काठमाडौँ । आजभोलि बैङ्क तथा वित्तीय कम्पनीहरुमा चेक अनादर अर्थात् चेक बाउन्सका घटना बढ्न थालेका छन् । बैङ्किङ कसुरअन्तर्गत खातामा पर्याप्त रकम नभई पनि भुक्तानीका लागि चेक काट्ने र दिने घटना दिन प्रतिदिन बढ्न थालेको हो ।

पछिल्लो समय चेक बाउन्सका मुद्दा लिएर न्यायिक केन्द्र धाउनेहरुको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्र एक हजार तीन सय ९५ चेक बाउन्सको उजुरी परेको केन्द्रीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ । उजुरीको दरलाई हेर्दा दैनिक एक सयभन्दा  बढीको मुद्दा पर्ने गरेको प्रहरी प्रवक्ता तथा डीआईजी विश्वराज पोखरेलले जानकारी दिए । न्यूनतम तीन हजारदेखि अधिकतम पाँच करोडसम्मको चेक बाउन्सको मुद्दा पर्ने गरेको छ ।

पछिल्लो सयम यस्तो चेक बाउन्स तथा ठगी मुद्दाले वित्तीय क्षेत्रमा एक किसिमको तरङ्ग नै फैलिएको छ ।

चेक अनादर (बाउन्स) लाई हेर्ने प्रकृतिहरु फरक–फरक भए पनि आजभोलि बिना ब्यालेन्सको चेक भुक्तानीको मुद्दा प्रमुख बन्ने गरेको छ । खातामा पर्याप्त ब्यालेन्स (रकम) नभएर पनि चेक काट्ने र दिने घटनाहरु बढ्न थालेको र यस्तो घटना नियतबस नै घटाउन थालिएको प्रहरीको भनाइ छ ।

‘सामान्य २–३ हजार हजारदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको चेक बाउन्सका मुद्दा आएका छन् । सानो रकमको चेकमा हामीले दुई पक्षलाई सामान्य अपरेसनमा नै मिलाएर पठाएका छौँ । तर ठूलो रकमको मुद्दा भने अदालतसम्म पुग्ने गरेको थियो,’ पोखरेलले भने, ‘अब त यो मुद्दा प्रहरीले नहेर्ने भएको छ । सीधै अदातलमा मुद्दा दर्ता हुन्छ ।’

यसअघि बैङ्किङ मुद्दा अन्तर्गतको चेक बाउन्सका घटनालाई सरकारी फौजदारी कसुरका रूपमा हेर्ने गरिएकोमा अब भने छुट्टै बैङ्किङ कसुरअन्तर्गत वित्तीय देवानी मुद्दामा हेर्ने भएको छ ।

बैङ्कबाट चेक अनादरसम्म भएको विषयलाई सरकारवादी फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाउने व्यवस्था गलत भएको भन्दै सर्वोच्चले बैङ्किङ तथा वित्तीय कसुरअन्तरगत देवानी मुद्दामा हेरिनुपर्ने व्याख्या गरेको हो ।

न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले चेक अनादर मुद्दा फौजदारी कसुरमा चलाउन नमिल्ने व्याख्या गरेका हुन् । अहिले यो मुद्दालाई अदालतीय मुद्दा बनाउन प्रक्रिया थालिएको छ ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?

मुलुकी ऐनले चेक बाउन्ससम्बन्धी कसुरमा तीन अलग अलग कानुनी प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ ।

१. मुलुकी ऐन २०२० को ठगीको महल,

२. विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ र

३. बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४

आजको दिनसम्म यिनै तीन प्रावधानलाई टेकेर कसुरदारविरुद्ध कारबाही चलाउने गरिएको छ । तर यो व्यवस्थाले व्यावहारिकता झनै असामञ्जस्य, झन्झट र जटिलता थपेको कानुनविद्हरु बताउँछन् ।

मुलुकी ऐन ठगीको महलको १ नम्बरमा भएको अवस्था अनुसार चेक जारी गर्ने व्यक्तिविरुद्ध ठगीको आरोप लगाई मुद्दा चलाउँदा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा हुने र कसुरमा आरोपित व्यक्तिले अपराधको तहकिकातका लागि २५ दिनसम्म प्रहरी हिरासतमा बस्नुपर्ने हुन्छ । अदालतबाट आरोप प्रमाणित भएमा सोही महलको ४ नम्बर बमोजिम कसुरदारलाई ठगीको बिगो कायम भएमा, हक पुग्नेलाई बिगो भराई बिगो बमोजिम र बिगो कायम नभएमा पाँच हजार रुपियाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । चेक अनादर मुद्दामा चेकमा उल्लेखित रकम नै बिगो हो ।

विनिमय अधिकार पत्र ऐन २०३४ को दफा १०७ (क) को व्यवस्थाअनुसार चेक जारी गर्ने व्यक्तिविरुद्ध चेक अनादरको आरोप लगाई मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ । यस ऐनअन्तर्गत चलाइने मुद्दा दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा हुने र जसकाविरुद्ध मुद्दा चलाइने हो उसले प्रहरी हिरासतमा बस्नुपर्ने छैन र ठगीको महलभन्दा दण्ड सजाय पनि कम छ ।  अभियोग प्रमाणित भएमा चेक काट्ने व्यक्तिलाई चेकमा उल्लेखित रकम र ब्याजसमेत चेक धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद र तीन हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा (३) ‘ग’ अनुसार, आफूले काटेको चेकलाई खाम्ने (पुग्ने) रकम आफ्नो खातामा नभएको, जानी जानी चेक काटी भुक्तानी लेनदेन गरेमा कसुर ठहरिने र सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा १ ले त्यस्तो कसुरको मात्रा अनुसार दस हजार रूपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । यस ऐनअन्तर्गत चल्ने मुद्दा नेपाल सरकारवादी हुनुका साथै आरोपितलाई मुद्दाको तहकिकातका लागि बढीमा ४५ दिनसम्मका लागि हिरासतमा राख्न सकिने प्रवधान छ ।

तर, पछिल्लो एक घटनाले चेक बाउन्सको मुद्दालाई बैङ्किङ तथा वित्तीय कसुरअन्तर्गत देवानी मुद्दा चलाइएको छ ।  उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले बैङ्ङ्ङि प्रणालीलाई नोक्सानी पुर्याउने र व्यक्तिबीचको विनिमयलाई फरक रूपमा हेनुपर्ने फैसला गरेको छ । उच्च अदालत दिपायलले गरेको बैङ्किङ कसुरसम्बन्धी मुद्दाको पुनरावेदन सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गलत कानुनको प्रयोगबाट सही निष्कर्ष निस्कन नसक्ने भन्दै बैङ्किङ कसुरको व्याख्या गरेको हो । यस मुद्दाका लागि छुट्टै बैङ्किङ कसुरअन्तर्गतको देवानी फाटले हेर्नुपर्ने सर्वोच्चको भनाइ छ । गणेश रावल जाहेरवाला र निर्मला सोडारी प्रतिवादी रहेको सो मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो ।

देवानी मुद्दामा जाँदा के हुन्छ ?

हाल सरकारी फौजदारी मुद्दाअन्तर्गत प्रहरीले हेर्दै आएको चेक बाउन्सको मुद्दा अब अदालति वा देवानी मुद्दामा जाने भएको छ । यसले थप कानुनी जटिलता र अप्ठ्यारा आउने देखिन्छ । महानगरीय प्रहरी विभाग कोटेश्वर एसएसपी वसन्तकुमार लामा देवानी मुद्दाले चेक बाउन्सको समस्या थप चुलिने बताउँछन् ।

‘अहिले प्रहरीले हेर्दै आएको चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा अदालतमा जाँदा न्यायको समयावधि बढ्ने देखिन्छ । कानुनी जटिलता र प्रक्रियाका कारणले सामान्य मुद्दामा पनि वर्षौं लाग्न सक्छ ।’ लामाले भने, ‘अदालतमा जाँदा पीडितको लागतसमेत बढेर जान्छ । वकिल खर्च, प्रशासनिक खर्च र ट्रान्सर्पोटेसन खर्चसमेत व्यक्ति सोहेमले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । यसले न्याय थप महँगो पर्न सक्छ ।’

एसएसपी लामाका अनुसार अहिलेसम्म चेक बाउन्सको मुद्दा प्रहरीले हेर्दा छिट्टै समाधान हुने गरेको थियो । तर अब अदालतमा जाँदा त्यसो नहुन सक्छ । यसले चेक भुक्तानीको रकमभन्दा अदालतीय खर्च बढी आउन सक्छ ।

यता, राष्ट्र बैङ्कले भने चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दाका बारेमा केही बोलको छैन । बैङ्कका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटी चेकको मुद्दा अदालतीय मुद्दा बनाइन नहुने बताउँछन् ।

‘चेक बाउन्सको मुद्दा देवानी मुद्दा बने चेकप्रतिको विश्वास घट्ने छ । यसले आर्थिक कारोबार नगदमा नै गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन सहज छैन ।’ शिवाकोटीले भने, ‘डिजिटल र बैङ्किङ गतिविधिबाट मात्र भुक्तानी गर्ने सरकारी योजनामा यो प्रावधानले समस्या निम्त्याउँछ ।’

चेक बाउन्सको मुद्दालाई बैङ्किङ कसुरअन्तर्गत सरकारी फौजदारी मुद्दा चलाइँदा पीडितको हक नै कुण्ठित हुने अदालतको ठहर छ । विनिमय अधिकारपत्र ऐनले यस्तो कारोबारमा चेक दिने व्यक्तिबाट ब्याज रकमसमेत असुल्न सक्ने व्यवस्था गरेको तर, बैङ्किङ कसुरमा मुद्दा चलाउँदा उक्त सुविधा नभएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

एकै कसुरमा उपचार खोज्ने फरक–फरक मार्ग भएमा पीडितलाई सबैभन्दा बढी आधिकारिक हुने उपचार पद्धतिमा जानुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ । चेक अनादरमा बैङ्किङ कसुरभन्दा विनिमय अधिकारपत्र ऐन नै पीडितको हकमा प्रभावकारी भएको पनि अदालतको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रक्रिया के हुन्छ ?

बैङ्किङ कसुरमा मुद्दा चलाउँदा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चलाइन्छ । यस्ता मुद्दामा सुरु कारबाही उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासबाट सुरु हुन्छ । तर पछिल्लो पटकको सर्वोच्चको व्याख्याअनुसार अब भने चेक अनादरमा जिल्ला अदालतमा फिराद लाग्नेछ ।

अहिले चेक अनादरमा प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि कसुरदार पक्राउ पर्ने र फौजदारी लगतमा मुद्दा चलाइने व्यवस्था थियो । अब विनिमय अधिकारपत्र अनुसार मुद्दा चलाइको अवस्थामा चेक दिने व्यक्तिले नियतबस नै गलत कारोबार गरेको अवस्थामा समेत मुद्दा चरणमा पक्राउ पर्ने अवस्था रहँदैन ।

के हो चेक बाउन्स ?

बैङ्किङ तथा वित्तीय व्यवस्थाअनुसार विनिमय वा भुक्तानीका लागि सहज होस् भन्ने किसिमले जारी गरिएको भुक्तानी आदेशपत्र नै चेक हो । यस्तो आदेश पत्र खातावालाले जोकोहीको नाममा जारी गर्न सक्छ र बैङ्कले पनि प्रक्रिया मिलेको खण्डमा भुक्तानी दिन सक्छ । तर यस्तो आदेशपत्र (चेक) बैङ्कबाट अनादर वा अस्वीकृत पनि हुन सक्छ । यदि खातावालाले काटेको चेक वित्तीय नियम वा चेकको नियमअनुसार मेल नखाएमा वा चेकमा आदेश गरेअनुसारको रकम नपुगेमा चेक अस्वीकृत हुनसक्छ । यसैलाई चेक बाउन्स भन्ने गरिन्छ ।

चेक बाउन्स हुने केही कारणहरु छन् । जसमा चेक केरमेट वा ड्यामेज भएमा, चेक काट्ने खातावालाको नाम फरक परेमा, विनिमयको मिति फरक परेमा, चेकमा उल्लेखित रकमको अक्षर र शब्द मेल नखाएमा, खातामा चेकमा उल्लेखित रकम नपुगेमा र खातावालाको हस्ताक्षर नमिलेमा बैङ्कले चेक सटहीमा अस्वीकृत गर्न सक्छ । यी मध्ये खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा नहुँदै पनि चेक काट्ने र दिने घटना नै आजको चेक बाउन्सको प्रमुख समस्या हो ।  

सम्बन्धित बैङ्कले पर्याप्त रकम नभएको जानकारीसहित अनादर गरेपछि कानुनी उपचार खोज्ने विधि विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ ले गरेको छ । बैङ्किङ कसुर तथा सजाय निर्धारण ऐनले पनि पर्याप्त रकम नहुँदा नहुँदै चेक काट्न नहुने व्यवस्था गरे पनि कसुरको स्पष्ट परिभाषा भने गरेको छैन ।

यस्तो कसुरमा विविमयपत्र ऐनअनुसार भुक्तानी पाउने व्यक्तिले चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत पाउने व्यवस्था छ भने सोही कसुरमा तीन महिनासम्म कैद समेत हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।