केन्द्रीय संस्करण

भाजपा सरकारले देशको शीर काट्यो, भारतसँग गद्दारी गर्यो : कँग्रेस

person explore access_timeसाउन २०, २०७६ chat_bubble_outline0

नयाँ दिल्ली । जम्मू–कश्मीरबाट संविधानको अनुच्छेद ३७० हटाउनका साथै राज्यलाई दुई केन्द्र प्रशासित प्रदेशमा विभाजित गरेर केन्द्र सरकारको कदमको आलोचना गर्दै कँग्रेसले सोमबार भाजपा सरकारले देशको सिर काटेको र भारतसँग गद्दारी गरेको आरोप लगाएको छ ।

राज्यसभामा प्रतिपक्षका नेता तथा कँग्रेसका वरिष्ठ नेता गुलाब नबी आजादले चीन र पाकिस्तानको सीमामा रहेको संवेदनशील राज्यसँग सरकारले खेलवाड गरेको र यसविरुद्ध आफ्नो पार्टी अन्य विपक्षी दलले विरोध गर्ने बताएका हुन् ।

उनले जम्मू कश्मीर जस्तो सीमावर्ती राज्यमा त्यहाँका जनताको साथ बिना मात्र सेनाको प्रयोग गरेर दुश्मनसँग लड्न नसकिने बताए ।

आजादले संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै भने, ‘१९२७ पछि संसदले यस्तो अनहोनी जारी गरेको छ । जम्मू कश्मीरलाई भारतसँग साथ राख्नका लागि लाखौँले शहादत दिएका छन् । जब–जब आतंकवाद भएको छ, त्यससँग त्यहाँका जनता, राजनीतिक दल र सुरक्षा बलले लडेका छन् ।’

उनले भने, ‘अनुच्छेद ३७० ले जम्मू कश्मीरलाई एक सुत्रमा बाँधेर राखेको थियो तर भाजपा सरकारले सत्ताको नशामा र भोटको लागि राजनीति, संस्कृति र भूगोलबाट भिन्न तरिकाको राज्य जम्मू कश्मीरमा एक झट्कामा चीजहरुलाई खत्तम गरेको छ । यो हिन्दुस्तानको तारिखमा कालो अक्षरले लेखिनेछ ।’

‘अनुच्छेद ३७० लाई खत्तममात्र गरिएको छैन, राज्यलाई बाँडिएको छ । जम्मू कश्मीर अब उप राज्यपाल बन्नेछ । यो सरकार यहाँसम्म पुग्नेछ र जम्मू कश्मीरको अस्तित्व नै खत्तम गर्नेछ भनेर हामीले सोचका पनि थिएनौँ,’ उनले थपे ।

 केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले सोमबार राज्यसभामा अनुच्छेद ३७० हटाउने संकल्प पेश गरेका छन् । योसँगै जम्मू–कश्मीर र लद्दाख अलग–अलग केन्द्र शासित प्रदेश बन्नेछन् ।

राज्यसभाको कार्यवाही शुरु हुने बित्तिकै सभापति एम वेंकैया नायडूले शालाई जम्मू–कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक पेश गर्न अनुमति दिएका थिए ।

उनले सदनमा पेश गरिएको संकल्प पारित भएपछि राष्ट्रपतिले त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने र सरकारी ग्याजेटमा प्रकाशित भएपछि जम्मू–कश्मीर सम्बन्धमा अनुच्छेद ३७० को सबै खण्ड लागू हुनेछैन ।

जम्मू कश्मीरको श्रीनगरमा धारा १४४ लागू गरिएको केही घण्टापछि नै यो ठूलो फैसला आएको हो ।

संविधानको अनुच्छेद ३७० एक ‘अस्थायी प्रावधान’ हो जसमा जम्मू र कश्मीरलाई विशेष स्वायत्त दर्जा दिइएको छ ।

एनडीटीवीको खबर अनुसार सरकारले लद्दाखलाई बिना विधानसभाको एक अलग केन्द्रशासित प्रदेश बनाउने फैसला पनि लिइएको छ । त्यस्तै, जम्मू कश्मीर पनि विधानसभासहित केन्द्र शासित प्रदेश बन्नेछ ।

अमित शाहले आन्तरिक सुरक्षाको कारण यो फैसला लिइएको जानकारी दिए । मोदी सरकारको यो फैसलाको विरोधमा पीडीपीका दुई सांसद मीर फैयाज र नाजिर अहमदले भारतीय संविधानलाई च्यात्ने प्रयास गरेका थिए ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.