नेकपाका नेता एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई सुदृढ गराउन विज्ञापन नीति महत्त्वपूर्ण विधेयकको रुपमा रहेको बताएका छन् ।

मंगलबार संसदको विकास तथा प्रविधी समितिको बैठकमा बोल्दै खनालले देशको सार्वभौमसत्तालाई ध्यान दिँदै सरकारले बिधेयक ल्याएको उल्लेख गरे ।

उनले अहिले करिब ३० अर्बको विज्ञापन बजार तयार भइसकेको बताउFदै २०४६ सालपछि यो क्षेत्रमा व्यापकता आएको र २०६२\६३ सालको परिवर्तन पछि विज्ञापन बजारमा अझै विकसित हुँदै गएको बताए । यस सन्र्दभमा विज्ञापन नीतिलाई संविधानको भावना र राष्ट्रको विकासलाई ध्यान दिएर अघि बढाउनुपर्ने बताए । 

उनले भने–हामी राजनीतिक रुपले स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छौँ, आर्थिक रुपमा हामी अझै धेरै नै परनिर्भर अवस्थामा छौँ । हामीले आर्थिक स्वतन्त्रतालाई स्थापित गरेर जानुपर्ने अवस्था रहेको छ ।’

उलने बिज्ञापन नीतिका बारेमा विज्ञहरुको सुझाव लाभदायक भएको पनि बताउदै  ऐनहरु निर्माण गर्दा व्यवस्थित, परिमार्जित ढङ्गले गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने–‘यो विधेयकमाथि राष्ट्रको नै चासो रहेको छ । प्रतिपक्षको पनि चासो छ । यसमा चासो राखेर यहाँ प्रतिपक्षी दलका नेता देखिनुभएको थियो । यसलाई हामीले राम्रो ढङ्गले परिष्कृत गरेर लैजानुपर्छ ।’

नेता खनालले यसलाई अझै गहिरिएर छलफल गरेर सबैसँग सर्वसहमति लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताउदै क्लिन फिडसँग सम्बन्धित दस्तावेज राम्रोसँग अध्ययन गर्न समितिलाई सुझाव दिए । यस्तै सञ्चार नीति र राष्ट्रिय प्रशारण ऐन पनि बिज्ञापन बिधेयकसँग सम्बन्धित रहेकोले त्यसबारे अध्ययन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

अरु देशले के गरेको छ भन्दा पनि नेपालले आफ्नै ढङ्गले पनि गर्न सक्छ । अरुले दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन गरेनन् तर हामीले गर्यौँ । हाम्रो देशको विशिष्ट खालको परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर हामीले यो कुरालाई अगाडि बढाउनु परेको हो ।

उनले विज्ञापनका आधारमा देशमा साँस्कृतिक अतिक्रमण भइरहेको बताउँदै त्यसबाट हामी मुक्त हुन नसकेको बताए । उनले यसका लागि सक्रियता र पहलकदमी लिनुपर्ने बताउदै यो विधेयकलाई महत्वका साथ अघि बढाउन जोड दिए ।

उनले भने–‘मैले विज्ञहरुको कुरा सुनेपछि के निष्कर्ष निकालेँ भने यो विधेयक अत्यावश्यक विधेयकको रुपमा रहेको छ । हामीले हाम्रो मौलिक र बिशिष्ट  आवश्यकता अनुसार यसलाई अघि बढाउनुपर्छ ।’