जनकपुर– प्रदेश नम्बर २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पुँजीगत खर्च कुल बजेटको जम्मा ४९ प्रतिशत मात्रै गर्न सक्यो । पुँजीगत खर्च भन्नाले विकास निर्माणका काममा लगाएको खर्च अर्थात् विकास खर्च नै हो ।

तर पुँजीगत खर्च गर्न नै नसकेर सङ्घीय सरकारमा बजेट फिर्ता भएर गइरहँदा प्रदेश २ सरकारले आफ्नो सेवा, सुविधा र विलासिताको खर्चमा भने राम्रै छलाङ मारेको देखिन्छ । प्रदेश २ सरकारले मुख्यतः सवारी साधनको खरिद तथा प्रयोगमा भने राम्रै छलाङ मारेको छ ।

प्रदेश २ सरकारले अगाडि सारेको विकासको योजना तथा आफैले प्रतिबद्धता जनाएका कैयौँ विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । आफ्नै कानुनसमेत निर्माण गरिनसकेको प्रदेश २ सरकारले सवारी साधनको खरिद तथा अनधिकृत प्रयोगलाई भने प्राथमिकतामै राखेको जस्तो देखिन्छ ।

आफूलाई अधिकार, विकास, सुशासन र सङ्घीयताको हिमायती बताएर नथाक्ने मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सरकारले अहिले विलासिताको साधनमै बढी बजेट र समय खर्च गरेको तथ्य रातोपाटीले प्राप्त गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले ३४ करोड ७५ लाख रुपैयाँको त सवारी साधन मात्रै खरिद गरेको छ । त्यसैगरी प्रदेशसभाले ८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ सवारी साधन खरिदमा मात्रै प्रयोग गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश नम्बर २ को प्रदेश सभाले २ थान टेरोना कार, ९ थान स्कर्पियो, एक थान स्कर्पियो पिकअप, २ थान अर्बन निसान गाडी र एक थान सेलेरियो कार खरिद गरेको छ ।

 त्यसैगरी प्रदेश सभाले १४ थान मोटरसाइकलसमेत खरिद गरेको पाइएको छ ।

प्रदेशसभाले किनेको सवारी साधनमध्ये टेरानो कार र स्कर्पियो गाडी सभामुख सरोजकुमार यादवका लागि हो ।

प्रदेश सभाका सांसदहरुलाई घरबाट कार्यालयसम्म ल्याउनका लागि अर्बन निसान गाडी र प्रदेश सचिवका लागि सेलेरियो कार खरिद गरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका निमित्त सचिव रन्जितकुमार यादवका अनुसार प्रदेशसभामा १४ थान मोटरसाइकल खरिद गरिएको छ । मोटरसाइकल खरिदका लागि प्रदेश सभा सचिवालयले १८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।

त्यसो त प्रदेश सभाले मात्रै होइन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत सवारी साधन खरिदमा छलाङ मारेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ४ करोड १६ लाख रुपैयाँ सवारी साधन खरिदका लागि खर्च गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले ५ थान गाडी र १५ थान मोटरसाइकल खरिद गरेको पाइएको छ । कार्यालयले ५ थान चारपाङ्ग्रे सवारी साधन तथा १५ थान मोटरसाइकल खरिदका लागि यति रकम खर्च गरेको हो ।

को व्यक्ति कुन र कतिको गाडीमा चढ्छन् ?

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सबैभन्दा महँगो गाडी चढ्ने गर्छन् । उनले प्रयोग गरिरहेको कार टोयोटाको फर्चुनर हो । यो कारको मूल्य १ करोड ६२ लाख रहेको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश २ का प्रमुख सचिव दीपक सुवेदीले ६१ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा टोयोटा कार तथा कानुन सचिव र प्रशासन सचिवले ५३ लाख पर्ने टोयोटाको कार खरिद गरी प्रयोग गर्न थालेका छन् ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सुशासन र मितव्ययिताको नारा दिए पनि उनकै कार्यालयमा सरकारी गाडीको व्यापक दुरुपयोग भएको पाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री राउतका प्रमुख स्वकीय सचिवदेखि, स्वकीय सचिव र सचिवालयमा काम गर्ने करारका कर्मचारी समेतले सवारी सुविधा लिँदै आएको पाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री राउतका निजी सचिव, प्रमुख स्वकीय सचिव र सचिवालयमा रहेका समाजवादी पार्टी नेपालका नेताहरूले पनि सरकारी कार र मोटरसाइकलको प्रयोग गरिरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री राउतका प्रमुख स्वकीय सचिव जितेन्द्रप्रसाद यादवले बा१झ ९४२ नम्बरको निसान जिप चढ्दै आएका छन् । सो गाडी सेतो नम्बर प्लेट अर्थात् सरकारी नम्बर प्लेटमै दर्ता रहेको छ ।

 ‘म सहसचिव स्तरका मुख्यमन्त्री राउतका प्रमुख स्वकीय सचिव भएकाले सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेको हुँ । मुख्य मन्त्रीको सचिवालयले र सचिवालयका कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधासम्बन्धी कानुनअनुसार नै सरकारी गाडी चढेको हुँ’ यादवले भने ।

मुख्यमन्त्री राउतका स्वकीय सचिव दीपककुमार यादवले पनि सरकारी गाडी प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । जबकि कानुनले उनलाई सरकारी गाडी प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छैन ।

मुख्यमन्त्री राउतकै गृहजिल्ला पर्साका यादवले कानुन विपरीत सरकारी गाडी चढ्दै आएका छन् । उनले  बा२झ २६१० नम्बरको पिकअप भ्यान चढिरहेका छन् । उनलाई सरकारी गाडी उपलब्ध गराउनुपर्ने कुनै कानुनी वा नीतिगत व्यवस्था गरिएको छैन ।

उनी समाजवादी पार्टी नेपालका प्रदेश नम्बर २ का प्रदेश कमिटी सदस्य पनि हुन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी पदमप्रसाद पोखरेललाई के कति कानुनी आधारमा स्वकीय सचिव दीपक यादवले सरकारी गाडी प्रयोग गरेका हुन् भनेर प्रश्न गरेका थियौँ । सूचना अधिकारी पोखरेलले स्वकीय सचिवलाई सवारी उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था नरहेको बताए ।

त्यसैगरी मुख्यमन्त्री राउतको सचिवालयमा रहेका समाजवादी पार्टी धनुषाका अध्यक्ष पशुपति यादवले पनि सवारी सुविधा लिएका छन् ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पनि गाडी खरिदका लागि ६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिव तथा कार्यालय प्रयोजनका लागि भन्दै ५ थान सवारी साधन खरिद गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 मन्त्रालयका उपसचिव अर्जुनकुमार न्यौपानेले मन्त्रालय स्थापना भएको समयमा दुई थान सवारी साधन खरिद गरिएको र अहिले थप ४ थान गाडी खरिद गरिएको बताए ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारको नीति आयोगका उपाध्यक्ष र चार जना सदस्यका लागि ५ थान सवारी साधन खरिद गरिएको छ । नीति आयोगका उपाध्यक्षका लागि क्रेटा कार तथा ४ जना सदस्यका लागि डस्टर कार खरिद गरिएको छ । यी सवारी साधन खरिदका लागि नीति आयोगले २ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पनि सवारी साधन खरिदमा राम्रै रकम खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले २ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर मन्त्री, राज्यमन्त्री र सचिवका लागि गाडी खरिद गरेको हो ।

मन्त्री र राज्य मन्त्रीका लागि एक एक थान स्टोर्म कार तथा सचिवका लागि एक थान टोयोटा र एक थान क्रेटा कार गरी ४ थान सवारीसाधन खरिद गरिएको हो । यही मन्त्रालयले १३ थान मोटरसाइकलसमेत खरिद गरेको छ ।

सवारी साधनको खरिद तथा प्रयोगमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पनि छलाङ मारेको छ । मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्षमा मात्रै २ करोड ३७ लाख मूल्यको सवारी साधन खरिद गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले हाल प्रयोगमा रहिरहेको सवारी साधन बाहेक नै मन्त्री र राज्य मन्त्रीका लागि २ थान तथा सचिवका लागि थप १ थान गरी ३ थान टाटा स्टोर्म खरिद गरेको हो । मन्त्रालयले १७ थान मोटरसाइकल पनि खरिद गरेको छ ।

यता सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि सवारी साधन खरिदमा २ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले सवारी साधन खरिदमा २ करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । मन्त्री र राज्यमन्त्रीका लागि एक–एक थान टोयोटा रससहित ३ थान गाडी खरिद गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले ३–३ थान मोटरसाइकल तथा स्कुटर पनि खरिद गरेको छ ।

यता उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि सवारी साधन खरिदमै २ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले मन्त्री र राज्यमन्त्रीका लागि एक–एक थान टोयोटा रससहित ३ थान गाडी खरिद गरेको हो । मन्त्रालयले १५ थान मोटरसाइकल समेत खरिद गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि सवारी साधन खरिदमा २ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्री र राज्यमन्त्रीका लागि २ थान र सचिवका लागि एक थानसहित ३ थान गाडी मन्त्रालयले खरिद गरेको हो । मन्त्रालयले १६ थान मोटरसाइकल पनि खरिद गरेको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुखका लागि ६५ लाख मूल्यको गाडी खरिद गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख कार्यालय सचिवका लागि ५७ लाख गरी कुल १ करोड २२ लाख रुपैयाँ सवारी साधन खरिद गरेको पाइएको छ ।

त्यस्तै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको लागि गाडी खरिदमा १ करोड ९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

प्रदेश नम्बर २ का अधिकांश जिल्ला मानव विकासको सूचकाङ्क (एचडीआई)मा अति पछाडि रहे पनि प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा अधिकारीहरु अहिले विलासिताका वस्तु तथा सेवाको प्रयोगमा भने निकै अगाडि देखिएका छन् ।

प्रदेशमा विकास बजेटको ४९ प्रतिशत मात्रै खर्च

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेश नम्बर २ को सरकारले बजेटको ५० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन । लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार प्रदेश २ मा असारको अन्तिमसम्म कुल बजेटको चालूतर्फ ५५ प्रतिशत तथा पुँजीगततर्फ जम्मा ४९ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट अख्तियारीको पूरा तथ्याङ्क नआएको भन्दै लेखा नियन्त्रक विनोद गेलालले असारको अन्तिमसम्म पनि बजेटको अख्तियारी आउने क्रम जारी नै रहेको बताए । अर्थबाट सबैको स्पष्ट जानकारी नआएको भन्दै केही समयपछि मात्रै चालू र पुँजीगतमा कति कति प्रतिशत रकम खर्च भयो भनेर भन्न सकिने बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश सरकारले चालूतर्फ ६ अर्ब ६३ करोड ९ लाख ३९ हजार र पुँजीगततर्फ ८ अर्ब ४६ करोड ५४ लाख ४ हजार गरी कुल १५ अर्ब ९ करोड ६३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च नगन्य

प्रदेशमा आएको कुल बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी रकम सामाजिक विकास मन्त्रालयको खातामा सञ्चित भएको छ ।

यो मन्त्रालयले १ अर्ब ८८ करोड ४८ लाख ७८ हजार ५ सय ३० रुपैयाँ प्राप्त गरेकोमा जम्मा २८ करोड, ५ लाख ३० हजार ८ सय ३८ रुपैयाँ खर्च गरेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

यस मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ जेठ मसान्तसम्म जम्मा २४ लाख ९४ हजार ९ सय २ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो भने असारमा मात्रै ३ करोड ५० लाख ६३ हजार ४ सय ९९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १ अर्ब ८ करोड १९ लाख १६ हजार ८ सय ५३ मध्ये ३५ करोड ५९ लाख १७ हजार ३ सय ९० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयले असार महिनामा मात्र ३० करोड ५८ लाख ८ हजार २ सय ३२ रुपैयाँ खर्च गरेको लेखाको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ९५ करोड ५७ लाख २७ हजारमध्ये २३ करोड १४ लाख ४४ हजार ५ सय २८ रुपैयाँँ खर्च गरेको छ । उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५२ करोड ७१ लाख ६३ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ प्राप्त गरेकामा जम्मा १३ करोड २ लाख ४१ हजार ५ सय ९६ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २६ करोड ६२ लाख ४८ हजार ५ सयमध्ये १२ करोड ६ लाख १८ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २७ करोड ७५ लाख रकममध्ये ८ करोड ७९ लाख २३ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १ अर्ब ५८ करोड ९३ लाख ८३ हजार ७ सय ९५ मध्ये ४२ करोड ७७ लाख ६५ हजार ८ सय ४१ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले भने बजेट परिचालन गर्ने कानुनी तथा भौतिक संरचना र कर्मचारीको अभावले लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ ।

प्रदेश सरकार स्थापनाको ९ महिनासम्म बजेट परिचालन गर्ने भौतिक तथा प्रशासनिक संरचना निर्माणमै बितेको प्रदेश नम्बर २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले रातोपाटीलाई बताए  । कर्मचारीको अभाव नै विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नुको मुख्य कारण रहेको बताए ।

उनले प्रदेश सरकार गठनपछि जनताले ठूलो अपेक्षा गरेको भए पनि जनशक्तिको अभावमा बजेट भएर पनि खर्च गर्न नसएिको बताए ।