काठमाडौँ । सरकारले सवारी कर्जा (अटो लोन) मा कठोर हुने सङ्केत गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सुरुवातसँगै सरकारले सवारी कर्जामा ५०–५० को प्रावधान ल्याएको छ ।

श्रावण १ गतेदेखि नै लागु हुने गरि सरकारले ल्याएको मौद्रिक नीति अनुसार सबै प्रकारको अटो लोनमा ५० प्रतिशत रकम सवारी खरिद गरेकै अवस्थामा नगद भुक्तान गर्नुपर्नेछ । बाँकी ५० प्रतिशत भने विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट फाइनान्सीङ्ग सुविधा पाउनेछन् ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गाडी र सेयरमा जाने कर्जालाई अनुत्पादक भएको बताउँदै आएका छन् । बैङ्कहरु उत्पादनमुलक क्षेत्रभन्दा घर गाडी लगायतका क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने गर्छन् जसले वर्षेनी बैकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्य रकमको  (तरलता) अभाव हुँदै आएको छ ।

यस्ता खालको कर्जामा कडाई गर्दा अनावश्यक सवारी खरिद रोकिने र विलासिततामा खर्च कम हुने सरकारको बुझाई छ । देशको आयात निर्यातको ग्राफ हेर्ने हो भने पनि इन्धन र सवारी साधनमा सबैभन्दा बढी पैसा बाहिरिने गरेको छ ।

यता, कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ३० प्रतिशत योगदान यही क्षेत्रको रहेको व्यवसायीहरु बताउँदै आएका छन् । बढी राजस्व उठ्ने अटो क्षेत्रलाई सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा राख्दै आएको प्रति भने व्यवसायी असन्तुष्ट बन्दै आएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिमा बैङ्कले अटो कर्जामा डीटीआई लागु गरेको छ । जुन प्रावधान अनुसार अटो खरिदकर्ताले कर्जा भूक्तानीमा ऋण भुक्तानी अनुपातको अधिकतम सीमा कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । यस अनुसार अब बैङ्कहरुले सवारी खरिदकर्ताको आम्दानी कति छ र सो आम्दानीमा उसको दैनिक खर्च कति हुन्छ सो कटाएर बाँकी रहेको रकमले किस्ता तिर्न पुग्ने÷नपुग्ने आँकलन गरेपछि मात्र कर्जा प्रवाह गर्नेछ ।

गत वर्ष पनि सरकारले लगानी योग्य रकमको अभाव देखाउँदै अटोलोनमा कडाइ गरेको थियो । अनुत्पादक क्षेत्रमा बैङ्कहरुले लगानी बढाएको भन्दै राष्ट्र बैङ्कले अटो कर्जामा  अहिलेको जस्तै प्रावधान लगाएको थियो ।  तर, पछि व्यवसायीहरुको दबाब बढ्न थालेपछि सरकार आफ्नो नीतिबाट पछि हटेको थियो । त्यसपछि, अटो लोनलाई ३५÷६५ को अनुपातमा झारेको थियो । यो भनेको सवारी खरिद गर्दा ३५ प्रतिशत नगद भुक्तानी गर्नुपर्ने र ६५ प्रतिशत रकम किस्तामा तिर्न सकिने व्यवस्था हो ।

अटो लोनको कडाइले सरकार आफै घाटामा जान्छ : व्यवसायी

अटो कर्जामा ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने प्रावधानप्रति अटो व्यवसायीहरु सन्तुष्ट छैनन् । राष्ट्र बैङ्कको डीटीआईको प्रावधानले व्यवसायीहरुलाई मात्र नभएर आम उपभोक्ताहरुलाई समेत मारमा परेको व्यवसायीहरुको भनाई छ । देखिँदा व्यवसायीहरुलाई घाटा देखिएपनि अन्ततः यो नीतिले सरकार आफैलाई घाटा हुने व्यवसायीहरुको भनाई छ ।

‘सरकार उत्पादनशील क्षेत्र उत्पादनशील क्षेत्र भनिरहेको छ । अटो क्षेत्र अनुत्पादक क्षेत्र होइन । बरु यसले देशको अर्थतन्त्र सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउँदै नाडा अटोमोवाइल  एसोसिएन अफ नेपालका उपाध्यक्ष प्रकाश कपुरीले भने, ‘अटो क्षेत्रले एकातर्फ राज्यको ढुकुटीमा राजस्व संकलनमा ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ भने अर्को तर्फ व्यक्तिको क्रय शक्ति बढाई उत्पादकत्व बढाइरहेको छ । अनि अटो क्षेत्र कसरी अनुत्पादक हुन सक्छ ?’

अटो व्यवसायी तथा पूर्व नाडा अध्यक्ष अञ्जन कुमार श्रेष्ठ सरकारको अटो कर्जा नीतिका कारण व्यवसायीहरु मारमा परेको बताउँछन् । ‘सरकारले अनावश्यक अटो लोनमा ५०–५० को प्रवधान तेर्स्याएको छ । यसले हामी व्यवसायीहरुलाई समस्या पारेको छ । यसले गाडीहरु भन्सारमै अड्किने समस्या देखिएको छ । यता व्यवसाय चौपट छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘कर्जाको यस्तो नीतिले गाडी किन्न चाहनेहरुले समेत किन्न सकिरहेका छैनन् । क्षमता भएका र कर्जा तिर्न सक्ने हैसियत भएकाहरुका लागि पनि यस्तो प्रावधानले समस्यामा पारेको छ । सरकार बाधक बन्न हुन्न ।’

यता, निसान र ड्याट्सन गाडीका विक्रेता पायोनियर मोटो कर्पका सहायक प्रबन्धक ज्ञानेन्द्र चन्द ५०–५० कै प्रावधानले अटो बजार ५० प्रतिशतले खस्किएको बताउँछन् । यसले उपभोक्ताहरुलाई पनि समस्या पारिरहेता पनि सरकार कर्जा नीतिमा लचक बन्ने पक्षमा नरहेको उनको बुझाई छ ।

‘सवारी कर्जामा ५०–५० को प्रावधानले अटो  बजार ५० प्रतिशत डाउन छ । यो अवस्था दशैँसम्मनै रहने देखिन्छ । यसले नाडा अटो शोलाई समेत प्रभावमा पार्छ कि भन्ने चिन्ता छ,’ पन्तले भने, ‘गत वर्ष पनि यस्तै नीति लिएको थियो । पछि दबाब बढेपछि सरकार केहि लचक बनेको थियो । तर यस पटक सरकार लचक बन्ने पक्षमा देखिँदैन ।’

उनका अनुसार सवारी कर्जाको ५० प्रतिशको डाउण्ड पेमेन्ट र डिटीआई प्रावधानले अझ अटो बजार ओरालो लाग्ने छ ।

अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?

अटो कर्जामा ल्याएको ५०/५० प्रतिशतको प्रावधान जसरी पनि लागु गर्ने पक्षमा सरकार छ । त्यस्तै कर्जा भूक्तानीको डीटीआई लाई पनि अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयनमा लाने मनस्थितिमा छ । जुन मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैङ्कले जानकारी गराई सकेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा धेरथोर सुधार ल्याउने सरकारको बुझाई छ । 

बैङ्कहरुले उत्पादन क्षेत्र छाडेर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउँदा अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या आउने गरेको राष्ट्र बैङ्कको भनाई छ । उद्योग धन्दा, कलकारखाना तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रले कर्जा माग गर्दा नपाउने तर अटो खरिद कर्ताहरुले कर्जा माग गर्दा बैङ्कहरुले आँखा चिम्लिएर लगानी गर्ने गरेको राष्ट्र बैङ्कको आरोप छ । यो नीति कार्यान्वयनमा आएपछि अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी रोकिने र अर्थ परिचालनमा सहजता हुँने राष्ट्र र्बैकको बुझाई छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गर्भनर चिन्तमणि शिवाकोटीले यसपटक अटो क्षेत्रलाई बजेट तथा मौद्रिक नीतिले नचलाएको बताए  । उनले भने, ‘पहिले जे थियो त्यसैलाई यथावत राखिएको छ । मात्र कर्जा भूक्तानीमा डीटीआई अनिवार्य गरिएको छ । यसले सक्षम र आवश्यक परेकाहरुले मात्र गाडी चढुन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । अटो कर्जामा ५०–५० को सिलिङ्ग राख्दा अनावश्यक अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नबढोस् र यता राज्यको राजस्वमा पनि समस्या नआओस् भन्ने नीति हो । यसले ब्यालेन्समा राख्छ भन्ने राष्ट्र बैङ्कको बुझाई हो ।’