काठमाडौँ– गृह सचिव प्रेमकुमार राईले नेपाली सेनालाई मन्त्री क्वार्टरको गेटबाट हटाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले  भन्सार नाकाहरुबाट सशस्त्र प्रहरीलाई हटाएर नेपाल प्रहरीलाई जिम्मा दिनुपर्ने पनि धारणा राखेका छन् । 

संघीय संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आइतबार भएको ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथिको दफाबार छलफलका क्रममा सचिव राईले यस्तो बताएका हुन् । 

व्यक्ति, नीजि संघसंस्था, आयोजना, औद्योगिक घराना र कुटनीतिक नियोगमा राज्यका सुरक्षाकर्मी खटाउँदा उनीहरुबाटै सुरक्षा कर लिनुपर्ने पनि राईले बताए । 

 गृहसचिव राईले राज्यको दायित्व सबैको सुरक्षा गर्नु रहेपनि त्यसका लागि राज्यबाट सुरक्षाकर्मी खटाएपछि उनीहरुबाट सुरक्षा कर लिनेगरी कानुन बनाउनुपर्ने बताए । 

विधेयकको दफा ३ मा नेपाल प्रहरीको काम कर्तव्यको व्यवस्था रहेको छ । छलफलको क्रममा सचिव राईले सरकारले सुरक्षा प्रवन्ध मिलाइदिने तर नाफा निजी क्षेत्रले मात्र लिने गरेकाले त्यसलाई परिवर्तन गर्दै उनीहरुबाटै सुरक्षा कर लिन उपयुक्त हुने धारणा राखे ।

 छलफलमा भाग लिदै सांसद नवराज सिलवालले बेलायत र अमेरिकी दूतावासमा सय भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी खटाउने गरिएको भन्दै उनीहरुलाई के कति कारणले खटाउने गरिएको हो भन्ने जानकारी गराउन माग गरे । 
सिलवालले अत्यावश्यक क्षेत्र पहिचान गरेर राज्यले सुरक्षा दिनुपर्ने भन्दै त्यसरी सुरक्षा प्रदान गर्दा राज्यले सुरक्षा कर लिनुपर्ने बताए ।

 सांसद पम्फा भुसालले औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षामा १५० जनासम्म सुरक्षाकर्मी खटाउने गरिएको भन्दै त्यतिधेरै सुरक्षाकर्मी खटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको हो वा होइन भन्दै प्रश्न गरिन् । 

यसैगरी सांसद झपट रावलले देशभित्र लगानी भएका सवै आयोजना र उद्योगहरुको सुरक्षा जिम्मा सरकारको दायित्व भएको भन्दै त्यसरी राज्यले दोहोरो कर लिन नमिल्ने बताए । 

उनले भने, ‘सवैको सुरक्षा गर्ने जिम्मा सरकारको हो । सुरक्षा दिएवापत राज्यले त्यसरी दोहोरो कर लिन उपयुक्त हुँदैन ।’ 

तर अर्का सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले अन्य देशमा पनि व्यक्तिको सुरक्षाका लागि राज्यका सुरक्षाकर्मी खटाउदा त्यो खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाटै लिने चलन रहेकाले सुरक्षा कर लिनु उपयुक्त हुने धारणा राखे । 

सांसद प्रेम सुवालले पनि सुरक्षा कर लिनु राम्रो हुने धारणा राखेका थिए । प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल सरकारले तोकेका महत्वपूर्ण व्यक्ति, स्थान, निकाय, राष्ट्रिय महत्वका आयोजना, विमानस्थल, राष्ट्रिय राजमार्ग र कुटनीतिक नियोगको सुरक्षा गर्ने अधिकार नेपाल प्रहरीलाई दिने उल्लेख छ । 

समितिको बैठकमा भाग लिँदै सांसदहरुले नेपाल प्रहरीलाई बिभिन्न आयोजनाहरुको सुरक्षामा खटाउन नहुने समेत बताएका थिए । 

छलफलमा सहभागी नेपाल प्रहरीका प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले विमानस्थलमा सिभिल प्रहरी खटाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले कुटनीतिक नियोग लगायतले सुरक्षाकर्मी माग्न सक्ने भएपनि कसलाई कति र कुन सुरक्षाकर्मी खटाउने भन्ने जिम्मा सरकारको भएको बताए । 

उनले भीआइपीको सुरक्षा जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीकै जिम्मेवारीमा रहनुपर्ने बताए । 

नागरिक, ट्राफिकसँग समेत समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले यसको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दिदा राम्रो हुने आइजीपी खनालको सुझाव छ । 

छलफलका क्रममा पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व डीआईजी र केन्द्रमा आईजीपी हुने प्रस्ताव गरेका थिए ।