काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद बैठक स्थगित गरेपछि संसदीय समितिहरुको बैठक पनि स्थगित गर्न माग गरेको छ ।  मंगलबार संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयकमाथि संशोधन प्रस्तावकहरुसँग छलफलका क्रममा काँग्रेस साँसदहरुले सो कुरा उठाएका हुन् ।

 उनीहरुले सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्राकृतिक विपत्तिका बेला संसद सदस्यहरु प्रभावित क्षेत्रमा जानुपर्ने भन्दै सोमवारको बैठक स्थगित गरेका थिए । उनले प्रभावित क्षेत्रमा गएर राहत तथा उद्धारमा सहयोग गर्न आग्रह पनि गरेका थिए । सोही बिषय उठाउँदै राज्यव्यवस्था समितिमा विधेयकमाथि भइरहेको दफावार छलफल रोक्नुपर्ने माग गरेको हो । 

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन सम्बन्धी बिधेयकमाथि संशोधनकर्ताले राखेको संशोधन प्रस्तावबारेको छलफलमा अधिकांश प्रस्तावक उपस्थित नभएको समेत कारण देखाउँदै कांग्रेसले एक साताका लागि समितिको बैठक रोक्न आग्रह गरेको हो । 

नेपाली काँग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले बाढी पहिरो प्रभावित जिल्लामा जानुपर्ने भएकोले अधिकांश सांसदहरु जिल्लामा गएको बताउँदै अनुपस्थित संशोधनकर्ता अन्य सदस्यलाई कहिले समय दिने भन्दै समितिका सभापति शशी श्रेष्ठलाई प्रश्न गरे । 

यस्तै, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पनि बाढी प्रभावितको उद्धारका लागि भनेर संसद स्थगित गर्ने तर संसदीय समिति चलाउने काम संसदको स्पिरिटअनुसार नभएको बताए । उनले सभामुखले संसद स्थगित गर्नका लागि टाँस गरेको सूचना वाचन गर्दै भने– ‘बाढी पहिरो प्रकोप पीडितलाई उद्धार गर्न भनेर संसदचाहि स्थगित हुने तर समिति चाही चल्ने यो संसदको स्पिरिट अनुसार भएन । धेरै संशोधन कर्ता सदस्य उपस्थित छैनन् । एकहप्ता यो बैठक पनि स्थगित गर्न आवश्यक छ ।’ 

यस्तै काँग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले पनि संशोधनको प्रस्तावक सांसद अनुपस्थित भएकोले  संशोधनकर्ताको भावनाअनुसार भोलीदेखि एक साताका लागि संसदीय समितिको बैठक स्थगित गरेर भोलीदेखि प्रभावित जिल्लामा अनुगमनका लागि जानुपर्ने बताईन ।   

प्रतिपक्ष सांसद: प्रकोप प्रभावित जनता ठूलो कि विधेयक ? 

नेपाली कांग्रेसका अर्का सांसद अमरेशकुमार सिंहले जनताको पीडा भन्दा विधेयकको काम ठूलो नभएको बताउँदै बाढी पहिरो पीडितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।  उनले भने– ‘जनता रहे पनि राज्य हुन्छ, कानून हुन्छ । जनता नै नभए विधेयकमा छलफलमा गरेर के हुन्छ ? सरकारले स्थानीय तहले काम गर्छ भन्छ, स्थानीय तह माथिबाट निर्देशन आएको छैन भन्छ । त्यसकारण यो छलफल रोकेर जनताको उद्धारका लागि काम गर्नुपर्छ । हाम्रो क्षेत्रमा बाढीले पूरै डुबाएको छ । अहिलेको प्राथमिकता जनता हो कि विधेयक ? रौतहट सर्लाहीको सांसद यहाँ छैनन् । त्यसैले यो समितिको बैठक स्थगित हुनुपर्छ ।’ 

उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बाग्मती किनारै किनारमा रहेको त्यहाँको नेपाल सरकारले कहिले पनि मर्मत नगर्दा टुट्ने कारणबाट बाढीको समस्या हुने गरेको बताए । उनले राज्यव्यवस्था समितिको काम प्रति आक्रोशित हुँदै भने– ‘यो समितिको नाम राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति छ । सुशासनको स पनि छुनुपर्दैन । मान्छे कति मरेका छन् । राज्यलाई केही मतलब छैन । ६९ जना मरेको मिडियामा आएको छ, त्यसभन्दा बढी मरेका छन् । अझै पनि धेरै बालबालिका हराएका छन् । धेरै बेपत्ता भएका छन् । जिल्लामा उद्धारका लागि सिडियो र प्रहरीलाई फोन ग¥यो भने मिटिङमा मात्र भन्छन् । यो बेला राज्यको दायित्य के हो ?’

सत्तापक्ष सांसद : शोकलाई शक्तिमा बदलेर बैठकलाई निरन्तरता दिऔं 

प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले बैठक रोक्ने कुरा गरेपछि नेकपाका सांसदहरुले पनि सभापतिसँग समय मागेर बैठक स्थगित राख्न नहुने धारणा राख्न थाले ।  नेकपाकी सांसद रेखा शाहले काठमाडौं बाहिर गएका सांसदहरुलाई प्रतिक्षा गरेर बिधेयक रोक्न नहुने बताईन । संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि बैठकमा नआउनु उनीहरुकै कमजोरी भन्दै बैठकलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताइन् । 

यस्तै सांसद यशोदा सुवेदीले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेर बैठकमा नआउँदैमा  बैठक रोक्न नहुने बताइन । उनले कोरम पुगेन भने मात्रै बैठक रोक्नुपर्ने तर कोरम पुग्छ भने विधेयकलाई रोकेर राख्न नहुने बताइन् । 

नेकपाका अर्का सांसद झपड रावलले समितिको बैठक संसदको कार्यसञ्चालन नियमावलीको दफा ६८ को उपदफा ३ अनुसार छलफल चलाइरहेको उल्लेख गरे । उनले जहाँ विपत्तिको  समस्या छ त्यहाँ जान आग्रह गर्दै शोकलाई शक्तिमा बदलेर काम गर्न आग्रह गरे । 

उनले भने– ‘हाम्रो काम भनेकै विधेयक बनाउने, उद्धार गर्ने मात्र हैन । यो मानवसिर्जित प्रकोप हो, प्राकृतिक प्रकोप हैन । यसको समाधान जनता सरकार मिलेर गर्नुपर्छ । यो समितिको बैठक स्थगित गर्ने हो छिटो भन्दा छिटो कानून बनाउन सकिँदैन । संघीयता कार्यान्वयन संस्थागत हुँदैन ।’

नेकपाकै सांसद विजय सुब्बाले भने समितिमा भइरहेको गतिविधिप्रति व्यङ्ग्य गर्दै भने– ‘पिठो पिस्दा पिठो नै निस्कन्छ । खाली एउटै कुरा भनिरहने र बैठक लम्ब्याइरहने यो कुरालाई सच्याउनुपर्छ ।’

प्रतिपक्षी दल : विपदको बेला आइजिपी, गहृमन्त्रीलाई अल्झाएर राख्नुहुँदैन 

नेकपाका सांसदहरुले बोलेपछि फेरि सभापतिसँग समय मागेर कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले हिजो भएको संसद बैठकको प्रसंग निकाले ।  उनले भने– ‘प्राकृतिक विपदका कारण देशमा अहिले राष्टिय संकटको अवस्था छ । हिजो संसदमा पनि कहाँ–कहाँ कति क्षति भएको छ, त्यसबारे सरकारको जानकारी लिउँ र त्यहाँ संगै मिलेर जाने जाँउ भन्दा सरकारको आग्रहमा संसद बन्द गराइयो ।

बैठक समेत नराखी विपदका उद्धार गर्न छिटो जाउँ भनेर सभामुखले सुचना टाँस गरेर संसद बन्द गरियो । हिजो सभामुखले त्यसरी कारण देखाएर संसद बन्द गर्ने, यहाँ समिति यसरी चल्ने हुँदा सभामुखको रुलिगंबिच बिरोधाभाष भयो । बैठक केही दिन रेष्ट गरौँ, सरकारले पनि तयारी गरोस । हिजो सभामुखले गरेको रुलिगंको सबैले पालना गरौं ।’ 

उनले समितिको बैठकले गर्दा जिल्लामा जानुपर्ने भनिएका संसद रोकिएको भन्दै जिल्ला पुगिसकेका सांसदहरुलाई पनि दफावार छलफल भइरहेको विधेयकमाथि बोल्ने समय कसरी दिने भन्दै प्रश्न गरे । सांसद बढुले संशोधन गर्ने सदस्यलाई समय दिनुपर्ने माग गरे । 

प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष दलको कुरा सुनेर बसिरहेका नेकपाका सांसद छक्कबहादुर लामाले संशोधन कर्तालाई पनि समय दिनुपर्ने माग गरे ।   पुनः अर्कोपटक समय माग्दै सांसद प्रेम सुवालले भने, ‘सभामुखको व्यहोरा तोकेर बैठक स्थगित गर्ने तर त्यो सूचनालाई समितिले व्यवास्था गर्नुहुँदैन । गृहमन्त्री, गृहसचिव र आइजिपीले विपदमा परेकाहरुको उद्धार र राहतका लागि काममा जुट्नुपर्ने बेला यहाँ यसरी अल्झाएर राख्नु हुँदैन ।’ 

अर्का सांसद दिव्यमणी राजभण्डारीले पनि उद्धारमा जानुपर्ने गृहप्रशासनलाई समितिमा यसरी होल्ड गर्न नहुने बताए । यस्तै कांग्रेस सांसद मिना पाण्डेले प्राकृतिक प्रकोपबाट दुःख पाएका जनताको समस्यालाई पहिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउदै मृतक र घाइतेको संख्या र गरेको कामबारे जानकारी गराउन गृहमन्त्रालयलाई आग्रह गरिन । 

समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले ३ पटक सम्म पनि बोलाउदा पनि नआउने सांसदलाई नबोलाउने बताइन् । उनले भनिन्–‘सकभर माननीय ज्यूलाई उपस्थित गराउने तर नआएमा दफावार छलफलका क्रममा प्रवेश गराउने । सदन नचलेको बेलालाई सकारात्मक रुपमा लिएर धेरै बिधेयकलाई टुगो लगाउनुपर्ने जिम्मेवारी छ । त्यसलाई पूरा गर्नतर्फ लागौँ ।’ 

सभापति श्रेष्ठको भनाईपछि कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले प्रश्न गरिन्, ‘हामी नै गयौ भने यहाँ बस्नेले मात्रै बनाउने ?’  सभापति श्रेष्ठले भनिन्, ‘सबै जानुपर्ने स्थितिमा समिति चल्दैन । कोही सदस्य बाहिर जाने हो भने अग्रीम जानकारी दिएर जानुहोला ।’ 

नेकपा सांसद झपड रावलले फेरि प्रतिनिधिसभा कार्यसञ्चालन नियमावलीमा समितिको बैठकमा पाँच पटकसम्म अनुपस्थित भए सभापतिले हटाउन सक्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै हाजिर गरेर टाप कस्ने सांसलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताए । उनले त्यसोभन्दा नेपाली काँग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंह आफ्नो भनाई राखेर बाहिर निस्किसकेका थिए । उनले भने,‘हाटा गर्ने, ठूला कुरा पनि गर्ने । कि सभापतिले नियम पालना गरेर जानुपर्यो । कुन सदस्यको कति हाजिर छ, त्यो सार्वजनिक गर्नुपर्यो । पाँच पटकसम्म अनुपस्थित हुनेलाई कारवाही गर्न सक्नुपर्यो ।’

बैठकमा उपस्थित भएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, प्रहरी महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनाल, गृहसचिव प्रेमकुमार राई भने रमिता हेरेर फर्किए । आजको बैठकमा उनीहरुका लागि बोल्ने समय छुट्याएको थिएन ।  

८९ जना संशोधनकर्ता, अधिकांश अनुपस्थित

समितिमा भएको नेपाल प्रहरी प्रदेश प्रहरी सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय विधेयकमाथि संशोधनकर्तासँगको छलफलमा अधिकांश संशोधनकर्ता उपस्थित भएका थिएनन् । उपस्थित सांसदहरुले बिधेयकमाथि आफ्नो र समूहको तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव प्रसतुत गरेका थिए । 

सांसद पदमनारायण चौधरीले विधेयकको दफा ३ को उपदफा ‘ग’ मा फौजदारी कसुरको लिष्ट गरिनुपर्ने, नेपाल सरकार बादी हुने फौजदारी घटनाको अनुसन्धान गर्नेछ भन्ने बिषय राख्नुपर्ने बताए । सासंद घनश्याम भटट्राईले शक्ति विकेन्द्रीत भन्दा पनि अहिलेको संघीयता हेरेर गरौँ ऐन बनाउनुुपर्ने बताए । उनले दफा ३ को ख मा संघीय कानुनपछि प्रदेश कानून थप्नुपर्ने, दफा ४ मा पद र नाम छुट्याउनुपर्ने, प्रहरी भर्नाका लागि प्रदेशलाई पनि अधिकार दिनुपर्ने, दफा ६ को ‘द’ मा पनि संशोधन प्रस्ताव राखेको जसमा संघीय कानूनको प्रतिकूल नहुने गरी कानुन बनाउन पाउनुपर्छ भनेर संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । 

सांसद यज्ञकुमार बोगटीले दफा ३ को ‘ग’ मा प्रदेश प्रहरीले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको अवस्थामा प्रदेश प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीले सहयोग गर्ने । दफा ४ मा प्रदेश प्रहरी गठनबारे क्रम संख्या ९ पछि १०, ११, १२ थप्नुपर्ने, जसमा प्रदेश सरकारको सिफारिसमा संघीय सरकारले गर्नेछ भन्ने थप्ने । प्रदेश प्रहरीलाई संगठित अपराधको अनुसन्धानको अधिकार हुनेछ भन्ने थप्नुपर्ने, संघीय प्रहरीलाई मात्र अधिकार नदिएर प्रदेश प्रहरीलाई पनि दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।  
उनले दफा ६ प्रदेश प्रहरीको काम कारवाहीमा केही बुँदा थप्ने प्रस्ताव गर्दै सिडियोले के गर्ने र प्रदेश प्रहरी प्रमुखले के गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट पार्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले शान्ति सुरक्षाका बारेमा सिडियोले प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने संसोधन प्रस्ता गरेको बताँउदै  दफा १८ मा संसोधन गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रदेश प्रहरी संयोजन शाखा स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । 
यस्तै सांसद गजेन्द्र महतले प्रदेश प्रहरीलाई अधिकार नदिने हो भने प्रदेश विकास समिति भन्न आग्रह गरे । उनले प्रदेशमा अधिकार दिन कन्जुस्याँई भइरहेको बताउदै प्रदेश प्रहरीलाई अधिकार दिन आग्रह गरे ।