अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा भइरहेको संवादको चाङबाट एउटा छान्ने हो भने इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकालाल चौधरीले एक पत्रकारलाई दिएको संवादमा ‘के म भ्रष्ट कर्मचारीलाई फूलमाला लगाऊँ ?’ निकै चर्चामा रह्यो । मेयरले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै इटहरी–१९ का वडा सचिव मनोज दाहाल र सबओभरसियर राम खडकामाथि हातपात गरेपछि यो विषय सामाजिक सञ्जालभरि छरपष्ट भयो ।

कर्मचारीहरुलाई के खोज्छस् काना आँखो भने झैँ आन्दोलनको बीउ बन्यो । यसपछि अधिकांश कर्मचारी दैनिकी कर्तव्यमा ताल्चा लगाउँदै  मेयरविरुद्ध कर्मचारी कुट्ने मेयर मूर्दावाद ! भन्दै नाराबाजीमा उत्रिए । सञ्जाल न हो, कुटपिटलाई कसैले ठीक, कसैले बेठीकको प्रतिक्रिया दिए । प्रतिक्रियामा पनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको कित्ताकाट भयो । भ्रष्टाचार नगरेको भए थप्पड हान्ने मेयरलाई वडा सचिवले किन प्रतिवाद गरेनन् ? भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ । वडासचिवले प्रतिक्रियात्मक थप्पड नदिई, मानको मर्यादा राखेकै हो भने जथाभावीको यो नाराबाजीमा मर्यादाको ख्याल कहाँ छ ? कर्मचारीहरुको पनि यो उद्दण्ड मेयरमाथिकै  विरोधको ‘मूर्दावाद’ हो कि भ्रष्टाचारको संस्थागत स्वार्थको ‘जिन्दावाद’ हो । 

यो पहिलो घटना होइन । विगतमा एक उच्च केन्द्रीय मन्त्रीले जिल्ला अधिकारीलाई बेइज्जत गरेको घटना नसुनेको होइन । त्यस्तै प्रदेश नम्बर २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादव र प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण सचिव विद्यानाथ झाबीचको विवाद पनि ताजै छ । स्थानीय तहको कुरा गर्ने हो भने त, धेरैजसो नगरपालिकामा मेयर र प्रशासकीय अधिकृतको विवादको खात नै पाइन्छ ।

मेलम्ची नगरपालिका, दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, रौतहटका गुजरा नगरपालिकालगायत मुलुकभरिका धेरै नगरपालिका र गाउँपालिकामा प्रशासकीय अधिकृत र मेयरबीच चिसोपन बढेको बढ्यै छ । आखिर दुई पदको द्वन्द्वमा पिल्सिने भनेका सर्वसाधारण जनता नै हुन्, जो टहराबाट भर्खर सिमेन्टको घरको सम्पन्नताको सपना देख्दै एक हस्ताक्षरको पर्खाइमा छन् । जो ज्येष्ठ नागरिक भत्ताका लागि सोह्र, सत्र दिनको औँला भाँच्दै छन् । यो मौनताले दुख पाउने त आखिर ती निरीह जनता नै हुन् । जनताले कहिलेसम्म सहने, सेवाको लागि दिनहुँ धाउनुपर्ने नगरपालिकामा, कहिले मेयर र प्रशासकीय अधिकृतको द्वन्द्व, कहिले मेयर र उपमेयरको द्वन्द्व, कहिले उपमेयर र प्रशासकीय अधिकृतको द्वन्द्व, कहिले वडाध्यक्ष र वडाध्यक्षकै द्वन्द्व, कहिले वडाध्यक्ष र वडा सचिवको द्वन्द्व, कहिले वडाध्यक्ष र सदस्यको द्वन्द्व, कहिले स्थानीय कर्मचारी र समायोजित कर्मचारीकै द्वन्द्व । यी दस कक्षा फेल वडाध्यक्षको कुरा मैले के मान्नु भन्ने वडा सचिवको अहं, म लोकले मानेको नेताको कुरा नटिर्ने खरिदारले भन्ने वडाध्यक्षको अहंता, अध्यक्ष भन्दा मेरो शैक्षिक योग्यता बढी छ भन्ने वडा सदस्यहरुको अहंता नै विकास र प्रगतिका बाधक बनेर आएका छन् ।   

हिजो चुनावताका निकै उल्लास थियो । जनमतमा जनताको उन्नाइस वर्षको प्रेम थियो । फलस्वरूप त्यो प्रेमले घामपानी भनेन । नब्बे टेकेका बुढाबुढी पनि पाँच हजार भत्ताको आषमा छोराछोरीको औँला समातेर निर्वाचन केन्द्रमा डोरिए । सबैमा आशा थियो, गाउँपालिका र नगरपालिकामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सम्बन्ध प्रगाढ भएर प्रशासनिक रूपान्तरण आउला । तर आज आएर त्यस्तो नगरपालिका देशमा कमै होलान् जहाँ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले मिलेर काम गरिरहेका छन् । जनप्रतिनिधि नेता, कर्मचारी झन अदृश्य बडा नेता भए । फलस्वरूप, आज पनि सुशासनले टाउको उठाएको छैन । जहाँ पनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच ‘मै ठूलो’ भन्ने दूषित पर्यावरण छ । जनप्रतिनिधि छानिएमा भ्रष्टाचार पूर्णतः निर्मूृल होला भनेर जनताले राखेको अपेक्षालाई न्याय हुनेगरी भ्रष्टाचार रोकिएको छैन । निर्वाचनपछि भ्रष्टाचार संस्थागतरूपमा अझ बलियो भयो । उन्नाइस वर्षको शून्यता पुरिएन । यो भन्न सकिन्छ, कर्मचारीले खाइरहेको भ्रष्टाचारमा जनप्रतिनिधिले पनि आधा भाग लगायत । कागले खाइरहेको सिनोमा गिद्धको झम्ट्याइ कागलाई प्रियकर भएन । अनि सुरु भयो, कतै कुटपिट त कतै कुटिएको नौटङ्कीहरु । 

आफ्नो आदर्श पथमा कर्मचारीलाई डोर्याउनुपर्ने जनप्रतिनिधि नै आफ्नो डोजर लिएर ठेक्कापट्टामा लाग्छ भने समृद्धिको परिकल्पना कसरी गर्ने ? जनप्रतिनिधिलाई, ठेकेदार, उपभोक्ता समितिको अध्यक्षदेखि लिएर सबै पद ओगट्ने छुट छ भने मुलुकी नाराले कहिल्यै लक्ष्य भेटाउने ? त्यहीँबाट सुरु भयो जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको विवाद । 

हो, कर्मचारी भ्रष्ट थियो । उन्नाइस वर्षको शून्यताले प्रशासन खोक्रो थियो । जनता आजित थिए । खरिदारले पनि यो शून्यताको अवसर मनाउँदै काठमाडौँमा दुई तीनटा घर ठड्याए । जनतालाई त्यो कालो स्थानीय प्रशासन सच्याउनु थियो । त्यसैले त जनताले घामपानी नभनी जनप्रतिनिधि चुनेकै हुन् । जनप्रतिनिधि पनि भ्रष्टाचारमा अभ्यस्त कर्मचारीसँग मिसिएर त्यही रङमा रङ्गिँदा कर्मचारीहरुलाई आफ्नो भाग खोसिएको महसुस भयो वा भनुँ आफूले मात्र खाएको अनुभूत गरे, त्यहीँबाट सुरु भयो यस्ता घटनाहरुको चाङ ।  नत्र विकासको सहयात्रामा यस्तो विवाद किन ? कोप्रति कसको तगारो ? कर्मचारीको आफ्नै काम, कर्तव्य र अधिकार छ र जनप्रतिनिधिको पनि बाझिनुपर्ने आवश्यकता किन ? दुवै मिलेर गाउँलाई नै उत्थान गर्ने हो ।

एकलाई अर्को बाधक किन ? सकरात्मक मनले सोच्ने हो भने ‘होस्टेमा हैँसे’ थपिएको छ । तालिका लागि हत्केलाहरु थपिएका छन् । लक्ष्यसम्म पुग्न पाइलाहरु थपिएका छन् । यसको लागि सबैभन्दा पहिला जनप्रतिनिधिहरुमा म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गराउँदिनको प्रतिबद्धता चाहियो । कर्मचारीलाई प्रतिनिधिको आदर्शको पाठ सिक्न आफै कर लाग्छ । बाबुले सही बाटो निर्दैशन गर्ने हो भने उन्नाइस वर्ष ड्रग्स खाएर कुलतमा हिँडेको छोरालाई सुधार्न नसकिने होइन । समाजमा धेरै यस्ता उदाहरण पाइन्छन् ।

भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशील भएर, ज्यालाको बढोत्तरीका लागि पहल गर्नुस् । स्थानीय आम्दानीको केही प्रतिशत चोइट्याएर इमानदार, निष्ठावान कर्मचारी वा प्रतिनिधिलाई प्रोत्साहन भत्ता दिनुस् । विभिन्न योजनाहरुमा केही किता सेयर दिनुस् । छोराछोरीको भविष्य सुनिश्चित गरिदिनुस् । कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिको परिवारको स्वास्थ्य बिमाको सुनिश्चितता गर्नुस् । यसो भयो भने, भ्रष्टाचार कुनै हालतमा हुँदैन । भ्रष्टाचार भएन भने भागबण्डाको कुरा आउँदैन र भागवण्डा नभएमा विवाद हुँदैन । जनताले बुझ्न थालेका छन्, अहिले विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकामा देखिएका विवादहरु भ्रष्टाचारको अंशबण्डामा अंशियारहरुको असन्तुष्टिको उपज हो । 

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा कोही ठूलो र सानो छैन । सबैको आआफ्नो ठाउँमा महत्त्व छ । दुवै सिक्काका दुई पाटा हुन् । यसकारण सहकार्यको विकल्प छैन । सहयात्रीहरुले नै एकले अर्कोको मुहारमा हिलो छ्याप्ने कार्य कुकृत्य हो । भ्रष्टाचार वा पूर्वाग्रह जे कुटिएको भए पनि मेयर द्व्रारिकालाल चौधरीकै थप्पड नै अन्तिम थप्पड होस् । भ्रष्टाचारको अन्त्य होस् । सोझासीधा जनताको अपेक्षा यही छ । 

(श्रेष्ठ कीर्तिपुर नगरसभाका सदस्य हुन् ।)