बुटवल– प्रदेश नंं ५ सरकारले जम्मा ६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बारम्बार बजेट कार्यान्वयन जसरी पनि हुने बताइरहँदा आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा प्रदेशमा ६३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो ।

प्रदेशको कुल २७ अर्ब १६ करोड १७ लाख बजेटमध्ये १७ अर्ब १४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलका अनुसारका चालूतर्फ ६ अर्ब ८७ करोड ७१ लाख र पूँजीगततर्फ १० अर्ब २७ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयका प्रमुख दिपक ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयगत रुपमा खर्च हेर्दा सबैभन्दा बढी खर्च सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको छ भने सबैभन्दा कम उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३ अर्ब ३२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ कूल बजेटमध्ये २ अर्ब ६४ करोड ३७ लाख अर्थात ७९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

त्यसैगरी सबैभन्दा कम खर्च गर्ने मन्त्रालय उद्योग, पर्यटन, वन तथा बातावरण मन्त्रालयको कुल ३ अर्ब ३४ करोड ६३ लाख बजेटमध्ये १ अर्ब ७१ करोड ३६ लाख अथार्त ५१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कुल बजेट  १ अर्ब ४१ करोड ९ लाखमध्ये  ७४ करोड ३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कुल ३ अर्ब ४६ करोड ६ लाख बजेटमध्ये २ अर्ब ५५ करोड ३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसैगरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ३ अर्ब ६५ करोड ४५ लाख बजेटमध्ये २ अर्ब ४ करोड १५ लाख रुपैयां बजेट खर्च भएको बताइएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ५८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।  १३ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख बजेटमध्ये ७ अर्ब ९५ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरी प्रदेश व्यवस्थापिकातर्फ ८१ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयतर्फ ७९ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयमा ७७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश नं. ५ का १२ जिल्लामा जम्मा ६३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी अर्घाखाँचीमा ८४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कपिलवस्तु जिल्लामा जम्मा ३८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।