‘अमेरिकी र बेलायती दूतावासमा किन चाहियो एक सय बढी सुरक्षाकर्मी ?’
काठमाडौं–नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी एवम् नेकपा सांसद् नवराज सिलवालले अमेरिकी र बेलायती दूतावासमा ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी खटाइएको सम्बन्धमा प्रश्न उठाएका छन् ।
आइतबार संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय तथा प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकारकोबारे स्पष्ट गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद सिलवालले प्रहरीको दुरुपयोग बढेको बताए ।
विदेशका अधिकांश स्थानका नेपाली कुटनीतिक नियोगमा कुनै देशले पनि सुरक्षाकर्मी नदिएको भन्दै उनले नेपालमा रहेका अमेरिकी र बेलायती दूतावासलाई भने कुन आधारमा १० जना भन्दा बढीको हाराहारीमा सुरक्षाकर्मी दिएको हो भन्दै गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षणसमेत गराए ।
उनले भने ‘दूतावासलाई सरकारले आफैँ पठाएर सुरक्षा दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छैन, आवश्यक रहेमा र माग भएमा मात्रै दिने कुरा हो । तर यहाँ त नमागे पनि अमेरिकी र बेलायती दूतावासमा १ सय भन्दा बढी प्रहरी तैनाथ गरिएका छन् । के आधारमा किन यति धेरै सुरक्षाकर्मी खटाइएको हो ?’
बहस : नाफा उद्योगीले कमाउने, सुरक्षाचाहिँ सरकारी खर्चमा प्रहरीले दिनुपर्ने ?
सांसद सिलवालले दूतावास लगायतका कुटनीतिक नियोगको सुरक्षाका नाममा धेरै सुरक्षाकर्मीको प्रयोग भएको भन्दै अब उनीहरुलाई प्रहरीले सुरक्षा दिनु परेमा शुल्क लिएर मात्रै सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउने गरी नीति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे।
सिलवालले नेपालस्थित अन्य दूतावास र अमेरिकी र बेलायती दूतावासबीचको अन्तर के हो भन्दै प्रश्नसमेत गरे । उनले भने, ‘केही दूतावासमा ३÷४ जना प्रहरी भएपनि हुने । तर अमेरिकी र बेलायती दूतावासमा १ सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी चाहिने ? यो कुन मूल्यांकनका आधारमा भएको हो ? यसमा सुधार गर्नु आवश्यक छ ।’
विदेशी कुटनीतिक नियोगमा राज्यले सुरक्षा दिने भनेपनि कति सङ्ख्यामा दिने र कुन आधारमा दिने भन्ने कुराको कुनै नीति वा मापदण्ड रहेको छैन । जसका कारण शक्तिशाली भनिएका दूतावास वा कुटनीतिक नियोगमा धेरैको सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मीको प्रयोग हुने गरेका छन् । तर त्यसको खर्च भने नेपाल सरकारले बेहोर्दै आएको छ ।
सांसद सिलवालको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै अधिकांश सांसदले कुटनीतिक नियोग वा अन्य स्थानमा सुरक्षाको नाममा प्रहरीको प्रयोग हुँदा सुरक्षा कर वा शुल्क लिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीका लागि दुवै दाबी अस्वीकृत
-
‘क्रस–बोर्डर पेमेन्ट गेट वे सेवा’ सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा तयार
-
८२ जना शाखा अधिकृतको पदस्थापन, को कहाँ ? (सूचीसहित)
-
बेलायतमा बढ्यो बेरोजगारी दर
-
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहालको टिप्पणी : प्रधानमन्त्रीसँग नाम जोडिँदा वाक्कदिक्क भइसकेँ
-
उपत्यकाका १४२ वटा ड्राइभिङ इन्स्टिच्युट र ट्रायल सेन्टरमा प्रहरीको छापा