त्रणमा रहेको कस्मिरसँगै राखिन्छ । तर विगत ७० वर्षमा त्यस्तो केही भएन ।

भारतको पछिल्लो कदमले नियन्त्रण रेखा (लाइन अफ कन्ट्रोल–एलओसी) पनि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रेखामा रूपान्तरण हुने दिशातर्फ गयो ।

सोमबारको भारतीय कदमले ७० वर्षअघि अस्त्विमा रहेको जम्मु–कस्मिर राज्यको अस्तित्व विधिवत अन्त्य गरिदिएको छ । गिलगित र वाल्टिस्तान पाकिस्तनको भूगोलमा गइसके । भारततर्फको कस्मिरको भाग पनि धारा ३७० को खारेजीसँगै भारतमा गाभिएको छ । अक्साई चीन क्षेत्रमा चीनको शासन छँदैछ । जम्मु–कस्मिरको समूल नष्ट भएको छ ।

समग्रमा मोदीको कदमलाई एउटा देशको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले चाल्नुपर्ने कदको रूपमा लिन्छु ।

नेपालमा कस्तो असर

कस्मिरमा भारतले उठाएको कदमले नेपालमा पर्ने असरमध्य एउटा, यहाँका सत्तारुढ तथाकथित प्रगतिशीलहरुका लागि ‘मोदीलाई कम नआक्न’ सन्देश दिएको छ ।

अफगानिस्तानको समस्या बल्झिएर भारतमा उग्रवादी आक्रमण हँुदाको अवस्थामा आएमा नेपाल पनि रुट हुनसक्छ । विगतमा पनि त्यस्तो देखिएको छ । यसमा नेपाल सतर्क हुुनुपर्छ । 

यो घटनाको नेपालको सन्दर्भमा एउटा सकारात्मक पक्ष पनि छ । नेपालमा वि.स. २००७ देखि नेपालको सार्वभौमिकता भारतबाट खतरामा छ भन्दै आयौँ ।

नेपाल र भुटानको हकमा के भनिन्थ्यो भने भारतले जुनै समय यी दुई राष्ट्रलाई समेटेर संयुक्त अधिराज्यको मोडलमा इकाई बनाउनेछ । संयुक्त अधिराज्यको मोडेलमा यहाँ पनि ‘एक देश दुई प्रणाली’ वा ‘कैयौँ संविधान’को स्थिति पो बन्छ कि भन्ने डर सधैँ व्यक्त गरिन्थ्यो । 

भारतले त्यो मोडेल नै खारेज गरेपछि त्यसबाट कम्तीमा म चाहिँ मुक्त भएको छु । भुटान र नेपालका लागि त्यो राम्रो हो ।

धारा ३७० खारेजीपछि नेपालको भावी नीति

यहाँ म पहिलेदेखि भन्दै आएको कुरा दोहोर्याउँछु । कस्मिर मुद्दाले पनि नेपालले दुई तहको विदेश नीति अङ्गीकार गर्नुपर्ने आवश्यकता पुनः बलियो बनाएको छ ।

चीन र भारतलाई असर गर्नेगरी नेपालले आफ्नो विदेश नीति र अरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न हँुदैन र अरूबाट पनि यो भूमिमा त्यस्तो हर्कत हुन दिनु हुँदैन ।