केन्द्रीय संस्करण
समाचार

पेट्रोलियम पाइपले जोडेको नेपाल–भारत सम्बन्ध - नाफा या घाटा ?

पाइपबाट तेल आपूर्ति गर्दा नेपाललाई फाइदा के ?

person explore access_timeसाउन ६, २०७६ chat_bubble_outline0
तस्विर : राजधानी दैनिक

काठमाडौँ । पहिलो पटक नेपालमा भारतदेखि पाइपलाइनमार्फत तेल आपूर्ति भएको छ । शुक्रबार औपचारिक रूपमै पाइपमार्फत तेलको सहज आपूर्ति भएपछि पाइप लाइनको सफलता देखिएको हो ।

गत बिहीबार इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)ले पाइपलाइनमार्फत पठाएको पानी र तेल शुक्रबार एकैसाथ नेपाल आइपुगेको थियो ।

औपचारिक रूपमै तयारी पूरा गरेर तेल आपूर्तिलाई सहज गर्न नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पाइपको परीक्षणका लागि पहिलो चरणमा पानी र तेल पठाएको हो । आईओसीले परीक्षणका लागि भन्दै बिहीबार बिहान १० बजे साढे ६ सय किलोलिटर पानी र ३१ सय किलोलिटर डिजेल पाइपमार्फत नेपाल पठाइएको थियो ।

परीक्षणाका रूपमा भारतदेखि पठाइएको पानी र तेल करिब २२ घण्टा लगाएर शुक्रबार बिहान ८ः३० बजे नेपालस्थित अमलेखगन्ज डिपोमा आइपुग्यो । यसरी भारतबाट पाइपमार्फत पठाइएको तेल सहज रूपमा नेपाल आपूर्ति भएपछि यतिखेर मोतीहारी–रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइप लाइनको चर्चा चुलिएको छ ।

अन्ततः पाइपबाटै अन्तरदेशीय तेल ढुवानी हुने भएपछि यतिखेर नेपाल–भारत व्यावसायिक तेल कारोबारमा नयाँ कोर्सको सूत्रपात भएको छ । अब नेपाल आयल निगम (एनओसी)ले पाइपबाटै तेल आपूर्ति गर्ने भएको छ भने उता इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)ले पनि पाइपबाटै तेल नेपाललाई पठाउने भएको छ । यसका लागि दुवै देशका व्यावसायिक पार्टनर नेपाल आयल निगम (एनओसी) र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)ले तयारी पूरा गर्दै छन् ।

एनओसीका अनुसार परीक्षणात्मक तेल सप्लाई सफल भएको छ । शुक्रबार नेपाल आइपुगेको तेलको गुणस्तर नापजाँच गर्दा उत्कृष्ट रहेको अमलेखगञ्ज डिपो प्रमुख प्रदीप यादवले रातोपाटीलाई जानकारी दिएका छन् । अब प्रक्रिया पुर्याएर छिट्टै पाइपलाइन उद्घाटन हुने यादवले बताएका छन् ।

यता नेपाल आयाल निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्रकुमार गोहितले समेत परीक्षण सफल भएको र अब व्यावसायिक रूपमा पाइपलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रक्रिया थालनी गरिने बताएका छन् ।

‘परीक्षणका लागि भारतबाट पठाइएको डिजेल अमलेखगञ्ज डिपोमा भण्डारण गरिएको छ । त्यसको परीक्षण पनि भएको छ ।’ गोहितले भने, ‘परीक्षण सफल भएको छ । अब छिट्टै प्रक्रिया पुर्याएर उद्घाटनमा जान्छौँ । अब हामी व्यावसायिक रूपमै पाइपमार्फत तेल आपूर्ति गर्दै छौँ ।’

यता पाइपलाइनको उद्घाटनसँगै तेल भण्डारणका लागि ट्याङ्की निर्माण र व्यवस्थापनमा नेपाल आयल निगम लागेको छ । हाल निगमले कुल १६ हजार किलोलिटर तेल भण्डारण गर्न सकिने ट्याङ्क निर्माण गरिरहेको छ ।

४ ट्याङ्कमध्ये ४ हजार १ सय किलो लिटर क्षमताका २ वटा ट्याङ्क निर्माण भइसकेको र बाँकी ३ हजार ९ सय किलोलिटर क्षमताका २ वटा ट्याङ्कमध्ये एउटा तयार भइसकेको निगमले जानकारी दिएको छ । अर्को पनि निर्माणको अन्तिम चरणमै रहेको निगमले जनाएको छ ।

नेपाललाई फाइदा के ?

वर्षौं वर्षदेखि नेपालले भारतसँग पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दै आएको छ । वार्षिक खर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दै आएको नेपालले गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा मात्र २ खर्ब ३१ अर्बको तेल खरिद गरेको छ । जुन अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालको सबैभन्दा बढी आयात हो ।

भारतले खरिद बिक्रीमा सम्झौता नै गराएर नेपाललाई एकलौटी रूपमा तेल बेच्दै आएको छ । भारतको स्वीकृतिबिना नेपालले अन्य राष्ट्रसँग सिधै तेल किन्न पाउँदैन । हुन पनि छिमेकी र सामरिक हिसाबले समेत नजिक रहेको राष्ट्र भारत नै नेपालका लागि व्यावसायिक दृष्टिकोणले सहज पार्टनर सावित हुन्छ । तर यसैको नाजायज फाइदा उठाउँदै भारतले भूपरिवेष्ठित राष्ट्र नेपालमाथि हैकम चलाउँदै आएको छ । त्यो आज पनि कायम रहेकै छ ।

उसलाई (भारत) चित्त नबुझेका बखत सघन वातावरणमा मात्र नभएर असघन वातावारणमा समेत नेपालमाथि हैकम जमाउने गरेको छ । त्यसैको फलोस्वरोप केही समयअघि मात्र भारतले नेपालमाथि लगाएको अघोषित नाका बन्दी हामीले विर्सियका छैनौँ । जुन समयमा सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष जनजीवनसँग जोडिएको दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु ग्याँस, तेल लगायतका अत्यावश्यक वस्तुमा भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो । जुन अन्याय नेपालीले भुल्ने कुरै भएन । अब पाइपमार्फत तेल ढुवानी हुने व्यवस्था भएपछि नाकाबन्दीका रूप के हुन्छ भन्ने हो ।

*****

‘पाइपलाइनबाट तेल आपूर्ति हुने भएपछि नेपाललाई शतप्रतिशत फाइदा छ ।’ यादवले भने, ‘तेल ढुवानी खर्चदेखि तेल चहावाको समस्यासमेत हल हुन्छ । अनि ढुवानीकै लागि प्रयोग हुने ट्याङ्करका कारण हुने ट्राफिक जाम र वातावरण प्रदूषणसमेत घट्ने छ ।’

यादवका अनुसार तेल ढुवानीमा पाइपको प्रयोग आएसँगै अहिलेको तेल भाउमा समेत कमी आउने बताएका छन् । केकति सहुलियतता आउने सो भने अहिल्यै भन्न नसकिने तर त्यसको हिसाबकिताब हुँदै गरेको उनको भनाइ छ ।

*****

कुरो पाइपलाइनको

पाइपबाटै तेलको सहज आपूर्ति हुने भएपछि अब नेपालले भारतको नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? तेलको मूल्यमा सहुलियत आउने कि नआउने ? बेला बखत ट्याङ्कर व्यावसायीहरुको आन्दोलनले निम्त्याउने अभाव रोकिने कि नरोकिने भन्ने सवाल उठिरहेको छ । यसले पाइपलाइनको गाम्भीर्यतालाई बढाएको छ ।

एकातर्फ यी विषयको सान्दर्भिकतालाई जोडेर पाइपलाइनको औचित्य खोजिएको छ त अर्कोतर्फ पाइपले जोडेको नेपाल–भारत दुई देशबीचको पारस्पारिक सम्बन्ध र व्यावसायिकताको समेत नयाँ बहस चुलिएको छ । अर्कोतर्फ पाइपलाइनको व्यावहारिकत कार्यान्वयनमा आए अहिले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गरिरहेका ट्याङ्कर र ट्याङ्कर व्यवसायी तथा रोजगारवाला मजदुरहरूको अवस्था के हुने भन्ने सवाल अन्योलमै छ ।

नाफा के ?

पहिलो कुरो त नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो । भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएकै कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार व्यवसाय तथा ढुवानीमा ठूलो समस्या भोग्दै आएको छ । बाहिरबाट नेपालमा आयात गर्ने वस्तु कि त हवाई मार्गबाट कि त स्थलमार्ग हुँदै ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । यी मार्गमार्फत सामान तथा वस्तु ढुवानी गर्दा लागत बढी पर्छ । त्यसैको समस्या नेपालले आजसम्म भोग्दै आइरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा मात्र नेपालको वार्षिक २ अर्बमाथिको ढुवानी खर्च छ ।

अब पाइप लाइन सञ्चालनमा आएपछि हाल नेपालले इन्धन ढुवानीमा खर्च गर्दै आएको वार्षिक २ अर्ब रूपैयाँ जोगिने निगमले जनाएको छ । त्यस्तै, पेट्रोलियम ढुवानीमा प्रयोग हुने ट्याङ्क नहुँदा वा घट्दा वीरगञ्जस्थित सीमामा लाग्ने सवारी साधनको जामसमेत ह्वात्तै घट्ने अमलेखगञ्ज डिपोका प्रमुख प्रदीप यादवले बताएका छन् ।

‘पाइपलाइनबाट तेल आपूर्ति हुने भएपछि नेपाललाई शतप्रतिशत फाइदा छ ।’ यादवले भने, ‘तेल ढुवानी खर्चदेखि तेल चहावाको समस्यासमेत हल हुन्छ । अनि ढुवानीकै लागि प्रयोग हुने ट्याङ्करका कारण हुने ट्राफिक जाम र वातावरण प्रदूषणसमेत घट्ने छ ।’

यादवका अनुसार तेल ढुवानीमा पाइपको प्रयोग आएसँगै अहिलेको तेल भाउमा समेत कमी आउने बताएका छन् । केकति सहुलियतता आउने सो भने अहिल्यै भन्न नसकिने तर त्यसको हिसाबकिताब हुँदै गरेको उनको भनाइ छ ।

सुरक्षा र चुनौती

नेपाल–भारत मोतीहारी–रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन जम्मा ६९ किलोमिटरको छ । पूर्ण लाइनको ५२.४६ प्रतिशत अर्थात् ३६.२० किलोमिटर नेपालतर्फ र बाँकी ४७.५४ प्रतिशले हुन आउने ३२.८० किलोमिटर पाइप भारततर्फ विछ्याइएको छ ।

पाइपलाइनको अधिकांश भाग हाल निर्माणाधीन वीरगञ्ज–पथलैया व्यापारिक मार्गमा परेको छ । हाल उक्त मार्ग ६ लेनमा विस्तार हुँदै छ । ६ लेन सडकमुनि परियोजनाको पाइप पुरिएको छ । जुन क्षेत्रमा पाइप जमिनमुनि साढे २ मिटरभित्र गाडिएको छ ।

तेलको पाइप पूर्ण रूपमा गाडिएकाले सुरक्षा चुनौती नरहेको अमलेखगञ्ज डिपो प्रमुख प्रदीप यादवले बताउँछन् ।

‘सुरक्षाकै कुरा गर्नुपर्दा तेल ढुवानीमा पाइपल लाइन ट्याङ्कभन्दा पनि सुरक्षित र भरपर्दो छ ।’ यादवले भने, ‘तेल लाइनको भारततर्फ भारतीय सेनाले सुरक्षा दिने छ र यता नेपालतर्फ पनि विशेष सुरक्षा टोलीले खटाउने गरी व्यवस्था हुँदै छ ।’

यसै अवसरमा यादवले पाइपसँगै अप्टिकल फाइबरसमेत विछ्याइएकाले कुनै सुरक्षा चुनौती नहरको बताए । कम्प्युटरमार्फत नेपाल–भारत दुवै क्षेत्रबाट सुरक्षा तथा समस्याको पहिचान गर्न सक्ने प्रविधि जडान गरिएकाले पाइपलाइनको जुन कुनै क्षेत्रमा समस्या आए सुरक्षा केन्द्रले तत्काल थाहा पाउने बताए । यसले गर्दा खनेर पाइपबाट तेल चोर्न सम्भावनासमेत नभएको बताए ।

ट्याङ्कर व्यवस्थापन

हाल भारत–नेपाल डिजेल ढुवानी गर्ने २८० वटा ट्याङ्कर रहेका छन् । पाइपलाइनको सुचारु भएपछि यी ट्याङ्करको व्यवस्थापनमा निगमले सोचिसकेको अमलेखगञ्ज डिपो प्रमुख यादवले बताएका छन् । कुनै पनि ट्याङ्कर र ट्याङ्कर व्यवसायी बेरोजगार नहुने बरु तिनलाई आन्तरिक ढुवानीमा व्यवस्थापन गरिने यादवले बताएका छन् ।

‘हाल हामीसँग रहेका २८० ट्याङ्करहरु मध्य २०० वटालाई आन्तरिक ढुवानीमा लगाउँछौँ ।’ उनले भने, ‘यी ट्याङ्करले अमलेखगञ्जदेखि देशका विभिन्न डिपोहरूमा तेल ढुवानी गर्ने छन् । र बाँकी रहेका ८० वटा ट्याङ्करलाई पनि आवश्यकता र मागलाई मध्यनजर गर्दै अपुग क्षेत्रमा व्यवस्थापन गरिने छ ।’

यता समय समयमा विभिन्न माग तथा सर्त राखेर तेल आपूर्ति नै ठप्प बनाएर आन्दोलन गर्ने ट्याङ्कर व्यवसायीहरुको भने अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक धारणा आएको छैन ।

२०७४ फागुन २५ देखि पाइप लाइन विछ्याउने काम सुरु गरिएको थियो । दशकदेखि चर्चामा रहेको पेट्रोलियम पाइप लाइन २०७२ भदौ ७ मा भारतीय पेट्रोलियम मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान र नेपालका तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापाबीच निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

इन्डियन आयल कर्पोरेसनको लगानीमा सञ्चालित यो परियोजनाका लागि नेपालले पाइपलाइन ओछ्याउने स्थान र वीरगञ्जका केही स्थानमा नेपाल आयल निगमले मुआब्जा वितरणको कामबाहेक नेपाल सरकारको लगानी छैन । परियोजनाको लागत प्रतिकिमि ४ देखि ५ करोड भारु रहेको र यस परियोजनाको कुल लागत झन्डै ३ सय ५० करोड भारु रहेको छ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...