जनकपुर– संघीय सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै प्रदेश नम्बर २ को सरकारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको छ । प्रदेश नम्बर २ अन्तर्गत पर्ने सागरनाथ वन परियोजनालाई संघीय सरकारले टिसिएनमा गाभेर कम्पनीमा परिणत गर्ने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको हो ।

संविधानले नै प्रदेश मातहत रह्ने वनमाथि प्रदेश सरकारको अधिकार रह्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेपनि संघ सरकारले जबरजस्ती क्षेत्राधिकार मिचेर सागरनाथ वन परियोजनालाई कम्पनीमा परिणत गरेर आफ्नो मातहत ल्याउने दुश्प्रयास गरेकोले सर्वोच्च अदालत जानु परेको उद्योग वन तथा पर्यटन मन्त्री रामनरेश रायले जानकारी दिए । 

उद्योग वन तथा पर्यटन मन्त्रालयको तर्फबाट बेचन कुमार महतोले बिहिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।  संविधानको अनुसुची ६ को क्रमसंख्या १९ लाई टेकेर मुद्दा दर्ता गराइएको मन्त्री रायले बताए । प्रदेश दुईको मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गराएर आफूहरु मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सर्वोच्च समक्ष पुगेको उनले बताए । 

मुद्दामाथि शुक्रबार बहस समेत हुने भएको छ । प्रदेशको तर्फबाट प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायधिवक्ता दीपेन्द्र झाले बहस गर्नेछन् ।  १८ हजार हेक्टर क्षेत्रफल रहेको सागरनाथ वन परियोजना सर्लाही, महोत्तर र रौतहट जिल्लामा फैलिएको छ ।