काठमाडौँ– गत फागुन १० गते ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेल मुख्यालयमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले बम विस्फोट गराएको थियो । उक्त विस्फोटबाट सिंहप्रताप गुरुङको मृत्यु भयो भने अन्य दुई जना घाइते भए ।

त्यसअघि पनि विप्लव समूहले देशका केही स्थानमा एनसेलका टावरमा आगजनी गर्दै आएको थियो । नख्खु घटनाको २ सातापछि गत फागुन २८ गते सरकारले विप्लव नेतृत्वको सो दल आपराधिक समूह रहेको भन्दै प्रतिबन्ध लगायो ।

प्रतिबन्धपछि विप्लवका सयौँ नेता कार्याकर्तालाई सरकारले पक्राउ गरेको छ भने इन्काउन्टर तथा आफैले बोकेको बम विस्फोट हुँदा आधा दर्जनभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् ।

विभिन्न मञ्चबाट सम्बोधनका क्रममा सरकारले उक्त दललाई सर्तसहित वार्तामा बस्न आग्रह पनि गरिरहेको छ । बिहीबार हुने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले वार्तामा आउन आग्रह गरिरहेका हुन्छन् । उनले यसरी वार्ताका लागि आग्रह गर्दा सीके राउत समूह जस्तै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने निश्चित गरे मात्रै वार्ता हुने बताउँदै आएका छन् ।

यद्यपि सरकारले वार्ताका लागि अनौपचारिक छलफल थालेको भने पनि औपचारिक रूपमा पत्र आदानप्रदान भएको छैन बरु सो दलका उच्च तहका नेताहरु पक्राउ परिरहेका छन् । यी र यस्तै गतिविधिले शान्तिप्रतिको जनताको चाहानामा ठेस लाग्ने त होइन भन्ने प्रश्नसमेत उब्जेको छ । धेरैजसोले विप्लव समूहसँग वार्तामार्फत नै समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताइरहेका बेला सरकार–विप्लव वार्ता कसरी गर्नुपर्छ ? यसबारेमा सांसदहरु के भन्छन् ? प्रस्तुत छ हामीले लिएका केही सांसदहरुको प्रतिक्रियाको सम्पादित अंश :

सरकारले वार्ता आह्वान गर्नुपर्छ : रामनारायण विडारी, सांसद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)

विप्लव कमरेड व्यावहारिक रूपमा असल छन् । उनलाई लाग्यो होला योभन्दा राम्रो व्यवस्था ल्याउन सकिन्छ कि ? तत्काल योभन्दा राम्रो व्यवस्था अहिलेको परिस्थितिमा  ल्याउन सकिँदैन, यही माध्यमबाट ल्याउनुपर्छ, जे अहिले चलेको छ । यो संविधानमा टेकेर समाजवादमा जाने, समाजवाद हुँदै साम्यवादमा जाने यही नीति उहाँले अवलम्बन गर्नुपर्छ । तसर्थ यो प्रकारको आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पारेर जनतासमक्ष ल्याउनुपर्यो ।

सरकारले पनि विप्लव नेपालका नागरिक हुन्, नेपालको राजनीतिसँग फरक मत राखेर राजनीतिक आन्दोलन गरेका हुन् । त्यसमा छिटपुट घटनाहरु भएका छन् । राजनीति गर्दा दुर्घटना हुन्छ चाहे त्यो झापा काण्ड होस, चाहे त्यो जनयुद्ध नै होस, चाहे अन्य प्रकारका प्लेन हाइज्याकका घटना हुन् । जे भए पनि ती गैरकानुनी काम थिए । गैरकानुनी काम भन्दैमा त्यसलाई निस्तेज पार्न, बेवास्ता गर्न, सेबोटाइज गर्न निर्मूल पार्न खोज्नु गलत हुन्छ । तसर्थ सरकारले पनि वार्ताको आह्वान गर्नुपर्यो र वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्यो । मैले त आजभन्दा ४ महिना अगाडि राष्ट्रिय सभामा स्पष्ट रूपमा विप्लवसँग वार्ता गरियोस् भनेर बोलेको छु । त्यसपछि सरकारले उहाँहरुको काम कारबाहीप्रति प्रतिबन्ध लगायो । जेहोस् दुवै पक्षले वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्यो । वार्ताबाहेक अरू विकल्प छैन ।

अहिले नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने जोसुकैले वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने हो । यो नै उपाय हो । उहाँले पनि अहिले बल प्रयोग गर्न छोड्नुपर्यो, विध्वंशात्मक कार्य गर्न छोड्नुपरयो र सरकारले पनि वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्यो । संसारकै अहिलेको यो टे«न्डलाई दुवैले पक्रनुपर्यो । नत्र भने भविष्यमा नेपालीले दुवैथरीलाई अझ बढी विप्लवजीलाई धिक्कार गर्नेछन् । त्यसो भएको हुनाले वार्ताको पहल गर्न नेपाल सरकारले वार्ताको वातावरण बनाउने भनेको वार्ता टोली बनाइदिनुपर्यो । सर्त तोकिदिनुपर्यो, मिति तोकिदिनुपर्यो, गृहकार्य गर्नुपर्यो । गृहकार्य नगरी यो सफल हुँँदैन । त्यसकारण गृहकार्य गर्नका निम्ति दुवै पक्षका बीचमा अनौपचारिक वार्ता गर्नुपर्यो । अनौपचारिक वार्तालाई पछि औपचारिक वार्तामा परिणत गर्ने हो । यही काम गर्न आवश्यक छ ।

वार्तामा सहयोग गर्न प्रतिपक्ष तयार छ : राजन केसी, सांसद नेपाली काँग्रेस

समस्याको हल गर्ने वार्ताबाटै हो । हिजोको माओवादीको एक अङ्गका रूपमा विप्लव समूह देखापरेको छ । हिजो माओवादीले वार्ताकै माध्यमबाट सत्ता आरोहण गरेको पनि इतिहास छ । त्यसकारण नेपाल सरकारले वार्ताकै माध्यमबाट विप्लव समूहलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा ल्याउन सक्नुपर्छ । जसरी हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीलाई  वार्ताकै माध्यमबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गराउनुभयो । त्यसरी नै यो सरकारले विप्लव समूहलाई टाढा राखेर हैन संवाद र वार्ताबाटै मूल राजनीतिक धारमा ल्याउनुपर्छ । ध्वंशात्मक भन्दा पनि राजनीतिक समस्या भएकाले कूटनीतिक ढङ्गले समाधान गर्नुपर्छ ।

सरकारले अनौपचारिक ढङ्गले वार्ता गर्दैछ भन्ने पनि आएको छ । अनौपचारिक, औपचारिक जेजस्तो भए पनि वार्ता गरेर विप्लव समूहलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा ल्याउनुपर्छ यो नै मेरो ठहर हो ।  हिंसात्मक गतिविधि गर्नु हुँदैन भन्दाभन्दै ५२ सालदेखि ६२ सालसम्म जुन किसिमको माओवादीको तान्डव नृत्यबाट यो मुलुकले सफर गर्यो त्यो अब हुनुहुँदैन भनेर स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रिय राजनीतिमा ल्याउनुभएको हो । वार्ताका लागि प्रतिपक्ष दल काँग्रेस पनि यसमा सहयोग गर्न तयार छ ।

सरकार र विद्रोही दुवै जिम्मेवार हुनुपर्छ : पूर्णाकुमारी सुवेदी

शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने विषयमा सरकार जवाफदेही हुनैपर्छ । हरेक नागरिकलाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने र त्यसमा विश्वस्त तुल्याउने कामबाट राज्य पछि हट्न मिल्दैन । अधिकारका लागि आवाज उठाउनु स्वाभाविक हो । शान्तिपूर्ण ढङ्ले  आवाज उठाउने विषय एउटा हो । सशस्त्र रूपमा आवाज उठाउने अर्कै कुरा हो । अहिलेको अवस्थामा शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना एजेन्डालाई सरकारसमक्ष राखेर टेबलमा बसेर वार्ता गर्दा राम्रो हुन्छ । जनताले पनि त्यही चाहेका छन् ।

हिजो १० वर्षसम्म हामी जनयुद्धको प्रक्रियाबाट अघि बढ्यौँ तर पनि हामी शान्तिपूर्ण रूपमा अघि बढ्यौँ, विस्तृत शान्ति सम्झौता पनि गर्यौँ । त्यसकारण अहिलेको परिस्थितिमा जनताको भावनालाई बुझ्नुपर्छ । राजनीतिक शक्तिले राज्यसँग आफ्नो अधिकार खोज्न पाउँछ तर अधिकार खोज्ने पनि तरिका हुन्छन्, विधिहरु हुन्छन् । त्यसकारण उहाँहरुले सरकारसँग शान्तिपूर्ण विधिबाट नै वार्ताको टेबुलमा बसेर आफ्ना माग सम्बोधन गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । जनताका छोराछोरीले नै दुख पाउने हो । आन्तरिक रूपमा वार्ताका कुरा मैले पनि सुनेको छु । तर यसलाई औपचारिक रूपमा कसरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, अमनचयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा राज्य पनि बढी जिम्मेवार हुनुपर्यो । विद्रोही पक्ष पनि एउटा राजनीतिक शक्ति हुन्, विद्रोह गरौँ भन्ने उहाँहरुलाई लाग्छ । हामीलाई के लाग्छ भने हो हामी पनि हिजो सरकारले सानो स्वरले सुनेन भने विद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने त्यो आदर्श र स्कुलबाट आएको हुनाले संविधान बनाउने बेलासम्म उहाँहरु हामीसँगै भएको स्थिति भएकाले राजनीतिक तरिकाबाट नै यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर वार्तामार्फत समाधान खोजौँ : अमनलाल मोदी

एउटा क्रान्तिको बीचबाट गणतन्त्र आयो । गणतन्त्र आइसकेपछि आम जनताहरु आम नागरिकहरु समृद्ध र विकास निर्माणका पक्षमा भए पनि केही असन्तुष्ट पक्ष विद्रोहमार्फत असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेका छन् । यो समस्याको एउटै समाधान हो वार्ता । अर्को कुरा विप्लव समूहका साथीहरुलाई पनि मेरो सुझाव के भने अन्तिम सत्य भनेको वार्ता नै हो । केही एजेन्डा छन् भने त्यसलाई राखौँ । अब यो देशमा हत्याहिंशा जोसुकैले गरेको भए पनि त्यसको मूल जरो के हो ? भन्ने बुझेर सरकारले पनि समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ । इतिहासमा धेरै पार्टीहरु माले काँग्रेस र तत्कालीन माओवादीलाई पनि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । देशको हितमा छ भने प्रतिबन्ध लगाउनु ठिक छ  । हैन देशको हितमा छैन भने दुर्घटना पनि हुनसक्छ । त्यसकारण यो बुझेर नै प्रतिबन्धलाई फुकुवा गरेर वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।