मङ्गलबार, ०६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

‘बैङ्क कम हुनुपर्छ भनेर सबैले स्वीकारेको विषय हो, नियामकले ‘फोर्स मर्जर’मा लग्यो भने हामीले मान्नैपर्छ’

एनएमबी बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल केसीसँगको अन्तरवार्ता
मङ्गलबार, २१ साउन २०७६, १० : २८
मङ्गलबार, २१ साउन २०७६

पछिल्लो समय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा मर्जरको विषय पेचिलो बनेको छ । नेपालजस्तो अर्थतन्त्र भएको देशमा बैङ्कहरुको सङ्ख्या धेरै भयो भन्ने कोणबाट बहस पनि हुँदै आएको छ । बैङ्कहरुको सङ्ख्या कम हुनुपर्छ भनेर स्वयम् बैङ्करहरुले पनि स्वीकार्दै आएको विषय हो । राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको मौद्रिक नीतिले तरलता समस्या समाधान गर्ला वा नगर्ला भन्ने चासो पनि उत्तिकै छ । बैङ्कहरुले मर्जरलाई कसरी हेरेका छन्, मर्जरको योजना, मौद्रिक नीतिको प्रभाव लगायतका विषयमा एनएमबी बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल केसीसँग रातोपाटीका लागि  एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानीको अंश :

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तपाईंहरुले भनेजस्तै आयो वा आएन ?

एउटा बैङ्करको नजरमा सबै कुरा एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा मौद्रिक नीति सकारात्मक देखिएको छ । समग्र स्रोत नयाँ किसिमबाट जुटाउने प्रावधान भएर आएको छ । जीडीपी ग्रोथका लागि चाहिने फन्ड नेपालभित्रै मात्र परिचालन हुँदा अलिकति मात्र पुग्ने अवस्था देखिएको थियो । अहिले विदेशबाट ऋण ल्याउँदा लाइबोर प्लस फोरसम्म जान पाउने भनिएको छ । यसले केही हदमा हामी सँगसँगै अरू बैङ्कले बढी पैसा विदेशबाट ल्याउन सक्नेछन् । अरू संस्थाहरुले बैङ्कमा निक्षेपका रूपमा दुई वर्षका लागि राखेको पैसाको ऋण दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले पनि प्रणालीमा नयाँ पैसा आउन देखिन्छ । यस्तैै ऋणपत्रबाट पैसा उठाएर शतप्रतिशत लगानी गर्न दिने भन्नेबाट यसले पनि केही न केही रूपमा नयाँ फन्डहरु आउन छन् । छोटो समयको निक्षेपबाट ब्यालेन्स सिटलाई फन्ड गरिरहेका थियौँ भने अब ऋणपत्र दीर्घकालीन हुन्छ यसबाट पनि फन्ड गर्न सकिन्छ । यसले मिसम्याचको समस्यालाई केही हदसम्म समाधान गर्नेछ । बैङ्किङ क्षेत्रमा देखिएको लगानीयोग्य रकमको अभावलाई केही न केही सम्बोधन गर्ने हिसाबले मौद्रिक नीति आएको छ ।

तपाईं डिबेन्चरले मिसम्याचको समस्या समाधान हुने भन्नुहुन्छ तर डिबेन्चर नबिक्ने समस्या हामीसँग पहिलेदेखि नै छ यस्तो अवस्थामा सबै बैङ्कको डिबेन्चर निक्लदा चाप पर्ला नि  ?

अहिले  बैङ्किङ सिस्टममा २६, २७ अर्ब ऋणपत्र छन् । मौद्रिक नीति अनुसार जाने हो भने अर्को ४० अर्ब जतिको ऋणपत्र आउँछ । यसमा सरकार र राष्ट्र बैङ्कले सेकेन्डरी मार्केटलाई बलियो बनाइदिनुपर्छ । अन्य ट्याक्समा पनि निक्षेपमा भन्दा केही छुट दिन सक्ने अवस्था आयो भने पैसा आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । फेरि पनि तपाईंले भनेजस्तै ४० अर्ब रूपैयाँ अबको १०, ११ महिनामा आउँदा केही न केही चाप त पर्छ नै । बैङ्कहरुले नयाँ खालको क्षेत्रबाट पैसा ल्याउन सकिन्छ कि भनेर कोसिस गर्नुपर्यो । नयाँ फन्ड आउने बित्तिकै प्रणालीमा पैसा आउने भयो । यसले मिसम्याचलाई समाधान गर्छ ।

उसो भए यस पटकको मौद्रिक नीति लगानी योग्य रकमको अभाव समाधान गर्ने गरी आएको छ हो ?

मौद्रिक नीति कार्यान्वयन हुँदै जाँदा केही हदसम्म सहज होला । तर अझै पनि साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भनिएको छ । यसका लागि हजारौँ अर्बभन्दा बढीको फन्ड आवश्यक पर्छ । यसमा निजी क्षेत्रले ४ सय अर्बको फन्ड ल्याए पनि सात, आठ सय अर्ब बैङ्कहरुले दिनैपर्ने हुन्छ । यो फन्ड ल्याउन चुनौती छ ।

यसबीचमा सरकारले पनि आफ्नै स्रोतमा विदेशबाट ऋण ल्याएर समयमै खर्च गरिदियो भने पहिलेभन्दा सहज होला । यस विषयमा हामी सबै उत्तरदायी भएर काम गरिरहेका छौँ ।

हाम्रो एनएमबीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले ७६ प्रतिशतको सीसीडी रेसियोमा छौँ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा नियमित स्रोत के हो भन्ने महत्त्वपूर्ण होला । यसका लागि निश्चित समयसम्म विदेशी स्रोतहरुलाई नै परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । एउटा निजी क्षेत्र र अर्को सरकारी क्षेत्रबाट ऋणको ढोका खुला गरेर ल्याउने हो भने अहिले हामीसँग ऋण लिनसक्ने क्षमता राम्रै छ । अरू देशको तुलनामा नेपालले कम मात्र ऋण लिएको छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने हामीसँग सापट लिने प्रशस्त ठाउँ बाँकी छ । दीर्घकालीन असर गर्ने क्षेत्रमा ती लगानी हुने हो भने त्यसले अरू गतिविधि बन्दै जाला । अर्को पाटो भनेको रेमिट्यान्सहरुलाई बढी परिचालन गर्ने हो भने सहज होला । आशा गर्ने ठाउँ छ ।

पछिल्लो समय पेचिलो बनेको ब्याजदरको विषय यस वर्ष कस्तो रहला ?

६, ७ महिनाको स्थिति  हेर्ने हो भने स्थिर जस्तै देखिएको छ । धेरै ठुलो उतार चढाव देखिएको छैन । दर घट्नु, बढ्नु माग र आपूर्ति भए पनि कस्ट बढ्दै गयो भने बेस रेट बढ्ला । रिक्स बढ्दै गयो भने प्रिमियम चार्ज बढी लिनुपर्ने हुन्छ । यी धेरै तत्वले ब्याजदर निर्धारण गर्छ ।  तर पनि धेरै उतारचढाव यस वर्षको ब्याजदरमा नरहला ।

विदेशबाट ऋण ल्याउँदा अरूले  बैङ्कले जोखिम हुन् भनिरहेको अवस्थामा  तपाईं हरुले कसरी ल्याउनुभयो । अरू बैङ्कले जोखिम देखको यसमा तपाईंहरुले चाहिँ जोखिम देख्नुभएन ?

बैङ्किङ भनेकै  जोखिम हो । गत वर्ष ल्याउन लाइबोर ३ भन्दा थिएन ।   हेजिङको जोखिम चाहिँ छ । तर ल्यानउने बाटो खुलेको छ । विदेशी बैङ्कले नेपाली बैङ्कसँग कारोबार गरेको रेकर्ड बनेको छ । यसले भोलि अरू बैङ्कलाई पनि सजिलो होला । हामीले ल्याउन सकेको मुख्य कारण जोइन्ट भेन्चर बैङ्क भएर हो । हाम्रो लगानी जलविद्युत्, होटल, पर्यटन, ससाना कृषि भएकाले उहाँहरुले यस्ता कुरालाई विशेष प्राथमिकता दिएर काम गर्छन्  । हेजिङको व्यवस्था राम्रोसाग नगरिएसम्म अरूले ल्याउन गाह्रो छ ।

मौद्रिक नीतिले लिएको मर्जरको नीति ठीक छ वा फोर्स मर्जर हुनुपथ्र्यो ?

सामान्यतया अहिलेको अवस्थाले  प्रोत्साहन दिएर मर्जरमा जान चाहनेलाई अवसर दिएको छ । खुला बजारमा यस्तै खालको नीति राम्रो मानिन्छ । जसलाई होमवर्क गरेर, बिजनेसको रणनीति अनुसार दुईवटा कुनै संस्था मर्जरमा जान सहज हुन्छ । कुन  अवस्थामा सहकार्य गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने भनेर बैङ्कहरुले पनि बुझेकोे कुरा हो ।  मौद्रिक नीतिले स्वतस्फुर्त रूपमा मर्जरमा जाने डिरेक्सन दिएको छ ।

फेरि पनि नियामकले बाध्यात्मक मर्जरमा लग्यो भने पनि हामीले मान्नैपर्छ । राम्रोका लागि मर्ज हुन्छ भन्ने सबैले स्वीकार्नुपर्ने कुरा हो । अब बैङ्किङ क्षेत्र अलि फरक रूपमा अघि बढ्ला । जसले राम्रोसँग काम गर्न सक्छ, बजार अनुसार चल्न सक्छ ऊ बजारमा टिक्छ । बैङ्कको टिकाउ बजारले नै निर्धारण गर्छ ।

बैङ्कको सङ्ख्या बढी भयो भन्नेमा म पनि सहमत छु । यसमा कस्तो खालको बैङ्किङ गर्ने हो, कस्तो खालको पोलिसी आउँछ भन्ने भोलिका दिनका कुरा होलान । शाखाको सङ्ख्या हेर्दा अहिले भन्दा केही सङ्ख्या कम हुँदा ठीक हुन्छ कि भन्ने हो तर हार्ड एन्ड फास्ट रुल चाहिँ छैन । मुख्य कुरा कन्सोलिडेसनले बैङ्कको क्षमता विकास गर्नुपर्यो । धेरै खालको लागत हुँदा पनि टिक्ने खालको बैङ्क हुनुपर्छ ।  अहिले संसारभर नै कम्प्लाइन्स कस्ट बढ्दै गएको छ । एउटै भए असर कम हुन्छ ।

एनएमबी चाहिँ वाणिज्य बैङ्कसँग मर्जरमा जाने सम्भावना कतिको छ ?

हामीले अहिले ओम डेभलपमेन्ट बैङ्कसँग मर्जरको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ । यो करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।  एक महिनापछि एकीकृत कारोबार गर्नेछौँ । दुवैको  विशेष साधारणसभा साउन २७ गते छ ।

ओम डेभलपमेन्ट बैङ्क पनि  साढे चार सय कर्मचारी भएको आफैमा ठूलो बैङ्क हो । यसको टुङ्गो लागेपछि मर्जरका कुरा सोच्छौँ । करिब २६, २७ अर्ब डिपोजिट र ३० अर्बको व्यालेन्ससिट भएको बैङ्क मर्ज गरिरहेका छौँ । यसको काम सकिसकेपछि बलल सोच्ने छौँ । मर्जरका लागि हामी खुला छौँ ।

ओम डेभलपमेन्ट बैङ्कको कर्मचारी समायोजन कसरी हुन्छ ?

दुवै बैङ्कको कर्मचारीलाई क्षमताअनुसार सम्मानजनक स्थान दिन्छौँ । सबैलाई उचित खालको भूमिका दिन्छौँ ।

ओमसँगको मर्जरपछि शाखाहरुको व्यवस्थापन कसरी होला ?

अहिले हामीसँग ११० शाखा छन् । संयुक्त सञ्चालनमा आउने वित्तिकै १६३ वाटा सुरु हुन्छ ।

गत वर्ष एनएमबीको कस्तो रह्यो ?

सबै किसिमिको वित्तीय सूचक राम्रो छ । अहिले कुल पुँजी १६ अर्ब छ । करिब ११ प्रतिशतको क्यापिटल एडुकेसीको पोर्टफोलियो छ । एनपीए एक प्रतिशतभन्दा कम नै छ । वृद्धि पनि राम्रै छ । तीव्र जम्प गरेर भन्दा पनि विस्तारै ग्रोथ गरेर अघि बढिरहेका छौँ । लगानीकर्तालाई राम्रै खालको लाभांश दिन सक्ने अवस्थामा छौँ ।

आगामी दिनमा एनएमबीको योजना के छ ?

हामी मूलधारको बैङ्कभन्दा फरक किसिमले अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ । बेला बेलामा ल्याएको योजना हेर्ने हो भने माइग्रेन वर्करको लागि छुट्टै खालको, कृषिमा लाग्नु भएको महिलालाई विशेष सहुलियत दिएर काम गरिरहेका छौँ । हाम्रा शाखा बढ्दै जानेछन् । हामी डिजिटाइजेसनमा फोकस गर्नेछौँ । हामी नेपालमा सबैले मन पराउँनेखालको बैङ्क बन्न खोजिरहेका छाँै ।

हामी देख्छौँ अपार सम्भावना समृद्ध नेपालको लागि एनएमबी बैङ्क भनेर अभियानै ल्याएका छौँ । उद्यमशीलता विकास गर्ने र विदेश जान नपर्नेगरी एनएमबीले काम गरिरहेको छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

एलिजा उप्रेती
एलिजा उप्रेती

एलिजा उप्रेती राताेपाटीका लागि आर्थिक बिटमा रिपोर्टिङ गर्छिन् । 

लेखकबाट थप