काठमाडौँ । नेपालमा ४० देखि ४५ अर्ब त औषधिमा नै खर्च हुन्छ । तर प्रत्येक वर्ष औषधि अभाव भइ नै रहन्छ । सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनी तोकेको औषधिसमेत नागरिकले किनेर खान बाध्य छन् । औषधि खरिद बिक्रीका क्षेत्रमा सरकारले राम्रोसँग अनुगमन गर्न नसक्दा धेरै फार्मेसी बिनादर्ता सञ्चालनमा छन् । यता खुल्ला सिमानाको कारण सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका औषधि र मापदण्ड पूरा नगरेका औषधि पनि नेपाल भित्रिएका छन् । अझैसम्म पनि नेपाल औषधिको क्षेत्रमा भद्रगोल अवस्थामा नै देखिन्छ । आजभन्दा ४० वर्ष पहिला बनेको ऐन समयानुकूल परिमार्जन गर्न नसक्दा पुरानै ऐनका आधारमा चल्नुपर्ने नेपालको बाध्यता छ । यता स्वदेशी औषधि व्यवसायीहरु पनि सरकारले आफ्नो उत्पादनको महत्त्व नदिँदा नेपालको ४५ प्रतिशत औषधि बजारमा आफूहरु खुम्चन बाध्य भएको भन्दै आइरहेका छन् ।

यस पृष्ठभूमिमा नेपालको औषधिमा आउने विभिन्न समस्यालाई कसरी दीर्घकालीन समाधान गर्न सकिन्छ, औषधिको क्षेत्रमा देखिएका चुनौती, समस्या र समाधानका लागि अब औषधि व्यवस्था विभाग कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा विभागका निमित्त महानिर्देशक पानबहादुर क्षेत्रीसँग अञ्जु तामाङले लिएको अन्तरवार्ता ।

नेपालमा औषधिको क्षेत्रमा कस्ता कस्ता समस्या देख्नुभएको छ ?

विभाग आफैले आन्तरिक व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । विभागमा आउँदा सेवाग्राहीले समयमा काम भएन भन्ने गुनासो आउने गरेका छन् । त्यो हिसाबले पनि कामकारवाहीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्नेछ । सेवाग्राहीको समस्यालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, हामी त्योतर्फ लाग्नुपर्ने छ ।

औषधिको क्षेत्रमा जति बजार अनुगमन गर्नुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन । नेपाल भारतसँग नौ सय किलोमिटरभन्दा बढी खुल्ला सिमानाहरु रहेका छन् । खुल्ला सीमाका कारणले दर्ता नभएका र भएका औषधि नेपालमा गलत बाटोबाट आउने समस्या अझै पनि जारी छ ।

यो समस्या समाधानका लागि औषधि व्यवस्था विभाग एक्लैले पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन । कम कर्मचारी, सीमित क्षेत्रमा शाखा कार्यालयजस्ता कुराले पनि गैरकानुनी ढङ्गले नेपालमा आइरहेको भन्ने समस्या पनि छ । यस्तै ग्रामीण क्षेत्रमा बिनादर्ता औषधि पसल सञ्चालन भइरहेको भन्ने नागरिकको गुनासो आइरहेको छ । यसलाई नियमन कसरी गर्ने भन्ने विषय औषधि व्यवस्था विभागलाई चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ ।

बिनादर्ता कति औषधि पसल सञ्चालनमा छन् ?

वार्षिक कार्यक्रममा ३ हजारदेखि ३५ सयसम्म औषधि पसलको निरीक्षण गरिन्छ । निरीक्षण गरेका मध्ये १० देखि १२ प्रतिशत बिनादर्ता सञ्चालन भएका औषधि पसल भेटिन्छ । यो समस्या सहरी क्षेत्रमा भन्दा पनि ग्रामीण क्षेत्रमा बढी देखिएको छ । हामीले यस्ता औषधि पसललाई दर्ता गर्नका लागि आग्रह गर्नुका साथै कतिलाई बन्द पनि गरिएको अवस्था छ ।

अर्काे समस्या भनेको तालिम प्राप्त व्यक्ति औषधि पसलमा आफै बस्नुपर्ने हुन्छ । तर सम्बन्धित व्यवसायीको उपस्थिति एकदमै न्यून रहने गरेको छ । हामीले निरीक्षण गर्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढी औषधि व्यवसायीहरु पसलमा बस्दैनन्, सट्टामा अन्य व्यक्तिलाई राख्ने गरेको कुरा समस्याका रूपमा देखिएको छ । फार्मेसी विषयमा अध्ययन गरेका, फार्मेसी विषयमा डिप्लोमा गरेका र औषधि सल्लाहकार समितिले निर्धारण गरेको तालिम लिएका व्यवसायी गरी ३ प्रकारका व्यवसायीलाई औषधि बिक्रीवितरणका लागि मान्यता दिइएको छ । तर व्यवसायी आफै पसलमा नबस्दा लाइसेन्स भाडामा लगाएको छ कि भन्ने पनि आशङ्का भइरहेको छ । यो सवालमा पनि हामीले खोजी गर्नेछौँ ।

कुनै पनि उत्पादन दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि आवश्यक कागजपत्र, विश्लेषण रिपोर्ट र औषधि व्यवस्था विभागले मान्यता दिएका प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरेको रिपोर्ट पेस गरेर सबै कुरा ठीक छ भन्ने लागेपछि मात्रै औषधि दर्ता हुन्छ ।

नेपालले वर्षमा औषधिका लागि कति खर्च गर्दै आइरहेको छ ?

झण्डै ४० देखि ४५ अर्बको औषधि खपत हुन्छ भन्ने आँकडा रहेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सहयोगमा औषधिको आयात कति हुन्छन्, स्वदेशी कम्पनीले कति रकम बराबरको औषधि उत्पादन गर्छन्, कति मात्रामा औषधि नेपालमा खपत हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल हुँदैछ । दुई तीन महिनापछि यो विषयमा जानकारी हुनेछ ।

नेपालमा औषधि अभाव हुने गरेको सधैँ सुन्दै र भोग्दै आएको समस्या हो । धेरैजसो त सरकारी अस्पतालमा सरकारले तोकेको निःशुल्कको लिस्ट अनुसारको औषधि नै पाइँदैन । त्यस्ता औषधि पनि नागरिकले पैसा तिरेर नै किन्नुपर्ने बाध्यता छ । यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ? सरकारले निःशुल्क दिने भनेको औषधिकै लागि वार्षिक कति खर्च भइरहेको छ ?

यो पाटोमा औषधि व्यवस्था विभागले भन्दा पनि स्वास्थ्य सेवा विभागले हेर्ने हो । अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराइने भनिएको छ । हेल्थ पोस्टका लागि ४० वटा निःशुल्क भनिएको छ । सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधि बाहै्र महिना उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

नेपालमा कतिवटा देशबाट औषधि आयात गरिन्छ । नेपालमा आउने औषधिको गुणस्तरका बारेमा सधैँ प्रश्न उठ्ने गरेको छ । आयातित औषधिको गुणस्तर कसरी जाँचिन्छ ?

औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएका विदेशी कम्पनी ३५० भन्दा माथि नै छन् । कुनै पनि नयाँ औषधि दर्ता गर्नुभन्दा पहिला तोकिएको नीति नियम पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ कम्पनीले कुनै औषधि दर्ता गर्न खोज्दा हामीले त्यो औषधि कम्पनीको क्षेत्रमा गएर निरीक्षण गर्ने, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको नियमलाई त्यो कम्पनीले पूरा र पालना गरेको छ कि छैन भन्ने अध्ययन गर्ने र हेर्ने गर्छाैं । अडिटरले ठीक छ भन्ने लागेर रिपोर्ट आएको खण्डमा मात्र कम्पनीले उत्पादन गरेका औषधि दर्ता हुन्छ । छैन भने त्यो कम्पनीको कुनै पनि उत्पादन हामीले दर्ता गर्दैनौँ ।

कुनै पनि उत्पादन दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि आवश्यक कागजपत्र, विश्लेषण रिपोर्ट र औषधि व्यवस्था विभागले मान्यता दिएका प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरेको रिपोर्ट पेस गरेर सबै कुरा ठीक छ भन्ने लागेपछि मात्रै औषधि दर्ता हुन्छ ।

त्यो प्रक्रिया पूरा गरेर औषधि बजारमा आइसकेपछि पनि हामी बजारमा रहेका औषधिमध्ये केही नमुना सङ्कलन गर्छाैं । अहिलेसम्म १४ देखि १५ हजार औषधिको बजारमा ब्रान्ड छ । अब यी सबै ब्रान्डको गुणस्तर परीक्षण गर्न व्यावहारिक कठिनाइ नै छ । त्यसैले विभागले बजारमा सर्भे गर्ने, नमुना सङ्कलन गर्ने र त्यसलाई परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा पठाइन्छ । मापदण्ड पूरा नगरेको अथवा तोकिएको मापदण्डमध्ये कुनै पनि मापदण्डमा फेल भएको छ भने त्यस्तो औषधिलाई न्यून गुणस्तरको भन्ने गर्छाैँ । यसरी न्यून गुणस्तरको औषधि फेला प¥यो, परीक्षणमा देखियो भने सम्बन्धित कम्पनी अथवा पैठारीकर्तालाई यस्ता उत्पादन बजारबाट फिर्ता गर्न आदेश दिन्छौँ । उनीहरुले आफ्नो बजारमा भएको सबै उत्पादन फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कुराको हामी  सञ्चार माध्ययमबाट पनि जानकारी गराउँछौँ ।

औषधिलाई घामपानीबाट जोगाउनुपर्छ भन्ने समान्यतः सर्वस्वीकार्य कुरा हो । तर घाममा राख्न नहुने औषधि पनि रङ नै परिवर्तन हुने अवस्थासम्म पनि घाममा राखेको पाइन्छ । औषधि फर्मालाई व्यवस्थित गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ ?

औषधिका लागि सबैभन्दा ठूलो शत्रु भनेको तापक्रम हो । कुनै पनि औषधिलाई घाममा राख्दा औषधिको गुणस्तर कमजोर भएर जान्छ । औषधिलाई धेरै तापक्रममा राख्नु पनि हुँदैन, धेरै चिसोमा पनि राख्नु हुँदैन । त्यसैले औषधिका लागि ‘स्टोरेज’को पाटो धेरै महत्त्वपूर्ण छ । तर औषधिको स्टोरेजलाई खासै महत्त्व दिइएको पाइँदैन । व्यक्ति आफै गर्मी छ भने चिसो बनाएर बस्छौँ तर मानव स्वास्थ्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको औषधिलाई भने हामीले खासै महत्त्व दिँदैनौँ । यस्तो कुरामा हामीले सचेत गराउनुपर्ने समय आएको छ ।

फार्मेसी विषय अध्ययन गरेको व्यक्तिलाई फार्मेसी स्टोरको बारेमा जानकारी गराएको हुन्छ भने तालिम लिएपछि फार्मेसी  सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई पनि यो विषयमा जानकारी हुन्छ । तर व्यवहारमा चाहिँ कम लागू भएको देखिन्छ । उत्पादक उद्योगले सबै नीति नियम पूरा गरेको छ, औषधिलाई फ्याक्ट्रीबाट बाहिर लाग्दा कसरी लाने, तापक्रम कसरी मिलाउने जस्ता कुरामा व्यवसायी सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।

जस्तै भन्सारमा औषधिको ट्रक आउँछ । भन्सारले पनि औषधिलाई महत्त्वपूर्ण र संवेदशील वस्तु ठानेर औषधिको सवालमा भन्सारमा हुने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । किनभने भारतबाट आउने औषधि भन्सारको कारण ३, ४ दिन त्यही बस्नुपर्ने हुन्छ । यसरी बस्नुपर्दा तापक्रमको कारणले त्यो औषधिको गुणस्तरमा समस्या आउन सक्छ । यो हामीले सोच्नुपर्ने विषय हो । भन्सार विभाग र औषधि व्यवस्था विभागबीच सहकार्य नभएको पनि हुन सक्छ । तर यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा सोच्नु जरुरी हुन्छ । भ्याक्सिन जस्तो कुरालाई सही तापक्रमको बन्दोबस्त गर्न सकिएन भने त्यो प्रयोग गर्न उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले भन्सार विभागले पनि कुन वस्तु कति महत्त्वपूर्ण हो, त्यो विषयमा ध्यान दिन सकेको खण्डमा औषधिको गुणस्तरमा देखिएका समस्या केही कम हुने थियो ।

औषधिमा नेपाल कहिलेसम्म अरूको भरपर्ने, नेपालका औषधि उत्पादक व्यवसायीहरुले त सरकारले साथ दिएको खण्डमा एक वर्षमा आयातित औषधिको ७० प्रतिशत नेपालमै उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्दै आइरहेका छन् ? के स्वदेशी उत्पादनलाई सरकारले नपत्याएको हो ?

स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने सवालमा ‘राष्ट्रिय औषधि नीति २०५१’ मा पनि १० वर्षभित्रमा नेपाल औषधिमा आत्मनिर्भर हुने भन्ने कुरा स्पष्ट लेखिएको छ । नेपालको औषधि उद्योगको इतिहास हेर्ने हो भने सन् १९९० देखि औषधि नीति पछि क्रमिक रूपमा बढेको अवस्था छ । अहिलेसम्म ५३ वटा औषधि उत्पादक उद्योग सञ्चालनमा छन् भने अझै २८ देखि २९ वटा कम्पनी आउने तयारीमा छन् ।

अहिले एउटा उद्योग  सञ्चालनका लागि कम्तीमा पनि ४० करोडको लगानी गर्नुपर्छ । यो भनेको ठूलो लगानी हो । यसले भोलि स्वदेशी उद्योगलाई सरकारले कसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुरा त छँदैछ । हाम्रो पञ्चवर्षीय र त्रिवर्षीय योजनामा पनि औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति ०७६’ मा पनि औषधिमा आत्मनिर्भर हुने भनिएको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई सहयोग र सहकार्य गर्ने विषयमा सरकार पछि परेको छैन । भविष्यमा कसरी अगाडि जाने, कसरी राष्ट्रिय उद्योगलाई सहयोग र सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ, सबै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुपर्छ ।

नेपाल ७० प्रतिशत औषधिमा आत्मनिर्भर, तर बजारमा ४५ प्रतिशतमा खुम्चन बाध्य

अझैसम्म पनि बजारमा स्वदेशी उत्पादन ४५ प्रतिशतमा खुम्चनुपर्ने कारण के हो ?

आयात कुरा गर्ने हो भने सबै प्रकारको औषधि आयात गरेको अवस्था छैन । केही औषधिहरुलाई पैठारी गर्न अनुमति दिइएको छ । जस्तै नेपालमा आउनेमध्ये पनि धेरैजसो औषधि यहाँ उत्पादन नभएकाहरु नै छन् । जस्तै क्यान्सर, परिवार नियोजन, एचआईभी, बायोलोजिक भ्याक्सिन, बायोलोजिकल प्रडक्स जस्ता नेपालमा बन्न गाह्रो भएका औषधिलाई मात्रै नयाँ पैठारी नीतिअनुसार अनुमति दिएका छौँ । सरकारको यस्ता निर्णयले स्वदेशी उत्पादनलाई सहयोग गरेको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

नेपाली कम्पनीले उत्पादन गरेको औषधिको गुणस्तर छैन भन्ने कुरालाई म विश्वासै गर्दिनँ । भारतीय औषधिमा गुणस्तर छ नेपाली औषधि गुणस्तरहीन भन्ने कुरा व्यक्तिको धारण पनि हुनसक्छ । कुनै सङ्घ संस्थाले एकअर्काकाविरुद्धमा बोलेको पनि हुन सक्छ । कुनै आधार र प्रमाणविना नेपाली होस् या विदेशी कम्पनीको उत्पादन होस् कसैलाई पनि गुणस्तरहीन भन्न मिल्दैन ।

तर नेपालमा उत्पादन गरिएको औषधिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थान नपाउनुमा नेपाल सरकारले नै नपत्याउनु पहिलो कारण भन्ने व्यवसायीको भनाइ छ नि ?

 १९९० को समयको कुरा गर्ने हो भने नेपाली उत्पादनलाई नपत्याएको अवस्था थियो भन्दा फरक नपर्ला । तर अहिले ५३ वटा कम्पनी आइरहेको छ यसको अर्थ नेपाली उत्पादनलाई विश्वास गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ । गुणस्तरमा विश्वास बढ्दै जाँदा स्वीकार्न पनि सजिलो भएको छ । अहिले पनि २९ कम्पनी आउँने क्रममा छन् । त्यसले पनि नेपालमा स्वदेशी उत्पादनको बजार छ भन्ने कुरा देखाएको छ । केही उद्योगहरुले श्रीलङ्का, म्यानमारमा औषधि निर्यात गरेको अवस्था छ । बाहिरका कम्पनीले लिने भनेको जसरी हामीले अडिट गरेर लिन्छौँ, अन्य देशले पनि गर्ने यही नियम हो । स्वीकार्नयोग्य छ भनेर नै त नेपाली औषधि अन्य राष्ट्रले लिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको कुरा गर्ने हो भने उद्योग आफैले पनि मिहिनेत गर्नुपर्छ नै, नेपाल सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।

नेपालमा नेपाली औषधिलाई गुणस्तरहीन र भारतीय औषधिलाई गुणस्तरीय भन्ने गरिन्छ । यसको कारण के हो ? के नेपाली औषधिको गुणस्तर कमजोर नै हो त ?

नेपाली कम्पनीले उत्पादन गरेको औषधिको गुणस्तर छैन भन्ने कुरालाई म विश्वासै गर्दिनँ । भारतीय औषधिमा गुणस्तर छ नेपाली औषधि गुणस्तरहीन भन्ने कुरा व्यक्तिको धारण पनि हुनसक्छ । कुनै सङ्घ संस्थाले एकअर्काकाविरुद्धमा बोलेको पनि हुन सक्छ । कुनै आधार र प्रमाणविना नेपाली होस् या विदेशी कम्पनीको उत्पादन होस् कसैलाई पनि गुणस्तरहीन भन्न मिल्दैन । त्यो हेर्ने निकाय भनेको औषधि व्यवस्था विभाग हो र हामीले पनि आधार र प्रमाणको भरमा बोल्ने हो । परीक्षणपछि औषधिको जुन रिपोर्ट आउँछ, त्यही रिपोर्टको आधारमा भन्ने हो । कहिलेकाहीँ उत्पादनको क्रममा कमी–कमजोरी हुन सक्छ । तर स्वास्थ्यलाई समस्या पार्ने छन् भने तुरुन्त एक्सन लिनुपर्छ । सामान्य असर गर्ने छन् भने बजारबाट हटाउन समय दिन्छौँ । उत्पादनमा समस्या नै आएको छ भने सम्बन्धित कम्पनीले पनि सूचना जारी गर्दै आइरहेको छ । त्यसैले नेपाली कम्पनी गुणस्तरहीन छन् भन्ने आक्षेप लगाउनु गलत हो ।

एक दुई वर्ष पहिला विभागले ३० प्रकारको औषधि आयातमा रोक लगाउने भन्ने कुराले निकै चर्चा पायो तर कार्यान्वयन भएको सुन्न पाएनौँ नि ? यसबारे के भएको थियो र अहिलेको अवस्था के हो ?

औषधि व्यवस्था विभागले प्रस्तावको रूपमा लिएर गएको थियो । कुनै पनि मालवस्तुलाई पूर्ण बन्देज लगाउने अथवा आंशिक बन्देज लगाउने कुरा औषधि ऐनले नभएर ‘निकासी पैठारी ऐन २०१३’ ले हेर्ने हो । त्यहीअनुसार औषधि व्यवस्था विभागले पनि मन्त्रालयमार्फत् उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाएको छ । त्यहाँ कुन स्टेजमा पुगेको छ भन्ने कुरा हामीलाई पनि जानकारी छैन तर प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

नेपालमा अझै पनि बिनादर्ता नै औषधि बिक्री वितरण भइरहेको पाइन्छ । यता अधिकांश फार्मेसी पनि तालिमको भरमा नै सञ्चालित छन् । कति ठाउँमा त केही महिना तालिम लिएका व्यक्ति आफै पनि चिकित्सकसरह नै औषधिहरु सिफारिश गर्ने गरेको पनि देखिन्छ । औषधिको पाटोमा देखिएका यस्ता समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?

औषधि व्यवस्था विभागको संरचना एकदमै सानो छ, जसले गर्दा सबै ठाउँमा ध्यान पुर्याउन पनि सकिरहेको छैन । यसको जिम्मेवारी र दायित्व औषधि व्यवस्था विभागसँगै सबै सरकारी निकायमा छ । अहिले स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो क्षेत्रमा औषधि पसल कानुनअनुसार सञ्चालन भएको छ कि छैन भन्ने बारेमा अनुगमन र निरीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ । औषधि ऐनअनुसार काम भएको छैन भने कारवाहीको लागि औषधि व्यवस्था विभागमा लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ । विभागसँगै सबैले यस क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । नागरिक पनि यो सवालमा चनाखो हुनुपर्छ । स्वास्थ्यभन्दा ठूलो अरू केही पनि हुन सक्दैन । त्यसैले सबैले चासो दिनुपर्छ । यस्ता किसिमको विसङ्गतिलाई निमट्यान्नै पार्न नसके पनि न्यूनीकरण चाहिँ गर्न सकिन्छ ।

औषधि मानव स्वास्थ्य र जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने विषय हो । अहिले पनि प्रेस्किप्सनबिना नै औषधि बेच्ने औषधि पसलेहरु पनि छन् । यसलाई नियमन गर्न सकिँदैन ?

औषधिस्तर नियमवलीले ३ प्रकारको औषधि (क), (ख) र (ग) मा वर्गीकरण गरेको छ । क र ख औषधिका लागि चिकित्सकको प्रेस्किप्सन चाहिन्छ । (ग) सम्मको औषधि, जस्तै ज्वारो आएको छ भने औषधिको बारेमा जानेको व्यक्तिले प्यारासिटामोल दिन सक्ने भयो । औषधिको बारेमा जानकारी राख्ने व्यक्तिले प्रेस्क्रिप्सनबिना पनि दिन सक्छन् । तर अहिले ठूलो समस्या भनेको एन्टिबायोटिकको समस्या छ । रुघाखोकी लागेको व्यक्तिलाई पनि एन्टिबायोटिक दिने चलन नेपालमा पनि विकास हुँदै गइरहेको छ । अहिले एन्टिबायोटिक्स प्रतिरोधले विश्वमा नै डरलाग्दो रूप लिइरहेको छ । जथाभावी एन्टिबायोटिक दिने कामले गर्दा त्यो स्थिति आएको हो । अहिले नयाँ किसिमको एन्टिबायोटिक विकास भइसकेको छैन । यस्तै हुँदै जाने हो भने भोलि सामान्य किसिमको रुघाखोकीले पनि नागरिकको ज्यानै जान सक्ने अवस्था आउन सक्छ । पशुपन्छी तथा दानापानीहरुमा पनि जथाभावी एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्ने कुरा ठूलो समस्याका रूपमा देखिएको छ । त्यसलाई न्यून गर्नका लागि खाद्य तथा दानामा एन्टिबायोटिक निरुत्साहित गरेको छ ।

नेपाल जस्तो देशमा जथाभावी एन्टिबायोटिक्सको प्रयोग गर्नुको एउटा कारण गरिबी पनि हो । स्वास्थ्य परीक्षणका लागि १०००—१२०० सय लाग्छ भने १०० रूपैयाँमा एन्टिबायोटिक पाइन्छ, तत्कालका लागि निको पनि हुन्छ, अनि किन बढी खर्च गर्ने भन्ने मानसिकतामा नागरिक छन् । एन्टिबायोटिकको सही प्रयोगको बारेमा स्थानीयस्तरबाट नै सचेतना जगाउनुपर्ने अवस्था छ ।

एन्टिबायोटिक प्रयोग कम गर्नको लागि के गर्नुपर्छ ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि क्रसकटिङको विषयमा लिएको छ । रेसिस्टेन्डलाई कम गर्ने रणनीतिहरु पनि बनेको छ । कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने विषयलाई राष्ट्रिय रणनीतिमा पनि लेखिएको छ । त्यही अनुसार जिल्लास्तर, स्थानीयस्तरसम्म पुग्नका लागि नागरिकलाई सचेत गराउने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । विद्यालयदेखि हरेक क्षेत्रमा एन्टिबायोटिकको बारेमा जानकारी गराउनु पर्ने देखिन्छ ।

औषधि शुल्कमा एकरूपता ल्याउनका लागि विभागले के गरिरहेको छ ?

विभागले केही औषधि बाहेकका सबै औषधिको शुल्क तोकेको अवस्था छैन । औषधिको शुल्क कम्पनीले बजार बुझेर राख्ने हो । औषधि उत्पादनका लागि प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ, अन्य खर्च कति लाग्यो भन्ने अहिलेसम्म हेर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई पनि लागेको छ । निकट भविष्यमा हामीले यो काम गर्ने छौँ । औषधि ऐन को दफा (३६) मा औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान छ । अहिलेसम्म ११२ किसिमको औषधिको मात्रै शुल्क तोकिएको छ । तीबाहेक सिलिङ नतोकेका औषधिको शुल्कमा फरक छ ।

कतिपय ग्रामीण स्थान र सहरी क्षेत्रमा पनि मिति गुज्रिएका औषधि बिक्री भइरहेका छन् । तर विभागको नियमन ज्यादै कमजोर छ भनिन्छ । तपाईंहरुले अगुगमन र कारवाहीलाई किन प्राथमिकतामा राख्न नसक्नुभएको ?

अनुगमन र निरीक्षणलाई प्राथमिकता दिएको छैन भन्ने कुरा होइन तर जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यति भएको छैन । विभिन्न समस्याले सोचे अनुसारको काम हुन नसकेको भन्ने कुरा मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु । कुनै पनि फार्मेसीमा मिति गुज्रिएको औषधि हुँदैन भन्ने कुरा होइन । फार्मेसीमा मिति सकिएको औषधि देखियो भने बेच्नकै लागि राखेको हो भन्न चाहिँ मिल्दैन । तर बिक्री वितरण गरेको छ कि छैन भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । नियतवश नै नागरिकलाई मिति सकिएको औषधि बिक्री वितरण गरेको हो भने उपभोक्ता संरक्षण ऐन र औषधि ऐनअनुसार कारवाही हुन्छ ।

औषधि बिक्री वितरण गर्ने व्यक्तिले पनि औषधिको मिति सकिएको छ कि छैन भन्ने कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ । झोल औषधि, नसाबाट दिने जस्ता औषधिमा भने ढुसी लागेको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ । कहिले काहीँ यस्ता कुरा नहेर्दा घट्ना घटन सक्छ । नागरिकले पनि औषधि सेवन गर्दा यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।

नेपालको औषधि क्षेत्रमा बनेका नीति, नियम, ऐन अहिलेको समयअनुसार परिमार्जन गर्न कतिको जरुरी छ ?

एकदमै आवश्यक छ । औषधि ऐन वि.सं. २०३५ मा हामी चलिरहेका छौँ । औषधि ऐन नै बनेको ४१ वर्ष भइसकेको छ । संसार औषधिको क्षेत्रमा कहाँ पुगिसक्यो, हामी त्यही पुरानो ऐनलाई समातेर बसिरहेका छौँ । संशोधन गर्नुपर्ने, समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने कुरा हामीले पनि महसुस गरेको कुरा हो । हाम्रो स्टेकहोल्डरहरुले पनि यो कुरा बारम्बार उठाउँदै आइरहेका छन् । किनभने कुनै पनि ऐन १० देखि १५ वर्षमा परिमार्जन गर्नुपर्छ । यही पुरानो ऐन नियम बोकेर अगाडि बढ्न सकिँदैन । ऐन, नियमावली परिर्वत गर्न आवश्यक छ । हाम्रो छिमेकी राष्ट्रसँगको ऐन, नियमसँग तारताम्यता मिल्न सक्ने त्यो किसिमले अगाडि बढ्नुपर्छ ।

औषधिको क्षेत्रमा के–के चुनौती देख्नुहुन्छ । समाधानको पाटो के हुन सक्छ ? औषधिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न विभाग कसरी अगाडि बढ्छ ?

औषधिको क्षेत्रमा चुनौतीहरु धेरै छन् । ०३५ र अहिले हेर्ने हो भने धेरै कुरामा परिवर्तन भइसकेको छ । मुख्यत ऐन नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यो समयमा उद्योगहरु कम थिए तर अहिले उद्योगहरु धेरै छन् । उनीहरुको पनि अपेक्षा पनि धेरै छन् । कसरी उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ ? औषधि पसलहरु नयाँ  सञ्चालन भइरहेका छन् । यो सवालमा कसरी नियमन गर्ने पनि चुनौती छ । गैरकानुनी रूपमा औषधि पसलहरु सञ्चालन भइरहेका छन् यो कुरालाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ । विभागको हरेक कुरालाई अनलाइन गर्ने भन्ने कुरा भइरहेको छ । सेवाग्राहीलाई सकेसम्म सास्ती नदिने तरिकाले सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यी विभिन्न कुराहरुलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसका लागि विभाग एक्लैले गर्न सक्ने होइन, सबैको साथ चाहिन्छ ।