बदलिँदैछ प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली !
काठमाडौं । केही महिना अगाडिसम्म नेकपाका शीर्ष नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बामदेव गौतमलगायतका नेताहरु पार्टीको औपचारिक बैठकबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि बालुवाटार जाँदैनथे । अनौपचारिक भेटघाटमा तत्कालिन एमाले समूहका केही नेताहरु भन्ने गर्थे, ‘अहिले वालुवाटार बिरानो भएको छ ।’
आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारी निवासमा जान नेताहरु धेरै कठिन मान्थे । विकास निर्माणलगायतका केही काम लिएर समेत बालुवाटार जान नेकपाका शीर्ष नेतालाई नै गाह्रो लाग्दथ्यो । र, प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि ती नेताहरुलाई बोलाएर अनौपचारिक छलफल र संवाद गर्दैनथ्यो ।
तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ । करिव एक डेढ महिना यता नेकपाका शीर्ष नेताहरु नेपाल, खनाल र गौतमको बालुवाटार आवतजावत बाक्लिएको छ । बालुवाटार आउन–जान उनीहरुका लागि सहज भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली आफै पनि पहिला जस्तो आफ्नै पार्टीका नेतासँग संवादहीनतामा छैनन् । खास गरेर पछिल्लो समय एकतासम्बन्धी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग कुनै पनि समझदारी गर्नुअगाडि नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल, खनाल र गौतमसँग भेटघाट गर्दै आएका छन् ।
तर, तत्कालिन माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई भने अझै वालुवाटार प्रवेश सहज लाग्दैन ।
जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको नाम टुङ्गाउने समझदारी निर्माणमा अध्यक्ष ओलीले पूर्वएमाले समूहका नेताहरुसँग छलफल शुरु गरेका थिए । यस्तो छलफल पार्टीका राजनीतिक प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने विषयमा पनि अध्यक्ष ओलीले चलाए । जिल्ला इन्चार्ज र सह–इन्चार्ज चयनमा पनि ओलीले बालुवाटारमै बोलाएर शीर्ष नेताहरु नेपाल, खनाल र गौतमसँग छुट्टाछुट्टै बैठक गरेका थिए ।
यस्तो छलफल पछिल्लो पटक विभिन्न विभागको नेतृत्व टुङ्गाउने विषयमा झनै सघन देखियो । पार्टीको स्कूल विभागमा सचिवालय सदस्यहरु ईश्वर पोखरेल र नारायणकाजी श्रेष्ठले दावी गरेपछि अध्यक्ष ओलीले अन्य शीर्षनेतासँग पोखरेलको नाममा सहमति जुटाउने कोशिष गरेका छन् । यसबेला पनि ओलीले शीर्ष नेताहरु नेपाल, खनाल र गौतमसँग भिन्दाभिन्दै र सामूहिक छलफल गरे ।
‘पहिला–पहिला पनि यस्ता छलफलहरु हुन्थे । तर, अहिले एकता प्रक्रिया टुङ्याउने विषयमा दुई पार्टीको भागमा परेका विभाग, आयोग, मञ्च, सल्लाहकार समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, सदस्यहरुको नामावली टुङ्याउन कमरेड केपी ओलीले बोलाउनुहुन्छ, अनौपचारिक बैठक बस्छौँ र फर्किन्छौँ,’ सचिवालय सदस्य बामदेव गौतम भन्छन् ।
पछिल्ला दिनमा यस्तो छलफल वालुवाटारमा कायमै छ । साउन ५ गते नेकपाले ७७ जिल्लाकै इन्चार्ज र सह इन्चार्ज टुङ्गाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले झनै संवाद बाक्लो बनाएका छन् ।
यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री ओलीले घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईलगायतका दोस्रो तहका नेतालाईसमेत बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गरे । जबकि गत पुसको स्थायी स्थायी कमिटी बैठकमा यिनै नेताले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर चर्को विरोध गरेका थिए ।
*****
नेकपाका सबै तहका कमिटी गठनमा यस्ता–यस्ता विवाद
*****
विगतमा थिएन यस्तो
प्रधानमन्त्री ओलीमाथि सरकार र पार्टी सञ्चालनमा एकलौटी गरेको, आफ्नो गुट बाहेका अन्य नेताहरुसँग परामर्श नगरेको लगायतका आरोप लाग्ने गरेको छ । गत मंसिर २९ देखि पौष १३ सम्म चलेको स्थायी कमिटी बैठकमा त तत्कालिन एमालेका अधिकांश नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर खुवै विरोध गरे । सरकारका पछिल्ला निर्णय र पार्टी एकतामा भएको ढिलाईलाई लिएर पनि सार्वजनिक रुपमै नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्न छाडेका थिएनन् ।
अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई काउन्टर दिँदै त्यसबेला नेता गौतमले छुट्टै प्रतिवेदन पेश गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीको आलोचना गरेका थिए । त्यसबेला नेता गौतले भनेका थिए, ‘नेताहरुको निरङ्कुश शैलीले पार्टीभित्र बोल्न सक्ने अवस्था छैन । म पनि बोल्न सक्ने अवस्थामा थिइनँ । रामविर मानन्धर प्रकरणपछि जब नेतृत्वले मेरो चरित्र हत्या गर्ने अभियान चलायो, त्यसपछि मैले बोल्ने हिम्मत गरेँ । नत्र समाप्त पार्छन् भन्ने अनुभूति भयो । पार्टी नेतृत्वको निरङ्कुश शैलीले पछिल्लो समय पार्टी र सरकार बर्बाद भएको छ ।’ नेता गौतमले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष फरक–फरक व्यक्ति हुनुपर्ने सुझाव समेत अगाडि सारेका थिए ।
यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर चर्को विरोध गरेका नेता योगेश भट्टराईले स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी अध्यक्ष ओलीको नामै नलिइकन नेतृत्वले आफ्नो विरोध गर्नेलाई सिध्याउन लागिपरेको बताएका थिए ।
उनले भनेका थिए, ‘क–कसलाई सिध्याउने, क–कसलाई बचाउने भन्दा भन्दै ढिला भयो । एकीकरणले पूर्णता नपाउँदै गुटबन्दीले पार्टीलाई सिध्याउँछ । खासगरी पूर्व एमालेका नेतृत्वले यसको समीक्षा गर्नुपर्छ । पार्टी भित्र यति प्रतिशोध साँधेर काम गर्नुहुन्छ भने तपाइहरूले जेल बसेर गरेको योगदानको केही अर्थ रहँदैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीलाई बेला बेला असन्तुष्टि जनाउने नेता भूसालले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘पार्टीमा पूरै नश्लवाद–गुटवाद हावी छ । खकार, थुक, पसिना, पिसाब जाँचेर आफ्नो हो भनेपछि जिम्मेवारी दिने ? केपी ओलीले हामीमाथि शासन गर्ने हो ? केपी ओलीको शासन मानिदैँन । हाम्रो पनि सहमति लिएर नेतृत्व गर्ने हो भने मानिन्छ नत्र शासन मानिदैँन ।’
यस्तै वरिष्ठ नेता खनालले त प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै सरकार नेकपाको हो कि होइन ? भनेर आलोचना गरेका थिए । माधव नेपालले पनि बेलाबेला ओलीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
कसरी बदलिए ओली ?
नेकपामा १४ महिना पछि परिस्थिति बदलिएको छ । यस्तो महशुस नेताहरुलेनै गर्न थालेका छन् । जस्तो केही दिन अघि बिबीसीसँगको कुराकानीकाक्रममा नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली फेरिएको बताएका थिए ।
विगतमा संवाद नगर्ने प्रधानमन्त्रीले तपाईंहरु, तपाईंलाई आजभोली वालुवाटार बोलाउनु थाल्नु भएको छ नि ? भन्ने प्रश्नमा नेता खनालले भनेका थिए, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीले वालुवाटार निम्ता गर्न थाल्नुभएको छ । पार्टीको स्थिति बदलिदैँ गएको छ । यो एकीकृत पार्टी हो, हिजोको नेकपा एमाले हैन । हिजोको नेकपा माओवादी हैन । हिजोको पार्टीमा बेग्लै पोजिशन थियो होला, अहिले पोजिशन बदलियो । उदयीमान नेकपा जो बन्दैछ, यो बन्दै जाँदा मान्छेका सोच र स्थितिहरु पनि बदलिँदै छन्, उनले भनेका छन्, ‘पहिला एकलौटी ढंगले चलेको जस्तो थियो । अहिले पार्टी कमिटीहरु बन्दै गएका छन् ।’
प्रधानमन्त्रीको काम गर्ने सोच, स्वाभावमा सुधार आयो वा उनी सुध्रिए भन्न खोज्नुभएको भन्ने अर्को प्रश्नमा नेता खनालले भनेका छन्, ‘सुध्रिने नै प्रक्रिया भन्नुपर्छ । हिजो त पार्टी संगठन निश्क्रिय थियो, उहाँले सरकार पनि एक्लै चालाउनु भएको थियो, पार्टी पनि एक्लै चलाएको स्थिति थियो । अब कमिटीहरु बनेपछि कमिटीगत प्रणाली सुरु भयो नि ।’
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाललाई पनि परिस्थिति बदलिएको लाग्छ । उनी भन्छन्, ‘परिस्थिति बदलिएको लाग्छ । विगत १५–१६ महिना जसरी पार्टी सरकार चलाउनु भयो अध्यक्षले, त्यसबाट नेताहरुसँग सल्लाह, परामर्श गरेर जाँदा राम्रो परिणाम आउँछ भन्ने महशुस भयो होला,’ उनले भने, ‘पार्टीको अध्यक्ष पहिलो उहाँनै हुनुहुन्छ । देशको प्रधानमन्त्री उहाँनै हुनुहुन्छ । पार्टीमा सहमतिका आधारमा निर्णयहरु गर्ने भन्ने कार्यनीति बनेको छ । अहिले सबैको आवश्यकता, दायित्व भनेको उहाँको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई सफल बनाउनुसँग सबै पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र सिङ्गो पार्टीको भविष्यसँग जोडिएको छ । सफल बनाउने भनेको पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका, नेतृत्व गरिसकेका र देश चलाइसकेका नेताहरु दर्शकका रुपमा उभिएर उहाँका भाषण सुनेर, सल्लाहकारहरुका ट्वीट पढेर होइन, निर्णयमा हिस्सेदारी र कार्यमा जिम्मेवारी सवै नेताहरुको हो ।’
नेता रिजाल पार्टीमा छलफलबिनै पछिल्लो समय सरकारले गरेका विवादीत निर्णयहरुको डिफेन्स पार्टीका नेताहरुबाट खोजेको अपेक्षानै गलत भएको बताउँछन् ।
नेता रिजाल भन्छन्, ‘नेताहरुसँग छलफल नभएका कारणले यो बीचमा सरकारका जे जति निर्णयहरु भए, ती अत्यन्त विवादास्पद पनि भए । जस्तै गुठी विधेयक, अत्यन्त विवादास्पद पात्र दिगम्बर झालाई दुरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्ति गरियो, पार्टीका नेताहरुले त्यसको विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘किनभने पार्टीमा छलफल भएको थिएन । पछि उनले राजीनामा दिन बाध्य भए । यस्ता अन्य केही उदाहरण छन् । जुन नेताहरुले विरोध गरेपछि फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आयो । पार्टीमा छलफल भैदिएको भए यस्ता अपजसहरु सरकारले भोग्नु पर्ने थिएन । उहाँहरुले निर्णय गर्ने अरुले त्यसको अपसज लिइदिनुपर्ने अपेक्षानै ठीक थिएन । त्यसकारण यी सबै पृष्ठभूमिहरुले गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई महशुस भए होला कि, यसप्रकारले जाँदा सरकार पनि सफल हुँदैन । पार्टी पनि सफल हुँदैन । त्यसअर्थमा छलफल सुरु गर्नुभएको होला ।’
तर, प्रधानमन्त्रीको फेरिएको कार्यशैलीबारे नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, ‘एकीकृत पार्टीमा सबै कमिटीमा कमजोर हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व एमालेलाई एकजुट गराउने कोशिष गर्नुभएको छ । तर, या अलि ढिला भयो । नेताहरु ओलीसँग भन्दा प्रचण्डसँग संवाद गर्न रुचाउँछन् । प्रचण्डको समन्वयकारी भूमिका नेकपाका शीर्ष नेतालाई मन परेको छ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
१ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कृषकको आर्थिक अवस्था सुधार्ने नीति बनाएर काम गर्नमा उपप्रधानमन्त्री सिंहको जोड
-
प्रियंका र सरोजको मन छुने प्रेमकथामा ‘मनको तिर्सना’
-
राष्ट्रिय परिचयपत्र विवाद : सरकारको भ्याकेटले सर्वाेच्चमा सुनुवाइको पालो नै नपाएपछि...
-
निर्वाचन प्रचारमा १० भन्दाबढी झण्डा र चुनाव चिह्न प्रयोग नगर्न आयोगको निर्देशन
-
दैलेख बस दुर्घटना अपडेट : ८ जना घाइते
-
उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा थप गरिएका सदस्यलाई कार्यादेश प्रदान