काठमाडौँ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ) ले सन् २०१० अर्थात वि.सं. २०६६ माघ ५ गते नेपाललाई कुष्ठरोग निवारण भएको घोषणा गर्यो । निवारण घोषणा भएसँगै नेपालमा कुष्ठरोगीको सङ्ख्यामा कम हुने, कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिले नियमित उपचार सेवा पाउने सबैको विश्वास थियो । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यमा एक कदम अघि बढेको भन्दै मख्ख पर्यो । निवारणको ९ वर्ष अर्थात एक दशकको नजिक आइपुग्दा अब सरकार मख्ख हुने ठाउँ छैन । निवारणको ९ वर्षमा कुष्ठरोगीको सङ्ख्या घट्नुपर्नेमा बढेको देखिन्छ । नेपाल कुष्ठरो निवारण भएको देश हो भन्ने कुरा पनि अब एक वर्षपछि हट्ने सम्भावना अर्थात निवारण भङ्ग हुने अवस्था देखिन्छ । 

अबको एक वर्षमा निवारण भङ्ग
सन् २०१० मा कुष्ठरोग निवारण घोषणा गर्दा नेपालमा ३ हजार कुष्ठरोगी थिए । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनकै कुरालाई आधार मान्ने हो भने प्रति १० हजार जनसङ्ख्यामा १ जना भन्दा कम कुष्ठरोगी भएको खण्डमा निवारण घोषणा गर्न सकिन्छ । सन् २०१० अर्थात निवारणको वर्ष नेपालमा १० हजार बिरामी बराबर ०.७७ प्रतिशत १ जना वा त्योभन्दा कम बिरामीको सङ्ख्या थियो र निवारण घोेषणा गरियो । 

तर अहिले कुष्ठरोगीको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार हाल ३ हजार २ सय कुष्ठरोगी छन् । 

कुष्ठरोग निवारणको वर्ष ३ हजार रोगीको सङ्ख्या थियो । अहिले निवारण भएको वर्षको भन्दा २ सय   बढी देखिएको छ । प्रतिशतमा नै भन्ने हो भने ०.७७ प्रतिशत निवारण वर्षमा थियो भने हाल ०.९९ प्रतिशत देखिएको छ । 

अहिले पनि १० हजार नागरिक बराबर एक वा एकभन्दा कमै बिरामीको सङ्ख्या देखाए पनि प्रतिशतमा ०.९९ पुगेको हुँदा अब निवारण भङ्ग हुने सङ्केत देखिएको छ । 

  यो सङ्ख्यालाई कायम राख्न बिरामीको सङ्ख्या बढ्न नदिन सरकारी तथा सम्बन्धित निकाय दिनरात लाग्नुपर्ने थियो । तर निवारणको वर्षदेखि नै कुष्ठरोगीका लागि विनियोजन गर्ने रकम बिस्तारै घट्दै गएको अवस्था छ । सरकारले कुष्ठरोगको क्षेत्रमा मन खोलेर बजेट विनियोजन गरेको देखिन्न । यसरी सङ्ख्या बढ्दै जाने हो भने अर्काे वर्षसम्ममा निवारण नरहन सक्ने सरकारी अधिकारीकै दाबी छ । 

२ लाख कुष्ठ प्रभावित, ३२ हजार अङ्गभङ्ग 
गत वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कुष्ठरोगको ३२ सय १५ जना भन्दा बढी नयाँ बिरामी पत्ता लागेको कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन शाखा प्रमुख डाक्टर रवीन्द्र बाँस्कोटाले बताए । अहिले नेपालमा २ लाख कुष्ठ प्रभावित नागरिक छन् । यो सङ्ख्याका कुष्ठ प्रभावितले भने उपचार पाइसकेका छन् ।

हालसम्म नेपालमा ३२ सय कुष्ठरोगी रोग लागेको सुरुवातको चरणमा नै अङ्गभङ्ग भएको पनि प्रमुख बाँस्कोटाले बताए । कुष्ठरोग लाग्दा सुरुको अवस्थामा छालामा दाग आउने जस्ता लक्षण देखापर्छन् । तर अहिले प्रत्येक वर्ष १०० जना नयाँ रोगीमा भने हात खुट्टाका औँला झर्ने जस्ता समस्या सुरुको अवस्थामा नै भेटिएको शाखाले जनाएको छ । 

हरेक वर्ष नयाँ बिरामी यस्तो भेटिएको र शाखाको तथ्याङ्कमा अहिलेसम्म ३२ हजार नागरिक कुष्ठरोगकै कारणले अङ्गभङ्ग हुनुपरेको छ । 

यस्तै गत वर्ष मात्रै २ सय जना नयाँ बिरामीमा बालबालिका रहेका छन् । कुष्ठरोग सर्नुको मुख्य कारण श्वासप्रश्वासको माध्यम हो । बालबालिकालाई कुष्ठरोग देखिनु भनेको नियन्त्रणमा नभएको शाखा प्रमुख डा. बाँस्कोटा बताउँछन् ।

घट्दो बजेट र कम जनशक्ति  
कुष्ठरोग निवारणपछि सरकारले यस क्षेत्रमा बजेटमा प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । निवारणसँगै लुकेर बसेका कुष्ठरोगीहरुलाई खोजी गर्न बजेट र जनशक्ति कम हुँदा कुष्ठरोग शाखाले सोचेजसरी काम गर्न नसकेको र निवारण भनेजस्तो नभएका कर्मचारीहरुकै भनाइ छ । 

कुष्ठरोग लागे पनि सुरुमा रोगीको दैनिक क्रियाकलापमा खासै असर नपर्ने भएपछि अस्पताल जाने कुष्ठरोगीको सङ्ख्या कम छ । अस्पताल जानेमध्ये धेरै अङ्गभङ्ग भए पछि मात्रै अस्पताल पुगेको देखिन्छ । 
जसले गर्दा यो पनि निवारणको ठूलो चुनौती बन्दै गइरहेको छ । त्यसैले अब स्वास्थ्यकर्मी आफै समुदायमा जानुपर्ने देखिन्छ ।

 यस्तो कार्यक्रम केही जिल्लामा सञ्चालन भए पनि सबै जिल्लामा सुरु हुन सकेको छैन ।

 लुकेर बसेका कुष्ठरोगी खोजीका लागि सीमित जिल्लामा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमले नयाँ कुष्ठरोगी पत्ता लगाइरहेका हुँदा समुदायमा गएर कुष्ठरोगी खोजी कार्यक्रम अझ प्रभावकारी हुने हो भने अझ धेरै रोगी पत्ता लगाउन सकिने सरकारको अनुमान छ ।

निवारणको समयमा ३ हजारको हाराहारीमा कुष्ठरोगी थिए भने अहिले बढेर ३ हजार २ सयभन्दा बढी भएका छन् । पहिला समुदायमा गएर कुष्ठरोगी खोज्ने कार्यक्रम भएको र अहिले केही जिल्लामा यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा रोगीको सङ्ख्या बढेको पनि सरकारको अनुमान छ । 

सङ्घअन्तर्गतको कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन शाखामा ३ जना कर्मचारी छन् । शाखाका लागि २ करोड बजेट आउने गरेका छ । दुई लाख कुष्ठ रोगबाट प्रभावित व्यक्ति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति मात्रै ५ देखि ६ लाख छन् ।

 नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको ४ प्रतिशत मात्रै स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइएको पनि प्रभावकारी काम हुन नसकेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ ।

 विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने कुल बजेको कम्तीमा १० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।  

 समुदायले पनि कुष्ठरोगीलाई नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने हुँदा खुलेर अस्पताल जानेको सङ्ख्या निकै कम छ  । 

निवारणपछि कुष्ठरोगीको सङ्ख्या घट्दै जानुपर्ने समयमा उल्टै बढ्दै जानुमा सरकारी घोषणाको खासै अर्थ देखिँदैन । रोगीको सङ्ख्या यसरी नै बढ्दै जाने हो भने सन् २०२० अर्थात निवारणको एक दशकपछि निवारण भङ्ग हुन सक्ने सङ्केत देखिन्छ ।