सार्वजनिक शिक्षाभन्दा विशेष गरेर स्कुले शिक्षामा जान्छु, त्यसपछि विश्वविद्यालयको शिक्षामा संक्षेपमा जान्छु ।

धेरै वर्षअगाडि १८७० तिर ड्यानुअल राइट भन्ने एकजना सर्जन लैनचौरको व्रिटिश रेजिडेन्समा झन्डैझन्डै १० वर्ष वस्यो । उसले अन्ततिर हिस्ट्री अफ नेपाल भन्ने एउटा मोटो किताबको पहिलो, १०० वर्ष नाघेको संस्करणमा भन्छन्ः द सब्जेक्ट्स अफ स्कुल एण्ड कलेजेज अफ नेपाल मे बी ट्रिटेड एज व्रिफली ए ड्याट अफ स्नेक इन आयरल्याण्ड । आयरल्याण्डमा सर्प पाइँदैन । त्यसकारण नेपालमा स्कुलको कुरा गर्नु आयरल्याण्डमा सर्पको कुरा गर्नुजस्तै हुन्छ । नेपालमा कुनै पनि स्कुल छैन भनेर १८७७ मा उनी भन्छन् ।

*******

नेपालमा स्कुलको कुरा गर्नु आयरल्याण्डमा सर्पको कुरा गर्नुजस्तै हुन्छ । नेपालमा कुनै पनि स्कुल छैन भनेर १८७७ मा उनी भन्छन् ।

*******

तर वास्तवमा, त्योभन्दा अगाडि नै एउटा स्कुल आइसकेको थियो । जंगबहादुरले बेलायतबाट फर्केको तीनवर्षपछि वि.सं. १९१०मा थापाथली दरवारमा आफ्ना तथा भाइभतिजाहरुका छोराछोरीहरुका लागि भनेर दरवार स्कुल खोलिसकेका थिए । त्यहीकारण दरवार भनिएको त्यो स्कुल थापाथली दरवारको छिँडीमा थियो भनिन्छ । सर्वसाधारणका लागि त्यो स्कुल खुला गर्न झन्डै ३२ वर्ष लाग्यो । पछि रानीपोखरी छेउमा सर्यो र सर्वसाधारणका लागि खुला पनि भयो ।

सर्वसाधारणलाई खुला भयो भन्नुको तात्पर्य सबैका लागि खुला भयो भन्ने चाहिँ होइन । भाइभारदारहरु, काजी, सरदार, सुब्बा, निर सुब्बाका छोराछोरीहरु र पछिपछि गएर ठूलाठूला महाजनहरुका छोराछोरीहरुसम्मलाई खुला भयो ।

*******

अहिले हामीलाई सुन्दा अचम्म लाग्दो ! त्यो दरवार स्कुल अंग्रेजी माध्यमको रहेछ ।

*******

अहिले हामीलाई सुन्दा अचम्म लाग्दो ! त्यो दरवार स्कुल अंग्रेजी माध्यमको रहेछ । सोही स्कुलमा पढेर स्नातकसम्म गर्नुभएका मेरा ससुरालीका एकजनाले अंग्रेजीमा एउटा किताब ‘ट्रान्जिसन इन नेपाल’ लेख्नुभएको रहेछ । उहाँको अंग्रेजी हेर्दा छक्क लाग्छः हाम्रो भन्दा राम्रो लेख्नुभएको छ, कसरी लेख्नुभएको होला ?

पहिला पहिला त प्राइमरीमा मात्र थियो, पछि मिडिल स्कुल गर्यो, पछि गएर हाइस्कुलमा भयो । त्यहाँ पढाउनेहरु बंगाली बाबु भनिन्थ्यो, बंगालीहरु थिए, व्रिटिशहरु थिए । त्यहाँ लर्ड क्यानिङ भन्ने एउटा सुपरभाइजर वा हेडमास्टर थिए भन्ने कताकता उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसरी दरवार स्कुल त्यसबखतमा चल्थ्यो ।

पछि गएर देव शमशेर वि.सं. १९०१ मा प्रधानमन्त्री भए (जुनबेला उनी प्रधानमन्त्री भए र सोही साल अपदस्थ पनि भए) । अरु राणाप्रधानमन्त्रीहरुभन्दा उनी अलि उदारवादी प्रधानमन्त्री मानिन्छन् । उनले स्कुल खोल्न निक्कै बहस गरे ।

त्यसबेला कस्तो खालको स्कुल खोल्ने भन्नेबारे दुई धारका विचारहरु आए । एकधारले पुरातन नेपाली भाषाको संस्कृत समेत पढाउने पाठशालाको रुपमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा गरे । त्यसको नेतृत्व जय पृथ्वीबहादुर सिंह, बझाङका राजा, ले गरेका थिए । उनी आफैं कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट इन्टरमिडिएट गर्नुभएको थियो । उहाँका भनाइमा अंग्रेजी शिक्षाले केटाकेटीहरुलाई टाढा राख्छ, त्यसैले हाम्रै स्थानीय नेपाली संस्कृत लगायतका शिक्षाहरु दिनुपर्छ । उहालाई पण्डित हरिहरले पनि बहुतै साथ दिनुभएको थियो ।

*******

अंग्रेजी शिक्षा कि पाठशाला  शिक्षा भन्नेबारेमा त्यसबेला बादविवाद भएको रहेछ । आखिरमा देव शमशेरले पाठशालाको समर्थन गर्दै ५०–५५ वटा पाठशालाहरु खोले ।

*******

अर्कोतिर प्रिन्सिपल बटुकृष्ण मैत्रले चाहिँ अंग्रेजी माध्यममा जोड दिनुभएको थियो । अंग्रेजी शिक्षा कि पाठशाला  शिक्षा भन्नेबारेमा त्यसबेला बादविवाद भएको रहेछ । आखिरमा देव शमशेरले पाठशालाको समर्थन गर्दै ५०–५५ वटा पाठशालाहरु खोले । उनले एक वर्षभन्दा पनि छोटो अवधिमा त्यो काम गरेका थिए ।

त्यसपछि चन्द्र शम्शेर शासनमा आइहाल्यो । उनले देव शमशेरले खोलेका पाठशालाहरु बन्द गरे । उनले धमाधम अंग्रेजी स्कुलहरु खोल्न थाले । जम्मै त हैन, धेरै पाठशालाहरु बन्द गरे ।

राणाकालको अन्त्यसम्म आइपुग्दा १४ वटा हाइस्कुलहरु थिए । तीमध्ये ६ वटा काठमाडौंमा, ६ वटा तराईमा र २ वटामध्ये एउटा इलाममा र एउटा धनकुटामा बाँकी थिए ।

रमाइलो कुरा, त्यसबेला विश्वविद्यालय थिएन । छक्क लाग्दो कुरा, भारतको पहिलो विश्वविद्यालय व्रिटिशहरुले सन् १८४८ मा खोलेका थिए । युनिभर्सिटी अफ कलकत्ता, युनिभर्सिटी अफ बम्बे, युनिभर्सिटी अफ मद्रास लगायत खोलेका थिए । त्यसको १०० वर्ष नाघेपछि मात्रै त्रिभुवन विश्वविद्यालय सन् १९४९ मा खुल्यो । त्यसकारण कहिलेकाही म विचरा नेपाल भन्ने गर्छु । त्यति ढिलो चाहिँ हामी गयौं । राणाकालको अन्त्य हुँदासम्म त्रिचन्द्र कलेज मात्रै अन्डर ग्राजुएट कोर्स भएको विद्यालय थियो ।

वि.सं. २००७ साल पछि चाहिँ नेपालमा धमाधम स्कुलहरु खुल्न थाले । हामीले बिर्सने गरेको तर सम्झनै पर्ने कुरा के भने खुलेका धेरै जसो स्कुलहरुमा जनताको पसिना परेको थियो ।

*******

वि.सं. २००७ साल पछि चाहिँ नेपालमा धमाधम स्कुलहरु खुल्न थाले । हामीले बिर्सने गरेको तर सम्झनै पर्ने कुरा के भने खुलेका धेरै जसो स्कुलहरुमा जनताको पसिना परेको थियो । जनताको उत्साह र सहभागितामा जनताले नै भकाभक स्कुलहरु खोले । सरकारले करिब २ दर्जन मात्रै स्कुलहरु खोलेछन् ।

सात सालपछि नै टिचर्स ट्रेनिङको कुरा आयो । युएसआइडीको अलिअलि सहभागिता थियो । नर्मन स्कुल, कलेज अफ एजुकेशन जस्ता स्कुलहरु धमाधम बढ्दै गयो । फेरि पनि दोहोर्याउँछुः  सरकारको भन्दा पनि जनताको सहभागिता, उत्साह र सहयोगमा ठाउँ ठाउँमा स्कुलहरु खोलिएका छन् ।

*******

२०२८ मा  हामीले नयाँ शिक्षा योजना भन्ने गरेको राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयो । । यसले एउटा ठूलो भुइँचालो आयो । सकारात्मक वा नकारात्मक, त्योभन्दा अगाडि स्कुल समुदायले चलाइरहेको हुन्थ्यो, सरकारको अलि अलि मात्रै सहयोग हुन्थ्यो । राष्ट्रिय शिक्षा योजना आइसकेपछि भने शिक्षाको सम्पूर्ण भार सरकारले लियो ।

*******

सत्र सालमा पञ्चायत राज आएपछि केही वर्ष त्यत्तिकै चल्यो । २०२८ मा शिक्षाको नियम आयो । त्यसबेला हामीले नयाँ शिक्षा योजना भन्ने गरेको राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयो । त्यसबेला म कीर्तिपुरको क्याम्पस प्रमुख थिएँ । यसले एउटा ठूलो भुइँचालो आयो । सकारात्मक वा नकारात्मक, त्योभन्दा अगाडि स्कुल समुदायले चलाइरहेको हुन्थ्यो, सरकारको अलि अलि मात्रै सहयोग हुन्थ्यो । राष्ट्रिय शिक्षा योजना आइसकेपछि भने शिक्षाको सम्पूर्ण भार सरकारले लियो । त्यो लोककल्याणकारी राज्यको सिद्धान्तअनुरुप थियो । स्कुल शिक्षकहरु, कलेजका लेक्चरर, प्रोफेसरहरुको आ–आफ्नो हैसियत स्थापित भयो, उनीहरुको रोजगारी सुरक्षित भयो ।

*******

पाउलो फ्रेरे भन्छन्ः सबै शिक्षाहरु राजनीतिक हुन्छन् । वास्तवमा शिक्षा भनेको सधैं राजनीतिक नै हुन्छ, त्यो कहिल्यै पनि तटस्थ हुन सक्दैन । त्यसअनुसार नै उनीहरुको पनि उद्देश्य राजमुकुट र राज्यप्रति वफादार तथा पञ्चायती व्यवस्था अनुकूलका आचरण गर्ने बफादार नागरिक तयार पार्ने  नै थियो ।

*******

यसरी सरकारले शिक्षाको लागि जिम्मेवारी लिनु एक किसिमले राम्रो देखिन्छ । तर उहाँहरुको आफ्नै राजनीतिक एजेण्डा थियो ।  त्यो राजनीतिक एजेण्डा र शिक्षाको उद्देश्य नै राष्ट्र र राजमुकुटप्रति बफादार नागरिकहरु तयार पार्ने थियो । अथवा पञ्चायत व्यवस्थाअनुकूल आचरण गर्ने नागरिकहरु तयार गर्ने त्यसको उद्देश्य थियो । स्वभाविक रुपमा पाउलो फ्रेरे भन्छन्ः सबै शिक्षाहरु राजनीतिक हुन्छन् । वास्तवमा शिक्षा भनेको सधैं राजनीतिक नै हुन्छ, त्यो कहिल्यै पनि तटस्थ हुन सक्दैन । त्यसअनुसार नै उनीहरुको पनि उद्देश्य राजमुकुट र राज्यप्रति वफादार तथा पञ्चायती व्यवस्था अनुकूलका आचरण गर्ने बफादार नागरिक तयार पार्ने  नै थियो । त्यसमा अलिअलि पहाडे राष्ट्रवाद पनि थियो । सोहीअनुसार एक भाषा, एक भेष भन्ने खुब जोडसँग आएको थियो । म अहिले पनि सम्झन्छुः त्यसबेलाका पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशकसँग मैले कुरा गर्दै भनेको थिएँः हामीले जुन किसिमले बाहुन क्षेत्रीलाई पढाउँछौं, पर पर गाउँको शेर्पा, मगर राई, नेवारहरुलाई त त्यसरी नै पढाउने होइन नि । हामीले टिचिङ अफ सेकेन्ड ल्याङवेजको हिसाबले जानुपर्छ नि ।

उहाँले मलाई आँखा तरेर हेरेर के तिमीले मेरो जागिर खानुछ र भन्नुभएको थियो । नेपाली भाषा भनेपछि अन्य द्वितीय भाषाको त कुरै छैन । सबैको लागि यो अनिवार्य छ भन्ने धारणा थियो त्यसबेला । एक किसिमले त्यसबेलामा नेपाली भाषा लादिएको थियो । त्यसअघि सिनियर केम्ब्रिज भनेर सेन्ट जेभियर्स, सेन्टमेरिजले चलाउँथ्यो, त्यो पनि खारेज भयो । सबैतिर नेपालीमै पाठ्यक्रम गरेर चलाउनुपर्ने भयो ।

एकाध सकारात्मक कुराहरु पनि थिए । सेमेस्टर प्रणाली लगाइएको थियो । वस्तुगत प्रश्नहरु थिए, नेशनल डिभलेप्मेन्ट सर्भिस जस्ता एकाध राम्रा राम्रा कुराहरु थिए । तर सेमेस्टर प्रणालीमै पनि तयारी चाहिँ राम्रो थिएन । दरवारका छेउछाउका एकाध टाढाबाठाहरुले माथिबाट तल (टप डाउन) भनेर लाद्ने गर्थे । हामीलाई पनि एक पटक केशर महलमा बोलाएका थिए तर प्रश्न गर्न निषेध गरिएको थियो, उनीहरुको योजना सुन्ने, प्रश्न गर्दै नगर्ने र सिद्धियो, जानोस् भन्ने खालको कार्यक्रम थियो । त्यसरी आएको थियो ।

*******

अहिलेसम्म प्रभाव बाँकी रहने गरी त्यसले ल्याएको परिवर्तन भनेको चाहिँ जम्मै स्कुलहरु सरकारको अधीनमा भयो । सरकारले चलाउने र सरकारले नै जिम्मा लिने भयो ।

*******

जे होस्, एक दुई वटा सेमेस्टर प्रणाली लागू गर्ने कोशिश गर्यौं तर समुचित तयारीको अभावमा ती सबै दुर्घटनाग्रस्त भए ।

जे भएपनि अहिलेसम्म प्रभाव बाँकी रहने गरी त्यसले ल्याएको परिवर्तन भनेको चाहिँ जम्मै स्कुलहरु सरकारको अधीनमा भयो । सरकारले चलाउने र सरकारले नै जिम्मा लिने भयो । स्कुल मात्रै होइन, कलेज, क्याम्पसहरु जम्मै कुराहरु सरकारको अधीनमा थियो । पछि गएर मात्रै एकाध निजी स्कुल कलेजहरु आए ।

*******

२०५८ सालमा २०२८ को राष्ट्रिय शिक्षा योजनामा परिमार्जन गर्नको लागि सातौं संशोधन विधेयक आयो, जसले शिक्षाको क्षेत्रमा अर्को भुइँचालो ल्यायो । त्यसैबाट चाहिँ हामीले गलत बाटो लियौं भन्ने मलाई लाग्छ ।

*******

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रजातान्त्रिक आयो । पछि गएर २०५८ सालमा २०२८ को राष्ट्रिय शिक्षा योजनामा परिमार्जन गर्नको लागि सातौं संशोधन विधेयक आयो, जसले शिक्षाको क्षेत्रमा अर्को भुइँचालो ल्यायो । त्यसैबाट चाहिँ हामीले गलत बाटो लियौं भन्ने मलाई लाग्छ ।

पहिले पहिले सबै स्कुलहरु समुदायले चलाउँथे, २०२८ सालको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिआएपछि ती सबै सरकारले लिइदिएको थियो । यो त ठीक रहेनछ, शिक्षा त समुदायलाई नै दिनुपर्दो रहेछ भनेर २०५८ सालमा तरखर भयो । यो गलत थियो ।

नेपालमा दाताहरुको ठूलो बोलवाला हुन्छ । उनीहरुको दवाब धेरै हुन्छ ।केन्याको उदाहरण दिएर सामुदायिक स्कुलको मोडेलमा जानुपर्छ भनेर धेरै दवाबहरु दिए । सामुदायिक स्कुलको अवधारणा नराम्रो पटक्कै होइन । राम्रो हो, नेपालमा पनि पहिले त्यसरी नै चल्थ्यो । तर सरकारले चलाइरहेको स्कुल स्वाट्टै सामुदायिकमा लैजाँदा कुनै पनि शिक्षकहरुको सहयोग रहेन । मलाई लाग्छ, सामुदायिक स्कुलहरु राम्रो चल्न सकेन । यद्यपि, यसका पछाडिका कारणहरु थुप्रै छन्, जसलाई यहाँ चर्चा गरिबस्न सम्भव छैन ।

त्यही संशोधनले अर्को पनि ठूलो भुइँचालो ल्यायो । त्यसबेला आमोद उपाध्याय शिक्षामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसले व्यापारिक स्कुलहरु सञ्चालनका लागि ढोका खोलिदियो । त्योभन्दा अगाडि पनि फाटफटु निजी स्कुलहरु नभएका होइनन् तर तिनीहरु त्यस्तो नाफामुखी खालका छैनन् । फेरि कस्तो चलाख, नाम चाहिँ संस्थागत विद्यालय राखे । अहिले स्कुलहरुमा नेपाल भारतका ठूला ठूला व्यवसायिक घरानाहरुको लगानी छ । नेपालमा वियरमा भन्दा स्कुल कलेजमा लगानी गर्नु बढी फाइदा छ भनिन्छ । अझ मेडिकल कलेजहरुमा त झन फाइदा छ । यसले भयंकरसँग विकृति शुरु गर्यो ।

*******

अहिले स्कुलहरुमा नेपाल भारतका ठूला ठूला व्यवसायिक घरानाहरुको लगानी छ । नेपालमा वियरमा भन्दा स्कुल कलेजमा लगानी गर्नु बढी फाइदा छ भनिन्छ । अझ मेडिकल कलेजहरुमा त झन फाइदा छ । यसले भयंकरसँग विकृति शुरु गर्यो ।

*******

एकातिर तडकभडकका साथ नयाँ नयाँ स्कुलहरु आए, टाइसुट र युनिफर्म लगाएका पुस्ताहरु आए । हामी सार्वजनिक स्कुल पढ्दा ड्रेस नै थिएन । फेरि त्यहाँ अंग्रेजी पनि बोल्छ । यी सबले गर्दा निजी स्कुलमा विद्यार्थीहरु बढ्दै गए । सार्वजनिक स्कुलकलेजका विद्यार्थीहरु धमाधम सामुहिक रुपमा निजी विद्यालयतिर जान थाले ।

केही समयपहिले तत्कालीन सांसदहरुसँग युनिसेफको आयोजनामा बारा र पर्साको अवलोकन भ्रमणमा जाँदा मैले देखेको कतारबाट पैसा पठाएका श्रीमान्ले आफ्नी श्रीमतीलाई छोराछोरीलाई तुरुन्तै सरकारी स्कुलबाट निकालेर निजी स्कुलमा भर्ना गर्न भनेको पनि फेला परे ।  भन्नुको अर्थ, कताकता सार्वजनिक स्कुलबाट निजी विद्यालयतर्फ मानिसहरुको भागाभाग भयो ।

*******

अर्थशास्त्री विनय कुशायतको गणनाअनुसार अहिलेको एसइइ नतिजामा ४२ प्रतिशत त अनुत्तीर्ण नै भएर आएका छन् । त्यसरी फेल हुनेहरु बढी चाहिँ सार्वजनिक विद्यालय पढ्नेहरु नै छन् ।

*******

अर्थशास्त्री विनय कुशायतको गणनाअनुसार अहिलेको एसइइ नतिजामा ४२ प्रतिशत त अनुत्तीर्ण नै भएर आएका छन् । त्यसरी फेल हुनेहरु बढी चाहिँ सार्वजनिक विद्यालय पढ्नेहरु नै छन् । उहाँकै अनुसार सबैभन्दा डरलाग्दो तथ्य के पनि छ भने २०६४–६५ मा भर्ना भएकाहरु २०७५ सम्ममा आइपुग्दा ६८ प्रतिशत त हराउँदा रहेछन्, ३२ प्रतिशत मात्रै १० कक्षासम्म पुग्दा रहेछन् ! यो भनेको भयंकर विपद् ९म्ष्कबकतभच० हो ।

यो निक्कै भयावह स्थिति हो । उदाहरणको लागि, कोक कम्पनीमा १०० बोतल भर्दा ६२ वटा फुटेर आयो, ३२ वटा मात्र भरिएर आयो भने त्यो कम्पनी टाट पल्टन्छ । त्यो सोचौं न । यस्तो हालत छ शिक्षाको ।

सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरु निरन्तर घटिरहने क्रम निरन्तर छ । भन्नलाई त ८२ प्रतिशत विद्यार्थीहरु सार्वजनिक विद्यालयमा र १८ प्रतिशत निजीमा  छ भनिन्छ । तर एसइइमा निजीबाट २९ प्रतिशत छन् भने सार्वजनिक घटेर ७१ प्रतिशत मात्रै छन् ।

किन यस्तो भयो ? सार्वजनिक विद्यालयमा किन विद्यार्थीहरु घटेको घट्यै भयो ?

*******

सार्वजनिक विद्यालयमा पढाइ नै हुँदैन ! २००५ मा प्रोफेसर मीनबहादुर विष्टले एउटा अध्ययन गर्नुभएको थियो । त्यसमा भनिएको थियोः नेपालका गाउँघरका स्कुलहरुमा मुश्किलैले अध्ययन अध्यापन भइरहेका छन् ।

*******

उत्तर आउँछः सार्वजनिक विद्यालयमा पढाइ नै हुँदैन ! २००५ मा प्रोफेसर मीनबहादुर विष्टले एउटा अध्ययन गर्नुभएको थियो । त्यसमा भनिएको थियोः नेपालका गाउँघरका स्कुलहरुमा मुश्किलैले अध्ययन अध्ययापन भइरहेका छन् । अर्थात् खासै पढाइ चाहिँ हुँदैन भन्ने त्यस अध्ययनको निष्कर्ष थियो ।

केही दिनअघि मात्रै मैले बन्दीपुरको भानु माध्यमिक विद्यालयका पूर्व प्रधानाध्यापकलाई भेटेको थिएँ । मैले उहाँलाई के छ त तपाईको स्कुलको अवस्था भन्दा उहाँको उत्तर खत्तम छ भन्ने थियो । कुनै जमानामा उक्त भानु माध्यमिक विद्यालय पश्चिमी भेगको एउटा राम्रो विद्यालयमा गनिन्थ्यो । अहिले ‘खेल खत्तम छ सर’ भन्नुहुन्छ ।

अर्थविद्, शिक्षाशास्त्री र धर्मग्रन्थका लेखक भुचन्द्र वैद्यले व्रिटिश काउन्सिलका लागि राम्रो सल्लाहकारको काम गर्नुहुन्थ्यो । बंगलादेशमा उहाँले भन्नुभएको थियो रे, के गर्नु तपाईंका स्कुलका शिक्षकहरु पहिला त स्कुलमै आउँदैनन्, आएपनि कक्षामा जाँदै जाँदैनन्, कक्षामा गए पनि पढाउँदै पढाउँदैनन्, पढाए पनि कसरी पढाउने भन्ने थाहा नै छैन । सबैले टाउको हल्लाएर हो बा भने रे । यो धेरै पहिलाको कुरा हो ।

हाम्रो पनि त्यस्तै होला कि भन्ने मलाई कता कता डर लाग्छ । साँच्चै नै भन्ने हो भने हाम्रो पढाइ च्याप्टर सिध्याउने मात्रै भयो । कोर्स सक्नु मात्रै पढाइ हो त ?

*******

हाम्रो पनि त्यस्तै होला कि भन्ने मलाई कता कता डर लाग्छ ।

साँच्चै नै भन्ने हो भने हाम्रो पढाइ च्याप्टर सिध्याउने मात्रै भयो । कोर्स सक्नु मात्रै पढाइ हो त ? शिक्षा, स्कुलिङ भनेको त्यही हो ? जापानमा केटाकेटीहरुको पूर्ण जिम्मेवारी लिन्छन् । विद्यार्थीले ल्याएका खानाधरी जाँच्छन् र राम्रो छैन भने त्यो कुरा परिवारसम्म पुग्छ । त्यहाँ च्याप्टर सिध्याउने मात्रै काम हुँदैन ।

२००५ मा हामीले केही अध्ययनहरु गर्यौं । मैले भन्दा पनि प्रोफेसर मीनबहादुर विष्ट र विश्वविद्यालयका केही साथीहरुले त्यो अध्ययन गर्नुभएको थियो । म त संयोजक मात्रै थिएँ । त्यसमा हामीले निजी र सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई तुलनात्मक अध्ययन गरेका थियौं । सार्वजनिक स्कुलहरुमा ९५ प्रतिशत शिक्षकहरु तालिम प्राप्त छन् । निजीमा करिबन १० – १५ होलान् । सार्वजनिकमा तलब राम्रो छ, निजीमा ठिक ठिकै मात्र छ । सार्वजनिकमा जागिरको सुरक्षा छ, निजीमा कहिले निकालिन्छ थाहा छैन । त्यो हुँदाहुँदै पनि कार्यसम्पादन चाहिँ निजीको राम्रो भयो ।

*******

निजीमा दिनहुँ पढाइ हुन्छ र कुनै कारण अवरोध भयो भने पनि प्रतिस्थापनमा भोलिपल्ट त्यो पढाइ पूर्ति गरिन्छ । सार्वजनिक स्कुलमा पढाइ हुने ठेगानै छैन ।

*******

त्यसको कारण पत्ता लगाउन थप अध्ययन गर्न पुनः उहाँहरु जानुभयो । के थाहा लाग्यो भने निजीमा दिनहुँ पढाइ हुन्छ र कुनै कारण अवरोध भयो भने पनि प्रतिस्थापनमा भोलिपल्ट त्यो पढाइ पूर्ति गरिन्छ । सार्वजनिक स्कुलमा पढाइ हुने ठेगानै छैन । अहिले पनि शिक्षकहरु अनुपस्थित वा गयल हुने कुरा उच्च छ । निजीमा नियमित पढाइ हुने, सार्वजनिकमा नहुने, निजीमा नियमित गृहकार्य गराइने गरिन्छ, जुन चाहिँदोभन्दा बढी नै हुन्छ (हाम्रो अध्ययनमा गृहकार्यको पनि नीति हुनुपर्छ भन्ने औंल्याइएको छ ।), सार्वजनिकमा गृहकार्य नै गराइन्न । निजीमा विद्यार्थीहरुले गरिरहेका प्रगतिको नियमित परीक्षण र जाँचपड्ताल गरिन्छ भने सार्वजनिक स्कुलमा दुई तीनवटा परीक्षा बाहेक अरु कुनै परीक्षण र जाँच पड्ताल गरिन्न । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, निजी स्कुलमा कमजोर विद्यार्थीलाई पढाइ उकास्नको लागि मद्दत गरिन्छ, सार्वजनिकमा त्यो गायब छ । कमजोर विद्यार्थीहरु त्यसै छाडिएका छन् ।

*******

सार्वजनिक स्कुलमा तलब बढी हुने, तालिम प्राप्त शिक्षकहरु बढी हुने तर गुणस्तर, नतिजा हेर्दा चाहिँ निजीको भन्दा खत्तम ।

*******

सार्वजनिक स्कुलमा तलब बढी हुने, तालिम प्राप्त शिक्षकहरु बढी हुने तर गुणस्तर, नतिजा हेर्दा चाहिँ निजीको भन्दा खत्तम । त्यसैले हाम्रो अध्ययनले शिक्षकहरुको तालिमभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा चाहिँ शिक्षकहरुको व्यवस्थापन रहेको तथ्य औंल्याएका थियौं ।

ध्याउन्न च्याप्टर र कोर्स सकाउनेमा मात्रै हुने, कमजोर विद्यार्थीलाई अतिरिक्त मद्दत पटक्कै नगर्ने सार्वजनिक स्कुलको अवस्था छ । यसो हुनुको कारण जवाफदेहीताको अभाव हो । सार्वजनिक स्कुलहरुमा जवाफदेहीता पटक्कै भएन । ८० प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुँदा पनि मतलब नै छैन ।

*******

नेपालको शिक्षामा जवाफदेहीता नहुनुको मुख्य कारण नै धेरैले राजनीतिक पार्टीहरुको बरदान पाउनु नै हो । यो यति दयनीय स्थिति छ, यसले नेपालको शिक्षा त गयो । शिक्षकहरुले राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्न पुग्दा उनीहरु प्रधानाध्यापकप्रति, व्यवस्थापन समितिप्रति, अभिभावकहरुप्रति जवाफदेही नै भएनन् । उनीहरु आफ्ना राजनीतिक संरक्षकप्रति मात्रै जवाफदेही भए ।

*******

नेपालको शिक्षामा जवाफदेहीता नहुनुको मुख्य कारण नै धेरैले राजनीतिक पार्टीहरुको बरदान पाउनु नै हो । यो यति दयनीय स्थिति छ, यसले नेपालको शिक्षा त गयो । शिक्षकहरुले राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्न पुग्दा उनीहरु प्रधानाध्यापकप्रति, व्यवस्थापन समितिप्रति, अभिभावकहरुप्रति जवाफदेही नै भएनन् । उनीहरु आफ्ना राजनीतिक संरक्षकप्रति मात्रै जवाफदेही भए । प्रधानाध्यापकहरु हतोत्साहित, मानमर्यादा गिरेको अवस्थामा छन् । बारा पर्साको भ्रमणपछि मैले संसदमा त्यहाँको स्थिति राख्दा बताएको थिएँः जिल्लामा जिल्ला शिक्षा अधिकारीको अवस्था दयनीय छ । आफ्नै कार्यकक्षमा सहज ढंगले बस्न सक्दैनन् । माथि केन्द्रबाट अनि स्थानीय तहमा स्थानीय नेताहरकै पनि चर्को दवाब छ, वर्षको २, ३ पटक फेर्छन् । कोठाका ढोका तारहरु सद्दे छैनन् । जिल्ला शिक्षा अधिकारी, प्रधानाध्यापकको क्षेत्राधिकारमा चुनौति दिइने अत्यन्तै भयावह स्थितिमा कसरी चल्छ ?

अहिले अधिकांश शिक्षकहरु पनि लोकसेवा आयोगको जाँच दिएर नियुक्त भएका होइनन् । कोही सोझै ढोकाबाट, कोही झयालबाट चढेका, कोही चिम्नीबाट छिरेका छन् ।

सबैभन्दा मुख्य कुरा स्कुलको अपनत्वसहितको स्वामित्व लिने कुरा (ownership)  भएन ।   यो मेरो स्कुल हो, हाम्रो स्कुल हो भन्ने अपनत्व नै भएन । म त्रिचन्द्र कलेजमा जाँदा ५० वर्षअगाडि जुन कक्षामा पढाउँथे, त्यही कक्षामा पुगेको छु । यसो हेरें, ५० वर्षपछि पनि १ कोट रंग समेत लगाएको छैन । ऐनाहरु फुटेको छ । त्यसमा अपनत्वपन, स्वामित्वबोध नै कहीँ पनि देखिँदैन । मैले यो कलेज कोसँग सम्बन्धित छ भनेर सोच्दैसोच्दै घरसम्म आइपुग्दा यो कसैसँग पनि सम्बन्धित छैन भन्नेमा पुगें ।

त्यो अपनत्वपन, स्वामित्वबोध कसरी ल्याउने ? पञ्चायतकालमा जब सरकारले सबै व्यहोरिदियो, त्यो कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्तअनुसार ठीकै हो । तर त्यो गर्दा गर्दै अपनत्व चाहिँ जम्मै लगिदियो । एमआइटी भनिने त्यो अमृत साइन्स कलेजमा नेपालका सर्वोत्तम विद्यार्थीहरु पढ्ने गर्थे । अहिले जानुस् त अमृत साइन्स कलेज ! त्रिचन्द्र कलेजनै त्यस्तो थियो ।

अमृतप्रसाद प्रधान, सुदर्शन रिजाललगायत केही मानिसहरु बोर्ड अफ ट्रस्टीज हुनुहुन्थ्यो । जब सरकारले स्वाट्ट लिइदियो, अपनत्व गयो । त्यो ओरोलोतिर गयो । त्यसकारण मेरो भनाइ के छ भने त्यो अपनत्व नभइकन स्कुलहरु, शैक्षिक संस्थानहरु सप्रिँदैन । 

अब के गर्ने त ?

दुईटा बाटाहरु छन् । अहिले जे स्थितिमा छ, त्यसैलाई सहेर बस्ने । किनभने समय नै यस्तो हो । अहिले गरिबका लागि, मध्यम वर्गका लागि र सबैका लागि स्कुल छ, ठीकै छ नि, यस्तै त हो नि संसार । मैले भन्ने गर्छुः सक्नेले सोल्टीमा लन्च खान्छ, नसक्नेले फुटपाथको पसलमा ममचा खान्छ । समाज त्यही होइन त ?

*******

शिक्षामा यथास्थितिलाई मान्ने हो भने त्यसले शिक्षामा द्वैध स्थितिलाई जन्म दिन्छः हुने र नहुनेको शिक्षा । यसले समाजलाई नै तह तहमा विभाजित (stratify) गरिदिन्छ ।

*******

तर मेरो भनाइः शिक्षामा त्यसो भन्न पटक्कै मिल्दैन । यथास्थितिलाई मान्ने हो भने त्यसले शिक्षामा द्वैध स्थितिलाई जन्म दिन्छः हुने र नहुनेको शिक्षा । यसले समाजलाई नै तह तहमा विभाजित (stratify) गरिदिन्छ । यो केटा र केटी त्यो स्कुलमा जान्छ, अर्थात् बडा धनीका छोराछोरी रहेछ, यो उता जान्छ, अलि कम धनीको छोराछोरी परेछ, अलि मध्यम वर्गको रहेछ । यसले सम्पूर्र्ण विद्यार्थीहरुलाई नै तह तहमा विभाजित, वर्गीकृत गरिदियो । हामीले त्यो कुरालाई स्वीकार्ने त ? समाजवादमा विश्वास गर्ने, समाजवादोन्मुख भन्ने हामीले यस्तो कुरालाई सहिराख्ने त ?

अहिले निजी क्षेत्रको सफलताको कुरा गरिन्छ । तर त्यो पनि बढाइचढाइ गरिएको छ । त्यो कुन अर्थमा भने निजी क्षेत्रका स्कुलहरुले दुधको तर तर छाने जस्तो गरी राम्रा राम्रा पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई छानेर (Skim off) आफ्नोमा लैजान्छ ।

धेरै वर्ष पहिले जेम्स कोलमेन भन्नेले अमेरिकामा एउटा अध्ययन गरेका थिए । पछि क्रिस्टोफर जेम्स भन्नेले पनि त्यस्तै अर्को अध्ययन गरेका थिए । उनीहरुको अध्ययनले भन्छः स्कुल एण्ड टिचर्स एक्जर्ड लिटिल इन्डिपिन्डेन्ट इफेक्ट अन द एकेडेमिक पर्फरमेन्स अफ चिल्ड्रेन । अर्थात् स्कुल र शिक्षकहरुले विद्यार्थीहरुका स्वतन्त्र प्राज्ञिक क्षमता विकासका लागि कमै अभ्यास गर्छन् । त्यसले अभिभावकहरुलाई फरक पर्दैन ।

भन्दा कहाँको आएको छ ? राम्रो डाक्टरका छोराछोरी जहाँ गए पनि राम्रै हुन्छ । वातावरण अर्कै छ, घरमा कम्प्युटर छ । किताब छ । अनेक सपोर्ट सिस्टम छ ।

*******

अहिले शिक्षा अत्यन्तै महंगो भएर गएको छ । अहिले शिक्षामा ४८ प्रतिशत खर्च रकम ग्राहस्थ (Household) बाट आइरहेको छ । यो भनेको संसारकै सबैभन्दा उच्च हो । हाम्रो समाजवाद यही हो ?

*******

यी सब कुराहरुले गर्दा अहिले शिक्षा अत्यन्तै महंगो भएर गएको छ । अहिले शिक्षामा ४८ प्रतिशत खर्च रकम ग्राहस्थ (Household) बाट आइरहेको छ । यो भनेको संसारकै सबैभन्दा उच्च हो । हाम्रो समाजवाद यही हो ?

यसले गर्दा अहिले तलका केटाकेटीहरुलाई पढाउन अभिभावकहरुलाई ठूलो समस्या छ । विश्व वैंकको रिपोर्टले मध्यम वर्ग २२ प्रतिशत पुगेको आँकलन गर्छ । तर साथसाथै, तीमध्ये ५० प्रतिशत चाहिँ पुनः तल झर्ने सम्भावनाको कुरा पनि औंल्याउँछ । यति अस्थिर अवस्थामा छन् त्यो मध्यम वर्ग । आफ्ना बालबच्चालाई पढाउनकै लागि कतिपय अभिभावकहरुले आफ्नो तलबको ३०–४० प्रतिशत खर्च गर्छन् ।

*******

अहिलेको शिक्षालाई यथास्थितिमा हामी स्वीकार्नै सक्दैनौं । हामीले मिलनसार समाज बनाउने हो भने सुन साहु, घीउ साहु, कर्मचारी, मजदुर सबैका छोराछोरीहरु एउटै स्कुल र वातावरणमा पढ्न पाउने स्कुल चाहिन्छ ।

*******

यो स्थितिमा अहिलेको शिक्षालाई यथास्थितिमा हामी स्वीकार्नै सक्दैनौं । हामीले मिलनसार समाज बनाउने हो भने सुन साहु, घीउ साहु, कर्मचारी, मजदुर सबैका छोराछोरीहरु एउटै स्कुल र वातावरणमा पढ्न पाउने स्कुल चाहिन्छ । त्यो भनेको सार्वजनिक स्कुल हो । यसले पछि गएर मिलनसार समाज (cohesive society)को निर्माण गर्छ ।

अमेरिकी राजनीतिज्ञ, लेखक तथा सुधारक होरासम्यानले भनेका छन्ः शिक्षाले मानिसको जन्ममा भएको असमानतालाई सम्बोधन गरेर हाराहारीमा ल्याइदिन्छ ।

*******

सिंगापुरका ९८ प्रतिशत केटाकेटीहरु सार्वजनिक स्कुलमा पढ्छन् । सिंगापुरले त्यसो गर्नुको अर्थ समाजलाई यसरी लग्छु भन्ने उसको सुस्पष्ट दृष्टिकोण छ ।

*******

सरकारले विचार गर्नुपर्ने कुरा राजनीतिक सामाजिकीकरण पनि हो । हाम्रो सरकार र राजनीतिले, देश समाजको बारेमा  के कल्पना गरेको छ ?  नेपाली समाज मिलनसार, समतामुलक ज्ञानी समाज बनाउन खोजेको छ कि ? त्यसको लागि एउटा सुस्पष्ट दृष्टिकोण (Vision) हुनुपर्छ कि पर्दैन ? सिंगापुरका ९८ प्रतिशत केटाकेटीहरु सार्वजनिक स्कुलमा पढ्छन् । सिंगापुरले त्यसो गर्नुको अर्थ समाजलाई यसरी लग्छु भन्ने उसको सुस्पष्ट दृष्टिकोण छ ।

अहिले हाम्रो के दृष्टिकोण छ ? सार्वजनिक स्कुलमा विद्यार्थीहरु घट्दैछन्  जबकि सामाजिकीकरण गर्ने भनेकै सार्वजनिक स्कुलहरुबाट हो ।

अमेरिकामा राजनीतिक सामाजिकीकरण (Political socialization) भनिन्छ । शीतयुद्धको बेलामा अमेरिका र रुसमा के कति राजनीतिक सामाजिकीकरण भएको छ भनेर एउटा अध्ययन भएको थियो । रुसमा ५ देखि ११ कक्षाका केटाकेटीहरुको ३८ प्रतिशत राजनीतिक सामाजिकीकरण हुन्छ भने अमेरिकामा ४६ प्रतिशत । भनिन्छ नि, अल सोसाइटीज इन्डक्टिनेन्ट एण्ड स्कुल्स आर द मेजर एजेन्टस इन द प्रोसेस । समाजका सबैले आफ्ना मूल्य मान्यताअनुसार बिना कुनै आलोचना कुनै पनि कुरालाई स्वीकार्न (indoctrinate)   सिकाउँछ । र, त्यो कार्य चाहिँ सार्वजनिक शिक्षाको माध्यमबाट हुन्छ ।  त्यसैले पनि मेरो विचारमा हामीले सार्वजनिक शिक्षामा बढी जोड गर्नुपर्छ ।

तर कसरी गर्ने ?

*******

सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीलाई राजनीतिबाट मुक्त (depoliticisation) गर्ने । यो गर्नै पर्छ । राजनीतिक दलहरुले पार्टी मात्रै सोच्ने कि देशलाई सोच्ने ?

*******

त्यसको एउटै उपाय होः सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीलाई राजनीतिबाट मुक्त (depoliticisation) गर्ने । यो गर्नै पर्छ । राजनीतिक दलहरुले पार्टी मात्रै सोच्ने कि देशलाई सोच्ने ?

केही समयअघि भएको शिक्षाको नवौं संशोधनले समग्र शिक्षकहरुको ५१ प्रतिशतलाई नयाँ ल्याउने र ४९ प्रतिशत स्थान चाहिँ पुरानालाई दिने व्यवस्था गरियो । पछि त्यो पनि उल्टिएर ७५ प्रतिशत चाहिँ झयालबाट चढेर, चिम्नीबाट छिरेर आएका, राजनीतिक सम्पर्कका आधारमा आएका, क्षमता नभएका पुरानालाई छुट्याइएको छ ।  नयाँ क्षमतावान, उर्जावान र शिक्षणमा केही गर्छु भन्ने जोश जागर भएका युवाहरुलाई चाहिँ बाँकी २५ प्रतिशत मात्रै तोकिएको छ । एकजना शिक्षाविदका अनुसार यसले नेपालको शिक्षालाई २० २५ वर्षपछाडि धकेलेको छ ।

*******

युनियन चाहिन्छ तर त्यो अति बलियो भयो । युनियनले हल्लाउनु त भएन नि । पुच्छरले कुकुर हल्लाउनु त भएन नि । अहिले प्रदेश, स्थानीय निकायले पाउने शिक्षासम्बन्धी अधिकार शिक्षक संगठनले हुन्न भनिरहेको छ । त्यो अधिकार तल जानै पाएको छैन ।

*******

वास्तवमा यो सच्याउनुपर्ने विषय हो । तर यहाँ युनियन धेरै बलियो भयो । युनियन चाहिन्छ तर त्यो अति बलियो भयो । युनियनले हल्लाउनु त भएन नि । पुच्छरले कुकुर हल्लाउनु त भएन नि । अहिले प्रदेश, स्थानीय निकायले पाउने शिक्षासम्बन्धी अधिकार शिक्षक संगठनले हुन्न भनिरहेको छ । त्यो अधिकार तल जानै पाएको छैन । यो हुनुहुन्न ।

अर्को, एक पटक शिक्षक भएपछि जन्मजात शिक्षक बनिरहन पाउने व्यवस्था छ । यो प्रणालीमा पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।

भरखरै भुटानले शिक्षकहरुको तलब बढाएको छ । नेपालमा पनि शिक्षकको तलबबारे विचार गरिनुपर्छ । छक्क पर्नुहोला, जर्मनीमा शिक्षकको तलब न्यायाधीश, निजामती कर्मचारीहरुको भन्दा पनि बढी हुँदो रहेछ । यसबारेमा विमती राखेर जाँदा अहिलेका मर्केलले भनेका रहेछन्ः म तिमीहरुलाई उनीहरुसँग कसरी तुलना गर्न सक्छु, जसले तिमीहरुलाइ पढाए ? शिक्षकको कत्रो इज्जत !

सारमा भन्दा, नेपालको शिक्षालाई सपार्ने हो भने राजनीतिकीकरणबाट पूर्णतः मुक्त गरिनुपर्छ । अनि शिक्षाक्षेत्रप्रतिको अपनत्वलाई जगाउनुपर्छ । त्यो अपनत्व सबै स्कुलहरु बोर्ड अफ ट्रस्टीजको माध्यमबाट सञ्चालन गरेर जगाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ ।

समयको सीमाको कारण म त्रिविको विषयको बारेमा यहाँ बोलेको छैन ।

(शिक्षाविद् एवं त्रिविका पूर्व उपकूलपति केदारभक्त माथेमाले साउन ५ गते नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाजले आयोजना गरेको सार्वजनिक शिक्षाः कहाँ चुक्यौं हामी ? शीर्षकको समकालीन विमर्श शृङ्खलामा दिनुभएको प्रवचनको सम्पादित अंश)