काठमाडौँ । देशको जेठो अस्पताल भन्ने वित्तिकै वीर अस्पतालको नाम आउँछ । स्वास्थ्य क्षेत्रको अविभावक हो– वीर अस्पताल । तर जति अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो सोअनुसार भएको देखिन्न । यसले नागरिकको अपेक्षा अनुसार सेवा सुविधा दिन सकेका छैन । भौतिक पूर्वाधार र फोहोर व्यवस्थापन आदि यस अस्पताको मुख्य समस्या हुन् । उपकरणहरु छिट्टै बिग्रिने, आर्थिक अनियमितता जस्ता कुरा वीरको परिचय धुमिल बनेको छ । दिनमा २ हजारदेखि २५ सय नागरिकले सेवा लिँदै आइरहेको वीरको अवस्था यस्तै हुँदै जाने हो भने नामको मात्रै वीर कामको वीर नहुने पो होकि भन्ने धेरैको चिन्ता छ । अहिले १३०औँ वर्षमा वीर अस्पतालले नागरिकलाई प्रदान गर्दै आइरहेको सेवा, समस्या चुनौती र सेवा प्रभावकारी बनाउनका लागि अस्पताल प्रशासनले चालिरहेको कमदको बारेमा हामीले वीरका निर्देशक डा. केदार सेन्चुरीसँग कुराकानी गरेका छौँ ।

वीर अस्पतालको समस्याबाट सुरु गरौँ । तपाईंको अनुभवमा वीर अस्पतालले अहिले भोग्नुपरेको मुख्य समस्या केके हुन् ? समाधान गर्नका लागि केके गर्न जरुरी छ ?

समस्याहरु धेरै छन् । केही सम्बोधन भइसकेको पनि छ । केही सम्बोधन हुने प्रक्रियामा छन् । पहिलो, भौतिक पूर्वाधारकै समस्या छ । अहिले वीर अस्पताल १३० वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सुरु हुँदा १४ बेडबाट सुरु भएको वीर अस्पताल अहिले ४ सय ६० बेड छन् । बेड, सेवा सुविधा, कर्मचारी पनि बढेका छन् । त्यही हिसाबमा भौतिक पूर्वाधार पनि हुनुपर्ने हो । हाल वीर अस्पताललाई जग्गाको अभाव छ । जसले गर्दा नयाँ नयाँ भवन निर्माण गर्न सकेको छैन । तर पनि केही नयाँ भवनहरू, जस्तै भूकम्पले भत्काएको भवनको ठाउँमा हामीले नयाँ भवन निर्माण गरेका छौँ । त्यो भवन नेपाल सरकारको पुनर्निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत जापान सरकार (जाइका) को सहयोगमा निर्माण गरिएको हो । नयाँ भवनमा मेडिकल ब्लक नै सञ्चालन हुने छन् । नयाँ भवनमा सर्जिकल ब्लकहरु पनि बन्दै छन् तर पनि वीरलाई भौतिक पूर्वाधारको अभाव भने कायमै छ ।

विशेषज्ञ सेवाहरु थपिएको छ । त्यो अनुरूपको जनशक्ति पनि कम छन् । जति छ तिनीहरुलाई पनि राम्रोसँग सहज रूपमा काम गर्नका लागि स्थानकै अभाव हुँदा सोचेअनुसार सेवा सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौँ । अहिले नर्सिङ स्टाफको कमी हुँदा हामीलाई सेवा सञ्चालन गर्न पनि समस्या भइरहेको छ । अहिले नर्सिङ स्टाफ २ सयको हाराहारीमा कार्यरत छन् । अझै १ सय जना नर्स थप्नुपर्ने देखिन्छ । विभिन्न विशेषज्ञ सेवाहरु प्रदान गरिरहेका छौँ । दरबन्दी छैन । कतिपय चिकित्सकहरुले काजमा बसेर सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । राम्रोसँग सेवा प्रदान गर्ने हो भने १० देखि १५ जना विशेषज्ञ चिकित्सक थप्नुपर्ने देखिन्छ ।

वीर अस्पताल सेवासँगै शिक्षण संस्था पनि भएको हुँदा अहिले भौतिक पूर्वाधारको एकदमै आवश्यक छ । स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दीको कुरा गर्नुपर्दा केही वर्षअघि दरबन्दी थपिए पनि हामी वि.सं २०५० सालकै दरबन्दीमा चल्दै आइरहेका छौँ । दरबन्दी थप्नका लागि हामीले मन्त्रालयसँग छलफल पनि गर्दै आइरहेका छौँ । समस्या समाधान हुने आश लिएका छौँ । अर्काे समस्याको कुरा गर्नुपर्दा औजार उपकरण कतिपय पुराना छन् । केही नयाँ चलिरहेका छन् । पुराना कतिपय बनाउनुपर्ने अवस्थामा छन् भने कतिपय पुराना औजारहरु हटाएर नयाँ ल्याउनुपर्ने अवस्था पनि छ । औजार, उपकरण पनि हामीले केही खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

साथै वीरको अर्काे समस्या भनेको फोहोर मैला व्यववस्थापन हो । पटक पटक अस्पतालको ढल ब्लक हुनेसँगै असनका ढलहरु पनि वीरको ढलसँगै मिसिँदा समस्या भइरहन्छ । ढल निकासको समस्या समाधान नहुँदा पनि समस्या भएको छ । यस्तै फोहोर मैला सङ्कलन गर्ने ठाउँ पनि छैन । पहिला वीर अस्पताल फोहोर मैला व्यवस्थापनमा नेपालकै पहिलो अस्पताल थियो भने भूकम्पले भवन भत्किँदा फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने प्लान्ट पनि भत्काएपछि अहिले समस्या देखिएको हो । फोहोर मैला सङ्कलन गर्नुपर्दा न्याम्सको भवन अगाडि राखिन्छ । फोहोर मैला व्यवस्थापनको सम्झौता गरेको संस्थाले पनि समयमा फोहोर नउठाउँदा । सिसडोलमा फोहोर फाल्न नदिँदा, बाटो बन्द हुँदा अस्पतालको फोहोरले दुर्गन्ध फैलिन्छ । त्यही समयमा मिडियामा फोहोर मैला व्यवस्थापनको कुरा उठाउनुहुन्छ । तर हामीले गर्दा गर्दै र चाहँदा चाहँदै पनि फोहोर मैला व्यवस्थापनको काम गर्न सकेको अवस्था छैन । खानेपानी, बिजुलीको समस्या छ । धाराहरु छ तर खानेपानी आउँदैन । जसले गर्दा दैनिक पानी किन्नुपर्ने बाध्यता  छ । जारकै पानी खानुपर्ने अवस्था पनि छ ।

भौतिक पूर्वाधारको कुरा समस्याको पहिलो नम्बरमा नै उठाउनुभयो । भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पातलको केही भवनहरु निर्माण गर्ने भन्ने कुरा पनि थियो । फेरि अहिले नबन्ने भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ, खास कुरा के होला ?

हाल वीरमा ३ वाट कार्यक्रम सञ्चाल भइरहेका छन् । स्वास्थ्य सेवा, न्याम्स र नर्सिङ क्याम्पस पनि सँगै थियो । सर्जिकल ब्लक बन्न थाले पछि नर्सिङ क्याम्पस अन्त सारिएको छ । वीर अस्पतालको विकासका बारेमा धेरै पटक छलफल भयो । वीर अस्पतालभन्दा पनि वीरका केही सेवाहरु अन्त सार्न मिल्ने गरी भवन निर्माण गर्ने, जसले गर्दा सेवा राम्रोसँग सञ्चालन होस भन्ने कुरा आयो । त्यसैले जग्गा खोज्दै खोज्दै जाँदा भक्तपुरको दुवाकोटमा पाइयो  । त्यहाँ जग्गा अतिक्रमण गर्नेदेखि धेरै काम अगाडि बढिसक्यो । जग्गा न्याम्सको नाममा पनि आइसकेको छ ।  गत वर्ष नै डीपीआर तयार गर्ने भनेर मन्त्रालयको तर्फबाट १५ करोड बजेट पनि विनियोजन भएको थियो । तर १५ करोडले मात्रै नपुग्ने र नेपाल सरकारले अन्य राष्ट्रहरुसँग अस्पताल निर्माणका लागि वार्ता गर्दा चाइना सरकारले बनाउने इच्छा व्यक्त गरेको थियो । त्यस पछि चाइनाले टिम पठाएको थियो । चाइनाको टिमले निरीक्षण गरेर रिपोर्ट दिएको थियो ।

टाढा भएको, सडक, खानेपानी जस्ता कुराको समस्या भएको, जग्गाको बनावट र माटो पनि राम्रो नभएको कुरा चाइनाको टिमले गरेको थियो । खानेपानी, ढलको व्यवस्था, बिजुली, सडक र अस्पताल निर्माण गरिसकेपछि नागरिकका लागि सहज हुने  ठाउँ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाइनाको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको थियो । अर्थात त्यहाँ अस्पताल निर्माणका लागि खर्च धेरै लाग्ने कुरा आएको थियो । यो सबै कुरालाई मिलाएर फेरि छलफल गर्ने भनेर चाइनाको टिम गएको छ । तर चाइना यसोभन्दा बनाउन नसक्ने भन्ने कुरा त होइन । अहिलेको स्थितिमा बनाउँदा लागत बढी लाग्छ र कतिको प्रयोग हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा पनि हुन्छ । हामीले दुवाकोटमा वीर अस्पतालको भवन निर्माण गर्दा अन्य ठाउँमा निर्माण गर्दाभन्दा ३ देखि ४ गुणा बढी लागत लाग्ने देखिन्छ । भिरालो जग्गा, खोलानाला र डाँडाकाँडा धेरै छन्, त्यसैले त्यस्तो स्थानमा भवन निर्माण गर्दा बढी खर्चिलो हुने देखिन्छ । जग्गा अन्त पनि खोज्न सकिने सल्लाह दिएका छन् ।

चाइनाको टिमले नेपाल सरकारलाई दिएको रिपोर्टका कुरा हाम्रो नेपाल सरकारले पनि त अनुमान लगाउन सक्थ्यो होला नि ?

सम्भव छैन भन्ने कुरा होइन छ । ठाउँ पनि राम्रो छ । शिक्षणका लागि त्यस्तै एकान्त ठाउँ राम्रो हुन्छ । ल्यान्डस्केप र माटोको बनावट सुरुमा याद गरिएको थिएन । अहिले टेस्ट गर्दा लागत बढी लाग्ने भन्ने कुरा गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षमा पनि बजेट राखिएको छ । तर कहिले बन्ने कसलाई दिने भन्ने कुराको निर्णय भएको छैन । तर वीर अस्पतालको नयाँ भवन दुुवाकोट या अन्य कुनै ठाउँमा बन्न चाहिँ बन्छ । समयको हिसाबले हेर्ने हो भने करिब करिब १० वर्ष लाग्न सक्छ ।

पूर्वाधारको समस्याको कुरा मैले सुरुमा नै भनेको छु । आकस्मिक सेवामा पनि बेडहरु कम छन् । आईसीयू जम्मा २० वटा बेड मात्रै छन् । आईसीयूमा दिनमै २ सय बिरामी देशभरबाट रिफर भएर आउँछन् । बेड अभावका कारणले हामीले नागरिक अपेक्षा अनुसारको सेवा दिन सकिरहेको छैनौँ । सरकारी अस्पताल त्यसमा पनि विपन्न नागरिकको उपचार शुल्क मिनाहा गर्नेदेखि छुटको पनि व्यवस्था छ ।

 वीर अस्पतालले नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्न थालेको पनि १३० औँ वर्ष भइक्यो ? यो वर्ष सुरु गरिएका नयाँ सेवाहरु केही छन् ?

नयाँ सेवा भनेर नै ल्याएको त छैनाँै । तर भएको सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने हाम्रो योजना चलिरहेको छ । इक्युपमेन्टको कुरा गर्ने हो भने यो वर्ष खासै किनिएको पनि छैन । अस्पताललाई चाहिने इक्युपमेन्टहरु आ.व. ०७४–०७५ मै खरिद गरिएको छ । त्यसैका केही काम बाँकी थियो र हामीले त्यो काम गरेका छौँ । सामान्य मर्मत सम्भारको कामबाहेक नयाँ काम खासै गरिएको छैन । नयाँ नै भन्नु पर्दा जाइकाले नयाँ भवन बनाइदिएको छ । अर्काे नेपाल सरकारको तर्फबाट आधुनिक भवन निर्माणको काम भइरहेको छ ।

वीर अस्पतालले नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसार सेवा दिन नसकेको भन्ने गुनासा आइरहेको छ । यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्न तपार्इंसँग के कस्ता योजना रहेका छन् ?

गुनासाहरु छन् । खासगरी ओपीडीकै भीडभाड छ । पूर्वाधारको समस्याको कुरा मैले सुरुमा नै भनेको छु । आकस्मिक सेवामा पनि बेडहरु कम छन् । आईसीयू जम्मा २० वटा बेड मात्रै छन् । आईसीयूमा दिनमै २ सय बिरामी देशभरबाट रिफर भएर आउँछन् । बेड अभावका कारणले हामीले नागरिक अपेक्षा अनुसारको सेवा दिन सकिरहेको छैनौँ । सरकारी अस्पताल त्यसमा पनि विपन्न नागरिकको उपचार शुल्क मिनाहा गर्नेदेखि छुटको पनि व्यवस्था छ । यही सेवा निजीमा लिने हो भने नागरिकले महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता । यस्ता समस्यालाई हामीले सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनौँ । अप्रेसन, सिटी स्क्यान गर्दा पनि लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । दिनमा २ हजारदेखि २५ सय बिरामी आउँछन् तर भौतिक पूर्वाधार अभावले सबैलाई सोचे अनुसारको सेवा प्रदान गर्न सकिरहेका छैनौँ । त्यसैले दुवाकोटमा केही भवन निर्माण गर्ने कुरा अगाडि बढेको हो । यदि दुवाकोट या अन्य कुनै ठाउँमा भवन निर्माण गर्न सके शैक्षिक क्रियाकलापदेखि न्याम्स त्यहाँ जाने थियो भने सर्जरीको काम उता हुने थियो । केही बिरामी बाँडिने छन् । पर्याप्त ठाउँ हुँदा हामीलाई सेवा प्रदान गर्न पनि सजिलो हुने थियो । बिरामीलाई पनि सजिलो हुने थियो । चिकित्सक, ठाउँ थपिँदा त्यही अनुसारको सेवा पनि सञ्चालन गर्न सहज हुने थियो । यसै वर्ष २० बेड आईसीयू थप गर्ने कुरा भइरहेको छ । ४० बेड आईसीयू पनि कम हो तर केही न केही राहत भने मिल्ने छ ।

विपन्न नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सेवा वास्तविक विपन्नले नपाई विपन्नको नाममा सम्पन्नले लिँदै आएको गुनासो छ । यस्ता सवालमा अनुगमन, नियमन जस्ता कुरालाई कतिको ध्यान दिनु भएको छ ?

विपन्न नागरिक भनेर नेपाल सरकारले तोकेको छ । क्यान्सर, मिर्गाैला, मुटु लगायत ८ प्रकारका बिरामीलाई चिकित्सकले सिफारिस गरेको खण्डमा उपचारका लागि एक लाख पाउँछन् । विपन्न नभएको बिरामीलाई त चिकित्सकले सिफारिस गर्दैन । साथै गाउँपालिका र नगरपालिकाले पनि सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही हिसाबले विपन्न ठहरिएको खण्डमा सेवा पाउँछन् । किड्नी ट्रान्सप्लान्ट र ट्रासप्लान्ट पछि औषधि उपचारका लागि पनि सरकारले सहयोग गर्दै आइरहेको छ । त्यसैले विपन्नको नाममा दिएको सेवा विपन्न नागरिकले नै पाइरहेका छन् । विपन्नको नाममा सम्पन्नलाई नेपाल सरकारले दिएको सेवा सुविधा दिएको छैन ।

यो वर्षको खाद्यान्न टेन्डरको कुराले पनि वीर अस्पताल निकै चर्चामा आयो अहिले त्यो टेन्डरको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?

टेन्डर प्रक्रिया टुङ्गिसकेको छ । सम्झौताअनुसारको रासन सामग्रीहरु निर्वाध रूपमा सप्लाइ गरिरहेको छ । अहिले कुनै पनि समस्या छैन । सम्झौताअनुसारकै मूल्यमा सप्लाई भइरहेको छ ।

समयमा चिकित्सक अस्पतालमा नबस्ने, क्लिनिक र निजी अस्पतालतिर धाउने समस्या वीरको ठूलो समस्या हो, यो समस्या समाधानका लागि के गर्ने योजना छ ?

यसको छुट्टै योजना बनाउनु पर्दैन किनभने विभिन्न विभाग छन् । काम गर्ने रुटिङ छन् । त्यही अनुसारले ड्युटी गरिरहेको छन् र हुनुपर्छ । अहिले सेवा प्रदान भइरहेको छ । आधिकारिक रूपमा बाहिर सेवाको लागि निजीमा गएको भन्ने जानकारी आएको छैन । बेलाबेलामा गुनासा आइरहेका छन् । तर चिकित्सक नै खाली भएको भने छैन । यसका लागि हामीले अनुगमन गर्दै आइरहेका छौँ भने कहिले काहीँ मन्त्रालयबाट पनि अनुगमन गर्न आउनुहुन्छ । अनुगमनको समयमा रुटिङ अनुसारको चिकित्सक भेटिएन भने कारवाही पनि हुन्छ । नभएको खण्डमा चिकित्सकको खोजी गर्ने, मौखिक जानकारी दिने काम पनि भइरहेको छ । मौखिक रूपमा चेतावनी पनि दिइन्छ तर लिखित रूपमा कारबाहीको प्रक्रियालाई भने अगाडि बढाइएको छैन ।

ठूलो त्रुटि भएको त म देख्दिनँ । त्यो मेसिन अहिले पनि चलिरहेको छ । मेसिन ६४ स्लाइसको किन्ने कुरा थियो । अब १२८ को आएको छ । त्यो भनेको राम्रो हो । ६४ स्लाइसकै हो । तर त्यसमा केही नयाँ प्रविधिहरु थपेर १२८ स्लाइसको सेवा दिन सक्ने प्रविधि जोडिएको छ । समस्या भएको मैले खास देख्दिनँ तर इन्स्टल गर्दा प्राविधिकको ध्यान नपुगेको हो कि जस्तो चाहिँ भएको थियो । त्यो पनि हामीले मिलाइसक्यौँ ।

स्वास्थ्यकर्मीको बन्द हड्ताल जस्ता कुराले वीर अस्पातलको सेवामा पनि पटक पटक बन्द भएको अवस्था छ । जसले गर्दा लाखौँ नागरिक स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने हकलाई संविधानमा पनि उल्लेख गरिएको छ । तर वर्षमा ४, ६ पटक त बन्द हड्ताल नै हुन्छन् । यो समस्या समाधानको पाटो के हुन सक्छ ?  

स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बन्द हड्ताल गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि आग्रह गर्दै आइरहेको छ । हामी अस्पताल प्रशासनले पनि बन्द हड्ताल नगर्न आग्रह गर्दै आइरहेका छौँ । स्वास्थ्य सेवा कुनै पनि हालतमा सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा प्रशासन छौँ । तर विभिन्न युनियन, चिकित्सक सङ्घ, ट्रेड युनियनहरु छन् । उनीहरुले आफ्नो हिसाबमा सेवा अवरुद्ध गर्ने र आफ्नो कार्यक्रम अगाडि ल्याउने कुरा भइरहेका छन् । जसले गर्दा वीर अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा बन्द भएको पनि अवस्था छ । बिरामी सेवाबाट वञ्चित हुन्छन् । उनीहरु महँगो शुल्कमा अन्यत्र सेवा लिनुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यस्तो हुनुहुँदैन । स्वास्थ्यकर्मीले पनि आफ्नो माग कहाँबाट सम्बोधन हुन्छ, त्यहाँ छलफल वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । वार्तामार्फत पनि समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य सेवा बन्द हुनुहुँदैन । त्यो तरिकाले पहल गर्नुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक भन्दै आइरहेका छौँ । तर पनि सङ्गठनले बन्दको आह्वान गरे पनि सेवा बन्द भइरहेको छ । आकस्मिक सेवा भने त्यो समयमा पनि बन्द गरेका छैनौँ । त्यसको लागि हामीले पहल गर्नेभन्दा पनि बन्द हड्ताल नहुने वातावरण त सरकारले बनाउनु पर्यो । उपयुक्त र सम्बोधन हुनुपर्ने जायज माग छ भने तुरुन्त सम्बोधन गर्न आवश्यक हुन्छ ।

राम्रो भन्दा पनि हाम्रो छानिने नेपालको प्रचलन । राजनीतिक भर्ती, राजनीतिक कोटा वीरमा खुबै चलेको छ भन्ने सुनिन्छ । यस्ता कुराले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ । त्यसलाई निस्तोेज गर्न के गरिनु जरुरी छ ?

म यहाँ निर्देशक भएर आउनुभन्दा पहिला के के भयो त्यो कुरा म भन्न सक्दिनँ । म आएपछि अहिलेसम्म कुनै पनि त्यस्तो भर्ना नै गरेको छैन । केही भर्ना भन्दा पनि नियमअनुसार सरसफाइ गर्ने कर्मचारी हामीले राखेका छौँ । त्यो पनि विज्ञापनमार्फत प्रक्रिया पुर्याएर गरेका छौँ । त्योभन्दा बाहेक अरू नियुक्ति अहिलेसम्म भएको छैन ।

गत वर्ष सिटी स्क्यान मेसिन खरिदमा वीरको ठूलो त्रुटि भेटियो, १२८ स्लाइस भनेर ६४ स्लाइसको खरिद गरेको पाइयो । यस्तो किन हुन्छ ? यसलाई सच्याउनेतर्फ के कस्ता काम भइरहेका छन् ?

ठूलो त्रुटि भएको त म देख्दिनँ । त्यो मेसिन अहिले पनि चलिरहेको छ । मेसिन ६४ स्लाइसको किन्ने कुरा थियो । अब १२८ को आएको छ । त्यो भनेको राम्रो हो । ६४ स्लाइसकै हो । तर त्यसमा केही नयाँ प्रविधिहरु थपेर १२८ स्लाइसको सेवा दिन सक्ने प्रविधि जोडिएको छ । समस्या भएको मैले खास देख्दिनँ तर इन्स्टल गर्दा प्राविधिकको ध्यान नपुगेको हो कि जस्तो चाहिँ भएको थियो । त्यो पनि हामीले मिलाइसक्यौँ । मेसिनरी कुरा हो बेलाबेलामा बिग्रने समस्या आइरहन्छ  । बनाउँदै सेवा प्रदान गर्ने काम पनि भइरहेको छ । एमआरआई मेसिनमा पनि समस्या आएको थियो । अहिले पुनः सञ्चालनमा आएको छ । तर एउटै सिटी स्क्यान एउटै एमआरआई मेसिन भए पछि बिग्रिँदा नेपालमा बनाउने सामान नहुँदा बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ, जसले गर्दा नागरिकलाई समस्या हुने गरेको छ ।

उपकरण बिग्रिने गरेको सवाललाई  उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्रीले पनि पटक पटक भन्दै आइरहनुभएको छ ? त्यसमा खरिद प्रक्रिया, सञ्चालन गर्ने कर्मचारीहरुको कार्यदक्षता के कति जिम्मेवार रहने गर्छ । यो समस्या समाधान गर्न के कस्ता पहल भइरहेका छन् ?

कुनै पनि सामान किन्दा हामीले नियमअनुसार नै काम गरेका हुन्छौँ । स्ट्यान्डर सामान किन्ने कोसिस गर्छाैं । गुणस्तर मापनको सबै स्ट्यान्डर पूरा गरेर नै सामान खरिद गरेका हुन्छौँ । सामान खरिदको लागि विज्ञापनमा सबै कुराको बारेमा अर्थात मापदण्ड अनुसार नै जानकारी गराउँने गर्छाैं । जसले सबभन्दा कम र त्यही गुणस्तरको जसले सप्लाई गर्छन्, त्यही सामान खरिद गर्छाैं । तर कहिले काहीँ के हुन्छ भने विभिन्न कम्पनीमध्ये केही फ्रडहरु पनि छन् । सबै कुरा ठ्याक्कै मिलाउँछन् । दाम पनि कम राख्दिन्छन् भनेपछि त्यही लिनुपर्यो । अब एक करोड पर्ने मेसिन ५० लाखमा दिन्छु भन्छन् । त्यो पनि सबै विज्ञहरुसँग बसेर मेसिन ठीक छ कि छैन भन्ने कुरा जाचेर मात्रै लिन्छौ र भुक्तानी दिन्छौँ । त्यस्तो अवस्थामा मेसिन कमसल पर्न पनि सक्छ, राम्रो पनि हुनसक्छ ।

समस्या नहुन एउटै उपाय के छ भने हामीलाई चाहिएको मेसिन कम्पनीबाट नै प्रतक्षत किन्न पाइयो भने समस्या हुँदैन । सीधै कम्पनीबाट खरिद गर्दा वारेन्टी, ग्यारेन्टी सबै कम्पनीले हेर्दा हामीलाई पनि सहज हुन्छ । तर कम्पनीसम्म पुग्ने अवस्था नहुँदा तेस्रो व्यक्तिबाट किन्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तो हुँदा उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य मन्त्रीले भन्नुभएको हो । हामीले खरिद गरेको सामग्री प्राविधिकहरुले ठीक छ भनेर राय दिएपछि मात्रै अगाडि बढाउने हो । समस्या नआउनका लागि कि कम्पनीसँग सम्पर्क गरेर किन्न सक्नुपर्छ होइन भने तेस्रो व्यक्तिबाट लिँदा कमसल सामान पर्न सक्छ ।

महालेखाको कार्यालयले नामै तोकेर आर्थिक हिनामिना गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही नै गर भनेर पत्र पनि पठाएको थियो । तर कारवाही भएको पाइएन । जसले गर्दा जेठो अस्पतालाई भ्रष्टाचारको अखडाका रूपमा पनि हेरिन थालेको देखिन्छ । यस्ता कुरालाई तपाईंले कसरी हेर्नु भएको छ ? समस्या समाधानको चुरो के हुन सक्छ ?

जुनसुकै निकायले आरोप लगाएर भ्रष्टचार गर्यो भनेर भन्नेले आरोप त लगाउन सक्लान् तर आरोपको पुष्ट्याइँ र प्रमाणित हुनुप¥यो नि । प्रमाणित अन्त्यमा गर्ने भनेको अदालतले हो । अदालतले दोषी देखाएपछि जरिवाना अथवा कारबाही गर्ने हो । तर अहिलेसम्म अदालतले दोषी ठहर्याएको र जरिवाना गरेको देखेको छैन । केही कमीकमजोरी होलान्, केही बेरुजु होलान्  । तर अनियमितता नै गरेको भन्ने केही प्रमाणित भएको छैन । कतिपय कुराहरु अदालतकै प्रक्रियामा छ, टुङ्गिएको छैन । तर अहिलेसम्म कुनै पनि कर्मचारीले अनियमितता गरेको भनेर प्रमाणित चाहिँ भएको छैन । प्रमाणित नभई कसरी कारवाही गर्ने ? अदालतले तोकेका खण्डमा कारवाही हुन्छ ।