सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि इरान र अमेरिका बीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण देखिन्छ । धम्की, नाकाबन्दी र तिक्तताकै बीच झण्डै चार दशक समय वितिसकेको छ । अझ पछिल्ला केही दिनयता इरान र अमेरिका बीच सङ्कटपूर्ण स्थिति सिर्जना भएको छ । गत जुन २० तारिखका दिन हरमुज जल डमरुमा इरानले अमेरिकी जासुसी ड्रोन विमान खसालेपछि उनीहरु बीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेको हो । यो कदमलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगोसँग खेल्न खोजेको संज्ञा दिएका छन् । यता इरानले भने आफ्नो जलक्षेत्रमा जासुसी गरिरहेको अवस्थामा कारबाही गरिएको स्पष्टोक्ति दिएको छ । यसले सो क्षेत्रमा तनाव बढ्दैगएको गम्भीर खतरालाई सङ्केत गर्दछ ।

वस्तुतः साउदी अरबपछि मध्यपूर्वको दोस्रो ठूलो तेल उत्पादक मुलुक इरानले विगतदेखि नै वैदेशिक हस्तक्षेप खेप्दै आएको छ । अमेरिकाभन्दा अघि त्यहाँ बेलायत र रुसको हस्तक्षेप कायम थियो । दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकी गठबन्धनकै सोभियत सङ्घ र बेलायतले इरानलाई कब्जा गर्यो । यता इरान र अमेरिका बीचको सम्बन्ध १९आँै शदीको मध्यबाट सुरु भएको देखिन्छ । तर कूटनीतिक राजनीतिक सम्बन्धको संस्थागत विकास भने बीसौँ शदीको मध्यबाट भएको हो । योक्रम सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिसम्म औसत जारी रह्यो ।

बेलायत र सोभियत सङ्घको हस्तक्षेप र प्रभावबाट इरान सचेत थियो । ऊ विस्वासिलो वैदेशिक मित्रको खोजीमा थियो । यही वस्तुगत अवस्थामा तात्कालीन प्रधानमन्त्री मोहमद मोसादेकले विरोध स्वरूप बेलायती तेल कम्पनीहरूलाई राष्ट्रियकरण गरे । बेलायतले पनि नाकाबन्दी लगाएर बदला लियो ।  यसले इरानी अर्थतन्त्र धराशायी बन्नपुग्यो । यसैबीच अमेरिकाले पनि सत्ता कायपलट गरेर प्रधानमन्त्री मोसादेकलाई जेल हाले । त्यसपछि दोस्रो विश्वयुद्धमम्म राम्रै रहेको सम्बन्ध एकाएक चिसिन पुग्यो । तर यो तिक्तता लामो समयसम्म रहेन  । किनकि इरानीहरु बेलायती र सोभियत हस्तक्षेपको अन्त्य चाहान्थे भने अमेरिका पनि उनीहरुको प्रभावलाई कमजोर बनाउने दाउमा थियो । यही रणनीतिक स्वार्थ मिल्नाले दुवै मुलुक पुनः सन् १९५६ बाट राजनीतिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध पुनः स्थापित गर्न तयार भए ।

तात्कालीन अवस्थामा सोभियत सङ्घ र अमेरिका बीच वैचारिक–राजनीतिक दृष्टिकोणमा नै सारभूत अन्तविरोध थियो । अमेरिकाले पुँजीवाद र  सोभियतसङ्घले समाजवादको नेत्रृत्व गर्दथ्यो । इरानको भौगोलिक रूपमा सोभियत सङ्घसँग लामो सीमा जोडिएको छ । अर्कोतिर इरान यस क्षेत्रको दोस्रो ठूलो तेल उत्पादक तथा वितरक मुलुक हो । यसकारण पनि अमेरिकी चिन्ता र चासो बढ्नु स्वाभाविक थियो । त्यसबेला इरानलाई अमेरिकाले मध्यपूर्वको खम्बा मानेका थियो अर्थात रणनीतिक स्वार्थ मिलेपछि उनीहरु बीच द्विपक्षीय हित अन्तर्गत धेरै कार्यक्रम आदनप्रदान भए । यहाँसम्म कि सन् १९७० सम्म सैन्य सामग्री विस्तार र सुदृढ गर्ने २५ हजार अमेरिकी प्राविधिकहरु परिचालन गरियो । इस्लामिक क्रान्तिसम्म आउँदा स्थायीरूपमा बसोवास गर्ने र भ्रमणमा आउनेसहित झण्डै ९ लाख अमेरिकीहरुले इरान प्रवेश गरेका थिए । त्यहाँ उच्च सैनिक अधिकारीको नेतृत्वमा सीआईएको गुप्तचर सञ्जाल पनि विस्तार गरियो । अरू सामाजिक–सांस्कृति सम्बन्धलाई पनि सुदृढ पारियो ।

त्यसबेला अमेरिका विश्व सुपरपावर बन्ने दौडमा थियो । उसकै योजनामा सन् १९५७ मा इरानमा आणविक कार्यक्रम सुरु गरियो । शान्तिका लागि अणु भन्ने नाराअन्तर्गत इरानले आणविक कार्यक्रम अघि बढायो । यो कार्यक्रममा अमेरिकाले आणविक रियाक्टर र इन्धन सहयोग गरेको थियो । इरानसँगको सम्बन्ध विस्तारमा अमेरिकाको चारवटा रणनीतिक स्वार्थहरू थिए । त्यसमा पहिलोे विश्व साम्राज्य वा पकड कायम गर्ने रणनीतिक आयाम थियो । दोस्रो, समाजवादी मुलुक सोभियत सङ्घविरुद्ध घेराबन्दी गर्नु थियो । तेस्रो, क्षेत्रीय द्वन्द्व चर्काएर हतियार बिक्री गर्नु थियो । चौथो, पेट्रोलमा एकाधिकार कायम गर्दै नाफा गर्नु थियो । यही स्वार्थगत रसायनको कारण उनीहरु बीचको सुमधुर रह्यो ।

******

इरान–अमेरिका सङ्कटको चारवटा आयाम छन् । पहिलो, यो विश्व साम्राज्य स्थापना गर्ने रणनीतिक आयाम हो । दोस्रो, यो रसिया र चीनविरुद्ध घेराबन्दी गर्ने घुमाउरो चलखेल हो । तेस्रो, यो मध्यपूर्वमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थमा पकड कायम गर्ने रणनीति हो । चौथो, क्षेत्रीय द्वन्द्व चर्काएर हतियार बिक्री गर्ने व्यावसायिक परियोजना हो ।

******

यता सन् १९७९ मा इस्लामिक क्रान्ति भयो । इस्लामिक क्रान्ति हुन्छ भनेर सीआईएलाई पनि थाहा भएन, जसको कारण अमेरिकी प्रशासन पूरै आश्चर्यमा परे । यसले शाहको चार दशक लामो शासन समाप्त गरिदियो । त्यसपछि अमेरिका विरोधी सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह रुहोलाई खोमेनी राष्ट्रपति भए । उनले अमेरिकालाई डरलाग्दो सैतान भन्दथे । क्रान्तिबाट अपदस्त गरिएको शाह मोहमद रेजा पालामीले अमेरिकामा शरण लिन अनुरोध गरे । तर अमेरिकाले अस्वीकार गरिदियो । किनकि उसले नयाँ खोमेनी सरकारसँग पनि सम्बन्ध बढाएर भावी रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नुथियो । तर खोमेनी पक्षधर विद्रोहीले अमेरिकी राजदूतवासमा हमला गरी सयौँ कर्मचारीहरुलाई एक वर्षभन्दा बढी बन्धक बनाए । उनीहरुलाई छुटाउन असफल प्रयास गर्दा उल्टै आठ अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भयो । त्यसपछि अल्जेरियाको राजधानी अल्जियर्समा भएको सम्झौता अनुरूप सन् १९८१ जनवरी २० मा सबै बन्धकहरु मुक्त भए ।

वस्तुतः इस्लामिक क्रान्तिपछि अमेरिका र इरान बीचको द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध नराम्ररी बिग्रियो । अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टरले सबैखाले कूटनीतिक सम्बन्ध अन्त्य भएको घोषणा गरे । वास्तवमा इरान र अमेरिका आर्थिक, सैन्य र प्राविधिक साझेदारी मुलुक थियो । तीस हजारभन्दा बढी अमेरिकी प्राविधिकहरु इरानमा कार्यरत थिए । अमेरिकी प्रविधि, गुप्तचर र युद्धसामग्रीको सहयोगमा इरान मध्यपूर्वको एक शक्तिशाली मुलुकमा स्थापित हुँदैथियो । तर इस्लामिक क्रान्तिपछि साझेदार दुवै मुलक एकाएक दुस्मनीमा परिणत भयो । एकले अर्कोलाई निषेधको नजरले हेर्न थाले । त्यसपछि सम्बन्धमा सुधार भएन, बरु झन् जटिल बन्दै गयो । आजको सङ्कट यही ऐतिहासिक कडीको विकसित रूप मात्र हो ।

इस्लामिक क्रान्ति लगत्तै सन् १९८० मा इराक र इरान बीच युद्ध सुरु भयो । यो युद्ध सन् १९८८ सम्म जारी रह्यो । अमेरिकी उक्साहटमा नै यो युद्ध भएको थियो । इरान–इराक युद्धमा रेगन र बुस प्रशासनले इराकलाई भरपुर सहयोग गरे । उसले इराकलाई एन्थ्रेक्स र ब्युबोनिक प्लेग जस्ता विषालु केमिकल र घातक जैविक भाइरसजन्य हतियार पनि उपलब्ध गरायो । त्यति मात्र होइन सन् १९८८ मा पर्सियाको खाडीमा नौसैनिक हमला समेत गर्यो । त्यसैगरी खाडीमाथि उडिरहेको इरानी यात्रुबाहक हवाई जहाज गोली हानी खसाल्यो । जहाजमा सवार २९० जना निर्दोष नागरिकको ज्यान गयो ।  यसले इरानलाई युद्धबिराम गर्न बाध्य पार्यो । यो युद्धमा अमेरिकाले इरानसँग बदला मात्र लिएन इराकलाई सामरिक, आर्थिक, भौतिक र नैतिक सहयोग पनि गर्यो ।

तर साम्राज्यवादी स्वार्थमा गरिएको सहयोग एकाएक विरोधमा बदलिनु अनौठो थिएन । अमेरिकाको इराकसँग पनि अन्तरविरोध चर्कियो, जसलाई उसले इरानविरुद्ध उपयोग गरेको थियो । १९९० मा इराकमाथि २८ मुलुक सम्मिलित गठबन्धन सेनाले आक्रमण गर्यो । इराकलाई सहयोग गर्नु खेदपूर्ण भएको भन्दै पछि अमेरिकीहरुले पश्चताप समेत गरे । खास गरेर  इरानप्रतिको अमेरिकी नीति रूप पक्ष मात्र थियो । उसको सार पक्ष भनेको तात्कालीन सोभियत सङ्घविरुद्धको घेराबन्दी, तेल व्यापार र हतियार खरिदबिक्री नै थियो । यसकारण अमेरिका र इरान बीचको सम्बन्ध झन जटिल हुँदैगयो । १९९५ मा अमेरिकाले इरानमाथि नाकाबन्दी लगायो । यसैबीच १९९८ मा मोहमद खातामी इरानी राष्ट्रपति भए । सम्बन्धमा केही सुधारको सङ्केत देखियो । तर इजरायललाई हेर्ने दृष्टिकोण, आणविक कार्यक्रम र आतङ्कवादप्रतिको संलग्नतामा इरानको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने अडान राख्यो । यता इरानले सर्तसहितको सम्झौताको प्रयासलाई अस्वीकार गरिदियो ।

******

आज पनि अमेरिका–इरान बीच अघोषित युद्धकै स्थिति रहेको छ । इतिहासको विभिन्न काल खण्डमा स्ट्रेट अफ हरमुजमा  थुप्रै आक्रमण हुँदै आएको छ । यसमा थुप्रै इरानीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यता इराकको सिया मिलिसियालाई इरानले सहयोग गरिरहेको अमेरिकाको आरोप छ । यसको इरानले खण्डन गरेको छ । अमेरिकाले सकेसम्म इरानी अर्थराजनीतिलाई पक्षघात गर्न खोजिरहेको छ ।

******

यता राष्ट्रपति बुस सत्तामा आएपछि इरानसँगको सम्बन्ध झनै तिक्त बन्दैगयो । सन् २००२ मा बुसले इरान, इराक र उत्तरकोरियालाई दुष्टहरुको झुण्ड भनेर टिप्पणी गरेबाट यसको पुष्टि हुन्छ । उल्टै अमेरिकी जासुसी विमानहरुले इरानमाथि हवाई निगरानी गर्नथाले । यहीबेला वार्ताको प्रसङ्ग पनि चल्यो । तर यसका लागि आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्ने इरानले सर्त राख्यो । त्यसमा इरानमा राजनीतिक सत्ता परिवर्तन गर्ने षड्यन्त्र बन्द गर्नुपर्ने, सबैखाले नाकाबन्दी हटाउनुपर्ने, इराकको मुजाहिद्दिनलाई कारबाही गर्नुपर्ने, इरानको सुरक्षा स्वार्थलाई वैधानिकता दिनुपर्ने अनि शान्तिपूर्ण आणविक जैविक र रासायनिक प्रविधि कार्यक्रम निर्वाध रूपमा गर्न पाउनुपर्ने पूर्वसर्तहरु अघि सारे ।

यद्यपि आज पनि अमेरिका–इरान बीच अघोषित युद्धकै स्थिति रहेको छ । इतिहासको विभिन्न काल खण्डमा स्ट्रेट अफ हरमुजमा  थुप्रै आक्रमण हुँदै आएको छ । यसमा थुप्रै इरानीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यता इराकको सिया मिलिसियालाई इरानले सहयोग गरिरहेको अमेरिकाको आरोप छ । यसको इरानले खण्डन गरेको छ । अमेरिकाले सकेसम्म इरानी अर्थराजनीतिलाई पक्षघात गर्न खोजिरहेको छ । उसले बैङ्किङ कारोबारहरु पनि बन्द गरिदिएको छ । युरोपियन युनियनसँगको सम्बन्ध पनि टुटाइदिएको छ । अझै पनि इरानी कूटनीतिज्ञलाई  कब्जामा राखेको दाबी गरिन्छ । यता २००८ मा बाराक ओबामा राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि इरान अमेरिका बीचको सम्बन्ध केही सुधार होला जस्तो भयो । ओबामाकै पालामा २०१५ मा जर्मनी सहित ६ अणुशक्ति मुलुकको संयुक्त बैठकले इरानमाथिको नाकाबन्दी ससर्त फुकुवा गर्ने निर्णय गर्यो ।

तर यता डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि पुनः इरान–अमेरिकी सम्बन्ध चिसिएको छ । पछिल्लो समय इरानीहरुलाई समेत अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाइएकोछ । ट्रम्पले मध्यपूर्वमा साउदी अरब, इजरायल, संयुक्त अरब इमिरेट्स लगायत अन्य सुन्नी पक्षधर खाडी राष्ट्रहरुसँग इरानविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिरहेको छ । २०१७ मा उसले इरान, रसिया र उ. कोरियालाई नाकाबन्दी लगाउने नीति लियो । यसलगत्तै २०१८ मा ट्रम्प प्रशासनले पुनः इरानमाथि नाकाबन्दी लगायो । यसले इरानी अर्थतन्त्रमा नराम्रो प्रभाव परिरहेको छ । त्यसपछि इरानी अधिकारीहरुले आणविक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र स्ट्रेट अफ हरमुज बन्द गर्ने धम्की दिएको छ । नयाँ मिसाइल गतिविधि गरेको भन्दै अमेरिकी अधिकारीहरुले राष्ट्र सङ्घलाई नाकाबन्दी लगाउन आग्रह गरेको छ । इरानको इस्लामिक क्रान्तिकारी गार्डले इराक, अफगानिस्तान र मध्यपूर्वको सबै आतङ्ककारी समूहहरुलाई सहयोग गरिरहेको आरोप छ । उता इरानले पनि मध्यपूर्वमा अमेरिकाले घुसपैठ गरिरहेको हुनाले सबै अमेरिकी सेनालाई आतङ्कवादीको संज्ञा दिएको छ ।

यता पछिल्लो समय अमेरिकाले पर्सियाको खाडीमा आकस्मिक र उत्तेजित सैनिक गतिविधिलाई तीव्र पारिरहेको छ । यही स्थितिमा जुन २०, २०१९ मा इरानले एक अमेरिकी जासुसी विमान स्ट्रेट अफ हरमुज नजिकै गोली हानी खसालिदियो । गोप्य सूचना सङ्कलन गरिरहेकै बेला यसलाई खसालिएको थियो । हरमुज जल डमरु रणनीतिक रूपमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण र धेरै व्यस्त जलकोरिडोर हो । यही जलमार्ग भएर विश्वको ४० प्रतिशतभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गरिन्छ । यसकारण पनि इरान र अमेरिकी सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेको छ । यसअघि पनि इरानले अन्य छवटा पानीजहाजमा क्षति पुर्याएको अमेरिकी आरोप छ । अमेरिकाले थप सेना र कतारस्थित हवाई बेसमा दर्जनभन्दा बढी बमवर्षक विमान तैनाथ गरिसकेको छ । अर्थात अमेरिका पूर्णरूपमा युद्धको तयारीमा देखिन्छ, जुन कसैका लागि पनि राम्रो सङ्केत होइन ।

तसर्थ, इरान–अमेरिका सङ्कटको चारवटा आयाम छन् । पहिलो, यो विश्व साम्राज्य स्थापना गर्ने रणनीतिक आयाम हो । दोस्रो, यो रसिया र चीनविरुद्ध घेराबन्दी गर्ने घुमाउरो चलखेल हो । तेस्रो, यो मध्यपूर्वमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थमा पकड कायम गर्ने रणनीति हो । चौथो, क्षेत्रीय द्वन्द्व चर्काएर हतियार बिक्री गर्ने व्यावसायिक परियोजना हो । रणनीतिक स्वार्थ अनुकुल हुँदा कठपुतली दलालहरुलाई सहयोग गर्नु र स्वार्थ प्रतिकूल हुँदा पतन गराउनु अमेरिकी साम्राज्यवादको जन्मजात चरित्र हो । इरान, इराक, तालिवान र अलकायदाप्रतिको व्यवहार नियाल्दा पनि उसको उपयोगवादी रणनीति स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले अमेरिकाले इरानमाथिको गिद्दे नजर अन्त्य गर्नुपर्छ । युद्धोन्मादपूर्ण तैनाथीहरु फिर्ता गर्नुपर्दछ । लहड, सनक र आवेशमा गरिएको घोषणाहरु बन्द गर्नुपर्छ । तब मात्र मध्यपूर्वमा स्थायी शान्ति सम्भव देखिन्छ ।