काठमाडौँ– सरकारले तीनवटा मन्त्रालयमा कर्मचारी भर्ना गर्न राजपत्रांकित श्रेणीका अस्थायी दरवन्दी स्वीकृत गरेको छ । 

गत साउन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले खानेपानी, बन तथा वाताबरण मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय माताहतका आयोजना सञ्चालन गर्न अस्थायी दरवन्दी खुलाएको हो । 

जसअन्र्तगत अव सरकारले खानेपानी मन्त्रालयअन्र्तगत २१३ जना बन मन्त्रालय अन्तर्गत ५० र श्रम मन्त्रालयअन्र्तगत ७२६ जना अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको छ । 

यो लगायत मन्त्रिपरिषद बैठकले अन्य दशवटा निर्णय गरेको छ । 

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका निर्णय 

१. युवा रोजगारीको लागि रूपान्तरण पहल परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था ९क्ष्म्ब्० बाट ऋण सहायताका रूपमा प्रस्तावित १२० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब रू. १३ अर्व) स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

२. नेपाल बन्दरगाह प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृती दिइएको छ ।

३. नेपाल राजपत्र मिति २०७०-११-१ को खण्ड ६३ (अतिरिक्ताङ्क ३० क) भाग ५ को क्रमसंख्या ४ मा प्रकाशित सूचना खारेज गर्ने र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको गैरकर राजस्वका दरमा परिमार्जन गर्ने विषयको सूचना स्वीकृत गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

४. विभिन्न आयोजना सञ्चालनका लागि खानेपानी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा निम्नबमोजिम राजपत्रांकित श्रेणीका अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ: क) खानीपानी मन्त्रालय– २१३ जना ख) वन तथा वातावरण मन्त्रालय– ५० जना ग) श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मत्रालय– ७२६

५. भारतीय नागरिक मुन्सीलाल पासीको नागरिकता प्रमाणपत्र रद्द गरी नेपाली नागरिकबाट हटाउने निर्णय गरिएको छ ।

६. राष्ट्रिय परिचयपत्रमा हाल कायम रहेको विवरणमध्ये केही विवरण कार्ड, चिप्स र प्रणालीमा राखी परिमार्जन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

७. कञ्चनपुर जिल्लामा मृत्यु भएका चन्द्रदेव भट्टको परिवारलाई रू ५ लाख राहत उपलव्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

८. रौतहटमा जीप दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका थुनुवाहरू मुकेश भनिने निर्मल साह र रमेशकुमार चौधरीको परिवारलाई प्रतिपरिवार रू ५ लाख राहत उपलव्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

९. नेपाल र जर्जियाबीच कूटनीतिक तथा अफिसियल÷सर्भिस राहदानी बाहकहरूका लागि आवश्यक भिसा उन्मुक्ति दिने सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको छ ।

१०. काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थलाई काठमाडौं जिल्ला साविक खड्का भद्रकाली गा.वि.स. वडा नं. ७ कित्ता नं. ७३ हाल बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ७ कित्ता नं. २३ को नेपाल सरकारका नाममा रहेको क्षेत्रफल ४१ रोपनी १० आना ३ पैसा जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

११. नारायणघाट–मुग्लिङ सडकमा पर्ने क्ष्लतभचmभमष्बतभ ीबलभ का पुलहरूलाई म्यगदभि ीबलभ मा निर्माण गर्न अत्यावश्यक भएकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम वातावरणीय अध्ययन समेत गरी डिजाइन तथा निर्माण सम्बन्धी काम ठेक्काबाट गर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

१२. बर्दगोरिया ४००/१३२ के.भी सबस्टेशन (कैलाली) का लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ । १३. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन बनाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।

१४. नेपाल हवाई प्राधिकरण ऐन बनाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।

१५. प्युठान जिल्ला, माण्डवी गाउँपालिकाको केन्द्र साविक नयाँगाउँ गाउँ विकास समितिको कार्यालयबाट हेरफेर गरी माण्डवी गाउँपालिका वडा नं. ३ जस्पुर कायम गर्ने र यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

१६. दूरसञ्चार (नवौं संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

१७. नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा श्री पुरूषोत्तम प्रसाद खनाललाई नियुक्त गरिएको छ ।

१८. नेपाल सरकारको निजामती सेवाका राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका देहाय अधिकृतलाई निम्नबमोजिम सरूवा गर्ने निर्णय गरिएको छ– क) सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव श्री डा. रमेशप्रसाद सिंहलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिवमा ख) जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव सचिव श्री मधुसुदन अधिकारीलाई सहरी विकास मन्त्रालयको सचिवमा

१९. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७५ भदौ ८ गतेको निर्णयानुसार माननीय सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित राजनीतिक वार्ता टोलीले नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन आवश्यक कारवाहीका लागि गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाउने निर्णय गरिएको छ ।

२०. मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।