मिडियामार्फत सार्वजनिक भएका पछिल्ला केही विभेदजन्य घटनाहरु नियालौँ–
-    धनुषा जिल्लाको मिथिला ३, हरिहरपुरकी एक दलित युवतीको २०७५ फागुन १ गते अपहरणपछि बलात्कार गरी हत्या भयो । त्यस्तै धनुषा बटेश्वरीकी अर्की दलित समुदायकी १७ वर्षीया किशोरी २०७५ फागुन ११ गते अपहरित भइन् र त्यही गाउँका केही युवाले भारत लगेर ३ महिनासम्म बन्धक बनाई सामूहिक बलात्कार गरे ।

-     पानी छोएको निहुँमा सर्लाही विष्णु–३ का एक दलित युवालाई सोही वडाका वडाध्यक्ष सञ्जय साहले हातपात गरे । सर्लाही जिल्लाकै गौडै–९ का एक अर्का युवा गाउँमा श्राद्धको भोज खान जाँदा विभेदको सिकार भए । त्यसैगरी सर्लाही पर्सा गाउँपालिका–६ का एक दलित युवामाथि छठियार भोजसँगै खाएको निहुँमा गैरदलित समुदायका मानिसहरुले कुटपिट गरी घाइते बनाए ।

-    सिन्धुपाल्चोक त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–५ मा आयोजित श्रीमद्भगवत महायज्ञमा सोही वडाका दलित समुदायका वडासदस्यहरुलाई तल्लो जातको भन्दै कलशयात्रामा सहभागी गराइएन ।

-    केही महिनाअघि रुपन्देही जिल्लाको सुद्धोधन गाउँपालिकास्थित फर्साटिकरमा गैरदलितहरुको एक समूहले दलितको घरमा बिहेको निम्तो मान्न जाँदा सामूहिक रूपमै बिहे भोज नखाएकाले उनीहरुको दक्षिणा नै फिर्ता गरिएको  घटना सार्वजनिक भयो । पछि सोही विषयमा विवाद बढ्दै जाँदा दुवै पक्षबीच छुवाछूतजन्य विभेद नगर्ने प्रतिबद्धतासहित सहभोजको आयोजना गरेर विवाद समाधान गरियो । 

-    इलाम नगरपालिका–१२ स्थित साङरुम्बा माविका प्राधानाध्यापकमाथि विद्यालयमै दुव्र्यवहार भयो । ‘कामीलाई हेडमास्टर मान्दैनौँ’ भन्दै स्थानीय अभिभावक र केही शिक्षकहरुले सामाजिक रूपमा भेदभाव गरेको खबर सार्वजनिक भयो ।

-     प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले गत वर्ष अभिभावकत्व ग्रहण गरेका सीमान्तकृत समुदायकी एक दलित बालिकाले विद्यालयमै विभेद खेप्नुपर्यो । विद्यालयमा सबैले सानो जातको भन्दै कक्षा कोठामा छुट्टै बसाएपछि उनी विद्यालय जानै छाडिन् ।

यी केही प्रतिनिधि घटना हुन्, जसले समाजको चरित्र र जातीय विभेदको अवस्थालाई दर्साउँछ । 
२१औँ शताब्दीको समाजमा अझै जातीय छुवाछूत छ भन्दा कतिपयलाई अविश्वास पनि लाग्न सक्छ । तर, यो यथार्थ हो । छुवाछूतजन्य व्यवहारको अन्त्य कसरी हुन्छ त ? के हामी अझै पनि मध्ययुगीन बर्बरतामै छौँ ? जातकै आधारमा कोही ठूलो र सानो हुन्छ ? के आजको यो विज्ञान प्रविधिले मानव जातिमाथि नै शासन गर्न खोजिरहेको युगमा हामी अझै जातीय छुवाछूत र विभेद गलत हो भन्दै हिँड्नेपर्ने अवस्था हो ?

---

विभेद र छुवाछूतसँग राज्यको व्यवहार र उदासीपन पनि जोडिएर आउँछ । यसको पछाडि सत्ताले गरेको विभेद नै मुख्य हो । त्यसकारण सत्ताले गर्ने विभेदको राजनीतिको पनि अन्त्य हुनुपर्छ । 

---

नेपाल डुल्दा थाहा लाग्ने यथार्थ के हो भने यहाँ अझै पनि जातीय छुवाछूत र विभेद कायमै छ । त्यसको सांस्कृतिक र धार्मिक पाटो झनै झाँगिएको देखिन्छ । तर यो दृश्यबाट अझै पनि लज्जाबोध नगर्ने समाजको संवेदनाहीनता देख्दा भने उदेक लाग्छ । विश्वमा प्रविधि र मानवमिश्रित शक्तिशाली ‘सुपरमानव’ निर्माणको प्रश्नमा बहस सुरु भइसक्यो हामी भने अझै त्यही छुवाछूतकै मुद्दामा अल्झिरहेका छौँ । आखिर किन ? 
छुवाछूत र जातीय विभेदका विरुद्ध जनचेतनामूलक धेरै कार्यक्रमहरु भए, गरिए । अहिले पनि कहीँ न कहीँ कुनै गैसस तथा सरकारी संयन्त्रमार्फत यस्ता कार्यक्रमहरु भइ नै रहेका छन् । गाउँघरदेखि सहर बजारसम्म चेतनाको लहर नपुगेको पनि होइन । छुवाछूतलाई कानुनले सामाजिक अपराध नमानेको पनि होइन । तर पनि अझै छुवाछूतजस्तो अमानवीय व्यवहारको अन्त्य हुन सकेको छैन किन ? किनकि यसको पछाडि राजनीतिक अभीष्ट छ । 

सरसर्ती हेर्दा छुवाछूत र जातीय विभेदका मुद्दा सामाजिक समस्या लाग्छन् । सामाजिक समस्या भनेपछि त्यसको अन्त्य गर्ने दायित्व कुनै राजनीतिक दल या व्यवस्थामा जाँदैन । राजनीतिक व्यवस्थाले संविधान, ऐनकानुनमा विभेद गर्न नहुने र राज्यले विभेद गर्नेछैन भनेर लेखिदिन्छ । बस्, व्यवस्थाको काम सकियो । राजनीतिक आन्दोलनले गर्ने पनि त्यही हो । आन्दोलनबाट कुनै अमूक राजनीतिक दलले राजनीतिक हैसियत प्राप्त गर्छ । कुनै अमूक पात्र नेता बन्छ । सत्तामा जान्छ । अनि उपलब्धिको रुपमा ऐनकानुन बनाउँछ । कानुनमा लेखिन्छ– विभेद गर्नु अपराध हो । 

लेखिने भाषामा कुनै प्रकारको विभेद गर्नु दण्डनीय ठहर्छ । अनि त्यही लिखतलाई ठूलो उपलब्धिको रूपमा व्याख्या हुन्छ । त्यसैका आधारमा जनमत प्राप्त गरी फेरि शासन सत्तामा पुग्छ । तर त्यसको कार्यान्वयनमा भने कत्ति पनि ध्यान दिँदैन । हो, कानुनले कसैलाई विभेद गर्दैन, त्यो त लेखिएको कुरा न हो । आम मान्छेले भोग्ने कुरा र लेखिएको कुराबीच जब भिन्नता हुन्छ, लेखिएको कुराको अर्थ रहँदैन ।  विभेदविरुद्धको हक पनि त्यस्तै हो । लेखिएको त छ तर सामाजिक समस्याको नाममा व्यक्तिले विभेद भोगिरहेको छ । आखिर किन ?

यसो हेर्दा छुवाछूत र जातीय विभेद सामाजिक समस्या जस्तो देखिन्छ । समाजमा चेतनाको कमीकै कारण यस्तो व्यवहार भएझैँ लाग्छ । अनि यसलाई सामाजिक मुद्दाकै रूपमा हेर्ने गरिएको छ । तर यो केवल सामाजिक मुद्दा मात्र हैन रहेछ । आखिर २०१९ सालमै छुवाछूत र जातीय विभेदको अन्त्यको घोषणा गरियो । राज्यले संविधान र कानुनमा छुवाछूतको अन्त्य गरिसकेको छ । तर समाजमा व्यवहारमा राज्यले नै कतिपय अवस्थामा छुवाछूत गरिरहेझैँ प्रतीत हुन्छ । त्यसकारण यो सामाजिक समस्या मात्र होइन । यो राजनीतिक समस्या हो । आर्थिक समस्या हो । सत्ताले नै यस्ता विभेदजन्य संस्कृतिहरुको पक्षपोषण गरेर आफ्नो शासकीय मनोकाङ्क्षा पूरा गर्ने गर्छ । 

जातीय विभेद र छुवाछूत आर्थिक एवं राजनीतिक मुद्दा हो । ठूलाठूला सत्ताधारी राजनीतिक पार्टीहरु छन् । समाजको भुइँतहसम्म तिनका सङ्गठनहरु छन् । हरेक व्यक्ति तिनका मतदाता हुन् । यदि उनीहरुले चाहेको खण्डमा आफ्ना मतदातालाई छुवाछूतको अन्त्यका लागि एकै झमकमा स्कुलिङ पनि गर्न सक्छन् । राजनीतिक जागरण पैदा गर्न सक्छन् । 

तत्काल सामाजिक र सांस्कृतिक सुधारका अभियान सञ्चालन गर्न सक्छन् । नागरिक तहसम्म चेतना फैलाउन सक्छन् । आखिर यी सबै गर्ने राजनीतिक दलहरुको जिम्मेवारी र कर्तव्य पनि हो । समाज बदल्ने, समाज सुधार्ने अनि नागरिकलाई चेतनशील बनाउने काम राजनीतिक दलहरुको पनि हो । तर यहाँ यी गर्नुपर्ने आधारभूत काम भएको छैन । किनकि त्यसो भयो भने पारम्परिक राजनीतिको लय बदलिन्छ । राजनीति गर्ने आधार धरापमा पर्छ । यहाँ धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कुरा अनि अभाव र गरिबीमै राजनीति फस्टाएको छ । त्यसकारण राजनीतिमै शुद्धीकरण नहुँदासम्म यी र यस्ता सामाजिक विभेदजन्य व्यवहार निर्मूल हुँदैन ।

छुवाछूत र जातीय विभेद वास्तवमै मानवता विरोधी कुरा हो । त्यसैले यसको अन्त्यका लागि सामाजिक अन्तरघुलनसँगै उत्पीडकहरुबाटै अन्तरघुलनको अभियान सुरु हुनुपर्छ । पीडित समुदायले आफ्नो उत्थानका लागि सङ्घर्ष त गरेकै छन्, अर्को समुदायले पनि यी मुद्दाहरुको उठान गर्नैपर्छ । किनकि पीडितले मात्रै उठाएर कुनै पनि समस्या समाधान हुँदैन । समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि अन्य समुदायबाटै यसको उठान हुनुपर्छ । 

साथै शास्त्रीय रूपमा पनि यसको सुरुवात कसरी भयो ? र किन गरियो ? त्यसको कारण खोजेर समाधान गर्नुपर्छ । विभेद र छुवाछूतसँग राज्यको व्यवहार र उदासीपन पनि जोडिएर आउँछ । यसको पछाडि सत्ताले गरेको विभेद नै मुख्य हो । त्यसकारण सत्ताले गर्ने विभेदको राजनीतिको पनि अन्त्य हुनुपर्छ । वैधानिक सत्ताले निर्माण गरेका धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक सत्ताले विभेदलाई संस्थागत गरिरहेको छ । यसर्थ, यसको समाधानका लागि सत्ताकै पुनर्संरचना अपरिहार्य देखिन्छ ।