केन्द्रीय संस्करण
समिति बैठक

बहस : नाफा उद्योगीले कमाउने, सुरक्षाचाहिँ सरकारी खर्चमा प्रहरीले दिनुपर्ने ?

person explore access_timeसाउन १२, २०७६ chat_bubble_outline2
मदन ढुङ्गाना

रातोपाटी

काठमाडौं–आइतबार संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय तथा प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे स्पष्ट गर्न बनेको विधेयकबारे चर्को बहस भयो । 

देश संघीय संचरनामा गइसकेपछि प्रहरी पनि संघीय संरचनामा जाने कुरा कानुनमै उल्लेख गरिएको छ । तर, यसका लागि छुट्टै ऐनको आवश्यकता परेपछि गृह मन्त्रालयले नयाँ प्रहरी ऐन समितिमा पेश गरेका थिए । 
‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि छलफलका क्रममा केही गम्भीर विषयमा बहस भयो । 

सरकारको निर्देशनमा नेपाल प्रहरीले हाल दिँदै आएको विभिन्न व्यक्ति वा संस्थागत सुरक्षाको मापदण्ड तथा नीति के हो र के हुने भन्ने विषयमा धेरै सांसद्हरुले हाल चल्दै आएको नीतिभन्दा फरक मत राखे । 

अहिले प्रहरीले विभिन्न स्थानमा दिएको सुरक्षाका सम्बन्धमा बोल्ने अधिकांश सांसदले सुरक्षा दिने विषयमा अनावश्यक खर्च र जनशक्ति खर्च भइरहेको भन्दै यसको विधि र निर्देशिका आवश्यक रहेको औंल्याए । 

विभिन्न व्यक्ति, कुटनीतिक नियोग र औद्योगिक क्षेत्रलाई सुरक्षा दिने सम्बन्धमा कुनै विधि र मापदण्ड नरहेको भन्दै अब सुरक्षा दिँदा त्यस्तो खर्चको भरपाइसमेत सम्वन्धित व्यक्ति, संस्था वा उद्योगबाटै लिनुपर्ने राय दिएका छन् । 

सुरक्षा कर उठाइनुपर्छ
अहिले नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीले विभिन्न व्यक्ति, उद्योग तथा कुटनीतिक नियोगमा सुरक्षा दिइरहेका छन् । तर बिना नीति, निर्देशिका नै सुरक्षाका नाममा राज्यलाई आर्थिक भार थपिएको भन्दै अब प्रहरीले सुरक्षा दिनुपर्ने भएमा सुरक्षा करसमेत लिनुपर्ने प्रस्ताव समितिमा उठेको छ ।

नेपाली सेनालाई मन्त्री क्वार्टरबाट हटाउन प्रस्ताव

समितिका पेश गरिएको विधेयकको दफा ३ को उपदफा (घ)मा ‘नेपाल सरकारले तोकेका महत्वपूर्ण व्यक्ति, स्थान, निकाय, राष्ट्रिय महत्वका आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राष्ट्रिय लोकमार्ग, लोकमार्ग तथा विदेशी कुटनीतिक नियोगको सुरक्षा गर्ने’ कुरा उल्लेख छ । 
यही बुँदाको दफाबार छलफलको क्रममा सांसदहरुले प्रहरीलाई अनावश्यक स्थानमा सुरक्षाको नाममा खटाएको र त्यसले राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परेको तर्क पेश गरे ।

समितिमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले अब विभिन्न निजी उद्योग वा सरकारको पूर्ण स्वामित्व नभएको उद्योगमा सुरक्षाकर्मी चाहिएका राज्यलाई सुरक्षा कर बुझाउनुपर्ने गरी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने गरी कानुन बनाउन सुझाव दिएका छन् ।

फाइल तस्बिर

समिति वैठकमा बोल्दै नेकपा सांसद पम्फा भुसालले औद्योगिक सुरक्षाका नाममा विभिन्न उद्योगहरुमा नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीको प्रयोग भएको भन्दै एउटै औद्योगिक क्षेत्रमा १ सय ५० जनासम्म प्रहरी खटाइएकोमा आपत्ति प्रकट गरिन् । 

उनले भनिन्, ‘विभिन्न स्थानका औद्योगिक क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी लगायत नेपाल प्रहरीको पनि टुकडी खडा गरेर सुरक्षा दिइएको छ । एकै स्थानमा १ सय ५० जनासम्म हतियारधारी प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेका छन् । सुरक्षा नै दिनुपर्छ भने किन यति धेरै प्रहरी चाहियो ? यसले राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार थपिएको छ । आवश्यक हो भने १०÷११ जनाको सानो युनिट राखौं ।’

उनले थपिन्, ‘दोस्रो कुरा उद्योग निजी क्षेत्रले चलाउने हो । नाफा पनि उनीहरुले नै खाने हो । तर सुरक्षा प्रहरीले गरिदिनुपर्ने ? यदि प्रहरीले सुरक्षा दिनुपर्ने हो भने सुरक्षा करको व्यवस्था गरौं । त्यसका लागि नीति बनाऔं ।’

त्यसैगरी सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले यदि कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई सुरक्षा चाहिएमा त्यसको खर्च पनि ती व्यक्ति वा संस्थामार्फत् नै लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने औंल्याए । 

उनले भने, ‘छिमेकी देशमा पनि कसैलाई सुरक्षा चाहिएमा राज्यले सुरक्षाको व्यवस्था त गरिदिन्छ, तर त्यसको सम्पूर्ण खर्च व्यक्ति वा संस्थाले तिर्नुपर्छ । नेपालमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

अर्का सांसद प्रेम सुवालले पनि औद्योगिक क्षेत्र सरकारको भएपनि उद्योगहरु सरकारको नभएको र उद्योगको नाफा व्यक्तिले पाउने हुँदा आफैं लगानी गरेर सरकारले सुरक्षा दिन नहुने बताए । उनले भने, ‘व्यक्तिको उद्योगधन्दाका लागि सुरक्षा निकायको प्रयोग नगरौं । नाफा कमाउने एउटा खर्च गर्ने सरकार हुन सक्दैन । सुरक्षा दिनैपरे सुरक्षा कर लिएर मात्रै सुरक्षा दिऔं ।’

सांसद नवराज सिलवालले पनि सुरक्षाका नाममा प्रहरीको प्रयोग गर्दा सुरक्षा कर लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क संकेत गरे । 

                      ‘अमेरिकी र बेलायती दूतावासमा किन चाहियो एक सय बढी सुरक्षाकर्मी ?’

उनले भने, ‘अहिले औद्योगिक सुरक्षाका नाममा प्रत्येक हाइड्रोपावर वा आयोजनामा प्रहरी माग्न थालिएको छ । यदि यस्तो हुँदै गएमा प्रहरीहरु सबै उद्योगको सुरक्षामा खट्नुपर्छ । अनि शान्ति सुरक्षा लगायत अन्य काम थाती नै रहन्छ । त्यसकारण यदि कुनै आयोजनालाई सुरक्षा चाहिएमा राज्यले सुरक्षा कर लिएर मात्रै सुरक्षा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले पनि सुरक्षाको नाममा प्रहरीको व्यापक दुरुपयोग भएको भन्दै कसलाई कसरी र कुन आधारमा सुरक्षा दिने हो, त्यसका लागि एउटा स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने औंल्याए । 

उनले भने, ‘पछिल्ला दिनमा हाइड्रोपावरका लागि भन्दै सुरक्षा माग हुन थालेको छ । नदिउँ पहिलेनै ‘राज्यले सुरक्षा व्यवस्था गर्नेछ’ भनेर सम्झौता भएको हुन्छ, दिउँ अन्य काममा खट्नुपर्ने प्रहरी निजी उद्योगको सुरक्षा गरेर बस्नुपर्छ । त्यसकारण यदि सुरक्षा दिनैपर्ने अवस्था आएमा सुरक्षा कर वा शुल्क लिएर मात्रै सुरक्षा दिने नीति बन्नुपर्छ ।’

सांसद तथा महानिरीक्षकको सवाल र सुझावमाथि बोल्दै गृहसचिव प्रेम राईले ठूला आयोजनाहरुमा सुरक्षा दिँदा पनि डीपीआर वा पछि नै सम्झौता गरेर सुरक्षा कर लिएर मात्रै सुरक्षा दिनुपर्ने बताए । त्यसका लागि सांसदहरुको सुझाव पर्खिएको भन्दै उनले सुरक्षाको नाममा नेपाल प्रहरीको दुरुपयोग भएको स्वीकार गरे । 

उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा अनावश्यक व्यक्ति र संस्थामा पनि सुरक्षा दिनुपरेको छ । हामीले सुरक्षा खतराको मूल्याङ्कन गरेर मात्रै सुरक्षा दिने भनेपनि त्यो मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन । प्रहरीले सुरक्षा दिने सम्बन्धमा हामीले सोच्नैपर्छ ।’

संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि यतिबेला समितिमा दफावार छलफल चलिरहेको छ । 
 

कमेन्ट

  1. July 31, 2019, 11:27 a.m. Daman Chand
    Kura thik ho tar Suraksha kar uthaiyema Tyasko var janta ma aayo bhane rajya nai kin chahilyo. Tyas karan kar utaun bimati hoin tar kar lagne bitikkai mahangi badhna rokna saknu paryo. Ahile Sthaniya taha haru le Ekikrit kar, Malpot lagayat bibhinna kar asuldai aayeko xa, tyo kar tire bafat janta lai k subidha diye ko xa?? Jab ki janta le (Kathmandu Upatyaka ka dharai Sthaniya taha antargat) aafai pani ko byabastha ra fohar phalne or lage bafat ko paisa pani aafai tiri raheka xan. Yo ta gajab ko rajya sanchalan bhayo.
  2.  0 Reply
  3. July 29, 2019, 7:25 a.m. इन्द्र महर्जन
    मेराे बिचारमा याे कर लगाउँदा उद्याेगीलाई निरूत्साही पार्ने काम हुनेछ । उद्याेगले देशकाे लागि के के सहयाेग भइरहेकाे छ यसकाे अनुसन्धान नै नगरिकन हचुवाकाे भरमा विश्लेषण । बरू नेताहरूलाई सुरक्षा कर लगाउनु पर्छ । यिनीहरूलाई सुरक्षा गर्दा देशले के पायाे ।
  4.  1 Reply

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...