गुल्मी– असार मसान्तको फरफारक गरेर पैसा सक्न दुई जना पत्रकार बोलाएर गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाले मंगलवार सार्वाजानिक सुनुवाई सम्पन्न गरेको छ । गजबको कुरा त के छ भने त्यस सार्वाजानिक सुनुवाईको जिम्मा लिने दुईजना पत्रकार बाहेक आयोजक संस्था रेसुङ्गा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्माचारीहरु ५७ जना उपस्थित थिए भने सेवाग्राही जम्मा १२ जना थिए । 

रेसुङ्गा नगरपालिका मात्र यस बिषयमा आलोचित छैन ।  जिल्लाका १२ वटै स्थानीय तहमा असार मसान्तको मुखमा आएर गरिएका सार्वजनिक सुनुवाई  ‘जसो तसो आयोजना गर पैसा सक’ भन्दा फरक नभएको सर्वसाधरणको गुनासो छ ।  पत्रकारहरुले नै सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको जिम्मा लिँदा सेवाग्राहीको आवाज बन्द हुने गरेको गुनासो समेत आएको छ ।

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सेवाग्राहीले स्थानीय सरकारको विरोध  गरेको आवाज सञ्चारमाध्यममा आउने डरले जनप्रनिधी र कर्मचारीहरुले  पत्रकारहरुलाई नै जिम्मा दिए हाईसुख्ख ठान्ने गरेको पाइएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघका नाममा त कतै विभिन्न एनजिओको नाम भजाएर पत्रकारहरुले  नै सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम यसरीनै गर्दै जाने हो भने  अब जनताको मुख पूर्ण रुपमा बन्द हुने नागरिक समाजका अगुवाहरुको भनाई छ ।

नागरिक समाज गुल्मीका अध्यक्ष पदम पाण्डे भन्छन्, ‘देश नै ठेक्कापट्टामा चलेको छ भने यहाँको कुरा के गर्नु ?  सरकारको गलत कार्यका विरुद्ध प्रतिपक्षको भूमिका खेलेर जनताको आवाज बुलन्द गर्ने पत्रकार नै हो । यसरी पत्रकारहरु नै सरकारी पक्षको प्रवक्ताको काम गर्ने हो भने यो दूर्भाग्य हो र गरिँदै आएका सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम झार टराई र पत्रकारको मन रखाई मात्र हो । ’

रेसुङ्गा नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को अन्तिम दिन गरेको सुनुवाई कार्यक्रमको  दर्शक दिर्घामा सेवाग्राही शून्य प्राय भएपछि मञ्चमा बसेका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु दर्शक दिर्घको खाली कुर्ची भर्न आईपुगेका थिए । त्यस सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा मेयर डिल्लीराज भुसाल, उपमेयर सिता भण्डारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनी लगायतका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको सहभागिता थियो ।

ती १२ जनाले पनि उठाए यस्तो आवाज
कार्यक्रममा सदरमुकाम तम्घास बजार क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर घर टहरा निमार्ण हुँदा समेत नगरपालिका मौन रहेकको  गुनसो उनीहरुले गरे । जग्गाधनीको कुनै सल्लाह सुझाव विना सडक खनेको, बजेट केन्द्रमुखी भएको, असारको अन्तिम दिनसम्म डोजरहरु सञ्चालनमा आएको, योजनाहरु सम्पन्न हुँनै लाग्दा मात्रै होडिङ्ग वोर्डहरु राख्ने गरेको, नगरपालिकामा करिब ३ दर्जनजति कार्यालय सहयोगीहरु कार्यरत रहेको, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम ब्याक्तिमुखी भएको, विकास योजनाका काममा उपभोक्ताहरुले दुःख पाएकको लगायतका विषयबस्तुहरु सवाल जवाफका रुपमा आएका थिए ।

सार्वजनिक कार्यक्रममा नगरपालिका १० की सीता अर्यालले आफ्नो घरवारीवाट वाटो खन्दा नगरपालिका तथा वडा कार्यालयले आफुसँग कुनै सल्लाह नगरि जबरजस्ती बाटो खनेको भन्दै दुःख ब्यक्त गरिन् ।