प्रेस र मिडिया पार्टीभन्दा माथि छन् । सत्य, तथ्य लेख्न पार्टी र आस्थाले नियन्त्रण गर्दैन, गर्नु पनि हुँदैन । नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्य आस्थाले सत्ताधारी नेकपाको निकट हुनुहुन्छ तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि सम्झौताहीन सङ्घर्ष गर्दै आउनुभएको छ । यस मानेमा उहाँ धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ आजसम्म । पछिको मूल्याङ्कन भविश्यले नै गर्ला । पत्रकारिता नबोल्नेको आवाज हो भने यसलाई पार्टीमा कैद गराउनु अन्याय हुन्छ । लोकतन्त्रमा समाचार माध्यमलाई राज्यको चौथो अङ्ग मानिन्छ । यसले सरकारलाई फिडब्याक दिन्छ ।

पत्रकारहरुको एउटा पार्टीमा आस्था त हुन्छ नै तर सच्चा पत्रकारले यथार्थ कुरा पस्केको हुन्छ । पत्रकारभित्र पनि सदाचार हुन्छ । आचार संहिता हुन्छ । व्यक्तिगत रिसिइबीले गलत समाचार दिने पत्रकारलाई सर्वप्रथम त पत्रकार महासङ्घले नै नियन्त्रण गर्छ । प्रेस काउन्सिलले मुद्दा हेर्छ,  नियमन गर्छ । आजसम्म यही भइरहेको छ ।  यसमा पनि थप चाहियो भने सीडीओ कार्यालयले शान्ति सुरक्षाको नामबाट हेर्छ । तर रिस उठेकालाई नै जकाउने गरी अप्रजातान्त्रिक अभ्यास किन ? भन्ने प्रश्न यत्र तत्र उठेको छ । 
 

   अहिले धेरैजसो कुरा प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणमा राख्न खोजिएको, राखिएको पनि छ । संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद्, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् आदि प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणमा राखिएको छ । यस्तै तरिकाले पत्रकारहरु नियन्त्रणमा आउँदैछन् । प्रेस मिडियाको साङ्लो प्रधानमन्त्रीको हातमा हुनेछ । यसै त भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्तालाई कारवाही गरिन्छ । एनसेलले राज्यलाई लाभकर बुझाएन भन्नेलाई जेलहालिन्छ भने अझ घोडाको लगाम सीधै सरकार प्रमुखको हातमा आयो भने प्रेस मिडियाले चुनौतीको सामना गर्नेछ । लोकतन्त्र खतरामा पर्नेछ । अन्ततः लोकतन्त्र नै समाप्त हुने छ । सरकार तानाशाही हुनेछ ।

 यसअघि प्रेस काउन्सिलले काम गरिरहेको अवस्थामा लोकतन्त्रलाई कस्न सरकारले प्रेस मिडिया विधेयक २०७५ संसदमा दर्ता गराइसकेको छ । अन्याय, अत्याचार, तानाशाह भयो भनेर पञ्चायत फालेको मसी पनि सुक्न नपाउँदै फेरि लोकतन्त्रको गला समातिएको छ । आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरुले भनेको गरेको कुरा केही हुँदैन । त्यही कुरा बाहिरी मान्छेले भनेमा कारबाहीमा पर्छन्, कस्तो बिडम्बना । प्रतिपक्षी तथा सत्ताधारी नेताले सरकार तानाशाही प्रवृत्तिले चलिरहेको बताउँछन् । सत्ताधारी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसालले, ‘दलाल पुँजीवादको घोडा चढेर समाजवादको स्वर्गमा जानसकिँदैन भन्ने कुरा गरेका छन् ।

यस्तै रातो पेज मे. ९, २०१९ मा राजा र काँग्रेसले खाएको भन्दा बढी नेकपाले खाँदैछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । यस्तै ‘भ्रष्टाचारले मुलुक आक्रान्त बनाउँदा यो सरकार लाचार निरिह बन्यो’, भन्छन् अग्नि सापकोटा । यी एक दुईवटा उदाहरण मात्र हुन् । भीम रावल लगायत दर्जनौँ नेताहरुले सरकार फसीवादको यत्रामा रहेको र राष्ट्रियता समाप्त हुँदै गएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । पार्टीभित्रको तानाशाह प्रवृत्ति बाहिर छरपष्ट भएको छ । यही तरिका शासनमा आएको छ । यही प्रवृत्ति पत्रकारमा ल्याउने तुनाबुना बुनिदैछ ।  

राष्ट्रियताप्रति मौनता र भ्रष्टाचारको सवालमा अकर्मण्यता आदि सरकारलाई महँगो हुनेछ भनी राजनीतिक नेता, नागरिक समाजका अगुवा, कलाकार आदिले भनिरहेका छन् । क्रान्तिकारी नेकपाका महामन्त्री मोहन वैद्यले ‘सरकारले वाहियातमा पार्टी प्रतिबन्ध गरेर विप्लभ नेकपालाई हाइलाइट गरेको छ’, भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । हुन पनि अस्ट्रेलिया, फिनल्यान्ड र हालै जर्मन कम्युनिस्ट पार्टीले प्रतिबन्ध रोक्न र साम्राज्यवादी घुसपैठ हुन नदिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । इन्डो पेसिफिकले चाइनाको बीआरआईलाई काउन्टर दिएको कुरा जानकारहरु बताउँछन् । सुरक्षालगायतका सवालमा इन्डो प्यासिफिकले सहकार्य गर्ने सहमति  जनाएको छ । यही कुराले नेपाल कति सुरक्षित छ ? भन्ने जनाउँछ । सत्ताधारी नेकपा प्रवक्ता देव गुरुङले त यस्तै हो भने नेपाल विदेशी ठूला शक्तिहरुको क्रीडास्थल बन्ने कुरा गरेका छन् । 

   संविधान प्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको लोकतान्त्रिक अभ्यास सरकारका लागि ठूलो चुनौती भएको छ । यसैले सरकारले अलोकतान्त्रिक प्रस्ताव पेस गरेको छ । यसले खोज पत्रकारिताको मुटुमा प्रहार गरेको अनुभूत हुन्छ । प्रस्तावित विधेयकमा विपक्षीले लेखेको समाचार चित्त नबुझेमा पत्रकारलाई डण्डा लगाएर तह लगाउने प्रावधान छ । एउटा पत्रकारले मासिक १०, १५ हजार पाउँछ भने कसरी उसले एक करोड जरिमाना तिर्नसक्छ ? यस अतिरिक्त ऊ १५ वर्षसम्म कारागारमा बस्नु पर्ने हुन्छ । सङ्घीयता र धर्ममा प्रहार गरेमा ५ वर्ष कैद र ५ लाख जरिमाना भनिएको छ ।  काउन्सिललाई २५ हजारदेखि १० लाखसम्म सजाय गर्नसक्ने अधिकार दिने भनिएको छ । यावत कुरा हेर्दा पत्रकारले सोझोलाई सोझो र बाङ्गोलाई बाङ्गो भन्न सक्ने छैनन् । खोज पत्रकारिता ओझेलमा पर्ने अवस्था हुनेछ । फोटो पनि खिच्न नपाइने भयो । परिणामतः व्याप्त असन्तोष हुँदा प्रतिगमनले फाइदा उठाउने सम्भावना रहने छ । सङ्घीयता धरापमा पर्नेछ । पत्रकारलाई एक करोड खर्च गरेर नाकको डाँडी भाँचिदिन्छु भन्ने धम्की आउँछ भने पत्रकारले कसरी काम गर्न सक्छन् ? घेराबन्दीमा छन् पत्रकार । 
   खासगरी दुईथरी पत्रकार छन् । एउटा सुन्दर पक्ष जसले सामन्तवाद, साम्राज्याद र दलाल पुँजीवादको विरोध गर्दै सत्य तथ्य कुरा उजागर गरेको हुन्छ । सचेतना फैलाएर समाज रूपान्तरण गर्न भूमिका खेलेको हुन्छ । यस्ता पत्रकाहरुलाई खेल्न दिनुपर्छ ।

   अर्का खालका पत्रकर हुन्– दलाल  पुँजिवादी । यिनीहरुले संस्कृति, धर्ममा विभ्रम फैलाएर समाजमा विकृति विसङ्गति फैलाएका हुन्छन् । राष्ट्रियतामा दरार पैदा हुन्छ । अग्रगमनमा तगारो लाग्छ । यिनीहरु समाज सापेक्ष नभएमा स्वतः जनताबाट कटेका हुन्छन् । यी पत्रकारहरुलाई ठूला मिडियाको निगमले संरक्षण गरेका हुन्छन् । सामाजिक दलाल पुँजीवादबाट उनीहरु त्यति जोखिममा पर्दैनन् जति अग्रगामी पत्रकारहरुले जोखिम मोलेका हुन्छन् । अहिले पनि कहिलेकाहीँ पत्रकारहरु थुनिएका र मारिएका पनि हुन्छन् ।

सरकार पत्रकारबाट त्रसित भइरहेको छ । यसको फलस्वरूप पत्रकारलाई तहलगाउने उद्देश्यले प्रेस मिडिया विधेयक २०७५  प्रस्तावित गरिएको छ । यसलाई सरकारले फिर्ता ल्याएर जनतालाई लोकतन्त्रको अनुभूति दिन सक्नुपर्छ । पत्रकार त घोडाको जगर समात्ने मान्छे हो । त्यसैले ऊ निशानामा परेको हुन्छ । १२ वर्षे जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा सयौँ पत्रकार मारिएका छन् । तिनीहरूमध्ये कृष्ण सेन इच्छुक एक सशक्त स्पातिला पत्रकार हुन् । त्यसैले उनलाई कुटी कुटी मारिएको थियो । तर दुःखको कुरा गणतान्त्रिक सरकारले उनलाई खासै कदर गरेको छैन । उनका सपना र सङ्कल्प हराउँदै जाँदा अब उनलाई सम्मान गर्ने कुनै चिज नेताहरुमा बाँकी छैन । पत्रकारको महत्त्व भनिरहन पर्दैन । 

जनआन्दोलनको आधार तयार पार्ने पत्रकार नै हुन् । यसैले कुनै व्यवस्था फाल्न र राख्न पत्रकारहरुको अहं भूमिका हुन्छ । यसको परिणाम पत्रकारहरु पटक पटक मारिएका छन् । खास अर्थमा पत्रकारहरु देशको पहरेदार हुन् । प्रेस स्वतन्त्रताका सेनाली हुन् । उनीहरुले जनमत सिर्जना गर्छन् । कुरूपलाई सुन्दर बनाउँछन् । यसैले पत्रकारहरुले अन्धविश्वास, कुरीति र अन्ध परम्परालाई अँगाल्न हुँदैन । यथास्थितिमा बाँधिनुहुँदैन । पत्रकारहरुले पैसामा लागेर आफ्नो नैतिकता र इमानदारीलाई बेच्नुहुँदैन ।

पीत पत्रकारिता गर्ने पत्रकारलाई उचित दण्डको भागी बनाउनुपर्छ । तर उठ्नै नसक्नेगरी थिच्ने होइन । उसको खण्डन गर्नुपर्छ । चेतावनीसहित सुधार गर्ने मौका दिनु राम्ररो हुन्छ । हो कम्युनिस्टको सरकारमा भने  फाँसी दिइएका उदाहरणहरु छन् । यो कम्युनिस्ट शासन होइन, लोकतान्त्रिक सरकार हो भनिन्छ नाममा । तर यसमा फासीवादी प्रवृत्ति हाबी छ भन्ने धेरै जानकारहरु बताउँछन् । यसैको परिणाम हिजो आसार ४ गते माइतीघर मण्डलामा हजारौँ जनता भेला भएर सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका थिए । गुठीयार मात्र होइन, गुठीयारहरुका शुभचिन्तक, सहयोगी पनि हुनसक्छन् । उनीहरु पनि जनता हुन् । नेपालको नागरिक हुन् । इन्डियाबाट लिइएका भाडाका होइनन् । जो भए नि नेपाली हुन् । 

   प्रेस स्वतन्त्रता सेनानीको हैसियतले अथवा साधारण नेपालीको नाताले पनि यो पङ्क्तिकारलाई पनि भन्न करलाग्छ, पत्रकारहरुको पनि यस्तै हविगत नहोस् । पत्रकारहरु सलह वा भनौँ अरिङ्गाल हुन् । जसको अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा पनि हुन्छ । यसैकारण प्रजातन्त्र तथा संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रताका लागि सरकारले प्रस्तावित प्रेस मिडिया विधेयक २०७५ फिर्ता लिनुपर्छ । साथै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मानव अधिकार आयोगको अधिकार पनि कटौती गरिन हुँदैन ।

यस आयोगले मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धनका लागि नियम उपनियम बनाउन सक्छ । आफ्ना शाखा प्रशाखाहरु विस्तार गर्न सक्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा अदालतलाई सरकारको नियन्त्रणमा राखिनु हुँदैन । स्वतन्त्र अदालतले जसलाई जिताएर छुटकारा दिएको छ उसले स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । पङ्क्तिकारको कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन । तर प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको चिन्ता छ । सङ्घर्ष गरेर ल्याएको स्वतन्त्रताको हरण गरिनुहँुदैन । प्रेस सतन्त्रता र प्रेस मिडिया रिभाइभ होस्