काठमाडौँ । तपाईं भूकम्पपीडित हो भने सुरुमा पहिलो किस्ताको रकम लिएर घरको जग हाल्नुभयो होला । घर बनाउँदै सम्पन्न भएपछि दोस्रो र तेस्रो किस्ताको रकम लिएर नयाँ घरमा बसिरहनुभएको होला । कतिपयको घर निर्माणको काम सकिँदै होला । तर, तपाईंलाई अचम्म लाग्ला सिंहदरबारभित्रैको एउटा यस्तो भूकम्पपीडित निकाय छ जसले अहिलेसम्म न सरकारबाट कुनै राहत पाएको छ न भूकम्पले भत्किएको भवनको मर्मत नै भएको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झन्डै १ मिनेटको दूरीमा रहेको भूकम्पपीडित निकाय हो संसद् सचिवालय, जहाँ भूकम्पले चर्काएको नेपालको पहिलो संसद् भवन सरकारको बाटो हेरेर बसेको छ ।

राज्यका ३ अङ्गमध्येको एउटा प्रमुख अङ्गको रूपमा रहेको संसद् यति धेरै शक्तिशाली छ कि उसैले देशका लागि राष्ट्रपति चुनेर पठाउँछ, प्रधानमन्त्री सभामुख उसैले चुन्छ । उसैले कानुन निर्माण गर्छ । उसैले मन्त्रिपरिषद् तथा संवैधानिक अङ्गहरुलाई समेत लगाम लगाउने, सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउने गर्छ । तर उसैले आफ्नो इतिहास बोकेको एउटा ऐतिहासिक महत्त्वको सम्पदा रक्षा गर्न सरकारलाई केही भन्न सकेको छ न त सरकारले नै त्यसमा चासो दिएको छ । 

२०७२ सालको वैशाखमा गएको भूकम्पले धेरै सम्पदाहरु, धेरै बस्तीमा क्षति पुग्यो । भूकम्पले क्षति पुगेका त्यस्ता भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण सुरुवात गरिएको छ । तर सिंहदरबारभित्र रहेको नेपालको पहिलो संसद भवनलाई प्लास्टिकले छत छोपेर राखिएको छ । वर्षायाममा पानी चुहिँदा भित्तामा लेउ लागेको छ भने भवनका ठाउँ ठाउँमा पीपललगायतका अन्य वनस्पति र झार पलाएको छ ।

भूकम्प गएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि यो भवनको मर्मत गर्ने वा भत्काउने भन्ने बारेमा सरकार र प्राधिकरणले कुनै ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । प्लास्टिकले छत छोपिएको भूकम्पले चर्काएको यो भवनले सिंहदरबारलाई नै गिज्याएको भान हुन्छ ।

भवन भत्काउन प्राधिकरणको सुझाव

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यो ऐेतिहासिक भवनलाई भत्काउन सुझाव दिएको छ । प्राधिकरणले  झन्डै १ महिना अघि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई यसबारे पत्र लेखेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले रातोपाटीलाई बताए ।

उनले भने, पुरानो संसद् भवन भत्काएर त्यहाँ स्टेट हल बनाउने भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको र त्यसको सहमतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पत्र पेश गरिएको छ ।  सिंहदरबार सचिवालयको सुझाव सहित मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि हामी काम अघि बढाउँछौँ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि यो भवन भत्काउने तयारीमा प्राधिकरण रहेको छ ।

संसदीय सङ्ग्रहालय बनाउन संसद् सचिवालयको जोड

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यो भवन भत्काएर  विदेशी कूटनीतिज्ञसँगको भेटघाट तथा खाने बस्ने स्थलको रूपमा स्टेट हल बनाउने योजना बनाइरहेका बेला संसद् सचिवालयले भने संरक्षण गर्न जोड दिएको छ ।

सङ्घीय संसद सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले यो भवन संरक्षणका लागि प्राधिकरणसहित पुरातत्व विभागमा अनुरोध गरेको बताए ।

उनले भने, यसको ऐतिहासिक महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर यसको पुनर्निर्माण गरिदिनुस् भनेर अनुरोध गरेको पठाएका छौँ । तर त्यसबारेमा के गर्ने हुनुभयो भनेर हामीलाई जानकारी आएको छैन । हामी चाहन्छौँ, यसको ऐतिहासिक महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर पुनः संरक्षण संवद्र्धन गरियोस् । यसको ऐतिहासिक महत्त्व र मूल्यलाई कायम राखियोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।

उनले नेपालको ऐन कानुनको उद्गम नै यो भवनबाट भएको, सबै खालका व्यवस्थाहरु पनि यहीँबाट सञ्चालन भएको, सबै किसिममा सभा, काम कारबाही त्यहीबाट भएकाले यसको ठूलो ऐतिहासिक महत्त्व रहेको बताए । 

उनले भने २००४ साल, २००८ साल, २०१५ साल, पञ्चायती व्यवस्था, २०४७ सालको बहुदलीय व्यवस्थापछिको दुवै संसद्, पुनस्र्थापित संसद् र माओवादीसहितको अन्तरिम संसदसमेत यहीबाट सञ्चालन भएको थियो । सबैभन्दा ठूलो संवैधानिक इतिहास बोकेको, इतिहासको साछी रहेको यो भवन साविक बमोजिम नै संरक्षण गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध छ ।

तत्कालीन राणाकालमा विदेशी कूटनीतिज्ञहरु भेट्ने, नाचगान गर्ने भवनका रूपमा रहेको यो भवनमा २००४ सालमा भारदारी सभा बस्न थालेपछि यो संसद भवनको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको इतिहास छ । यो संसद् भवन नेपालको ऐतिहासिक सम्पदा भएकाले यसको जगेर्ना गरी संसदीय म्युजियम बनाउनुपर्ने संसद सचिवालयका कर्मचारी बताउँछन् ।

भूकम्पले क्षति पुर्याएको ४ वर्षसम्म पनि यो भवनलाई के गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय लिन नसक्नु आश्र्चयको विषय बनेको छ ।

यही पुरानो संसद् भवनको छेउछाउ सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतका १६ वटा विषयगत समितिका कार्यालयहरु छन् । त्यहाँ हरेक दिनजसो कानुन निर्माण, राष्ट्रिय तथा जनसरोकारका विषयमा छलफल र बहस भइरहेको हुन्छ । देशका विभिन्न ठाउँमा भएका विकास निर्माण, पुनर्निर्माण, प्रकोपबाट भएको क्षति जस्ताा विभिन्न विषयको अध्ययन तथा अवलोकनका लागि जान्छन् र अवस्था हेरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछन् । तर के उनीहरुले ४ वर्षदेखि भूकम्पले चर्काएको आफ्नै अगाडि उभिएको नेपालको पहिलो संसद् भवनलाई देखेका छैनन् ? के राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र सरकार यो भवनको अवस्थाबाट बेखर छ ?