काठमाडौं– संसदीय समिति अन्तर्गतको उपसमितिले चिनियाँ लगानीको हुवासिन सिमेन्टले जग्गा भाडामा लिनका लागि गरेको सम्झौता रद्द गर्न सिफारिस गरेको छ । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तरगतको उपसमितिले आईतबार समितिको बैठकमा पेश गरेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमा सो उद्योगका लागि धादिङमा ५० वर्षका लागि जग्गा भाडामा लिन गरिएको सम्झौंता रद्द गरी त्यसमा संलग्न पदाधिकारीहरुलाई तत्काल कार्वाही गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको हो ।

उपसमितिका संयोजक लेखराज भट्टले लगानी बोर्ड ऐन र स्थानीय शासन संचालन ऐन विपरित हुने गरी सो कम्पनीलाई ५० वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिने स्थानीय तहसँगको सम्झौता रद्द गरी त्यसमा संलग्न पदाधिकारीहरुलाई कार्वाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन समितिलाई सिफारिस गरिएको बताए ।

भट्ट नेतृत्वको उपसमितिले स्थलगत रुपमै गएर अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा सो कम्पनीले पूर्वाधार निर्माणका लागि बनाउन लागेको रोड समेत बैधानिक नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसमा संलग्न लगानीकर्ता, ठेकेदार कम्पनीलाई पनि कानुन बमोजिम कार्वाही गर्न माग गरेको छ ।

उपसमितिले सो कम्पनीलाई उद्योग संचालनका लागि अनुमति दिने क्रममा वितरण गरिएको उद्योग दर्ता प्रमाण पत्रमा उल्लेख गरिएको सर्त पालना गर्न, गराउन पनि सरकारलाई सचेत गराउन उपसमितिले सुझाव दिएको छ । उद्योग दर्ता प्रमाण पत्रका सर्त समेत सो कम्पनीले पालना नगरेको पाइएकाले त्यसको पूर्ण पालनाका लागि सचेत गराउन सरकारलाई निर्देशन दिन पनि समितिलाई सिफारिस गरिएको उपसमितिका संयोजक भट्टले बताए ।

धादिङ र मकवानपुर जिल्लाको सीमा क्षेत्रस्थित पानी खर्कमा सो उद्योग स्थापना भइरहेको छ । १४ अर्ब लगानीमा बन्न लागेको सो उद्योगले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको सर्त समेत पालना नगरेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।