नेपालका सरकारी तथा संस्थान जस्ता निकायमा कार्य गरेका निजामती, जङ्गी, प्रहरी, स्थानीय निकाय, सरकारी स्वामित्व भएका सार्वजनिक विद्यालय तथा विश्वविद्यालय, बैङ्क, संस्थान, स्वास्थ्य, न्याय जस्ता आदि क्षेत्रहरूबाट सेवानिवृत्त भई सरकारी कोषबाट पेन्सन सुविधा लिइरहेका कर्मचारी, शिक्षक वा कामदारहरूलाई नै सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक भनिन्छ ।

सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकहरु वास्तवमा आफ्नो ऊर्जाशील समय राज्यलाई प्रदान गरी ऊर्जा खत्तम भएपछि राज्यले दिएको सानोतिनो सुविधा खाएर जीवन व्यतित गर्ने निरिह व्यक्तिहरु हुन् । राज्यका सरकारी वा संस्थान जस्ता निकायमा काम गर्न लामो सङ्घर्ष गर्दै विभिन्न खालका कठिन प्रवेशका ढोका पार गर्दै राज्यको सेवा प्रदायक संस्थामा जीवनभर काम गर्ने, विभिन्न पेसामा रही पेसागत जोखिमको पर्वाह नगरी दिलोज्यानले सेवा गर्ने, आफ्ना घर परिवार, चाडपर्व, उत्सव, मनोरञ्जन नभनी अहोरात्र सेवामा खटिने, सरकारले खटाएको ठाउँमा गएर काम गर्ने, आफ्नो घर र आफ्ना आफन्त नभनी निरन्तर सरकारी सेवामै रही ज्यानको बाजी लगाई काम गर्ने र राज्यलाई परेको सङ्कटमा समेत निर्भीक र साहसी भई देशका कुना, काप्चा, कन्दराहरुमा पुगी सेवा प्रवाह गर्ने सच्चा देशभक्त नागरिक नै राज्यका गौरव हुन् । यति काम गरेबापत राज्यको नीति नियम र कानुनभित्र रही दिएको सेवा सुविधा उपभोग गर्दै आफू र आफ्ना परिवारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, घर आदि आधारभूत आवश्यकता जुटाइदिने र जेनतेन जीवन गुजारा गर्दै अघि बढ्ने देशका सेवक नै राष्ट्रसेवक हुन् । 

राणाकालदेखि शाही शासन काल, पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको व्यवस्थासमेत भोगेर देशलाई अघि बढाउन आफ्नो बुद्धि, विवेक, ज्ञान र परिश्रम लगानी गरी देश तथा जनताको सेवा गर्दै आइरहेका देशका सेवक नै राष्ट्रसेवक हुन् । 

पञ्चायती कठोर दमन व्यवस्था, माओवादी जनयुद्धको कहालिलाग्दो ज्यान जोगाउनै नसकिने खालको अवस्था, सङ्क्रमण कालको उल्झन, सङ्घीयतापछिको समायोजनको कहर जस्ता अवस्था पार गर्दै आइरहेका तर देश र जनतालाई मध्यविन्दुमा राखी अघि बढिरहेका कहिल्यै नथाक्ने, कहिल्यै नहार्ने, कहिल्यै निडर र कमजोर नहुने राज्यका स्थायी संयन्त्र नै राष्ट्रसेवकहरू हुन् ।

राष्ट्रसेवकहरुको नियमन
    राष्ट्रसेवकहरु राज्यले बनाएको नीति नियम, ऐन, कानुन, निर्देशन, परिपत्र, आदेश जस्ता लिखित, मौखिक वा अमौखिक किसिमका कुरालाई आत्मसात गर्दै आफ्नो ऊर्जाशील समयभर खटिएर नियमित रूपमा राज्यको काम गर्ने सच्चा देशभक्त नागरिक हुन् । यिनीहरुले आफ्नो जीवन अवधिभर राज्यले तोकेका वा लगाए अह्राएका कार्यहरु गर्ने गर्छन् । व्यवस्था र सरकारहरुको अदलबदलसँगै विभिन्न खालका चुनौती र बाधा व्यवधानहरु झेल्दै आफ्नो काममा अडिग रही कार्य गर्छन् ।

त्यसबापत राज्यले निर्धारण गरेको तलब भत्ता खाई आफू र आफ्नो परिवार पालिरहेका हुन्छन् । राज्यको सेवामा रहिरहँदा यिनीहरुको प्रायः आफ्नो जीवन र दैनिकि नै हुँदैन । कुनै सेवामा असाध्यै खटेर शारीरिक श्रम नै गर्नुपर्छ भने कुनै सेवामा मानसिक श्रम गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि त्यही क्रममा गाह्रो साह्रो परेमा पनि विभिन्न कठिनाइका बाबजुद आफ्नो सेवालाई निरन्तरता दिइरहनुपर्ने हुन्छ । यति दुःख र श्रम गर्नुका पछाडि र मरिहत्ते गरेर विभिन्न कठिन परीक्षा पास गर्दै जानुका पछाडि सेवानिवृत्त भएपछि पाइने जीवन निर्वाहको व्यवस्था राज्यले गरिदिने वा पेन्सनको सुविधा देखिने भएकाले हो । 
  

तर राष्ट्रसेवकलाई राज्य र नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ फरक छ र सकारात्मक छँदै छैन । राज्यले राष्ट्रसेवकलाई जहिले पनि अटेर र भ्रष्टको रूपले हेर्ने प्रवृत्ति छ भने सर्वसाधारणले समेत कर्मचारीलाई यी जनताको सेवा गर्ने होइनन् कि काम बिगारिदिने, घुस नखाई काम नगर्ने, ठग र भ्रष्ट हुन् भन्ने दृष्टिकोण छ । यहीँनेर हो राष्ट्रसेवकहरुको सदा गुनासो र चित्त दुखाइ हुने गरेको । यस्तो भ्रमलाई चिरी सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न नसक्नु र यदाकदा कुनै कर्मचारीले यस्तै प्रवृत्ति देखाउनु समस्याको जड होे, जसका कारण कर्मचारीको छवि जनमानसमा समेत राम्रो छैन ।

वर्तमान समस्या
नेपालको संविधान २०७२ मा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीतिको ‘क’ को ७ नं. बुँदामा “पूर्वकर्मचारीहरू, सैनिक र प्रहरी लगायतका सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकहरूमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्र हितमा समुचित उपयोग गर्ने” भन्ने कुरासमेत उल्लेख भएबाट सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकहरू पनि सरकारकै अभिन्न अङ्ग हुन् र यिनीहरुलाई सेवानिवृत्त पछि पनि सक्दो काम दिनुपर्छ भन्ने अर्थमा माथिको वाक्यांश बोलेकोमा कुनै शङ्का छैन । तर राज्यले कहिल्यै पनि सेवानिवृत्तहरुलाई यस्तो अवसर दिएको देखिँदैन ।

    भारत, ब्रिटेन लगायत अन्य धनी मुलुकहरुमा पेन्सन बाहेकका विभिन्न सुविधाहरु राज्यले सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकहरुलाई दिने गर्छ । खैर नेपालमा पेन्सनमा हुने खर्चलाई कटौती गरी व्यवस्थित बनाउन सरकारले यसै वर्षदेखि ‘योगदानमा आधारित पेन्सन’ भन्ने कार्यक्रम ल्याएको छ र यही श्रावण महिनादेखि यसको कार्यान्वयन पनि हुँदैछ । यस कार्यक्रमले राज्यको ढुकुटीमा ठूलो रकम बचत हुने सम्भावना देखिन्छ र यो निकै राम्रो कदम पनि हो ।

    विकसित देशहरुमा सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकहरुलाई उनीहरुको ज्ञान र सीपको कदर गर्दै प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा नैतिक सुधारका कार्यक्रममा लगाई ठूलो फाइदा लिने र सेवानिवृत्तहरुको सम्मान गर्ने काम हुन्छ । तर नेपालमा सेवानिवृत्तहरुलाई उचित प्रेरणा र सम्मान त कता हो कता उनीहरुलाई बोझको रूपमा हेरिने भएकाले सेवानिवृत्तहरु उपेक्षित भएको महसुस् बेलाबखत गर्ने गरेका छन् । अहिले भरखरै सेवानिवृत्तहरुलाई दिइँदै आएको सेवा सुविधामा समेत पुनर्विचार गर्ने दुर्भाग्यपूर्ण चर्चाहरु चलेका छन् । 

    प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सेवानिवृत्तलाई चाडबाड खर्च किन दिने ? पेन्सन पाइरहेकालाई थप सुविधा दिनुहुँदैन, दोहोरो सुविधा लिन पाइँदैन, उनीहरुलाई दिइने चाडबाड खर्च बापतको रकम बरु किसानलाई दिऔँ र किसानलाई पनि पेन्सनको सुरुवात गरौँ भन्ने जस्ता असामयिक र असान्दर्भिक प्रसङ्गहरु उठेका छन् । यी प्रसङ्गहरुको बारेमा सुन्दा सेवानिवृत्तहरुको मनमा चोट पुग्नु स्वभाविक पनि हो । किनकि धेरै दुःख र परिश्रमले बल्लतल्ल पेन्सन पाएका सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकहरुले पनि राज्यसँग केही आशा राखेका हुन्छन् । सेवा सुविधा बढ्दै जाओस् र राज्यले आफ्नो योगदानको कदर गरोस् भन्ने चाहेका हुन्छन् । यसैगरी पेन्सनमा पनि विभिन्न विभेदहरु पाइन्छन् जुन नेपाल प्रहरी वा सेनाको पेन्सन पद्धतिलाई हेर्दा प्रष्ट हुन्छ । त्यहाँ केही न केही विभेद छ । साना र ठूला पदका लागि दिइने सेवा सुविधा भनी निकै विभेदपूर्ण व्यवहार गरिन्छ ।

    सेवानिवृत्तहरु वृद्धावस्था वा ज्येष्ठ नागरिक भएमा वृद्धभत्तासमेत नपाउने व्यवस्था छ । यसो गर्दा स्वदेशी सेवानिवृत्तहरुको चित्त दुखाइ रहेको छ । विदेशमा आफ्नो अमूल्य जीवन सुम्पिएर विदेशबाट पेन्सन पाइरहेकालाई यो नियम लागू हुँदैन । उनीहरुले निरन्तर वृद्धभत्ता समेत खाइरहेका छन् र राज्यका हरेक सेवा सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । तर स्वदेशमै जीवनभर राष्ट्रसेवा गरेर सेवानिवृत्त भएकाहरुलाई भने वृद्धभत्ता दिइँदैन । यसो गरे दोहोरो सुविधा उपभोग गरेको ठहर्छ ।

यसलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी थियो । तर बिडम्बना नै छ यस्ता कुराहरुमा कुनै बहस नै हुँदैन । सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकहरुले पाउने पेन्सनको सुविधा त उसले जीवनभर गरेको सङ्घर्षको परिणाम हो, त्यो सुविधा पाउनासाथ ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउनबाट किन वञ्चित गर्ने ? ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको लागि त उसले आफूले पाउने तलबबाट समेत प्रत्येक महिना एक प्रतिशत रकम समेत कट्टा गरिरहेको हुन्छ र त्यो रकम निश्चित कोषमा जान्छ । त्यसलाई सामाजिक सुरक्षा कोष भनिन्छ । त्यो कोषबाट पाइने ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पेन्सन पाउने सेवानिवृत्तलाई किन नदिने ? पेन्सनको रकम राज्यको पेन्सन कोषबाट पाइने हो भने ज्येष्ठ नागरिक भत्ता सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाइने हो, यसमा फरक व्यवहार गर्नु आवश्यक छैन । यसका साथै ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइने अन्य सेवा सुविधाबाट पनि वञ्चित गराउनु आवश्यक छैन । सेवानिवृत्त कर्मचारीहरुको मुख्य माग नै यही रहेको छ । 

अन्त्यमा
सेवानिवृत्तहरुलाई उनीहरुका गुनासा सुनी उचित सम्बोधन गरी जीवनभर राज्यलाई लगाएको गुनबापत पाउनुपर्ने सेवा सुविधा बढाउनुपर्नेमा यसो हुन सकेको छैन । बरु दिइरहेको सुविधा चाडबाड खर्चसमेत कटौती गर्ने जस्ता चर्चाहरुले सेवानिवृत्तहरु आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । देशका लागि र देशका सेवकहरुको लागि योभन्दा दुर्भाग्य अवस्था के होला ? आफ्ना लागि सुविधा बढाउन हर हमेसा तयार रहने जनप्रतिनिधिहरुले कर्मचारीका लागि भने गर्ने भनिएको सुविधा कटौतीले राम्रो गर्ला त ? एक पटक छातीमा हात राखेर सोचौँ र बल्ल बोल्ने गरौँ ।
 

   जे होस् सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकप्रति गर्न थालिएको उत्तेजक परिस्थितिको अन्त्य गरिहाल्नुपर्छ । यसमा अनावश्यक बहस गर्दै नगरौँ र दिइँदै आएको सुविधा कटौती गर्ने भन्ने नमिल्दो र अव्यावहारिक कच्चा विचारहरु मस्तिष्कमा खेलाई मस्तिष्कको कार्यक्षमता नबिगारौँ बरु सकारात्मक र उत्पादक वाणीहरु बोल्ने बानीको विकास गरौँ । संसदीय समितिमा चलेका ती परिचर्चाहरु केही दिनका लागि मात्र भए र अब त्यस्ता खालका चर्चाहरुमा प्रवेश नै नगर्न सम्बन्धित सबैमा अनुरोध समेत छ ।