काठमाडौं–नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले बैंकहरु मर्जरको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

 संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा मौद्रिक नीति र बैंक मर्जरको आवश्यकताबारे भएको छलफलमा बोल्दै बोल्दै उनले बैंकहरुलाई बलियो बनाउन र वित्तीय अराजकता रोक्न बैंक मर्जरको आवश्यकता रहेको बताएका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले बैंकको संख्या घटाउन प्रोत्साहन गरेपनि बैंकको संख्या नघटेकोले बैंकको नाम नै तोकेर निर्देशन दिन सक्ने उनले बताए । वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व भयो भने देशलाई फाइदा पुग्छ भनेर नै बैंक मर्जर गर्न खोजेको उनले बताए । 

उनले निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षाका लागि राष्ट्र बैंकले द्धितीय ग्राहक सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने तयारीमा रहेको समेत जानकारी गराए । 

समितिको बैठकमा अर्थमन्त्रालयका सचिव राजन खनालले मूल्यवृद्धिलाई एउटा सीमामा राख्नेगरी मौद्रिक नीति तयार गरेको बताउँदै देश संघीयतामा गएपछि कर कसरी उठाउने, कति खर्च गर्ने भन्ने आधारमा मौद्रिक नीति तय गरेको जानकारी दिए । 

उनले बैंकहरुको संख्या धेरै हुँदा वित्तीय अपराध बढेको उल्लेख गर्दै बैंक सञ्चालनको लाइसेन्स दिए अनुसार नियमन गर्न कठिन भएको बताए । 

बैंकहरु गाभिदा सहुलियत दिने व्यवस्था गर्ने बताउँदै उनले बैंक मर्जर हुँदा निक्षेपकर्ता ठगिने समस्या कम हुने उल्लेख गरे । 

नागरिकहरुमा वित्तीय पहुँच पु¥याउनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्ने र त्यसका लागि बैंकहरुले राष्ट्रबैंकको स्वीकृति लिनुनपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । 

२२ वटा पालिकाहरुमा बैंक शाखा विस्तार गरिएपनि पालिकाहरुको मुकामबारे विवाद रहेका कारण ढिलाइ भएको बताउँदै सचिव खनालले राष्ट्रबैंकसँग अनुमति नलिई शाखा खोल्ने व्यवस्थाले सजिलो पारेको बताए । 
यस्तै बैंकमा बचत गर्दा र ऋण दिँदाको व्याजदरमा सन्तुलन ल्याउनका लागि पनि काम गरिरहेको उल्लेख गरे । 

सांसदको प्रश्न : बैंक मर्जर हुँदा एकाधिकार बढ्दैन ?
राष्ट्रबैंकका गर्भनर र मन्त्रालयका सचिवको कुरा सुनेपछि समितिका सांसदहरुले प्रश्न गरे । सांसद राजन केसीले बैंकहरु मर्जर हुँदा एकाधिकार बढ्दैन भन्दै प्रश्न गरे । उनले साना साना बैंक मात्र मर्जर गर्ने कि ठूला बैंकहरु पनि मर्जर गर्ने भन्दै प्रश्न गरे । 

यस्तै सांसद प्रेम आलेले नेपाल राष्ट्र बैक, वाणिज्य बैंक जस्ता ठूला बैंकहरुबाट सर्वसाधारणले ऋण पाउन समस्या रहेको बताउँदै सर्वसाधारणहरु कर्मसियल, माइक्रो फाइनान्स र विकास बैंकमा ऋण लिन जानुपर्ने वाध्यता रहेको बताए । ती बैंकहरुले विना जानकारी नै सम्पत्ति लिलाम गरिदिने समस्या रहेको बताउँदै सहकारीले १८ देखि २२ प्रतिशत ऋणको भारी बोकाउने बताए । 

यस्तै सांसद अमनलाल मोदीले प्रत्येक बैंकले ऋण प्रवाहको १० प्रतिशत किसानलाई दिनुपर्ने नीति भएपनि किसानले ऋण नपाउने, बैंक मोटाउने र जनता दुब्लाउने काम भइरहेको बताए । 

यस्तै सांसद लेखराज भट्टले आफूलाई मोबाइल फोनमा आएको एसएमएस देखाँउदै बैंकले भाका ननाघिकन आफ्नो जग्गा लिलाम गर्न खोजेको बेहोरा पढेर सुनाएका थिए । उनले दुई अर्ब भन्दा बढी रकम हुन्डीबाट कारोवार हुने बताउँदै त्यसलाई बैंकिङ प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरे । 

बैंकिङ कसुरदार नै सिइयो ? 
बैठकमा सांसद हृदयेश त्रिपाठीले नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सिइयोहरु बैंकिङ कसुरमा निकालिएको भन्दै राष्ट्र बैंकको अनुगमन धेरै फितलो रहेको बताए । उनले कीर्तिपुरमा बैंकले सर्वसाधारणलाई ठगि गरेको उदाहरण दिँदै राष्ट्र बैंकमा परेको उजुरीमाथि ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

उनले एकजनाले ३ पटक उजुरी दिएपछि बल्ल राष्ट्रबैंकले निवेदन भेट्टायो भनेर जेरी र मिठाई खुवाएको भन्दै व्यङ्ग्य गरे । उनले भने–‘बैंकबारे कति उजुरी परेको छ, कतिले घर छोड्नुपरेको छ गर्भनरले हेर्नुप¥यो । राष्ट्रबैंकले उजुरी नै पढ्दैन । कम्पनी–कम्पनीबीच, कम्पनी र बैंकबीच, कति उजुरी परेको छ ? ऋणीलाई सर्वनाश पार्ने प्राइभेट बैंकलाई नियमन गर्नुप¥यो ।’

उनले नेपाललाई डिजिटल बनाउने भन्ने तर इन्टरनेट लगायतका डिजिटल सामग्रीमा कर लगाएर कसरी डिजिटल कारोबार प्रोत्साहित हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे । 

बैंकको सीइओ राष्ट्र बैंकले परीक्षण गर्ने  
सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै गर्भनर नेपालले निजी भएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्था सरकारको हुने बताए । उनले निजी वा सरकारी जस्तो भएपनि बैंकको सीइओ राष्ट्र बैंकबाट टेष्ट गरेर पठाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने उल्लेख गरे । 

संसारमा जुनसुकै बैंक धरासायी भएपनि त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिने उदाहरण दिँदै उनले विश्व बैंकबाट ७ अर्ब ऋण लिएर धरासायी बैंकलाई माथि उठाउन जिम्मेवारी बहन गरेको बताए । 

अन्य देशमा केन्द्रीय बैंकले सीइओ नियुक्त गर्ने उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा पनि त्यसको अभ्यास गर्ने बेला भएको बताए । ४ वर्ष अघि ४८ उत्पादनमूलक क्षेत्र रहेकोमा अहिले ६० पुगेको बताए ।  गर्भनर नेपालले केन्द्रीय बैंकको स्वीकृतिबिना बैंकले व्याजदर बढाए राष्ट्र बैंकमा उजुरी गर्न समेत आग्रह गरे । 

अहिले ९० वटा माइक्रोफाइनान्स रहेको बताउदै साना वित्तीय संस्थालाई मर्ज हुन राष्ट्र बैंकले प्रेरित गरिरहेको उनले बताए । ३२ वटा बैंक बाहेक अरुले २ अर्ब भन्दा बढी पुँजी बढाउन नसकेको भन्दै वित्तीय स्थायित्वका लागि मर्जर आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै बैंकिङ कसुर गर्नेमाथि राष्ट्र बैंकले निगरानी राख्ने उल्लेख गरे ।