काठमाडौं– तपाईको घरको टिभी सेटमा भारतीय वा अन्य देशको टिभी च्यानल लगाउँदा समाचार र कार्यक्रमको बीचमा सोही देशको सामग्रीको विज्ञापन आउने कुरा तपाईलाई थाहै छ । ती विज्ञापनमा उनीहरुको देशको नै भाषा, रहनसहन र बोलीबचनसहित उनीहरुकै देशको वस्तु तथा सेवाको विज्ञापन गरिएको हुन्छ । त्यसरी हुने विज्ञापनले हाम्रो साँस्कृतिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा अतिक्रमण भएको विषयमा सांसद तथा विज्ञहरु एकमत भएका छन् । 

मंगलबार संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएको थियो । छलफलमा कानुन तथा आमसञ्चारका ज्ञाताहरु काशीराज दाहाल, तारानाथ दाहाल, लक्ष्मण हुमागाई र समितिका सांसदहरु सहभागी भएका थिए । 

उनीहरुले नेपालमा प्रशारण हुने विदेशी च्यानलहरुको विज्ञापन हटाएर त्यहाँ नेपाली विज्ञापन प्रशारण गर्नुपर्ने नीतिलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सरकारले नेपालको विज्ञापन बजार व्यवस्थित गर्न ल्याएको विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयकमा रहेको एउटा प्रावधानमध्ये विदेशी च्यानलहरु प्रशारण गर्दा त्यसमा क्लिन फिड नीतिलाई प्रभावकारी बनाउनु पनि एक हो । 

विधेयकको दफा ६ को उपदफा १ मा नेपालमा प्रशारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि विज्ञापनरहित क्लिन फिड प्रशारण गर्नुपर्ने र उपदफा २ मा विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चारमाध्यमले प्रशारण गर्दा डबिङ गरी प्रशारण गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ  । 

समितिमा छलफलका क्रममा सांसदहरुले उपदफा १ मा रहेको व्यवस्थामा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि विज्ञापन रहित प्रसारण गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थाका कारण राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नगरेसम्म कार्यान्वयन नहुने भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्न सुझाव दिएका छन् । 

सांसद गणेश पहाडीले राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि मात्र लागू हुने भन्ने व्यवस्था राखेमा क्लिन फिड नीति कार्यान्वयन नहुने खतरा रहेको उल्लेख गरे । त्यसका लागि ऐन प्रारम्भ भएपछि यो दिनदेखि लागू हुने भनेर तोक्नुपर्ने उल्लेख गरे । 

यस्तै सांसद इन्दू शर्माले पनि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर लागू गर्ने भनेपछि त्यसले कार्यान्वयनमा अप्ठेरो पर्ने बताइन् ।  यस्तै सांसद प्रेम सुवालले विदेशी च्यानलहरुको विज्ञापन खाली गराई त्यसमा नेपालमा बोलिने १ सय २३ भाषा अन्र्तगत रहेर विज्ञापन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विज्ञापनको भाषा सुधार गर्नुपर्ने र विज्ञापन नियमनका लागि तत्काल लागू हुनेगरी ऐन बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । 

यस्तै सांसद विन्दा पाण्डेले विदेशी च्यानलका कारण बालबालिकाहरुले नेपाली भाषाभन्दा पनि हिन्दी भाषा प्रष्ट बोल्न थालेको बताइन् । उनले विज्ञापन बनाउँदा बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नेगरी बनाउनुपर्ने बताउँदैं राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले दिएको सुझाव राम्रो भए राख्ने अन्यथा त्यसलाई हटाएर जानुपर्ने बताइन् । उनले अन्य देशमा कतै नभएको छुट्टै कानून बनाउन लागेको भन्दै कानूनविदहरुसँग छलफल गरेर जानुपर्नेमा जोड दिइन् । 

यस्तै सांसद जिपछिरिङ लामाले सरकार विधेयकहरु ल्याउँदा विवादमा पर्दै आएको बताउँदै राजपत्रमा प्रकाशन भएको दिनदेखि लागू हुने प्रावधान हटाएर त्यसको ठाँउमा मिति तोक्नुपर्ने बताए ।  उनले संविधानको भावनाअनुसार विज्ञापन नीति आए आफू एकजनाले मात्र भएपनि नोट आफ डिसेन्ट लेख्ने बताए । उनले हरेक विज्ञापन समानूपातिक प्रतिनिधित्व भएको हुनुपर्ने बताए । 

यता सांसद रामबहादुर बिष्टले राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा पनि संशोधन हालेको विधेयक फेरि किन प्रतिनिधिसभाको समितिमा आयो भन्दै प्रश्न गरे । उनले विधेयक तलबाट माथि जाने कि माथिबाट तल आउने भन्दै विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल गरेर पारित गर्नुपर्ने बताए । 

यस्तै सांसद कमला रोकाले विज्ञापन गरिने सामग्रीको विज्ञापनमा भने अनुसारको गुणस्तर परीक्षण गरिनुपर्ने बताइन् । उनले बाबा रामदेवले उत्पादन गरेको भनिएको पतञ्जलीको उत्पादन प्राधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्म हाई हाई भएपछि त्यो सामान गुणस्तरहीन भएपछि बजार खस्किएको बताउँदै त्यस्तो विषयमा सचेत हुनुपर्ने उल्लेख गरिन् । 

उनले विज्ञापनमा अर्धनग्न महिलाको फोटो राख्छ भने त्यसलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिन् । यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् समितिका सदस्य झलनाथ खनालले देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई सुदृढ गराउन विज्ञापन नीति महत्वपूर्ण विधेयकको रुपमा रहेको बताए । 

उनले अहिले करिब ३० अर्बको विज्ञापन बजार तयार भइसकेको बताउँदै २०४६ सालपछि यो क्षेत्रमा व्यापकता आएको र २०६२/६३ सालको परिवर्तनपछि विज्ञापन बजारमा अझै विकसित हुँदै गएको बताए । यस सन्र्दभमा विज्ञापन नीतिलाई संविधानको भावना र राष्ट्रको विकासलाई ध्यान दिएर अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले भने– ‘हामी राजनीतिक रुपले स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छौँ, आर्थिक रुपमा हामी अझै धेरै नै परनिर्भर अवस्थामा छौँ । हामीले आर्थिक स्वतन्त्रतालाई स्थापित गरेर जानुपर्ने अवस्था रहेको छ ।’
उलने विज्ञापन नीतिका बारेमा विज्ञहरुको सुझाव लाभदायक भएको पनि बताउँदै  ऐनहरु निर्माण गर्दा व्यवस्थित, परिमार्जित ढंगले गर्नुपर्ने बताए । 

छलफलमा आमसञ्चार तथा संवैधानिक कानूनका ज्ञाता काशीराज दाहालले विज्ञापन नीति संविधानको भावना र हालै आएको देवानी र फौजदारी संहिताको आधारमा हुनुपर्ने बताए । उनले विज्ञापन सम्बन्धी कसूरमा दण्ड दिँदा फौजदारी कसुरभन्दा पनि जरिवानालाई प्रमुखता दिने प्रावधानलाई जोड दिनुपर्ने बताए । 

उनले कसुरमा थुनामा राख्ने, जरिवाको व्यवस्थामा पहिले नै प्रष्ट हुनुपर्ने बताउँदै विज्ञापन सम्बन्धमा केही अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पनि दिनुपर्ने बताए ।  यस्तै पत्रकार तारानाथ दाहालले अहिलेका बिज्ञापनबाट बालबालिकालाई कसरी जोगाउने भन्ने चुनौति रहेको बताए । ऐनमा के कुराको विज्ञापन गर्न हुने र के कुराको विज्ञापन गर्न नहुने भन्ने विषय स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । 

उनले राष्ट्रिय विज्ञापन बोर्डमा सरकारी प्रतिनिधिका साथै निजी क्षेत्र, विज्ञापनदाता, छापा तथा प्रसारण मिडियाको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सो बोडैले देशभर रहेका ७ सय भन्दा विज्ञापन एजेन्सीलाई नियमन गर्नुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि व्यवहारिक ढंगले सोच्नुपर्ने बताए । उनले उदाहरण दिँदै दार्चुलाको एउटा विज्ञापन एजेन्सीले काठमाडौंमा रहेको बोर्डलाई स्वीकृत गराएर काम गर्न अव्यवहारिक हुने बताउँदै यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

यस्तै लक्ष्मण हुमागाईले नेपालीले विदेशी विज्ञापन निर्वाद रुपमा हेर्दै आएको बताउँदै अरु कुनै पनि देशमा विदेशी च्यानलबाट विदेशी विज्ञापन हेर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए ।  उनले विदेशी च्यानलहरुले नेपालमा साँस्कृतिक तथा आर्थिक अतिक्रमण गरेको भन्दै क्लिन फिड नीतिलाई छिटो लागू हुनेगरी कानून बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

 उनले भने– ‘नेपालीलाई बागमति सफाईको विज्ञापन थाहा हुँदैन, उनीहरु भारत सफाईको विज्ञापन हेर्न बाध्य छन् । बीबीसी सिएनएनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रशारण गर्दा विज्ञापनरहित भएर प्रशारण गरिरहेका छन्, हामी चाही भारतीय विज्ञापन हेर्न बाध्य छौँ ।’

उनले विज्ञापनमा राखिएका सामग्रीले बालबालिकाको मनोविज्ञानमा असर गरिरहेको उल्लेख गरे  ।  सो विधेयकमाथि अहिले संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा दफावार छलफल सुरु भएको छ ।