अविरल वर्षाको कारण राष्ट्र आज विपद्को घडीमा छ । पहाडमा पहिरो तराई र मधेसमा बाढी र डुबानबाट असङ्ख्य सर्वसाधरण जनताले ज्यान गुमाएका छन् भने धेरै घाइते र बेपत्ता छन् । बाढी पहिरोका कारण आजको आँकडा हेर्ने हो भने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ६५ नाघेको छ ।

३२ जना बेपत्ता, ३८ जना घाइते छन्  । यिनीहरुको उद्धार राहत र पुनस्र्थापनामा सरकारले तदरुकता देखाएको देखिँदैन । किनभने प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सदनका सबै प्रक्रिया रोकेर बाढी पहिरो डुबानबाट भएको धनजनको क्षतिबारे छलफल गर्न स्थगन प्रस्ताव राखी यस बारे सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव बनाई अगाडि बढ्ने भनी सङ्घीय सदनमा दर्ता गराएको स्थगनको प्रस्तावलाई बेवास्ता गरी सरकारको दबाबमा व्यवस्थापिका संसदले श्रावण ८ गतेसम्म सदन बन्द गरेको छ । यस्तो गम्भीर प्रकृतिको प्राकृतिक प्रकोप र विपद्को बारेमा सदनभित्र छलफल नै नगरी सदन बन्द गर्नु सरकार आएको विपतबारे गम्भीर र जिम्मेवारपूर्ण छैन् भन्ने देखिन्छ । यस्तो दुखद् घडीमा सत्तापक्षले गम्भीर भएर प्रतिपक्षले ल्याएको माग बमोजिम सदनमा बाढी पहिरो र डुबानको बारेमा छलफल हुनुपथ्र्यो, जुन हुन सकेन यो दुखद् पक्ष हो । 

वर्षा सुरु भएपछि वर्षैपिच्छे यस्तो क्षति नेपाल र नेपालीले भोग्नुपरिरहेको छ । त्यसैले जुनसुकै सरकारको पहिलो दायित्व विपद् आउनुभन्दा अघि कसरी यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनी पूर्वानुमानअनुसार आफ्ना कामकारबाही र गतिविधि सञ्चालन गरिनुपर्छ । तर त्यो आजसम्म हुन सकेको छैन । सर्वसाधरण गरिब विपन्न वर्गहरुले वर्षैपिच्छे ज्यान गुमाउने धनजनको क्षति हुने डरलाग्दो तस्बिर हाम्रोसामु घटिरहन्छ । तर सरकार गम्भीरतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारीपूर्ण रूपले निभाउन तत्पर देखिँदैन । यो नै आजको अहम् प्रश्न पनि हो । 

नेपाललाई भौगोलिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने हिमाल पहाड तराईको रूपमा वर्गीकरण गरेर हेर्न सक्छौँ । हरेक भूभागको आआफ्नो विशेषता, भौगोलिक वातावरण, रहनसहन र पहिचान पनि छ । तर विपद् वा प्राकृतिक प्रकोपको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने कुनै क्षेत्रलाई पनि छोडेको छैन । पहाडमा सालैपिच्छे पहिरोको जोखिमले धनजनको क्षति भइरहेको छ भने मधेस र तराईमा नदीको कटान, तटबन्धन, डुबान र बाढीको भेलले गर्दा थुप्रै क्षति भएको छ । यसरी हेर्दा यो नेपालको नियति नै भइसक्यो । यसलाई रोक्न सरकारको कुनै पूर्वतयारी देखिँदैन । यसको सुधारका लागि सरकार विभिन्न कुरामा चुकेको छ । जुन निम्न अनुसार छन् । 

-     यस्तो प्राकृतिक प्रकोपलाई सुरुदेखि नै कसरी समाधान गर्ने भनेर सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै पनि परेको देखिँदैन । किनभने यो स्रोतको अभाव होइन व्यावहारिक कमजोरी पनि हो । यस्ता विषयमा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष नभनेर सुरुदेखि नै यसको न्यूनीकरण र रोकथामका लागि छलफल र बहसको प्रक्रियाको थालनी सरकारले कहिल्यै पनि गरेको पाइएन । 

-     विपद्मा जिउ धनको क्षतिबारे लेखाजोखा नगरिनु । बाढी पहिरोको क्षतिको हिसाबले हेर्ने हो भने निकै मान्छेहरुको मृत्यु भएको छ । बेपत्ता र घाइतेको सङ्ख्या पनि निकै छ । यसको लेखाजोखा कहिल्यै गरिँदैन । आन्दोलन र युद्धमा मारिनेको चर्चा परिचर्चा हुन्छ । यस्तो विपत्मा आन्दोलनमा भन्दा बढीले ज्यान गुमाउँछन् । तर यस घटनाले प्राथमिकता पाउँदैन । त्यसैले समयमा नै यसको लेखाजोखा गरी यसको रोकथामका उपायहरु पहिल्याउनुपर्ने हो, जुन सरकारले गर्न सकेन । 

-    प्राकृतिक प्रकोपबाट भएको मानवीय क्षतिप्रति सरकारको संवेदनशीलता र गाम्भीर्यता देखिएन किनभने आज शक्तिशाली विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणको आवश्यकता छ । यसले वर्षभरि नै यही विषयमा केन्द्रित भएर सर्वेक्षण र अनुसन्धान गरिनुपथ्र्यो जुन कुरा गर्न सकेन् । 

-     बाढी आउँदा बिउँतिने र वर्षभरि सुत्ने सरकारको प्रवृत्तिले पनि डुबान, बाढी र पहिरोको समस्या देखिएको हो । किनभने वर्षात् सुरु भएपछि यस्तो घटना घटि नै रहन्छ । तर यसको आँकलन र समस्याको समाधानका लागि वर्षभरि चुप लाग्ने घटना घसिकेपछि तात्तिने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुनुपर्छ । 

-    सालैपिच्छे प्राकृतिक प्रकोपले नेपाल र नेपालीलाई ग्रस्त पार्ने गर्छ तर यसबारे कसरी बच्ने र जोखिम कसरी न्यूनीकरण गर्ने भनेर जनचेतना फैलाउने कार्यक्रम कहिले पनि हुन सकेको छैन । त्यसैले जनचेतना फैलाउने कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनुपर्छ, जसबाट जोखिम न्यूनीकरण हुन सक्छ । 

-     भारतबाट एकतर्फी रूपमा बनाइएको बाँधबाट पनि डुबान भएको छ तर सरकारले यसबारे कूटनीतिक पहल कदमी गरेको देखिँदैन् । जस्तो भारतीय पक्षले सप्तकोसीको बहाबलाई नियोजित रूपमा पश्चिमतर्फ फर्काउँदा सप्तरीका थुप्रै स्थानहरु हनुमानगर, कंकालिनी नगरपालिकाका निकै परिवारहरु विस्थापित हुन पुगेको छन् । यस्तै रौतहटको दशगजाभित्र एकतर्फी रूपमा भारतले बनाएको बाँधका कारण रौतहट सदरमुकाम गौर जलमग्न भएको छ । गौर बजार क्षेत्र ५ देखि ७ फिटसम्म डुबानमा परेको छ । रौतहटको ८० प्रतिशत जमिन डुबानमा परेको छ । भारतले गण्डक नहरको हेड रेगुलेटरको क्षेत्र बन्द गरिदिएपछि पर्सा, बारा गरी ४ स्थानमा नहरको किनार भत्किएको छ । बाँकेको लक्ष्मणपुर बाँधको तटबन्धनले बाँके सीमावर्ती क्षेत्रमा आधा दर्जन वडा जलमग्न छन् । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ८ किलोमिटरको दूरीमा राख्नुपर्नेमा भारतले सिमानामा नै सडकजस्तो बाँध बनाएकाले नेपालका अधिकांश क्षेत्र डुबानमा परेका छन् । 

-    जथाभावी डोजर प्रवृत्तिले पछिल्ला वर्षको तुलनामा यस वर्षमा बाढी पहिरोबाट क्षति डोजरे विकासको कारणले पहाड गाउँघर, भीर, पहरा, खेतबालीमा तहसनहस भएको छ भने बालुवा गिटी ढुङ्गाका व्यापारीले जथाभावी दोहन गर्दा बिनासलाई निम्त्याएको छ । 

-    तराईमा अव्यवस्थित बस्तीहरु बसाल्ने नाममा चुरे माथिको चिरा चिरा वा दोहन रोकिएको छैन । यसले गर्दा तराईका लाखौँ जनताहरु बस्ने भूमि बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएकै छ । यसको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न सकेनौँ भने यस्ता प्राकृतिक प्रकोपको घटनाले बिनास मात्र निम्त्याउँछ । 

-    जलवायु परिवर्तनको कारणले पनि आज हामी नियमित प्रकोपको मारमा परेका छौँ । किनभने हामीले प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न नसक्दा बनको विनास पनि भइरहेको छ । पुरातात्विक स्थलको उत्खननको मागमा विभिन्न स्थलहरुको दोहन भएको छ । त्यसैले वर्षा प्राकृतिक हो भने बिनास मानवनिर्मित हो वर्षाले पहिरो ल्याउनु स्वभाविक नै हो । तर बस्ती डुबाउनुको कारण हाम्रो अव्यवस्थित बसोवासले पनि हो । यस्तै जलवायु परिवर्तनका कारण पनि खोला नाला कुलो पैनी खहरे खोला आदि सहज रूपमा बगिरहेका छैनन् । यिनको बहाव अर्कैतर्फ फर्किएको छ । जसले गर्दा ठूलो वर्षातपछि बस्ती डुबानमा परेका छन् । नदीको बहाव रोक्न बनाइएका बाँधहरु पुराना छन् । तटबन्धन पनि जीर्ण अवस्थामा छ । टालटुल गर्ने पद्धतिको विकास भएको छ । हिमशृङ्खला पग्लने क्रम जारी छ । रुखको फँडानी निरन्तर छ । जसले गर्दा विनास निम्तिएको छ । 

-    एनजीओ आईएनजीओको नाममा सस्तो प्रचार गरेर क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा जथाभावी राहत वितरण गर्नाले पनि आर्थिक चलखेलको सम्भावना बढिरहेको छ । वास्तविक पीडितले राहत नपाएका समाचार पनि बाहिरिएका छन् । यसलाई रोकेर एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत वितरण गरिनु उपयुक्त हुन्छ । 

-     बर्सेनि वर्षात्को कारण बाढी पहिरो डुबानबाट नेपालले ठूलो धनजनको क्षति ब्यहोर्नुपरेको छ । यसका लागि सरकारले कूटनीतिक वार्ता भारतसँग पनि थालनी गर्नुपर्छ  भने यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि बृहत् कार्ययोजना तयार गरिनुका साथै आजको यस विपत् घडीमा समस्याको समाधान गर्न अल्पकालीन रूपमा गरिएको उद्धार, राहत, पुनस्र्थापनाका कार्य सञ्चालन गरिए पनि जुन पर्याप्त छैनन् । यसका लागि सबैसँग सहकार्य गरेर सहयोगी हातहरु अगाडि बढाउनुको साटो सरकार यस्तो विषयमा कोहीसँग पनि छलफल अगाडि नबढाएर यस्तो गहन जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको छ । त्यसैले विपद् व्यवस्थापनमा चुकेकै छ ।