बीबीसी । अमेरिका र इरानबीचको द्वन्द्वले तेल बजारमा आशंका गरेभन्दा कम असर परेको देखिन्छ । पछिल्लो केही समयदेखि दुई देशबीच सम्बन्ध तनावपूर्ण रहेको छ । खासगरेर जब तेल ट्याङ्करमाथि आक्रमण भयो, अमेरिकाले त्यसको जिम्मेवार इरान भएको ठहरायो । यो घटनापछि केही समय संसारभर तेल आपूर्तिमा खतरा उत्पन्न भएको थियो । तेलको मूल्यमा २.२ प्रतिशतको वृद्धि आएपनि  पछि सामान्य भयो ।

तेलको मूल्य यसरकारण सामान्य भयो कि व्यापारी, लगानीकर्ता र उपभोक्ताको ध्यान तेलको मूल्यभन्दा पनि कमजोर हुँदै गएको अर्थ व्यवस्थामा रहेको थियो । उनीहरुको ध्यान एसिया, अमेरिकाको गतिविधिमा थियो, जहाँको नीतिले विश्वभार तेलको माग निर्धारण गर्छ । उता, अप्रिल महिनाको अन्तिम दिनदेखि इरानले अमेरिकाभर तेल निर्यात कम गर्ने प्रयास गरिरहेको थियो ।

अमेरिका–इरान तनाव

होर्मूजको खाडीमा सैन्य गतिविधि बढ्दै गएको देखिएकाले त्यसका लागि एसिया–प्रसान्त क्षेत्रको अर्थव्यवस्थाले तयार हुनुपर्छ ।

किनभने एसिया–प्रसान्त क्षेत्रको अर्थव्यवस्था तेलको आयातमा बढी निर्भर छ । सबैभन्दा पहिले तेल ट्याङ्कर आक्रमणमा जापानको जहाजलाई निशाना बनाइएको थियो । त्यसपछि तनाव कम गर्न जापानी प्रधानमन्त्री सिञ्जो आबेंले आफंैले इरानको भ्रमण गरी इरानी राष्ट्रपति हसन रुहानीलाई सार्वजनिक रुपमा इरानले परमाणु सम्झौता ज्वाइन्ट कप्रिहेन्सिब प्लान अफ एक्सन(जेसिपिओए)मा प्रतिबद्ध रहेको भन्नुपर्ने जोड दिएका थिए । यो हमलाका कारण अमेरिका र इरानको सम्बन्ध सुधारका लागि थोरै रहेको सम्भावना पनि टरेर गयो ।

यस हमलाले सहयोगी देशका लागि अमेरिका र इरानबीच सही तवरले मध्यस्थता गर्न सकिँदैन भन्ने प्रष्ट देखियो । अमेरिका र इरानबीच बढ्दै गएको विवादका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकारीले चुहाएको सूचनामा भनिएको छ – आवश्यक परेमा अमेरिकाले इरानको एक परमाणुु संयन्त्रमा ‘रणनीतिक कारबाही’ को योजना बनाएको छ ।

यतिसम्म जानकारी थाहा प्राप्त भएको छ कि रिपब्लिकन सिनेटरले सैन्य कारबाहीमा समर्थन गरिरहेको छ । अब बजार र एसियाका तेल खरिदकर्ताले यो उक्साहटको उद्देश्य के भन्ने जान्न चाहिरेका छन् ।

अमेरिकाले २२ अप्रिलमा भारत, दक्षिण कोरिया, चीन र जापानलगात देशलाई इरानसँग तेल आयात गर्दा प्राप्त हुने छुट नदिने निर्णय गरेको थियो । मे महिनामा यो छुटको समयावधी सकिना साथ एसियाका ठूला खरिदकर्ताहरु डगमगाएका थिए ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रपले इरानसँगको परमाणु सम्झौता तोड्नुभन्दा पहिला २०१८ मे महिनामा कच्च तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल २८.७ लाखमा निर्याता हुँदै आएको थियो । सेप्टेम्बरमा त्यो मूल्य १९ लाख प्रति ब्यारेल पुग्यो किनकी खरिदकर्ताका लागि जबरजस्ती त्यहाँबाट आयात गर्न रोक लगाइएको थियो । यो वर्षको अप्रिल महिनाको मध्येसम्म तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १० लाखसम्म पुगेको थियो ।

युरोपेली देशमा इरानबाट तेल निर्यातमा कमी भएपछि सुरुमा साउदी अरब र इराकले त्यसको पूर्ति गर्ने प्रयास गरे भने रुसले पनि चीनमा निर्यात गर्ने तेलमा ५० प्रशितसम्म बृद्धि गरेको थियो ।

अमेरिकी उत्पादनमा वृद्धि

एसियाका तेल खरिदकर्ताले इरानसँग तेल खरिद नगर्नका लागि केही समय लिए । जबकी युरोपेली देशले ओपेक देशसँग तेल आयातको उपयुक्त समाधान निकालेको थियो ।  त्यसले गर्दा  मूल्यमा अत्यन्त कम असर पर्यो ।

जसले गर्दा इरानसँगको तेलको आपूर्ति कम हुन पुग्यो र अमेरिकी उत्पादनमा लगातार वृद्धि भयो । अमेरिकी तेल उत्पादन मे महिनामा १०४.६ लाख ब्यारेल प्रति दिन रहेको थियो । अहिले त्यो उत्पादन १२१ लाख प्रति ब्यारेल रहेको छ ।

युरोपले हजारौं ब्यारेल अमेरिकी तेल किन्दै आएको छ । चीनले पनि आखिरमा अमेरिकासँगै तेल खरिद गर्न सुरु गरेको छ । अमेरिकी तेलले इरानको तेलसँग कमजोर हुने देखिन्छ । तेल खरिदका यो लागि  सोझो विकल्प हुन सक्दैन ।

संसारभरको मध्यमस्तर कच्चा तेल उत्पादनमा इरानको सबैभन्दा बढी ४५ प्रतिशत निर्यात हिस्सा रहँदै आएको छ । यद्यपी अमेरिकी प्रतिबन्धपछि मध्यमस्तरको कच्चा तेलको बजारमा असन्तुलन बढेकै छ तर यस कारण अहिलेसम्म कुनै पनि असर परिसकेको छैन ।

एसियामा माग र अर्थव्यवस्थाको ट्रेन्ड

विश्वको सबैभन्दा तेल आयात गर्ने देशमध्ये चारवटा एसियामा छ – चीन, भारत, जापान र उत्तर कोरिया ।

एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा पछिल्लो दुई दशकमा वैश्विक तेलको मागमा वृद्धि भएको छ । चीन र भारत जस्ता बजारमा तेलको आवश्यकतामा कुनै पनि प्रकारको उतार–चढावले मागमा ठूलो असर हुन्छ ।

अप्रिल महिनामा चीनमा प्रति दिन तेल आयात १०६.४ लाख ब्यारल पुगेको थियो । किनभने कम्पनीहरुले तेल जम्मा गर्न शुरु गरेका थिए । जापान, दक्षिण कोरिया र भारतले पनि प्रतिबन्ध पूर्णरुपमा लागु हुनअघि इरानको कच्चा तेलको मामिलामा यस्तै गरे ।

केही समयको उछालपछि अब बजार मन्दीतर्फ अघि बढ्दैछ । इन्टरनेसनल इनर्जी एजेन्सीले आफ्नो वार्षिक माग वृद्धिको अनुमान १२ लाख ब्यारल प्रतिदिन बताएको छ । जुन पहिलेको १६ लाख ब्यारल प्रतिदिनको अनुमानभन्दा कम हो ।

ओपेकको वार्षिक माग वृद्धिको अनुमान ११.२ लाख ब्यारल प्रतिदिन रहेको छ । यसमा थप गिरावट हुने आशंका गरिएको छ । यता एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा यो माग वृद्धि शून्यतर्फ अघि बढिरहेको छ ।

अमेरिका चीन व्यापार युद्ध र बदलिँदो कारोबार ट्रेन्डको प्रभावले इन्धन खपतमा कमी आउन शुरु भएको छ । योसँगै प्रमुख निर्यातकर्ताहरुमा मन्दीको डर पैदा भएको छ ।

छ महिनासम्म घटेको कारोबारपछि मे महिनामा दक्षिण कोरियामा विदेशी बिक्रीमा ९.४ प्रतिशतले गिरावट आएको थियो । जापानमा निर्यातको वार्षिक आधारमा मे महिनामा ७.८ प्रतिशतले गिरावट आएको छ ।

चीनको निर्यात भने साल–दर–साल मेसम्म १.१ प्रतिशतसम्म बढेको छ तर उसको आयातमा ८.५ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । बजारको अवस्था राम्रो देखिँदैन ।

अमेरिकाले २५० अर्ब डलरको चिनी निर्यातमा २५ प्रतिशत कर लगायो । त्यसपछि चीनले अमेरिकालाई उसैको भाषामा जवाफ दियो ।

यसले गर्दा कर्जाले नयाँ उचाइँमा पुग्यो । मेमा निर्यातको सकारात्मक तथ्याङ्कका बावजुद औद्योगिक उत्पादन र सम्बन्धित सूचकांक पछिल्लो जुनभन्दा कम रह्यो ।

यहाँ मेमा निर्यात ३.९३ प्रतिशतले बढी रहँदा व्यापार घाटा पनि बढिरहेको छ ।

वैश्विक शिपिङ उद्योगले उच्च सल्फर इन्धनका लागि ४० लाख ब्यारल प्रतिदिनभन्दा बढी खपत गर्दछ । इन्धन मानमा नियम परिवर्तन गरेपछि उसको मागको तीन चौथाई हिस्सा खतम हुनेछ । जसले गर्दा अमेरिका मै उत्पान हुने लाइट एण्ड स्वीट तेलको खपत बढिरहेको छ ।

यसपछि मूल्यमा गिरावटको असर छ । तर, एक पटक बदलावपछि अमेरिकी उत्पादन वृद्धि जारी रहेकाले मूल्यमा ठूलो गिरावट आयो ।

इरानले गत जुनमा एक अमेरिकी ड्रोनलाई खसालेको थियो । यसको बावजुद अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले स्ट्रट अफ होर्मुज खुला रहने बताएका थिए ।

यो बन्द हुँदा साउदी अरब अबकीक आयल प्रोसेसिङ फ्यासिलिटीलाई नोक्सान हुन सक्छ र यसले बजारमा अनिश्चितता बढ्न सक्छ । अबकीक एक्लैसँग लगभग ७० लाख ब्यारल प्रतिदिन सल्फर र ग्यास शुद्ध गर्ने क्षमता रहेको छ ।

चीनको प्रतिक्रिया

बेइजिङले मे शुरुवातमा अमेरिकी तेल प्रतिबन्धलाई नजरअन्दाज गर्ने संकेत दिएको थियो । यसको कारण मिडियम सार क्रुड आपूर्तीसम्म निरन्तर पहुँच सुनिश्चित गर्न र तेहरानसँग जोडिएको अमेरिकी नीतिलाई कमजोर गर्नु थियो ।

तनावपूर्ण व्यापार वार्ताको बीच वाशिङ्टनले शिपमेन्टमा नजर राख्ने चेतावनी दियो । चीनको राष्ट्रिय पेट्रोलियम कर्पोरेशन (सीएनपीसी) को स्वामित्व रहेको एक वित्तीय संस्था बैंक अफ कुनलुनले तुरुन्त पोत उसको नभएको भनेर अस्वीकार गर्यो । जबकि रिपोर्ट यो थियो कि पोत उसले कब्जा लिएको छ ।

बेइजिङले कच्चा तेलको आपूर्तीमाथि सख्त कदम चालेन तर यो तथ्यलाई लुकाउन अन्य तरिका प्रयोग गर्न शुरु गर्यो ।

उसले इरानको एलपीजी ग्यासको आयात जारी राखेको छ । ताप पैदान गर्नका लागि एलपीजीको कयौँ प्रयो छ । यसलाई कारको वैकल्पि इन्धनको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

चीनले मे महिनामा कथितरुपमा इरानबाट एलपीजी खरिदमा ३४६,००० टन या ८० प्रतिशतसम्म कमी गर्यो । चीनले अमेरिकासँग व्यापार युद्धको दौरान अमेरिकी एलपीजी निर्यातमाथि २५ प्रतिशत कर लगाएको थियो ।

नेशनल इरानियन ट्याङ्कर कम्पनीको स्वामित्व रहेको एक ट्याङ्करले २० जुनमा पेट्रोचाइनाको स्वामित्व भएको एक रिफाइनरीको कथित रुपमा १० लाख ब्यारल एलपीजीको आपूर्ती गर्यो । आउने हप्ता थप ट्याङ्कर आउने अपेक्षा थियो ।

मेमा एलपीजीको खरिद घटेर लगभग ८० मिलियन डलर भयो, अब कच्चा तेलको खरिद पनि पहिलेको जस्तो स्तरमा नआउने सम्भावना छ । तेल बजारमा अस्थिरता रोक्नका लागि हुने छलफलमा ओपेक र रुस आफ्नो भूमिका निभाउन जारी राख्नेछन् ।

चिनियाँ कम्पनी हुवावेमाथि अमेरिकी प्रतिबन्ध चिनियाँ अर्थव्यवस्थाका लागि नयाँ झट्का हो । कम्पनीको अनुमान छ कि यसले कम्पनीले ३० अर्ब अमेरिकी डलरसम्म नोकसान बेहोर्नुपर्नेछ । चीनको एजेन्डामा इरानको महत्त्व राजनीतक कारणले रहेको छ ।

जापानको प्रतिक्रिया

जापानले अप्रिलमा नै इरानबाट हुने आयातमा ३ प्रतिशतले कमी गर्यो । अमेरिकासँग लामो समयदेखि चल्दै आएको सुरक्षा सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै जापान आफ्नो नीति बदल्ने स्थितिमा देखिँदैन ।

त्यही भएर उसले इरानको साटो मध्यपूर्वका अन्य देशबाट आयात गर्ने विकल्प चुनेको छ । जापानको सबैभन्दा ठूलो जेएसटीजी होल्डिङग्सले सन् २०४० सम्म देशको तेलको आवश्यकतालाई आधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि उसले दैनिक खपत २० लाख ब्यारलभन्दा कम राखेको छ ।

प्रमुख जापानी कम्पनीहरु बीच साझा सहमतिको कारण जापानको तेल आयातकर्तामाथि देशको उर्जा आवश्यकतालाई लिएर दबाब अपेक्षाकृत रुपमा कम छ । साथै प्रमुख तेल कम्पनी बीच आयातमाथि निर्भरता कम गर्ने र जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अक्षय उर्जातर्फ तीव्ररुपमा बढ्ने आम सहमति छ ।

कम दबाब भए पनि प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले मध्यपूर्वबाट तेल निर्यातलाई लिएर हुने कुनै प्रकारको टकरावको स्थितिलाई रोक्न भूमिकाको माग गरेका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको लगातार टोकियो भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री आबे इरानको राष्ट्रपति आयतुल्ला खामेनीसँग मध्यस्थकर्ता बन्नका लागि तयार भए ।

तर, जुन १३ मा इरानको तटीय क्षेत्र नजिक नोकसान पुर्याएका दुई तेल ट्याङ्करमध्ये एक जापानको तेल ट्याङ्कर थियो । जसले आबेको भ्रमण टलेको थियो । अब जापानले कस्तो कदम उठाउँछ भन्ने बारे विभिन्न आशंकाहरु गरिएको छ ।

उता, इरानले हवाई क्षेत्र उल्लंघनको हवाला दिँदै दुई अमेरिकी ड्रोनलाई खसाएको दाबी गरेपछि ट्रम्पले जवाफी हमला गर्न आदेश पनि दिएका थिए तर आक्रमणको ठीक अगाडि त्यसलाई रोकेका थिए ।

अर्को विहान ट्रम्पले इरानले कहिले पनि परमाणु हतियार राख्न नसक्ने ट्वीट गरे । अर्थात् अब आबेले मध्यस्थताको प्रयास शुरु गर्ने कुनै सम्भवना छैन ।

दक्षिण कोरियाको प्रतिक्रिया

इरानबाट तेल आयात गर्ने समयसीमामा मिलेको छुटभन्दा पहिलो दक्षिण कोरियाले मार्चसम्म आफ्नो आयात १२ प्रतिशतले कम गर्दै २८५,००० ब्यारल प्रतिदिन गरेको थियो ।

फेरि मेमा दक्षिण कोरियाले तेल आयातमा पूरै रोक लगयो । साउदी अरब, कतार र अमेरिकाबाट भएको आपूर्तीले उक्त कमी पूर्ती भयो ।

यसबीच दक्षिण कोरियाले गैरमध्य पूर्व देशबाट तेलको आपूर्तीको आयात भाडामा छुट २०२१ सम्म बढायो । दक्षिण कोरिया इरानको कन्डेन्सड र अल्ट्रालाइट पेट्रोलियमको सबैभन्दा ठूलो खरिददार हो ।

अब दक्षिण कोरिया अमेरिकी सुरक्षा ग्यारेन्टीमा निर्भर रहेको छ । यद्यपि, दक्षिण कोरियाले ईरानमा मानवीय सहायतामा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।

भारतको प्रतिक्रिया

शुरुवाती आशंका थियो कि भारतले इरानमाथि लगाएको प्रतिबन्धको विरोध गर्नेछ । तर, अमेरिकी फैसलाको एक महिनाभित्र उसले इरानबाट कच्चा तेलको खरिद समाप्त गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

भारतको तेल कम्पनीका लागि इरान महत्त्वपूर्ण भागीदार रहेको छन् । किनभने भारतीय तेल कम्पनीहरुलाई इरानले लामो समयसम्म क्रेडिट खरिद र सस्तो दरमा ढुवानीको सुविधा दिँदै आएको छ ।

अब इरानबाट हुने तेलको आपूर्तीको आधार हिस्सा भारतले साउदी तेल कम्पनी आरमासँग गर्नेछ । तर, २ लाख ब्यारल प्रतिदन तेल प्रदान गर्न कम्पनीले ‘एसियन प्रिमियम’ चार्ज गरिरहेको छ ।

एसियन प्रिमियमको अर्थ मध्यपूर्वका देश भारत, चीन, जापान र बाँकी एसियाली देशलाई विश्वको अन्य देशको तुलनामा अधिक मूल्यमा तेल बेच्छ ।

चीन र जापान जस्तै अमेरिकासँगको व्यापारमा भारतको आफ्नै टाउको दुःखाई रहेको छ । असन्तोषको पहिलो संकेत तब देखियो जब प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एक विशेष उलटफेर गर्दै इरानसँग डलरको प्रयोग बिना तेलको खरिदको बाटो निकाल्ने घोषणा गरे ।

यसको दण्डस्वरुप जुनको शुरुवातमा ट्रम्प प्रशासनले भारतलाई विशेष देशको सूचीबाट हटायो । योसँग अमेरिकामा केही वस्तु बिक्रीमा मिल्दै आएको कर छुट भारतले गुमायो ।

अब दुवै देशले एक अर्कामाथि एकपछि अर्को कर लगाइरहेका छन् ।

अहिलेसम्म भारतीय कम्पनीहरुले कच्चा तेलको मागलाई कसरी पूर्ती गर्ने भनेर दीर्घकालिन उपाय निकालेका छैनन् ।

भारत सरकारको पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयले रुससँग तेल सम्बन्ध बढाउन नयाँ शिराबाट छलफल शुरु गरेको छ । तर, तेलको मूल्य र प्रतिबन्धलाई मध्यनजर गर्दै भारतले अमेरिकालाई दिएको एक संकेतको रुपमा यसलाई बुझिएको छ ।

राजनीतिक जोखिम

चाहे पनि नचाहे पनि आफ्नो हितमा ध्यानमा राखेर विभिन्न पैतरेबाजी गरेपनि एसियाका ठूला खरिददार अमेरिकी प्रतिबन्ध अनुसार चलिरहेका छन् ।

तर, इरान र भेनेजुएलामा लगाइएको अमेरिका प्रतिबन्धका कारण सबै देशहरुले समस्या भोग्नु परिरहेको छ । दुवै देशको उत्पादनमा ठूलो कमी आएको छ । यसले गर्दा भारी प्रिमियमका साथ अन्य बजारबाट तेल किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । त्यही भएर कच्चा तेल र रिफाइनरीको प्रोसेसिङको लागतमा भारी उतार चढाव देखिएको छ ।

शरुवाती सकारात्मक सन्देशको बावजुद एसियाको तेल रिफाइनरीमा उत्पादन पछिल्लो १६ सालको सबैभन्दा न्यून विन्दुमा पुगेको छ । अप्रिल र मे महिनामा चीनको तेल रिफाइनरीमा उसको क्षमताभन्दा ५० प्रतिशतले कम उत्पादन भयो ।

तेलको माग कमजोर भइरहेको छ । तेलको मूल्यमा हुने सानो भन्दा सानो फेरबदलले रिफाइनरीलाई ठूलो नोक्सानी भइरहेको छ । अमेरिकी प्रतिबन्ध नीति र अमेरिकी तेल उत्पादन मिलेर बजारको स्थितिलाई कमजोर बनाइरहेका छन् ।

अहिले तेलको मूल्यमा वृद्धि भएको छ तर यसको मागमा कमी पनि आएको छ । खाडीमा सैन्य संघर्षको स्थिति एसियाको अर्थव्यवस्थालाई प्रभावित गरिरहेको छ । त्यहाँको स्थिति स्थिर नभएसम्म तेलको मूल्य कति बढ्नेछ भन्ने कसैले अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

बीमाको दरले आकाश छुनेछ र वैश्विक अर्थव्यवस्थाको बजार अझै जोखिमपूर्ण हुनेछ किनभने निवेशक रिफाइनरीबाट अधिकभन्दा अधिक उत्पादन चाहन्छन् र तेल खरिदारले यसका लागि अधिक मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।

यदी यस्तो भयो भने अहिलेसम्म पूरै नकारात्मक  हुनबाट बजेको बजार पूरै धराशाही हुनेछ ।

खाडीमा अमेरिकी सैनिकको बढ्दो उपस्थितिले स्थिति झन् बिग्रिने हो भने तेल खरिददार र कम्पनीहरुले यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ ।