केन्द्रीय संस्करण
कुटनीति

हाम्रो छिमेकीले हामीलाई हल्लाएको होइन, हामी आफैं हल्लिएका हौँ : डा. भेषबहादुर थापासँगको अन्तरवार्ता

'चरित्र र व्यवहारको कमी कमजोरीले गर्दा राष्ट्र नै लज्जित हुनुपरेको स्थिति पनि आएको छ'

person explore access_timeसाउन ८, २०७६ chat_bubble_outline0

कूटनीतिका गहिरो जानकार, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं राजदूत डा. भेषबहादुर थापासँग रातोपाटीका लागि चन्द्र खाकी र फणिन्द्र नेपालले गरेको कुराकानी ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिले पक्रेको दिशा कस्तो छ ? के यो सही ढङ्गले हिँडिरहेको छ ?

नेपालमा ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तन भए । राज्य सञ्चालनका प्रक्रियामा धेरै हेरफेर पनि भए । गएको ५० वर्षको लामो अवधिमा भिन्न राजनीतिक अवस्थामा पनि कुनै न कुनै अनुभव प्राप्त भए । त्यस आधारमा लेखाजोखा गर्दा आफ्नो भूगोल र नेपालको इतिहासको आधारमा राणाकालभन्दा अगाडि वा बाङ्डुङ सम्मेलनभन्दा अगाडि नेपालले लुकेर अस्तित्व जोगाएको हो । विश्व मानचित्रमा अग्रसर नभएर देखा नपरेर, कसैको आँखा नपरोस् भन्ने धारणा राखेर नेपालले आफ्नो अस्तित्वलाई जोगाए । तर विकासको सवालमा सहभागी हुन सकेन ।

नेपाल विश्वको मानचित्रमा देखापरेको सन् १९५५ को  बाङ्डुङ सम्मेलनपछि मात्र हो । त्यो सम्मेलनभन्दा अगाडि नेपाल चीनमा जाने र भारत जाने, ब्रिटिस साम्राज्यसँग सहबास गर्नेमा मात्रै हाम्रो ध्यान केन्द्रित थियो । बाङ्डुङमा गएर विश्व सम्मेलनमा सहभागी भएर, सक्रिय भूमिका नेपालले खेलेर आफूलाई विश्वको पर्दामा पनि देखापार्यो । त्यहाँ प्रतिपादित सिद्धान्तहरू; तटस्थता, हस्तक्षेपकारी भूमिका नखेल्ने, आफ्नो सार्वभौमिक सत्ताप्रति अडिग रहनेदेखि शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको पाँच सिद्धान्तका आधारमा निर्माण भएका नीति, संवाद र संरचना अङ्गीकार गर्यो । निरङ्कुश राणाशासन काल, राजाको शासनकाल, बहुदलीय प्रजातन्त्र हुँदै अहिले भएको व्यवस्थासम्म आइपुग्दा सबैसँग मित्रता र सहअस्तित्वको आधारमा, खास गरेर असंलग्नताका सिद्धान्तहरूलाई मूलमन्त्र मानेर नै त्यसपछिका संविधानहरू निर्माण भयो, विदेश नीति निर्माण र सञ्चालन भयो ।

*****

बीचबीचमा केही उतारचढाव र उच्छृङ्खलपना नआएको होइन । कसैसँग सामीप्यको भावना अभिवृद्धि गर्ने, कसैसँग समदूरीभन्दा टाढै रहनेजस्ता विसङ्गतिहरू बीचबीचमा नदेखिएको पनि होइन ।

*****

बीचबीचमा केही उतारचढाव र उच्छृङ्खलपना नआएको होइन । कसैसँग सामीप्यको भावना अभिवृद्धि गर्ने, कसैसँग समदूरीभन्दा टाढै रहनेजस्ता विसङ्गतिहरू बीचबीचमा नदेखिएको पनि होइन । नीति निर्माणको तहमा, चाहे संविधानमा होस्, या संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्र र मानव अधिकारको तहमा सहभागी हुने कुरामा होस्, केही तलमाथि भए पनि निरन्तरता चाहिँ पाएको छ ।

सैद्धान्तिक विषयमा निरन्तरता त आए तर व्यवहारमा कहिले कसैको, कहिले कसैको निकट जाने तदर्थवादी व्यवहार पनि देखियो नि, हैन र ?

त्यो नीतिको परिवर्तनबाट भएको होइन । नेपालमा भएका सङ्घर्ष र परिवर्तनहरू, कहिले प्रजातन्त्र, साम्यवादका लागि भएका सङ्घर्ष, राजाले गरेका कू लगायतका घटनामा त्यस्ता भए । त्यो कहिलेकाहीँ सहभागिता र सद्भावना खोज्नका लागि, आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि, आफ्नो भूमि छोडेर पनि बाहिर गएर सङ्घर्ष गरेको विश्वव्यापी रूपमा पनि भएको छ । त्यो कुरा हामीमा पनि नभएको होइन ।

*****

व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन आए पनि विदेश नीतिको मूलभूत सिद्धान्तको प्रतिपादनमा चाहिँ सबैले एकरूपता देखाएका छन् । कार्यान्वयनका बेलामा कसैको कसैप्रति पार्टीगत, समूहगत झुकाव भए होलान् । त्यो झुकाव, सोचाइ र काम गराइमा केही परिवर्तन नभएको होइन तर त्यो क्षणिक रह्यो ।

*****

मेरो मुख्य भनाइ के हो भने व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन आए पनि विदेश नीतिको मूलभूत सिद्धान्तको प्रतिपादनमा सबैले एकरूपता देखाएका छन् । कार्यान्वयनका बेलामा कसैको कसैप्रति पार्टीगत, समूहगत झुकाव भए होलान् । झुकाव, सोचाइ र काम गराइमा केही परिवर्तन नभएको होइन तर त्यो क्षणिक रह्यो । तटस्थता, सार्वभौमिकता र त्यसपछि प्रगतिमा सहभागी हुने कुराले निरन्तरता पायो ।  द्विपक्षीय या बहुपक्षीय्, ती सबैकुरामा सानै देश भएपनि बाङ्डुङपछि नेपालले सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको छ ।

बाङ्डुङ सम्मेलनभन्दा पछाडि फर्केर जाने हो भने नेपालको परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्दा आधुनिक नेपालको इतिहासमा पृथ्वीनारायण साहसम्म पुग्न सकिन्छ, जसले मुलुकलाई एउटा असंलग्नकै अवस्थामा राख्नुभएको पाइन्छ । सुगौली सन्धिपछि हाम्रो परराष्ट्र नीति एक किसिमले ब्रिटिसहरूको छत्रछायाँमा गयो ।  राजा महेन्द्रको शासनकालमा आएपछि असंलग्नातिर लाग्यो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि सिद्धान्ततः निरन्तरता र एकरूपता रहे पनि व्यवहारमा उतारचढाप आएको देखिन्छ ? यी समग्र स्थितिलाई विश्लेषण गर्दा परराष्ट्र नीति र कूटनीतिको दृष्टिकोणले कुन अवस्थालाई राम्रो वा अब्बल मान्न सकिन्छ ?

तपाईं इतिहासको सुरुमै जानुभयो । पृथ्यीनारायण शाहको दिव्योपदेश र बाङ्डुङ सम्मेलनको घोषणालाई हेर्नुहोस्, राष्ट्रलाई सार्वभौमिक, सबल तथा सक्षम बनाउन विदेश नीतिमा आफ्नो कुरामा मात्र होइन, अरूका कुराले पनि प्रभाव पार्छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । विश्वयुद्धपछि त्यो बेलामा नासेर, नेहरू, एनक्रुमा, सुकार्नो जस्ता विश्व राजनेताहरूको हाराहारीमा हाम्रो राजा पनि देखापरे । त्यो बेलामा बौद्धिक जगतले पनि राजालाई साथ दिएको हो ।

छिमेकी देशले हामीलाई आफ्नो छायाँमुनि रहोस् भन्ने धारणाले आफ्नो कूटनीति सञ्चालन गरेर आएको स्थितिबीच अप्रत्यासित रूपमा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएको र त्यसपछि आएर बाङ्डुङ सम्मेलमा सहभागी भएको स्थिति हो । म चाहिँ यो समयलाई नेपालको विदेश नीतिको ढोका खोलेको अवस्थाको रूपमा हेर्छु । त्यसपछि धेरै कुरामा निरन्तरता आएको छ । व्यवहारमा केही तलमाथि भए होलान् । कसैको उत्तर वा दक्षिणसँग, साम्राज्यसँग निकटता र झुकाव भए होलान् तर तिनले राष्ट्रको अस्तित्वमा नै चाहिँ प्रभाव पारेको छैन ।

तर त्यो खालको स्थितिले प्रभाव पार्ने सम्भावना वा खतरा पछिल्लो चरणमा कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

राजनीतिक तहमा वैचारिक वा सैद्धान्तिक हिसाबले देखिएको विविधताले बीचबीचमा उतारचढाव देखियो । आफ्नो राजनीतिक लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि क्षणिक रूपमा भए पनि कसैको समर्थन लक्ष्मणरेखा बाहिर गएर पनि भएको छ । बीचबीचमा कुनै समूहको होस् या मौलिक सोचाइको अभावले होला, कहिले नजिक देखिने, कहिले टाढा देखिने कुनै विषयमा भिन्नता नदेखिएका होइनन् । तर, म फेरि त्यही कुरामा आउँछु ः आमूल रूपमा झुकाव देखिएको क्षणिक होला तर दीर्घकालीन भएको छैन ।

*****

बीचबीचमा कुनै समूहको होस् या मौलिक सोचाइको अभावले होला, कहिले नजिक देखिने, कहिले टाढा देखिने कुनै विषयमा भिन्नता नदेखिएका होइनन् । तर म फेरि त्यही कुरामा आउँछु : आमूल रूपमा झुकाव देखिएको क्षणिक होला तर दीर्घकालीन भएको छैन ।

*****

नेपालले लिएको अहिले लिएको विदेश नीति सन्तुलित नरहेको र यसमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू पनि सुनिन्छ ।  तपाईंलाई के लाग्छ ? कस्तो बनाउनुपर्छ ?

नीति भनेको कुनै व्यक्ति वा समूहको सोचाइ होइन, यसमा समग्र राष्ट्रको सोचाइको प्रतिबिम्ब हुनुपर्छ । त्यो हिसाबबाट छुटफूट हिसाबबाट आवाज आए पनि नेपालको सार्वभौमसत्ताको रक्षा, प्रगतिमा सहभागी हुने, मानवीय पक्षलाई अङ्गीकार गर्ने, अमानवीय कुरामा साथ नदिने जस्ता सोचाइमा नेपालको निरन्तररता रहेको छ ।

द्वन्द्वका बेलामा, खास गरेर जनयुद्धका बेलामा जेजति कुरा भए अब अहिले आएर आयोग र विभिन्न माध्यमबाट त्यो विषयको कुराको परीक्षण गर्ने प्रक्रिया पनि थालनी भएको छ । प्रायश्चित गर्नका लागि होइन, भविष्यमा यस प्रकारका कुरा नहोऊन् भनेर जोगिनका लागि विश्वव्यापी समर्थन पनि छ । हाम्रो यहाँ पनि आंशिक रूपमा सोचाइ छ । तर, त्यो अगाडि बढ्न सकेको छैन किनकि राष्ट्रव्यापी द्वन्द्व हल हुुनु भनेको त ठूलो सङ्कटबाट हामी पार भएका हौँ नि ।

मुलुकमा आमूल परिवर्तन भएको छ, संविधानसभाको निर्वाचन भयो, संविधान बन्यो, संविधाअन्तर्गत विभिन्न तहका निर्वाचन भए, अहिले स्थिर सरकार बनेको छ । यो अवस्थामा नेपालले परराष्ट्र मामिलाको सन्दर्भमा लिनुपर्ने खास बाटो वा गति कस्तो हुुनुपर्छ ? अबको परिस्थितिमा ठोस रूपमा कस्तो नीति बन्नुपर्छ जुन अबिचलित ढङ्गले अगाढि बढोस् । त्यस्तो खालको समग्र परराष्ट्र नीति बनेको छ कि छैन नेपालमा ?

नीति नबनेको होइन, नीतिको अभाव होइन । बीचबीचमा देखिएका विसङ्गतिका सङ्केतहरूको आधार राष्ट्रव्यापी होइन । त्यो समूहव्यापी वा कुनै सोचाइमा आधारित होला, शक्तिशाली भएको समयमा विभिन्न प्रवृत्ति देखिएका होलान् । तर आधारभूत तहमा राष्ट्रको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा तथा सार्वभौमिक सर्वोच्चताको कुरामा परिवर्तन आएको छैन । हिजो बाहिर बसेर प्रतिकार गरेका तिनै व्यक्ति सत्तामा आउने बित्तिकै त्यही गोरेटोमा हिँड्नु पर्यो नि । बीचबीचमा परिस्थितिले ल्याएको विकृति र विसङ्गति होला, सोचाइमा भएको भिन्नताले ल्याएको होला ।

*****

क्षणिक वा बीचमा भएको विसङ्गतिलाई हेरेर सम्पूर्ण कुरामा परिवर्तन आएको सङ्केतको रूपमा यसलाई हेर्नु हुँदैन ।

*****

तर सत्ता सञ्चालन गर्ने तहमा आउँदा निकट छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्ने, एउटाको मूल्यसँग अर्कोसँग खेलबाड नगर्ने, विश्वका शक्ति केन्द्रसँग सौहार्दपूण तवरले सहयोग लिएर प्रगतिमा सहभागी हुने जस्ता कुरामा मूलभूतरूपमा परिवर्तन आएको त छैन नि ! त्यसैले क्षणिक वा बीचमा भएको विसङ्गतिलाई हेरेर सम्पूर्ण कूरामा परिर्वन आएको सङ्केतको रूपमा यसलाई हेर्नु हुँदैन ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिका विषयमा जति नै ठूला कुरा गरे पनि ठोक्किने भनेको त भारत र चीनसँगको सम्बन्ध नै हो नि ? विदेशी नीति कस्तो रहने भन्ने त यसैबाट निर्णय हुन्छ, होइन र ?

राम्रोसँग मूल्याङ्कन गर्ने हो भने नेपालले धेरै फड्को मारेको छ । सुरुमा मैले भने नि बाउबाजेका पालामा अङ्ग्रेज बहादुर भन्थे, अङ्ग्रेजका राजदूत त्यतिबेलाको रेजिडेन्ट भन्ने एउटा कप्तान हुन्थ्यो । यता हाम्रा श्री ३ महाराज हुन्थे । त्यो बेलामा एउटा कप्तानलाई राजाले श्रीपेच लगाएर गद्दी बैठकमा भेट्नु पथ्र्यो । त्यो बेलामा जनचेतना नभएको हुनाले अहिलेको स्थितिमा तालमेल नखाने खालको भेटघाट हुन्थ्यो ।  अहिले त सञ्चार जगत पनि कराउँछ, बाँकी बौद्धिक समुदाय पनि कराउँछ । यो परिवर्तन भएको सैद्धान्तिक र वैचारिक प्रगतिले हो । विश्वले अङ्गीकार गरेको मूल्यमान्यताबाट टाढा छैनौँ, त्यसैभित्र छौँ हामीहरू ।

त्यसले गर्दा कहिले कहिले हामीले आफैंले आफैंलाई मूल्याङ्कन गर्दा आफ्ना कमजोरीलाई बाहिर ल्याएर बाँकी विश्वका अगाडि कमजोर देखाउने प्रवृत्ति नदेखिएका होइनन् । तर प्रतिपक्ष भयो वा जनसमर्थन पाएन भन्दैमा राष्ट्रको हितको विपरीत काम त कसैले पनि गर्नुभएन ।

नेपालको हकमा चीन र भारतसँगको सम्बन्धमा निकै महत्त्व राख्छ । चीन र भारतसँगको सम्बन्ध समदूरीका आधारमा तय हुनुपर्छ भनेर एकाथरि कुरा गर्छ भने अर्काथरि चाहिँ भौगोलिक अवस्थाले गर्दा दक्षिणतिर नै विशेष सम्बन्ध रहने गर्छ भन्ने गर्छन् । वास्तवमै भारत र चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ?

सम्बन्ध विचारमा मात्र होइन, भौगोलिकदेखि लिएर विभिन्न कुरामा आधारित हुन्छ । २०१७ सालको परिवर्तनपछि चीनसँगको सम्बन्ध र त्योभन्दा पनि अगाडि बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा पनि, हाम्रो यहाँको राजनीतिक परिवर्तनमा कुनै न कुनै प्रकारबाट लुकीछिपी होस् या प्रत्यक्षरूपमा होस् भारतका बुद्धिजीवीदेखि लिएर भारत सरकारले भूमिका नखेलेको होइन । त्यो हुँदाहुँदै पनि आन्दोलनपछि जुन संरचना बन्यो, त्यो बेलाको प्रधानमन्त्रीले चीनसँग असल सम्बन्ध राख्नका लागि चीन गएर  संवादको सुरुआत भयो । त्यसपछि पनि राजा महेन्द्रले कोदारीको बाटो बनाउने संरचना गरे ।

*****

निरङ्कुश राजा होस् या प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा आएको प्रधानमन्त्री, दुवैले खोजेको त नेपालको अस्तित्वलाई कसरी जोगाउने र अरूको कुन्ठाबाट कसरी बाहिर निस्कने भन्ने नै रहेछ !

*****

निरङ्कुश राजा होस् या प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा आएको प्रधानमन्त्री, दुवैले खोजेको त नेपालको अस्तित्वलाई कसरी जोगाउने र अरूको कुन्ठाबाट कसरी बाहिर निस्कने भन्ने नै रहेछ । सोचाइ त त्यो हो नि ! आखिरमा नियालेर हामीले विश्लेषण गरयौं भने म त अझ पनि त्यही कुरा भन्छु कि सैद्धान्तिक तहमा भएको निरन्तरताले ठाउँ पाएको छ, त्यसमा विचलित भएको छैन । व्यवहारमा भएका विचलनहरू व्यक्तिगत वा सामूहिक होलान् तर ती क्षणिक मात्र सावित भएका छन् ।

यसको अर्थ ती विचलनहरू प्रधान छैनन् ?

छैन ।

नेपाल भारत सम्बन्धमा प्रेम, विश्वास र सद्भाव भन्दा बढी घृणा, आक्रोश र अविश्वास आइहाल्छ । भारतले उत्तर हिमालयसम्म आफ्नो सुरक्षा सीमा ठान्ने र सधैँ नेपालप्रति ठूलो दाइको व्यवहार देखाउने गरेको भय, त्रास र भोगाइ नेपालीहरूमा छ । यसको जड के होलान् ?

भौगोलिक र अन्य सामीप्यले गर्दाखेरि यी कुरा उठ्छन् । पहिले भारत एउटा साम्राज्यको अधीनमा रह्यो । त्यो बेला नेपाल साम्राज्यको शिकार नबनोस् भनेर नेपालले विभिन्न उपायहरू अपनाएका छन् । त्यही बेलामा पृथ्वीनारायण शाहले दिव्योपदेशमा छाडेका कुरालाई अहिलेसम्म पनि हामी सद्भावको दृष्टिले हेर्छौं । त्यो अनुकरणीय पनि भइरहेको छ । जोगिएर बस्नु नै उपलब्धि थियो त्यो बेलामा ।

*****

छिमेकी छिमेकीहरूका बीचमा हुने कटुता, वैमन्यस्यता नेपाल भारतको बीचमा मात्रै होइन, संसारभरि नै छ । भारतको अरू छिमेकीहरूसँग पनि त्यही प्रकारको व्यवहारको निरन्तरता हामी पढ्न पाउँछौँ ।

*****

छिमेकी छिमेकीका बीचमा हुने कटुता, वैमन्यस्यता नेपाल भारतको बीचमा मात्रै होइन संसारभरि नै छ । भारतको अरू छिमेकीहरूसँग पनि त्यही प्रकारको व्यवहारको निरन्तरता हामी पढ्न पाउँछौँ ।

भारत स्वतन्त्र हुनेबित्तिकै कताकता साम्राज्यको जुत्तामा खुट्टा हाल्न खोजेको र उसको त्यस किसिमको व्यवहारले र हाम्रो कमजोरीले गर्दा कोसी गण्डकीलगायतका सन्धि सम्झौताहरू भएको छ । त्यो एउटा संवेदनशील बेला थियो । त्यहीबेलामा राजालाई लिएर फेरि गद्दीमा बसाल्ने भूमिका भारतले खेल्यो ।

त्यो इतिहासको कुरा भयो, त्यसलाई प्रतिकार वा अङ्गीकार गर्ने कुरा छैन ।

*****

हामी जत्तिकै गरिब भए पनि हामीभन्दा धेरै धनी नभए पनि आकार र इतिहासले बोकेको पोकाको भुक्तभोगी त नेपालले बन्ने नै हो । त्यसबाट पार गर्नको लागि नेपाली जनमानसले आवाज उठाउको उठाएै छ । असमान कुराहरूलाई समानतामा ल्याउनका लागि प्रयत्नहरू चाहिँ भइरहेका छन् ।

*****

ती कुराहरूबाट पाठ सिकेर, अध्ययन गरेर आफ्नोपन जोगाउनका लागि प्रयत्नहरू भए त्यो बेला, पार्टीहरूले पनि गरे । भएका सन्धिहरू असमान, अव्यावहारिक छन्, नेपालका पक्षमा छ्रैनन्, कोसी गण्डकी सम्झौताहरू पनि नेपालको पक्षमा छैन नेपालको हातबाट गुम्यो, हाम्रा शासकहरूले त्यो बेलामा आँट गर्न सकेनन् । यी कुराहरू बौद्धिक चर्चामा त आयो नि ! एक प्रकारले हेर्दा ठूला र साना राष्ट्रबीचको समानता वैचारिक समानता हो, सामाजिक समझदारी हो  तर भौगोलिक होइन । हामी जत्तिकै गरिब भए पनि हामीभन्दा धेरै धनी नभए पनि आकार र इतिहासले बोकेको पोकाको भुक्तभोगी त नेपालले बन्ने नै हो । त्यसबाट पार गर्नको लागि नेपाली जनमानसले आवाज उठाउको उठाएकै छ । असमान कुराहरूलाई समानतामा ल्याउनका लागि प्रयत्नहरू चाहिँ भइरहेका छन् ।

त्यसै सिलसिलामा गठित ईपीजीको प्रतिवेदन त यतिखेर पनि सार्वजनिक भएको छैनन नि ।

प्रतिवेदन बाहिर आइनसकेको स्थितिमा म धेरै बोल्न चाहन्नँ । त्यो मेरो जिम्मेवारी पनि हो । म त्यसको ‘कनटेन्ट’मा जान सक्दिनँ  तर यो अभ्यासमा जानु नै एउटा प्रगति भएको हो ।

*****

अहिले मात्र होइन म सुरुमा सचिव हुँदा, १८–१९ सालतिरै नेपाल भारतबीच भएका सन्धिहरूको बारेमा कुरा उठाउँदा यो भारत विरोधी हो भन्ने किसिमको धारणा देखिन्थ्यो र एक किसिमले दबाब खेप्नुपर्ने अवस्था रहन्थ्यो ।

*****

अहिले मात्र होइन, म सुरुमा सचिव हुँदा, १८, १९ सालतिरै नेपाल भारतबीच भएका सन्धिहरूको बारेमा कुरा उठाउँदा यो भारतविरोधी हो भन्ने किसिमको धारणा देखिन्थ्यो र एक किसिमले दबाब खेप्नुपर्ने अवस्था रहन्थ्यो । त्यही कुरा, नेपालमा चुनावको माध्यमबाट धेरै पार्टीहरू एक ठाउँमा बसेर बनेको सरकारले उठाएको आवाजलाई त स्वीकार गर्नुपर्यो । सुनेर पनि कानमा तेल हाल्ने र त्यसको बारेमा कुनै प्रकारको पहलकदमी गर्नलाई ठाउँ नदिएको अवस्थामा यसलाई दुई पक्ष मिलेर अध्ययन गरेर नयाँ आयामको सुरुवात गर्न सकिन्छ कि भनेर पहलकदमी भया नि । त्यसलाई उपलब्धि मान्न सकिन्छ । वैचारिक हिसाबले यो एउटा फड्को नै हो, कहाँबाट कहाँ त आयौं नि ।

*****

सुनेर पनि कानमा तेल हाल्ने र त्यसको बारेमा कुनै प्रकारको पहलकदमी गर्नलाई ठाउँ नदिएको अवस्थामा यसलाई दुई पक्ष मिलेर अध्ययन गरेर नयाँ आयामको सुरुवात गर्न सकिन्छ कि भनेर पहलकदमी भयो नि । त्यसलाई उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।

*****

यो कुरा गर्दा अब उत्तर हिमालयसम्मलाई आफ्नो सीमा सुरक्षा ठान्ने नेहरू डक्ट्रिनबाट भारत हटेर अघि बढेको भनेर मान्ने हो त ?

त्योबाट नेपाल घेरै अघि बढिसक्यो, त्यसलाई पार गरिसक्यो । त्यसको सान्दर्भिकता छैन ।  त्यो ‘कम्प्लेक्स’ मात्रै हो । भारतले त्यस्तो व्यवहार बेलाबेलामा देखाउन खोजे पनि हामी त्यसमा फसेका छैनौँ । अहिले चीनसँग जुन किसिमले सम्बन्धको अभिवृद्धि भएको छ, बाटा नै बनिसकेको छ ।

*****

त्यहाँबाट कम्युनिज्म प्रवेश गरेपछि कता पुग्छ कता पुग्छ । नेपाल त माध्यम बन्छ भनेर पश्चिमाहरूले आवाज उठाउँदा तत्कालीन राजा महेन्द्रले भनेका थिएः कम्युनिस्टहरू ट्रक चढेर आउँदैन, यो वैचारिक कुरा हो । त्यो बेलामा त्यो अभिव्यक्त गर्न सक्ने सक्ने आँट पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।

*****

कोदारी राजमार्ग बनेको बेलाको कुरा म सम्झन्छु, पश्चिमाहरूले तिमीहरूले कम्युनिस्टलाई बाटो खोलिदियौ भनेर नेपालमाथि आक्षेप लगाउने गर्थे । त्यहाँबाट कम्युनिज्म प्रवेश गरेपछि कता पुग्छ कता पुग्छ, नेपाल त माध्यम बन्छ भनेर पश्चिमाहरूले आवाज उठाउँदा तत्कालीन राजा महेन्द्रले भनेका थिएः कम्युनिस्टहरू ट्रक चढेर आउँदैन, यो वैचारिक कुरा हो । त्यो बेलामा त्यो अभिव्यक्त गर्न सक्ने सक्ने आँट पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

नेपालमा जे अभ्यास भइरहेको छ त्यो संसदीय व्यवस्था हैन, त्यसको विकृत रुप हो

यहाँ मैले कसैलाई तलमाथि पार्न खोजेको होइन । तर इतिहासको विभिन्न बेलामा हामीले दृढता देखाएर राष्ट्रलाई जोगाएर राखेका हौं र अहिले आएर विश्वव्यापी रूपमा सक्रिय सहभागीको रूपमा छौं ।

नेपाल त्यति सानो देश होइन । संसारका २०० मध्ये  ४०–४५ वटा देशका हाराहारीमा आकारका हिसाबले छौँ, भलै धनमा नहोला । कहाँ थियौं कहाँ आइपुग्यौं र भविष्यको बाटो कोरिएको छ छैन भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्दा इतिहास र भविष्यलाई पनि हेर्नुपर्यो । त्यो हिसाबले हेर्दा गरेको प्रगतिबाट उत्साह लिने  एउटा वातावरण त सिर्जना हुनुपर्यो ।

हामी प्रगति र अघि बढाइएको यति कुरा गरिरहँदा यतिखेर सार्क कोमामा पुगेको अवस्था पनि त छ नि, जसको अध्यक्ष यतिखेर स्वयं नेपाल नै छ !

हो, त्यो दुर्भाग्यको कुरा हो ।

*****

सार्क कोमामा गएको यो पहिलो पटक होइन । अहिलेको कोमा चाहिँ अलि लामो भएको छ र यो नेपाल अध्यक्ष भएकै बेला भएको छ ।

*****

तर सार्क कोमामा गएको यो पहिलो पटक होइन । त्यसलाई ब्युँताउनका लागि हरेक मुलुकले प्रयत्न गरेको हो । अहिलेको कोमा चाहिँ अलि लामो भएको छ र यो नेपाल अध्यक्ष भएकै बेला भएको छ ।

सार्क कोमामा पुग्न र सँगसँगै बिमस्टेकलाई अगाडि लाने प्रयत्न पनि चलेको छ नि, जसमा सार्कका सदस्य राष्ट्र पाकिस्तानबाहेक सबै मुलुक संलग्न छ ?

हो, बिमस्टेकलाई अगाडि लैजाने प्रयत्न भइरहेको छ । छिमेक छिमेकको सम्बन्धले बहुपक्षीय संरचनालाई पनि असर पारेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ । त्यसको उदाहरण यो हो ।

यसमा भारतीय पक्षको क्षेत्रीय दादाको भावनाले पनि काम गरेको होला नि ।

सार्कको जन्मको बेलाको कुरा गर्दा भारत यसप्रति त्यति उत्साहित थिएन । पछि गएर यसको विधान लेख्दा कुनै एउटा देशले पनि विमति जनायो भने यसको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिने भन्ने थपिएपछि मात्र भारत सहभागी हुन आएको हो । त्यसैको भागी अहिले सार्क हुनुपर्यो, यसअघि पनि त्यही भएको हो ।

*****

दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हो भने भारत र पाकिस्तानको सम्बन्धको उतारचढावले बाँकी छिमेकी देशहरूलाई पनि असहज परिस्थितिको सिर्जना गरिदिएको छ ।

*****

दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हो भने भारत र पाकिस्तानको सम्बन्धको उतारचढावले बाँकी छिमेकी देशहरूलाई पनि असहज परिस्थितिको सिर्जना गरिदिएको छ । हामी असल भएर बस्नका लागि, दुई छिमेकीबीचको झगडामा असंलग्न रहनका लागि हामी निस्क्रिय भएर बस्नु पर्यो ।

‘डिरेल्ड’ भएको सार्कलाई ट्र्याकमा फर्काउनका लागि चाहिँ के गर्नु जरुरी छ ?

क्षेत्रीय कूटनीतिको लागि चुनौती यसैमा छ । पहिले पनि यस्तै अवस्थाबाट सार्क व्यँुझिएको हो । अहिलेको जुन प्रकारको वातावरण बनेको छ र भारत तथा पाकिस्तानमा जुन किसिमको संरचनाहरू बनेको छ, त्यसले पहलकदमी लिने लक्षणहरू देखापरेको छैन । अरू देशहरूले संयुक्त रूपमा प्रयास गरेर, वैमनस्य हटाएर फेरि यसलाई ब्युँझाउन सकिन्छ कि भन्ने कुरामा प्रयास गर्न पछि हट्नु हुँदैन । नेपाल पछि परेको छैन, पर्नु पनि हुन्न । किनभने जन्मदाता देशको रूपमा सार्कको सचिवालय पनि यहीँ छ, त्यसैले हामी प्रयत्नशील चाहिँ भइरहनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा गर्दा विगतमा बहुदेशीय उच्च स्तरीय भ्रमणहरूको आदान प्रदान मनग्गे हुने गरेको पाइन्छ । तर पछिल्लो चरणमा आएर त्यो भारतीय प्रधानमन्त्रीको पटके नेपाल भ्रमणबाहेक लगभग शून्यको अवस्थामा आइपुगेको देखिन्छ । यस्तो किन भयो ?

राजनीतिक अस्थिरता, छिटो छिटो संरचनामा परिणत हुनु एउटा कारण हो भने अर्को अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि हो । कुनै राजनीतिक अवस्थालाई हेरेर त्यहाँ जाउँ वा तपाईं आउनुहोस् भनेर भन्ने परिस्थितिको सिर्जना हुनुपर्ने कुरामा अलि शिथिलता देखिएको छ । उथलपुथल त विश्वव्यापी रूपमा छ । वास्तवमा भन्ने हो भने शीतयुद्धको बेलामा नेपालमा मार्सल टिटो पनि आए, चीनका राष्ट्रपति हु जिन्ताओ पनि आउनुभयो । भारतबाट त प्रशस्तै भ्रमण भयो । म नै सम्झन्छु, म भारतको राजदूत भएर ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गर्न जाँदा राष्ट्रपति केआर नारायणले भन्नुभयो, नेपालको प्रधानमन्त्री वा राजाले पहिला भारतमा आउनुपर्छ, भारतका पनि नेपाल जानुपर्छ ।

*****

म भारतको राजदूत भएर ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गर्न जाँदा राष्ट्रपति केआर नारायणले भन्नुभयो, नेपालको प्रधानमन्त्री वा राजाले पहिला भारतमा आउनुपर्छ, भारतका पनि नेपाल जानुपर्छ ।

*****

त्यो पुस्तामा एउटा सामीप्यताको भावना थियो । खुला सीमा, आवातजावात, कामकारबाहीमा कुनै प्रकारको रोकतोक नहुने किसिमको प्रावधान थियो । हामीले पनि विस्तारै विस्तारै एउटा राष्ट्रका रूपमा विश्वव्यापी संरचनालाई अँगालेर हाम्रो संविधानदेखि विभिन्न किसिमका संरचनाहरू निर्माण भए ।

*****

भारतले पनि ठूलो दाजुको हिसाबले नहेरे पनि एक प्रकारले छिमेकलाई टेकन फर ग्रान्टेड अर्थात् यिनीहरू कहाँ जान्छन् र भन्ने सोचिदिँदा एक किसिमको वितृष्णा देखापर्यो । अब राजा वा पार्टी जसलाई हुन्छ, उसलाई अँगालेर नेपालमा आफ्नो अनुकूलको एउटा संरचना हुनुपर्यो भन्ने सोचाइबाट एकातिर भारतबाट कारवाही भयो ।

*****

अर्कोतिर भारतले पनि ठूलो दाजुको हिसाबले नहेरे पनि एक प्रकारले छिमेकलाई टेकन फर ग्रान्टेड अर्थात् यिनीहरू कहाँ जान्छन् र भन्ने सोचिदिँदा एक किसिमको वितृष्णा देखापर्यो । अब राजा वा पार्टी जसलाई हुन्छ, उसलाई अँगालेर नेपालमा आफ्नो अनुकूलको एउटा संरचना हुनुपर्यो भन्ने सोचाइबाट एकातिर भारतबाट कारबाही भयो । हामीचाहिँ फुत्केर जति टाढा जान सक्छौँ, जाऔँ भन्ने भावनाबाट प्रेरित भयौँ । यो कुरामा साम्राज्यदेखि लिएर अहिलेसम्म व्यापक भिन्नता आएको छैन । तर नेपालले त्यसलाई पचाउँदै गएको कुराको चाहिँ इतिहास साक्षी छ ।

तपाईंले उठाउनुभएको बाहिरका नेताहरू आएनन् भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्दा एक प्रकारले हामीलाई चाहिँ बाहिर जाने इच्छा र चाहना छ तर बाहिरकालाई चाहिँ यहाँ आउने त्यति रहर छैन ।

त्यसको कारण चाहिँ के हो ?

परिस्थितिले माग गरेर विषयवस्तुको सिर्जना भएमा उनीहरू आउँछन् । त्यो अहिले छैन । अहिले त यति आमूल परिवर्तन आइसक्यो । पहिले पहिले त राजकीय भ्रमण भनेपछि आउने सात दिन बस्ने हुन्थ्यो भने आजभोलि त बिहान आउँछन् बेलुकी जान्छन् । युरोपमै हेर्नुभयो भने २ २ घण्टाको फरकमा भ्रमण भइरहेका हुन्छन् ।

भन्दाखेरि कताकता हाम्रो कूटनीतिक अभ्यासमा त्यो परिस्थितिको सिर्जना गर्नमा शिथिलता आएको हो ? जस्तो, चीनका राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमण गराउने पटक पटकको प्रयत्न सफल हुन सकेको छैन । यसले के कुराको सङ्केत गर्छ : नेपालको कूटनीति कमजोर भएको हो वा चीनको प्राथमिकतामा नेपाल पर्दै नपरेको ?

दुईटै कुरा छ । एउटा त विश्वमा जुन प्रकारको चुनौती छ, उनीहरू भौगोलिक सामीप्यताभन्दा पनि आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ नै हेर्छन् ।  भारत र चीनको बीचमा लडाइँ पनि भयो तर अहिले आएर दुवै राष्ट्रको आर्थिक सम्बन्ध र व्यापार धेरैमाथि अरर्बौं अरब डलरको छ । राष्ट्रिय स्वार्थबाट प्रेरित भएर अरूप्रति वैमनस्यता नदेखाई उपलब्धि हुने स्थिति सिर्जना गर्ने आवश्यकतामा आएर कूटनीतिको मूलमन्त्र अडेको छ ।

*****

राष्ट्रिय स्वार्थबाट प्रेरित भएर अरूप्रति वैमनस्यता नदेखाई उपलब्धि हुने स्थिति सिर्जना गर्ने आवश्यकतामा आएर कूटनीतिको मूलमन्त्र अडेको छ ।

*****

हामीले चीनको राष्ट्रपतिलाई नेपाल ल्याउन जुनसुकै प्रधानमन्त्री आएपछि चीन जाने र आग्रह गर्ने अनि फर्केर चाँडै चीनको राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुन्छ भनी आश्वस्त पार्ने तर भ्रमण चाहिँ नहुने गरेको अवस्था छ  ।

कताकता मेरो मनमा लागेको कुरा, त्यो भ्रमण हुने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि एउटा एकाग्र राष्ट्रको सोचाइको आवश्यकता पूरा हुन नसकेको पो हो कि ?

बाबुरामजी प्रधानमन्त्री रहनुभएको बेला चीनका प्रधानमन्त्री ३ घण्टाका लागि आउनुभयो । भेटघाट गर्नुभयो, जानुभयो ।  त्यो साङ्केतिक थियो । तपाईं जुन कुरा वार्ताको माध्यमबाट तीन घण्टामा गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसका लागि आठ घण्टा त चाहिँदैन । तर उनीहरू आफ्नो समयलाई कति मूल्यवान ठान्छन् र उनीहरूको सोचाइको प्राथमिकतामा आफूलाई पुर्याउनका लागि कूटनीतिक अभ्यास चाहिन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

*****

हात मिलाएर मात्रै वा हामीकहाँ आइदिनुहोस् भनेर मात्रै हुँदैन । त्यो आउने परिस्थिति पनि सिर्जना गर्नुपर्छ । चीनका राष्ट्रपतिले नेपाल आउनका लागि अरू देशसँग नेपालको सम्बन्धलाई पनि हेर्ला ।

*****

हात मिलाएर मात्रै वा हामीकहाँ आइदिनुहोस् भनेर मात्रै हुँदैन । त्यो आउने परिस्थिति पनि सिर्जना गर्नुपर्छ । चीनका राष्ट्रपतिले नेपाल आउनका लागि अरू देशसँग नेपालको सम्बन्धलाई पनि हेर्ला । त्यो बहुपक्षीय सोचाइ, व्यापक सोचाइ र गहिरो चिन्तन मननको आधारमा कूटनीतिमा बीचबीचमा चातुर्याइँ पनि चाहिन्छ । हाम्रो कूटनीतिमा कताकता म त्यसको अभाव देख्छु ।

नेपालमा विदेशी राजदूत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू बेलाबेलामा विवादमा पर्ने गर्छन् । एकातिर नेपालका नेताहरू, पदासीन उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू समेत राजदूतको खिदामतमा जाने हुन्छ भने अर्कोतिर विदेशी राजदूतहरूले पनि प्रोटोकललाई नपछ्याईकनै जुनसुकै बेला पनि सहजै नेपालका नेताहरूलाई भेटघाट गर्ने अहिलेको स्थिति छ । यसले नेपालको कूटनीतिको कुन अवस्थालाई दर्शाउँछ ?

त्यसको दुईवटै पक्ष छ । एउटा सिद्धान्तमा अडिग रहेर आफ्नो आचरणलाई मर्यादित तहमा राख्ने । शिष्टाचार भनेको खालि को–को कुन तहमा छ, कसले कसलाई भेट्यो भन्ने मात्रै होइन । त्यसको लेखाजोखा मूल्याङ्कन विषय, आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको प्रतिपादन, चरित्र र आचरणबाट हुन्छ । त्यो चरित्रको कमी देखिएको छ । राजदूत भनेको के के न हो भन्ने कम्प्लेक्स देखिएको छ । हामीले पनि राजदूत पठाउँछौँ । उपसचिव, सामाजिक कार्यकर्ताहरूलाई राजदूत बनाएर पठाएका छैनौँ ? तर त्यसको व्यवहार म राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्छु । मैले बोलेका कुराहरूबाट राष्ट्रको भविष्यमा आघात हुन सक्ला भन्ने किसिमको कूटनीतिमा आवश्यक मूल्याङ्कन र सोचाइबाट आधारित भएर बाहिरबाट आउनेहरूको पनि नियुक्ति हुनुपर्ने हो । आन्तरिक कुरामा आफू मर्यादामा बस्दा देशलाई पनि फाइदा हुन्छ भन्ने धारणाको सट्टा मैले भेटघाट गरेर के फाइदा पाउँछु ? म देखापर्छु, मैले सद्भाव पाउँछु भन्ने या अन्य अन्य विकृतिका कुराहरू पनि होलान् ।

*****

मेरो आफ्नै अनुभवमा म के देख्छु भने चरित्र र व्यवहारको कमी कमजोरीले गर्दा राष्ट्र नै लज्जित हुनुपरेको  स्थिति पनि आएको छ ।

*****

मेरो आफ्नै अनुभवमा म के देख्छु भने चरित्र र व्यवहारको कमी कमजोरीले गर्दा राष्ट्र नै लज्जित हुनुपरेको  स्थिति पनि आएको छ ।

यही प्रसङ्गमा कुरा गर्दा केही समयअघि भारतीय राजदूतको एउटा चिठ्ठी आयो । त्यो पत्रले हाम्रो समग्र राजनीतिलाई नै हल्लाइदियो । यसले के सङ्केत गर्छ ?

यसमा हाम्रो छिमेकीले हामीलाई हल्लाएको होइन, हामी आफैं हल्लिएका हौँ ।

तर भारतीय दूतावासले पत्र त लेख्यो नि ?

त्यो त सामान्य कुरा हो । पत्र लेख्छ । २००२ सालको कुरा हो– म आफैं भारतमा राजदूत भएर बस्दाखेरि भारतले नेपालको सागसब्जी लानलाई प्रतिबन्ध लगायो । जसवन्त सिंह त्यो बेलामा भारतको परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । मैले उहाँलाई गएर भेटेर के गरेको यो ? सबभन्दा नजिकको जाँचकेन्द्र पटनामा छ, नेपालको बोर्डरबाट टाउकोमा टोकरी बोकेर सागपात हालेर पट्ना पुग्ने ? अनि त्यहाँ जाँचेर मात्रै भारतमा बिक्री गर्न पाउने ? यो कस्तो सोचाइ हो तपाईंहरूको ? भनेँ । अहिले ठ्याक्कै फरक भयो । किनकि त्यो बेलामा हाम्रो उत्पादन बेच्न सक्ने अवस्थामा थियौँ, धान, चामल र तरकारी भारतलाई बेच्थ्यौँ । अहिले हामी कमजोर भयौँ र त्यही देशबाट किनेर खानुपर्छ ।

त्यसबेला तपार्इंले भारतलाई त्यसरी प्रश्न गर्दा कस्तो जवाफ आयो ?

जवाफमा उहाँले भन्नुभयो– यो कानुनी कुरा हो । डब्लूटीओको सदस्यताले गर्दा भयो भन्नुभयो । त्यो त्यति ठूलो समस्या त होइन । व्यावहारिक किसिमबाट हेर्दा सोचाइमा हेर्नुस् न ! नेपालबाट टोकरीमा सागपात बोकेर पटना जाँदा भोलिपल्ट नै कुहिन्छ ।

*****

राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रबीचमा व्यावहारिक कठिनाइ, सोचाइमा भिन्नता र एकले अर्कोलाई सहयोग गर्नुको सट्टा बाधकका रूपमा देखिने प्रवृत्ति छ । यो ठूलो खतरायुक्त प्रवृत्ति हो । यसलाई निराकरण गर्नु जरुरी छ ।

*****

यस्ता समस्या बीचबीचमा देखानपर्ने कुरा होइन । तर एउटा पत्रले सम्पूर्ण मुलुकलाई हल्लाएको अवस्था चाहिँ आफैले सिर्जना गरेको हो । त्योभन्दा पनि मुख्य कुरा संवादको कमी र कार्यदक्षताको कमजोरीले त्यो स्थिति सिर्जना भएको हो । एउटाले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने कमजोरी पनि देखिएको छ । अर्को कमजोरी के पनि हो भने राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रबीचमा व्यावहारिक कठिनाइ, सोचाइमा भिन्नता र एकले अर्कोलाई सहयोग गर्नुको सट्टा बाधकका रूपमा देखिने प्रवृत्ति छ । यो ठूलो खतरायुक्त प्रवृत्ति हो । यसलाई निराकरण गर्नु जरुरी छ ।

परिवर्तनको नेतृत्व गरेर एउटा शक्ति सत्तामा आयो । तर, हिजोदेखिको पुरानो मानसिकता बोकेको शक्ति प्रशासनमा हाबी भएकाले त्यस्तो खतरा कायम छ भन्ने एकाथरिको सोचाइ छ नि ?

त्यो पनि ज्यादै सङ्कीर्ण सोचाइ हो । २००७ सालको परिवर्तनपछि विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला गृहमन्त्री थिए । चन्द्रबहादुर थापा भन्ने त्यो बेलाको पुलिसले बाटोमा लामो कपाल पालेको मानिस देख्यो भने काँग्रेस भनेर समात्थ्यो । इतिहास साक्षी छ । बीपी गृहमन्त्री भएपछि राजसंस्थाप्रति कट्टर उक्त व्यक्तिलाई  आईजीपी बनाउनुभयो । पार्टीभित्र प्रश्न उठ्यो । तर उहाँले ‘हिजो जुन संरचनाको नुन खाएको थियो त्यही व्यवहार गर्यो, आज हाम्रो नुन खाएपछि अब उसको व्यवहार हामीप्रति हुन्छ, उत्तापट्टि हँुदैन’ भन्नुभयो ।

त्यो व्यापक सोचाइ र अहिले भएको सङ्कीर्ण सोचाइलाई जोड्नुस् । योग्य र अयोग्य भन्ने छैन, मेरो र तेरो भन्ने छ । त्यसले ल्याएको सङ्कुचनले पारेको प्रभाव हो । यसबाट मुक्ति पाउन समर्पण राष्ट्रप्रति हुनुपर्छ । अहिलेको विसङ्गति हेर्दा सङ्कीर्ण सोचाइ हो भन्ने लाग्छ ।

त्यो सङ्कीर्ण सोचाइ राजनीतिक तहमा हो वा प्रशासनिक क्षेत्रमा ?

दुवै तहमा छ । तर राजनीतिक तहको सोचाइले प्रभाव पारेर अहिले वैमनस्यता देखिएको छ, कर्मचारीहरूको बीचमा ।

अहिले एकातिर अमेरिका इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको नाममा यस क्षेत्रमा नाक घुसाउँदै आइरहेको छ  भने अर्कोतिर बीआरईबाट चीन अगाडि आएको छ । यसबीच इन्डो प्यासिफिकमा त नेपाल सामेल भएको भन्दै अमेरिकी डकुमेन्टहरू पनि सार्वजनिक भएका छन् । यस अवस्थाले नेपालको परराष्ट्र नीति वा राष्ट्रिय स्वार्थमा कस्तो असर पार्ला ?

विश्वमा शीतयुद्धपछि नयाँ संरचनाको खोजी भइरहेको छ : द वल्र्ड अर्डर । अहिले न्यु अर्डर खोजिरहेका छन् तर फेला पारेका छैनन् । त्यसमा विभिन्न सोचाइले शक्तिशाली राष्ट्रहरूले पहलकदमी गरिराखेका छन् । अमेरिका र हाम्रै छिमेकीले पनि गरेका छन् । तर कुन सोचाइको उद्देश्य के हो ? त्योभित्र प्रवेश गर्दा असल हुन्छ कि खराब हुन्छ ? त्यति मात्रै होइन, बाँकी विश्वमा भइरहेका गतिविधिलाई हाम्रो सोचाइले के असर गर्छ ? हाम्रो अस्तित्वमा के असर गर्छ भन्ने कुराको गहिरो अध्ययन नगरी हुँदैन ।

*****

कुन सोचाइको उद्देश्य के हो ? त्योभित्र प्रवेश गर्दा असल हुन्छ कि खराब हुन्छ ? त्यति मात्रै होइन, बाँकी विश्वमा भइरहेका गतिविधिलाई हाम्रो सोचाइले के असर गर्छ ? हाम्रो अस्तित्वमा के असर गर्छ भन्ने कुराको गहिरो अध्ययन नगरी हुँदैन ।

*****

वाङडुङ सम्मेलनमा नेपाल खुला रूपमा सहभागी बन्यो । त्यसमा अरू देशले के भन्छन् भनेर सङ्कुचित भएर विचार गरेको भए हामी त्यहाँ पुग्ने नै थिएनाँै । अहिले पनि म के देख्छु भने सोचाइ र विश्लेषणमा अलिकति कमी, त्योभन्दा पनि जनभावना कहाँ छ ? ले भूमिका खेल्छ । अहिलेको अवस्थामा यसमा सञ्चारको भूमिका पनि प्रमुख हुन्छ । हिजो गोरखापत्र एउटा निस्कन्थ्यो, त्यो सीमित वितरण हुन्थ्यो, पुग्थ्यो । कानेखुशीको भरमा राज्य सञ्चालन हुन्थ्यो । अहिले आएर जनभावना र राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि केकस्तो र कुन कुरा लाभदायक छ, कुन कुरा छैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई नै हेरौँ न ! हामीले लगातार चीनको यथास्थान छ, त्यो प्राप्त हुनुपर्छ । एउटा टापु चीन बनाएर सेक्युरिटी काउन्सिलको भिटो दिएर राख्नुहुँदैन भन्नेमा नेपालले त्यो बेलामा त्यो सोचाइमा हाम्रो छिमेकी नपर्दा पनि हामीले त्यसलाई अङ्गाल्यौँ । त्यो किसिमको राष्ट्रिय स्वार्थलाई मात्रै होइन, विश्वमा नेपालको छवि बनाउनुपर्छ । अघि तपाईंले नै भनेजस्तै ठुलाठुला मान्छे किन नेपाल आउदैनन् ? त्यसका लागि वातावरण सिर्जना गर्न कूटनीतिक अभ्यासको जड त्यहाँ गएर अड्किन्छ ।

*****

राष्ट्रको स्वार्थलाई संरक्षण गर्ने र केमा प्रवेश गर्ने, केमा नगर्ने ? र कुन प्रकारको संवादबाट सामीप्य गर्ने वा अलग रहने भन्ने जटिल अवस्था अहिले आएको छ ।

*****

तर खुसीको कुरा, यो छलफलमा आएको छ । सञ्चार जगतले गरेको प्रगति र योगदानले गर्दा यो बाहिर आयो । राज्यको व्यवहार हेर्दा त एक प्रकारले आफूलाई मन लागेको कुरा गर्ने तर जनतालाई सुसूचित गर्ने जिम्मेवारी मेरो होइन भन्ने सोचाइ त राणाले मात्रै होइन, अहिलेकाले पनि गर्दारहेछन नि ! त्यो मानिसिकताबाट हामी त्यति पर पुगेका छैनौँ । गहिरिएर अध्ययन गर्ने, बौद्धिक अभ्यास गर्ने, राष्ट्रको स्वार्थलाई संरक्षण गर्ने र केमा प्रवेश गर्ने, केमा नगर्ने ? र कुन प्रकारको संवादबाट सामीप्य गर्ने वा अलग रहने भन्ने जटिल अवस्था अहिले आएको छ । छिमेकीको बीचमा प्रतिस्पर्धा पनि छ, सहयोग पनि छ । यही स्थिति बाँकी विश्वमा पनि छ ।

हिजोको सोभियत युनियन आज छैन, रसिया भएको छ । हिजोको अमेरिका आजको अमेरिका छैन । तर उनीहरूको परम्परागत सोचाइमा हामी शक्ति केन्द्र हौँ भन्ने र त्यसलाई कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने होडबाजी भइरहेको छ, त्यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर सही रूपमा परिचित हुनुपर्यो ।

त्यो अभ्यास अहिले कति भएको छ ?

त्यो अभ्यासमा बौद्धिक समुदायलाई सुसूचित राखेर उनीहरूबाट कसरी फाइदा उठाउने भन्ने कुरामा हाम्रो कूटनीति पछाडि छ । अलिकति मात्रै होइन, धेरै पछाडि छ । अमेरिका र रुसमा हेर्नुस्, थिङ्क ट्याङ्क कस्तो छ ?  थिङ्क ट्याङ्क भनेर आफूलाई मनपरेका मान्छे भर्ना गर्ने ठाउँ होइन । राज्यको कोषको उपयोग गरेर आफ्नो मान्छे राखेर हुँदैन ।

*****

बौद्धिक समुदायलाई सुसूचित राखेर उनीहरूबाट कसरी फाइदा उठाउने भन्ने कुरामा हाम्रो कूटनीति पछाडि छ । अलिकति मात्रै होइन, धेरै पछाडि छ । अमेरिका र रुसमा हेर्नुस्, थिङ्क ट्याङ्क कस्तो छ ?  थिङ्क ट्याङ्क भनेर आफूलाई मनपरेका मान्छे भर्ना गर्ने ठाउँ होइन । राज्यको कोषको उपयोग गरेर आफ्नो मान्छे राखेर हुँदैन ।

*****

 थिङ्क ट्याङ्ककै कुरा गर्दा अमेरिकामा हेर्नुुस् । सेन्टर फर पोलिसिज स्टडिज भनेर बौद्धिक अभ्यासलाई अग्रता दिएर सम्मानित तहमा पुर्याउने काम हुन्छ । त्यसको संरचना नेपालमा हुन सकेको छैन ।

बरु पञ्चायतकालमा सिनास, सेडा स्थापना भएको थियो । तर त्यो पनि त्यो बेलाको शासकलाई प्रश्रय दिने खालको भए पनि गम्भीर अध्ययनहरू भएका थिए । अब अहिले आएर के भयो के भयो ? भएको नै पो भत्कियो ।

तपाईंसँग कूटनीतिमा लामो अध्ययन, अनुभव छ । तपाईंहरू जस्ता अनुभवी व्यक्तिसँग सरकारले कुनै सुझाव वा सल्लाह लिने गरेको छ कि छैन ?

बीचबीचमा नभएको होइन तर व्यक्तिगत रूपमा । म आफू एउटा व्यक्तिभन्दा पनि बीचबीचमा त्यो अभ्यासको आवश्यकता भएको  महशुुस हुन्छ । तर त्यसलाई संस्थागत गरेर राष्ट्रलाई नै लाभ हुने किसिमको प्रक्रियाको सुरुवात हुन बाँकी छ ।

नेपालको शान्ति प्रक्रिया समापन भएको छैन,  सत्यनिरूपणको मुद्दा बाँकी नै छ । त्यो बाँकी रहेसम्म नेपालका नेताहरू विदेश गयौँ भने पक्राउ पर्न सक्छौ है भनेर विदेशी राजदूत, कूटनीतिज्ञहरूले बेलाबेला धम्की दिने गर्छन् । यसलाई कूटनीतिक रूपमा कसरी लिने र बुझ्ने ?

द्वन्द्वको समाप्तिपछि त्यस्ता अभिव्यक्ति आए । द्वन्द्व भएकै बेलामा नेपालमा भएका विभिन्न राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूसँग हुन् या बाहिर गएर होस् लुकिछिपी संवादहरू भएका छन् । त्यसमा हामीले के भनेका छौँ भने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार सम्मेलनमा र त्यसमा रहेका सङ्गठनहरूले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरूमा हाम्रो समान धारणा पनि छ । सत्तामा आएपछि त्यसअनुसार नीतिसिद्धान्तहरू प्रतिपादन त गर्नुपर्छ । कुन कुरा क्षम्य छ कुन छैन भन्ने कुराको सही लेखाजोखा भयो भने त्यसले बाँकी विश्वमा मान्यता पाउँछ । आंशिक र आफू जोगिने किसिमबाट मात्रै कुरा भयो भने त्यसको अर्कै असर पर्छ । त्यो शङ्काको घेराभित्र द्वन्द्वपछिको नेपालले गर्छु भनेर प्रतिबद्धता देखायो ।

*****

कुन कुरा क्षम्य छ कुन छैन  भन्ने कुराको सही लेखाजोखा भयो भने त्यसले बाँकी विश्वमा मान्यता पाउँछ । आंशिक र आफू जोगिने किसिमबाट मात्रै कुरा भयो भने त्यसको अर्कै असर पर्छ ।

*****

नेपालमा अहिले अपनाइएको द्वन्द्व व्यवस्थापनको मोडेल त्यो पनि साउथ अफ्रिकाको मोडल हो । नेल्सन मन्डेला अहिले छैनन्, उनको दाँजोमा पुग्ने नेता विश्वमा देखिएका छैनन् । मण्डेलाको व्यवहार र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनबाटै त्यो उचाइ मिलेको हो । अहिले अधकल्चो अवस्था छ हाम्रो । सैद्धान्तिक सहमति पनि दिएको तर त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउँदा म पो पर्छु कि, अर्को पर्छ कि भन्ने शङ्का उपशङ्का र सङ्कुचित भावनाले गर्दा संस्था गठन भए पनि काम गर्न सकेन ।

उनीहरूको आफ्नै मूल्याङ्कनको आधारमा सबैको जनप्रतिनिधि बनाएर बसेका छन् । तर त्यहाँ के छ कसो छ भन्ने कुरामा शङ्का या त्रसित भएर बस्ने अवस्था छ । गर्छु भनेको कुरामा प्रतिबद्धता देखाएर जुनसुकै भए पनि निष्कर्षमा पुगियोस् राष्ट्रले त्यो भोग्नुपर्छ । मानव अधिकार र द्वन्द्वपीडितका बारेमा जेजति प्रतिबद्धता देखाएका छौँ, त्योप्रति लगनशील भएको वा समर्पित भएको पाइँदैन । धेरै नेताहरू खासगरी भ्रष्टाचारको केसमा, मानवअधिकार उल्लङ्घनको केसमा, हेगमा, ह्युमन राइटस् कमिसन जेनेभामा बसेर सबैको जनप्रतिनिधि बनाउँदैछ । यसले गर्दा हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई होसियार भएर देखाउने कुरामा बाँकी विश्वले ‘वाच’ गरेको छ ।

त्यो अभिव्यक्तिलाई हामीले त्यही हिसाबमा लिने हो ?

यसको नतिजा कहाँ पुग्छ कति टाढा पुग्छ ? साउथ अफ्रिकाकै केश हेरौँ न । कति जनालाई माफी दिइयो होला । कतिलाई थुनछेक र कतिलाई जेल हालियो होला । नतिजा ननिस्कँदासम्म अप्ठ्यारो वातावरण रहन्छ । सत्यनिरुणको प्रक्रियाबाट उन्मुक्ति दिने या क्षमायाचना गर्ने ? साउथ अफ्रिकामा त यतिसम्म भयो कि परिवारले आफ्नै परिवार गुमाएको कुरामा पनि परिवारको अगाडि राखेर क्षमायाचना गर्न लगाइयो । तर त्यो बेलामा डेसमन्ड टुटु जस्तो मान्छेले त्यो जिम्मेवारी लिए । हामीकहाँ चाहिँ द्वन्द्व निरूपणका लागि संरचना भयो तर काम गर्न नसक्ने अवस्थामा ‘प्यारालाइज्ड’ बनाइयो ।

विगतमा आफ्नै देशका मान्छेहरूलाई पनि फाँसी दिइएको समेत इतिहास छ । त्यो सबै कुरा बोकेर बसेका देश छ । परिमार्जित रूपमा जुन संरचना आएको छ त्यसमा  प्रवेश गर्छु भनेर देखाएको प्रतिबद्धतामा बाँकी विश्वलाई आश्वस्त त पार्न सक्नुपर्यो नि । त्यसै सशङ्कित हुने एउटा कुरा हो । प्रक्रियालाई थाँती राखेर नेपाललाई फाइदा हुन्छ भन्ने होइन ।

अन्त्यमा तपाईंको केही भन्नु छ कि ?

मेरो केही भन्नु छैन । अवकाशको जिन्दगी । ८४ वर्षको उमेर भइसक्यो । राणाकालमा जन्मिएको व्यक्ति म,  अहिलेसम्मको आमूल राजनीतिक परिवर्तनका प्रक्रियाहरूलाई देख्ने, भोग्ने र सहभागी हुने जुन मौका पाएँ, त्यो नै मेरा लागि अमूल्य सम्पत्ति हो । त्यसका लागि नेपाली जनताप्रति म अनन्त आभारी छु । 

तस्विरहरु : कृष्ण खड्का

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...