केन्द्रीय संस्करण
अन्तरवार्ता

१२ प्रतिशत फार्मेसी बिनादर्ता सञ्चालनमा छन्

खुला सीमाका कारणले दर्ता नभएका र नेपालले रोक लगाएका औषधि आउने गरेका छन् : औषधि व्यवस्था विभागका निमित्त निर्देशक पानबहादुर क्षेत्री

person explore access_timeसाउन १४, २०७६ chat_bubble_outline1

काठमाडौँ । नेपालमा ४० देखि ४५ अर्ब त औषधिमा नै खर्च हुन्छ । तर प्रत्येक वर्ष औषधि अभाव भइ नै रहन्छ । सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनी तोकेको औषधिसमेत नागरिकले किनेर खान बाध्य छन् । औषधि खरिद बिक्रीका क्षेत्रमा सरकारले राम्रोसँग अनुगमन गर्न नसक्दा धेरै फार्मेसी बिनादर्ता सञ्चालनमा छन् । यता खुल्ला सिमानाको कारण सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका औषधि र मापदण्ड पूरा नगरेका औषधि पनि नेपाल भित्रिएका छन् । अझैसम्म पनि नेपाल औषधिको क्षेत्रमा भद्रगोल अवस्थामा नै देखिन्छ । आजभन्दा ४० वर्ष पहिला बनेको ऐन समयानुकूल परिमार्जन गर्न नसक्दा पुरानै ऐनका आधारमा चल्नुपर्ने नेपालको बाध्यता छ । यता स्वदेशी औषधि व्यवसायीहरु पनि सरकारले आफ्नो उत्पादनको महत्त्व नदिँदा नेपालको ४५ प्रतिशत औषधि बजारमा आफूहरु खुम्चन बाध्य भएको भन्दै आइरहेका छन् ।

यस पृष्ठभूमिमा नेपालको औषधिमा आउने विभिन्न समस्यालाई कसरी दीर्घकालीन समाधान गर्न सकिन्छ, औषधिको क्षेत्रमा देखिएका चुनौती, समस्या र समाधानका लागि अब औषधि व्यवस्था विभाग कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा विभागका निमित्त महानिर्देशक पानबहादुर क्षेत्रीसँग अञ्जु तामाङले लिएको अन्तरवार्ता ।

नेपालमा औषधिको क्षेत्रमा कस्ता कस्ता समस्या देख्नुभएको छ ?

विभाग आफैले आन्तरिक व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । विभागमा आउँदा सेवाग्राहीले समयमा काम भएन भन्ने गुनासो आउने गरेका छन् । त्यो हिसाबले पनि कामकारवाहीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्नेछ । सेवाग्राहीको समस्यालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, हामी त्योतर्फ लाग्नुपर्ने छ ।

औषधिको क्षेत्रमा जति बजार अनुगमन गर्नुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन । नेपाल भारतसँग नौ सय किलोमिटरभन्दा बढी खुल्ला सिमानाहरु रहेका छन् । खुल्ला सीमाका कारणले दर्ता नभएका र भएका औषधि नेपालमा गलत बाटोबाट आउने समस्या अझै पनि जारी छ ।

यो समस्या समाधानका लागि औषधि व्यवस्था विभाग एक्लैले पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन । कम कर्मचारी, सीमित क्षेत्रमा शाखा कार्यालयजस्ता कुराले पनि गैरकानुनी ढङ्गले नेपालमा आइरहेको भन्ने समस्या पनि छ । यस्तै ग्रामीण क्षेत्रमा बिनादर्ता औषधि पसल सञ्चालन भइरहेको भन्ने नागरिकको गुनासो आइरहेको छ । यसलाई नियमन कसरी गर्ने भन्ने विषय औषधि व्यवस्था विभागलाई चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ ।

बिनादर्ता कति औषधि पसल सञ्चालनमा छन् ?

वार्षिक कार्यक्रममा ३ हजारदेखि ३५ सयसम्म औषधि पसलको निरीक्षण गरिन्छ । निरीक्षण गरेका मध्ये १० देखि १२ प्रतिशत बिनादर्ता सञ्चालन भएका औषधि पसल भेटिन्छ । यो समस्या सहरी क्षेत्रमा भन्दा पनि ग्रामीण क्षेत्रमा बढी देखिएको छ । हामीले यस्ता औषधि पसललाई दर्ता गर्नका लागि आग्रह गर्नुका साथै कतिलाई बन्द पनि गरिएको अवस्था छ ।

अर्काे समस्या भनेको तालिम प्राप्त व्यक्ति औषधि पसलमा आफै बस्नुपर्ने हुन्छ । तर सम्बन्धित व्यवसायीको उपस्थिति एकदमै न्यून रहने गरेको छ । हामीले निरीक्षण गर्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढी औषधि व्यवसायीहरु पसलमा बस्दैनन्, सट्टामा अन्य व्यक्तिलाई राख्ने गरेको कुरा समस्याका रूपमा देखिएको छ । फार्मेसी विषयमा अध्ययन गरेका, फार्मेसी विषयमा डिप्लोमा गरेका र औषधि सल्लाहकार समितिले निर्धारण गरेको तालिम लिएका व्यवसायी गरी ३ प्रकारका व्यवसायीलाई औषधि बिक्रीवितरणका लागि मान्यता दिइएको छ । तर व्यवसायी आफै पसलमा नबस्दा लाइसेन्स भाडामा लगाएको छ कि भन्ने पनि आशङ्का भइरहेको छ । यो सवालमा पनि हामीले खोजी गर्नेछौँ ।


कुनै पनि उत्पादन दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि आवश्यक कागजपत्र, विश्लेषण रिपोर्ट र औषधि व्यवस्था विभागले मान्यता दिएका प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरेको रिपोर्ट पेस गरेर सबै कुरा ठीक छ भन्ने लागेपछि मात्रै औषधि दर्ता हुन्छ ।


नेपालले वर्षमा औषधिका लागि कति खर्च गर्दै आइरहेको छ ?

झण्डै ४० देखि ४५ अर्बको औषधि खपत हुन्छ भन्ने आँकडा रहेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सहयोगमा औषधिको आयात कति हुन्छन्, स्वदेशी कम्पनीले कति रकम बराबरको औषधि उत्पादन गर्छन्, कति मात्रामा औषधि नेपालमा खपत हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल हुँदैछ । दुई तीन महिनापछि यो विषयमा जानकारी हुनेछ ।

नेपालमा औषधि अभाव हुने गरेको सधैँ सुन्दै र भोग्दै आएको समस्या हो । धेरैजसो त सरकारी अस्पतालमा सरकारले तोकेको निःशुल्कको लिस्ट अनुसारको औषधि नै पाइँदैन । त्यस्ता औषधि पनि नागरिकले पैसा तिरेर नै किन्नुपर्ने बाध्यता छ । यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ? सरकारले निःशुल्क दिने भनेको औषधिकै लागि वार्षिक कति खर्च भइरहेको छ ?

यो पाटोमा औषधि व्यवस्था विभागले भन्दा पनि स्वास्थ्य सेवा विभागले हेर्ने हो । अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराइने भनिएको छ । हेल्थ पोस्टका लागि ४० वटा निःशुल्क भनिएको छ । सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधि बाहै्र महिना उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

नेपालमा कतिवटा देशबाट औषधि आयात गरिन्छ । नेपालमा आउने औषधिको गुणस्तरका बारेमा सधैँ प्रश्न उठ्ने गरेको छ । आयातित औषधिको गुणस्तर कसरी जाँचिन्छ ?

औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएका विदेशी कम्पनी ३५० भन्दा माथि नै छन् । कुनै पनि नयाँ औषधि दर्ता गर्नुभन्दा पहिला तोकिएको नीति नियम पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ कम्पनीले कुनै औषधि दर्ता गर्न खोज्दा हामीले त्यो औषधि कम्पनीको क्षेत्रमा गएर निरीक्षण गर्ने, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको नियमलाई त्यो कम्पनीले पूरा र पालना गरेको छ कि छैन भन्ने अध्ययन गर्ने र हेर्ने गर्छाैं । अडिटरले ठीक छ भन्ने लागेर रिपोर्ट आएको खण्डमा मात्र कम्पनीले उत्पादन गरेका औषधि दर्ता हुन्छ । छैन भने त्यो कम्पनीको कुनै पनि उत्पादन हामीले दर्ता गर्दैनौँ ।

कुनै पनि उत्पादन दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि आवश्यक कागजपत्र, विश्लेषण रिपोर्ट र औषधि व्यवस्था विभागले मान्यता दिएका प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरेको रिपोर्ट पेस गरेर सबै कुरा ठीक छ भन्ने लागेपछि मात्रै औषधि दर्ता हुन्छ ।

त्यो प्रक्रिया पूरा गरेर औषधि बजारमा आइसकेपछि पनि हामी बजारमा रहेका औषधिमध्ये केही नमुना सङ्कलन गर्छाैं । अहिलेसम्म १४ देखि १५ हजार औषधिको बजारमा ब्रान्ड छ । अब यी सबै ब्रान्डको गुणस्तर परीक्षण गर्न व्यावहारिक कठिनाइ नै छ । त्यसैले विभागले बजारमा सर्भे गर्ने, नमुना सङ्कलन गर्ने र त्यसलाई परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा पठाइन्छ । मापदण्ड पूरा नगरेको अथवा तोकिएको मापदण्डमध्ये कुनै पनि मापदण्डमा फेल भएको छ भने त्यस्तो औषधिलाई न्यून गुणस्तरको भन्ने गर्छाैँ । यसरी न्यून गुणस्तरको औषधि फेला प¥यो, परीक्षणमा देखियो भने सम्बन्धित कम्पनी अथवा पैठारीकर्तालाई यस्ता उत्पादन बजारबाट फिर्ता गर्न आदेश दिन्छौँ । उनीहरुले आफ्नो बजारमा भएको सबै उत्पादन फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कुराको हामी  सञ्चार माध्ययमबाट पनि जानकारी गराउँछौँ ।

औषधिलाई घामपानीबाट जोगाउनुपर्छ भन्ने समान्यतः सर्वस्वीकार्य कुरा हो । तर घाममा राख्न नहुने औषधि पनि रङ नै परिवर्तन हुने अवस्थासम्म पनि घाममा राखेको पाइन्छ । औषधि फर्मालाई व्यवस्थित गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ ?

औषधिका लागि सबैभन्दा ठूलो शत्रु भनेको तापक्रम हो । कुनै पनि औषधिलाई घाममा राख्दा औषधिको गुणस्तर कमजोर भएर जान्छ । औषधिलाई धेरै तापक्रममा राख्नु पनि हुँदैन, धेरै चिसोमा पनि राख्नु हुँदैन । त्यसैले औषधिका लागि ‘स्टोरेज’को पाटो धेरै महत्त्वपूर्ण छ । तर औषधिको स्टोरेजलाई खासै महत्त्व दिइएको पाइँदैन । व्यक्ति आफै गर्मी छ भने चिसो बनाएर बस्छौँ तर मानव स्वास्थ्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको औषधिलाई भने हामीले खासै महत्त्व दिँदैनौँ । यस्तो कुरामा हामीले सचेत गराउनुपर्ने समय आएको छ ।

फार्मेसी विषय अध्ययन गरेको व्यक्तिलाई फार्मेसी स्टोरको बारेमा जानकारी गराएको हुन्छ भने तालिम लिएपछि फार्मेसी  सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई पनि यो विषयमा जानकारी हुन्छ । तर व्यवहारमा चाहिँ कम लागू भएको देखिन्छ । उत्पादक उद्योगले सबै नीति नियम पूरा गरेको छ, औषधिलाई फ्याक्ट्रीबाट बाहिर लाग्दा कसरी लाने, तापक्रम कसरी मिलाउने जस्ता कुरामा व्यवसायी सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।

जस्तै भन्सारमा औषधिको ट्रक आउँछ । भन्सारले पनि औषधिलाई महत्त्वपूर्ण र संवेदशील वस्तु ठानेर औषधिको सवालमा भन्सारमा हुने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । किनभने भारतबाट आउने औषधि भन्सारको कारण ३, ४ दिन त्यही बस्नुपर्ने हुन्छ । यसरी बस्नुपर्दा तापक्रमको कारणले त्यो औषधिको गुणस्तरमा समस्या आउन सक्छ । यो हामीले सोच्नुपर्ने विषय हो । भन्सार विभाग र औषधि व्यवस्था विभागबीच सहकार्य नभएको पनि हुन सक्छ । तर यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा सोच्नु जरुरी हुन्छ । भ्याक्सिन जस्तो कुरालाई सही तापक्रमको बन्दोबस्त गर्न सकिएन भने त्यो प्रयोग गर्न उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले भन्सार विभागले पनि कुन वस्तु कति महत्त्वपूर्ण हो, त्यो विषयमा ध्यान दिन सकेको खण्डमा औषधिको गुणस्तरमा देखिएका समस्या केही कम हुने थियो ।

औषधिमा नेपाल कहिलेसम्म अरूको भरपर्ने, नेपालका औषधि उत्पादक व्यवसायीहरुले त सरकारले साथ दिएको खण्डमा एक वर्षमा आयातित औषधिको ७० प्रतिशत नेपालमै उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्दै आइरहेका छन् ? के स्वदेशी उत्पादनलाई सरकारले नपत्याएको हो ?

स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने सवालमा ‘राष्ट्रिय औषधि नीति २०५१’ मा पनि १० वर्षभित्रमा नेपाल औषधिमा आत्मनिर्भर हुने भन्ने कुरा स्पष्ट लेखिएको छ । नेपालको औषधि उद्योगको इतिहास हेर्ने हो भने सन् १९९० देखि औषधि नीति पछि क्रमिक रूपमा बढेको अवस्था छ । अहिलेसम्म ५३ वटा औषधि उत्पादक उद्योग सञ्चालनमा छन् भने अझै २८ देखि २९ वटा कम्पनी आउने तयारीमा छन् ।

अहिले एउटा उद्योग  सञ्चालनका लागि कम्तीमा पनि ४० करोडको लगानी गर्नुपर्छ । यो भनेको ठूलो लगानी हो । यसले भोलि स्वदेशी उद्योगलाई सरकारले कसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुरा त छँदैछ । हाम्रो पञ्चवर्षीय र त्रिवर्षीय योजनामा पनि औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति ०७६’ मा पनि औषधिमा आत्मनिर्भर हुने भनिएको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई सहयोग र सहकार्य गर्ने विषयमा सरकार पछि परेको छैन । भविष्यमा कसरी अगाडि जाने, कसरी राष्ट्रिय उद्योगलाई सहयोग र सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ, सबै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुपर्छ ।


नेपाल ७० प्रतिशत औषधिमा आत्मनिर्भर, तर बजारमा ४५ प्रतिशतमा खुम्चन बाध्य


अझैसम्म पनि बजारमा स्वदेशी उत्पादन ४५ प्रतिशतमा खुम्चनुपर्ने कारण के हो ?

आयात कुरा गर्ने हो भने सबै प्रकारको औषधि आयात गरेको अवस्था छैन । केही औषधिहरुलाई पैठारी गर्न अनुमति दिइएको छ । जस्तै नेपालमा आउनेमध्ये पनि धेरैजसो औषधि यहाँ उत्पादन नभएकाहरु नै छन् । जस्तै क्यान्सर, परिवार नियोजन, एचआईभी, बायोलोजिक भ्याक्सिन, बायोलोजिकल प्रडक्स जस्ता नेपालमा बन्न गाह्रो भएका औषधिलाई मात्रै नयाँ पैठारी नीतिअनुसार अनुमति दिएका छौँ । सरकारको यस्ता निर्णयले स्वदेशी उत्पादनलाई सहयोग गरेको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।


नेपाली कम्पनीले उत्पादन गरेको औषधिको गुणस्तर छैन भन्ने कुरालाई म विश्वासै गर्दिनँ । भारतीय औषधिमा गुणस्तर छ नेपाली औषधि गुणस्तरहीन भन्ने कुरा व्यक्तिको धारण पनि हुनसक्छ । कुनै सङ्घ संस्थाले एकअर्काकाविरुद्धमा बोलेको पनि हुन सक्छ । कुनै आधार र प्रमाणविना नेपाली होस् या विदेशी कम्पनीको उत्पादन होस् कसैलाई पनि गुणस्तरहीन भन्न मिल्दैन ।


तर नेपालमा उत्पादन गरिएको औषधिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थान नपाउनुमा नेपाल सरकारले नै नपत्याउनु पहिलो कारण भन्ने व्यवसायीको भनाइ छ नि ?

 १९९० को समयको कुरा गर्ने हो भने नेपाली उत्पादनलाई नपत्याएको अवस्था थियो भन्दा फरक नपर्ला । तर अहिले ५३ वटा कम्पनी आइरहेको छ यसको अर्थ नेपाली उत्पादनलाई विश्वास गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ । गुणस्तरमा विश्वास बढ्दै जाँदा स्वीकार्न पनि सजिलो भएको छ । अहिले पनि २९ कम्पनी आउँने क्रममा छन् । त्यसले पनि नेपालमा स्वदेशी उत्पादनको बजार छ भन्ने कुरा देखाएको छ । केही उद्योगहरुले श्रीलङ्का, म्यानमारमा औषधि निर्यात गरेको अवस्था छ । बाहिरका कम्पनीले लिने भनेको जसरी हामीले अडिट गरेर लिन्छौँ, अन्य देशले पनि गर्ने यही नियम हो । स्वीकार्नयोग्य छ भनेर नै त नेपाली औषधि अन्य राष्ट्रले लिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको कुरा गर्ने हो भने उद्योग आफैले पनि मिहिनेत गर्नुपर्छ नै, नेपाल सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।

नेपालमा नेपाली औषधिलाई गुणस्तरहीन र भारतीय औषधिलाई गुणस्तरीय भन्ने गरिन्छ । यसको कारण के हो ? के नेपाली औषधिको गुणस्तर कमजोर नै हो त ?

नेपाली कम्पनीले उत्पादन गरेको औषधिको गुणस्तर छैन भन्ने कुरालाई म विश्वासै गर्दिनँ । भारतीय औषधिमा गुणस्तर छ नेपाली औषधि गुणस्तरहीन भन्ने कुरा व्यक्तिको धारण पनि हुनसक्छ । कुनै सङ्घ संस्थाले एकअर्काकाविरुद्धमा बोलेको पनि हुन सक्छ । कुनै आधार र प्रमाणविना नेपाली होस् या विदेशी कम्पनीको उत्पादन होस् कसैलाई पनि गुणस्तरहीन भन्न मिल्दैन । त्यो हेर्ने निकाय भनेको औषधि व्यवस्था विभाग हो र हामीले पनि आधार र प्रमाणको भरमा बोल्ने हो । परीक्षणपछि औषधिको जुन रिपोर्ट आउँछ, त्यही रिपोर्टको आधारमा भन्ने हो । कहिलेकाहीँ उत्पादनको क्रममा कमी–कमजोरी हुन सक्छ । तर स्वास्थ्यलाई समस्या पार्ने छन् भने तुरुन्त एक्सन लिनुपर्छ । सामान्य असर गर्ने छन् भने बजारबाट हटाउन समय दिन्छौँ । उत्पादनमा समस्या नै आएको छ भने सम्बन्धित कम्पनीले पनि सूचना जारी गर्दै आइरहेको छ । त्यसैले नेपाली कम्पनी गुणस्तरहीन छन् भन्ने आक्षेप लगाउनु गलत हो ।

एक दुई वर्ष पहिला विभागले ३० प्रकारको औषधि आयातमा रोक लगाउने भन्ने कुराले निकै चर्चा पायो तर कार्यान्वयन भएको सुन्न पाएनौँ नि ? यसबारे के भएको थियो र अहिलेको अवस्था के हो ?

औषधि व्यवस्था विभागले प्रस्तावको रूपमा लिएर गएको थियो । कुनै पनि मालवस्तुलाई पूर्ण बन्देज लगाउने अथवा आंशिक बन्देज लगाउने कुरा औषधि ऐनले नभएर ‘निकासी पैठारी ऐन २०१३’ ले हेर्ने हो । त्यहीअनुसार औषधि व्यवस्था विभागले पनि मन्त्रालयमार्फत् उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाएको छ । त्यहाँ कुन स्टेजमा पुगेको छ भन्ने कुरा हामीलाई पनि जानकारी छैन तर प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

नेपालमा अझै पनि बिनादर्ता नै औषधि बिक्री वितरण भइरहेको पाइन्छ । यता अधिकांश फार्मेसी पनि तालिमको भरमा नै सञ्चालित छन् । कति ठाउँमा त केही महिना तालिम लिएका व्यक्ति आफै पनि चिकित्सकसरह नै औषधिहरु सिफारिश गर्ने गरेको पनि देखिन्छ । औषधिको पाटोमा देखिएका यस्ता समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?

औषधि व्यवस्था विभागको संरचना एकदमै सानो छ, जसले गर्दा सबै ठाउँमा ध्यान पुर्याउन पनि सकिरहेको छैन । यसको जिम्मेवारी र दायित्व औषधि व्यवस्था विभागसँगै सबै सरकारी निकायमा छ । अहिले स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो क्षेत्रमा औषधि पसल कानुनअनुसार सञ्चालन भएको छ कि छैन भन्ने बारेमा अनुगमन र निरीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ । औषधि ऐनअनुसार काम भएको छैन भने कारवाहीको लागि औषधि व्यवस्था विभागमा लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ । विभागसँगै सबैले यस क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । नागरिक पनि यो सवालमा चनाखो हुनुपर्छ । स्वास्थ्यभन्दा ठूलो अरू केही पनि हुन सक्दैन । त्यसैले सबैले चासो दिनुपर्छ । यस्ता किसिमको विसङ्गतिलाई निमट्यान्नै पार्न नसके पनि न्यूनीकरण चाहिँ गर्न सकिन्छ ।

औषधि मानव स्वास्थ्य र जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने विषय हो । अहिले पनि प्रेस्किप्सनबिना नै औषधि बेच्ने औषधि पसलेहरु पनि छन् । यसलाई नियमन गर्न सकिँदैन ?

औषधिस्तर नियमवलीले ३ प्रकारको औषधि (क), (ख) र (ग) मा वर्गीकरण गरेको छ । क र ख औषधिका लागि चिकित्सकको प्रेस्किप्सन चाहिन्छ । (ग) सम्मको औषधि, जस्तै ज्वारो आएको छ भने औषधिको बारेमा जानेको व्यक्तिले प्यारासिटामोल दिन सक्ने भयो । औषधिको बारेमा जानकारी राख्ने व्यक्तिले प्रेस्क्रिप्सनबिना पनि दिन सक्छन् । तर अहिले ठूलो समस्या भनेको एन्टिबायोटिकको समस्या छ । रुघाखोकी लागेको व्यक्तिलाई पनि एन्टिबायोटिक दिने चलन नेपालमा पनि विकास हुँदै गइरहेको छ । अहिले एन्टिबायोटिक्स प्रतिरोधले विश्वमा नै डरलाग्दो रूप लिइरहेको छ । जथाभावी एन्टिबायोटिक दिने कामले गर्दा त्यो स्थिति आएको हो । अहिले नयाँ किसिमको एन्टिबायोटिक विकास भइसकेको छैन । यस्तै हुँदै जाने हो भने भोलि सामान्य किसिमको रुघाखोकीले पनि नागरिकको ज्यानै जान सक्ने अवस्था आउन सक्छ । पशुपन्छी तथा दानापानीहरुमा पनि जथाभावी एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्ने कुरा ठूलो समस्याका रूपमा देखिएको छ । त्यसलाई न्यून गर्नका लागि खाद्य तथा दानामा एन्टिबायोटिक निरुत्साहित गरेको छ ।

नेपाल जस्तो देशमा जथाभावी एन्टिबायोटिक्सको प्रयोग गर्नुको एउटा कारण गरिबी पनि हो । स्वास्थ्य परीक्षणका लागि १०००—१२०० सय लाग्छ भने १०० रूपैयाँमा एन्टिबायोटिक पाइन्छ, तत्कालका लागि निको पनि हुन्छ, अनि किन बढी खर्च गर्ने भन्ने मानसिकतामा नागरिक छन् । एन्टिबायोटिकको सही प्रयोगको बारेमा स्थानीयस्तरबाट नै सचेतना जगाउनुपर्ने अवस्था छ ।

एन्टिबायोटिक प्रयोग कम गर्नको लागि के गर्नुपर्छ ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि क्रसकटिङको विषयमा लिएको छ । रेसिस्टेन्डलाई कम गर्ने रणनीतिहरु पनि बनेको छ । कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने विषयलाई राष्ट्रिय रणनीतिमा पनि लेखिएको छ । त्यही अनुसार जिल्लास्तर, स्थानीयस्तरसम्म पुग्नका लागि नागरिकलाई सचेत गराउने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । विद्यालयदेखि हरेक क्षेत्रमा एन्टिबायोटिकको बारेमा जानकारी गराउनु पर्ने देखिन्छ ।

औषधि शुल्कमा एकरूपता ल्याउनका लागि विभागले के गरिरहेको छ ?

विभागले केही औषधि बाहेकका सबै औषधिको शुल्क तोकेको अवस्था छैन । औषधिको शुल्क कम्पनीले बजार बुझेर राख्ने हो । औषधि उत्पादनका लागि प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ, अन्य खर्च कति लाग्यो भन्ने अहिलेसम्म हेर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई पनि लागेको छ । निकट भविष्यमा हामीले यो काम गर्ने छौँ । औषधि ऐन को दफा (३६) मा औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान छ । अहिलेसम्म ११२ किसिमको औषधिको मात्रै शुल्क तोकिएको छ । तीबाहेक सिलिङ नतोकेका औषधिको शुल्कमा फरक छ ।

कतिपय ग्रामीण स्थान र सहरी क्षेत्रमा पनि मिति गुज्रिएका औषधि बिक्री भइरहेका छन् । तर विभागको नियमन ज्यादै कमजोर छ भनिन्छ । तपाईंहरुले अगुगमन र कारवाहीलाई किन प्राथमिकतामा राख्न नसक्नुभएको ?

अनुगमन र निरीक्षणलाई प्राथमिकता दिएको छैन भन्ने कुरा होइन तर जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यति भएको छैन । विभिन्न समस्याले सोचे अनुसारको काम हुन नसकेको भन्ने कुरा मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु । कुनै पनि फार्मेसीमा मिति गुज्रिएको औषधि हुँदैन भन्ने कुरा होइन । फार्मेसीमा मिति सकिएको औषधि देखियो भने बेच्नकै लागि राखेको हो भन्न चाहिँ मिल्दैन । तर बिक्री वितरण गरेको छ कि छैन भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । नियतवश नै नागरिकलाई मिति सकिएको औषधि बिक्री वितरण गरेको हो भने उपभोक्ता संरक्षण ऐन र औषधि ऐनअनुसार कारवाही हुन्छ ।

औषधि बिक्री वितरण गर्ने व्यक्तिले पनि औषधिको मिति सकिएको छ कि छैन भन्ने कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ । झोल औषधि, नसाबाट दिने जस्ता औषधिमा भने ढुसी लागेको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ । कहिले काहीँ यस्ता कुरा नहेर्दा घट्ना घटन सक्छ । नागरिकले पनि औषधि सेवन गर्दा यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।

नेपालको औषधि क्षेत्रमा बनेका नीति, नियम, ऐन अहिलेको समयअनुसार परिमार्जन गर्न कतिको जरुरी छ ?

एकदमै आवश्यक छ । औषधि ऐन वि.सं. २०३५ मा हामी चलिरहेका छौँ । औषधि ऐन नै बनेको ४१ वर्ष भइसकेको छ । संसार औषधिको क्षेत्रमा कहाँ पुगिसक्यो, हामी त्यही पुरानो ऐनलाई समातेर बसिरहेका छौँ । संशोधन गर्नुपर्ने, समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने कुरा हामीले पनि महसुस गरेको कुरा हो । हाम्रो स्टेकहोल्डरहरुले पनि यो कुरा बारम्बार उठाउँदै आइरहेका छन् । किनभने कुनै पनि ऐन १० देखि १५ वर्षमा परिमार्जन गर्नुपर्छ । यही पुरानो ऐन नियम बोकेर अगाडि बढ्न सकिँदैन । ऐन, नियमावली परिर्वत गर्न आवश्यक छ । हाम्रो छिमेकी राष्ट्रसँगको ऐन, नियमसँग तारताम्यता मिल्न सक्ने त्यो किसिमले अगाडि बढ्नुपर्छ ।

औषधिको क्षेत्रमा के–के चुनौती देख्नुहुन्छ । समाधानको पाटो के हुन सक्छ ? औषधिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न विभाग कसरी अगाडि बढ्छ ?

औषधिको क्षेत्रमा चुनौतीहरु धेरै छन् । ०३५ र अहिले हेर्ने हो भने धेरै कुरामा परिवर्तन भइसकेको छ । मुख्यत ऐन नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यो समयमा उद्योगहरु कम थिए तर अहिले उद्योगहरु धेरै छन् । उनीहरुको पनि अपेक्षा पनि धेरै छन् । कसरी उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ ? औषधि पसलहरु नयाँ  सञ्चालन भइरहेका छन् । यो सवालमा कसरी नियमन गर्ने पनि चुनौती छ । गैरकानुनी रूपमा औषधि पसलहरु सञ्चालन भइरहेका छन् यो कुरालाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ । विभागको हरेक कुरालाई अनलाइन गर्ने भन्ने कुरा भइरहेको छ । सेवाग्राहीलाई सकेसम्म सास्ती नदिने तरिकाले सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यी विभिन्न कुराहरुलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसका लागि विभाग एक्लैले गर्न सक्ने होइन, सबैको साथ चाहिन्छ ।  

कमेन्ट

  1. July 30, 2019, 7:30 p.m. Pradeep Vaidya
    Good interview.DG Mr. Pan Bahadur has addressed most of the issues very tactfully. In my opinion all the pharma manufacturers and traders should work hand to hand with DDA. DG Kshetry should call all the stakeholders and discuss about drug act, discuss drug policy and then only formulate new drug act. Registration of drugs,renewals etc. should be time bound. Officials at the table should be very cordial, cooperative and meet sebagrahis with smile.They should not expect salaam or sir sirs from them. Respect should be commanded not demanded. Provision of price revision of drug should be done quarterly as in India, should discourage imports of the drugs which are produced in abundance in Nepal in order to minimize trade deficits.DG should fight for these issues and bring in new changes in drug policy. these are my comments.Thank you.
  2.  0 Reply

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...