-अर्जुन बराल

२०४४ चैत २९ गते प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) बाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका जयबहादुर चन्दको उद्देश्य प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नै बन्नेसम्म थियो । तत्कालीन सरकारले आईजीपी बनाउने निर्णय पनि गर्यो तर सर्वोच्च अदालतको आदेशले उनले प्रहरी संगठनको पच्चीसौँ आईजीपीको फुली लगाउन पाएनन् । 

सोसँगै उनले एआईजीबाटै अवकाश पाए । चन्दले सेवा प्रवेश तालिममा तेस्रोसहित ‘क’ ग्रेडको तालिम सम्पन्न गरेका थिए । एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र गृहमन्त्री भीम रावलले उनलाई बरियताक्रममा तेस्रोमा पारे । यही कारण नेपाल प्रहरीको इतिहासमा जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बन्न कठिन बनायो ।

सर्वोच्चकाे अन्तरिम आदेशले तपाईंलाई आईजीपी बन्नबाट राेक्याे नि रोक्यो भन्ने प्रश्नमा उनले भने– 
नेपालको प्रचलित कानुन, सरकारका निर्णय म सधैँ मान्छु र मान्नु पनि पर्छ । तत्कालीन सरकारले गरेका निर्णय प्रहरी सङ्गठनभित्र मैले जिम्मेवार भएर निर्वाह गरेकै थिएँ । द्वन्द्वको एक दशकको समयमा तत्कालीन सरकारको आदेशलाई मनन गरी सधैँ कार्यक्षेत्रमा खटिएँ । सरकारले गरेको मूल्याङ्कनलाई मान्दिनँ भन्न मिल्दैनथियो । एक, दुईको क्रमाङ्कले मेरो सफलतालाई रोक्दैनथ्यो । अझ राम्रो गर्न सक्छु भन्ने विश्वासका साथ जिम्मेवारीमै केन्द्रित भएँ । २०४३ सालमा प्रहरी निरीक्षक पदबाट सेवा प्रवेश गरेका एक वर्र्ष सिनियर एसएसपीलाई छोडेर सरकारले मसहित नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, बमबहादुर भण्डारीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्यो । असन्तुष्ट एसएसपीहरुले सरकारले वरिष्ठताक्रम मिच्यो भनेर सर्वोच्चमा रिट हाले । 

तत्कालीन समयका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले बढुवाको आधार सिनियर र जुनियर मात्रै नभई कार्य सम्पादन बढुवाको मुख्य आधार भन्दै सरकारको निर्णय सदर गरेको थियो ।  
तत्कालीन समयमा एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा हुँदा सिनियर रूपमा रहेका लब विष्टले आफू बढुवामा नपरेको भन्दै लोकसेवा आयोगमा उजुरी हाले । लोकसेवाले नै नम्बर पछाडि हुँदैमा सिनियर र जुनियर नहुने निर्णय गरेको थियो । 

ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमतासहित नेतृत्व प्रदान गर्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने क्षमता तत्कालीन सरकारले पहिचान गर्नुपथ्र्यो ।

प्रहरीको नेतृत्व सुम्पिनका लागि गरिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको दुई दिन अगाडि नै अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट गरे । कुनैबेला यस्ता घटनाक्रममा सरकारको पक्षमा फैसला गर्ने तत्कालीन न्यायाधीश अनि तत्कालीन समयमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको पदमा रही कानुनको व्याख्या गर्दा यो न्यायसङ्गत होइन भन्दै कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिनुहुन्छ । सत्य यही हो, सम्मानित अदालतले दिएको निर्देशन सरकारले  कार्यान्वयन गरयो तर म असन्तुष्ट रही सङ्गठनप्रति घृणाबोध नगरी अझ जिम्मेबारी सहित आफ्नो कार्यकाल सफलतापूर्वक निर्वाह गरे उनी भन्दै गए ।

नेपाल महेन्द्र प्रहरी पदक नेपाल प्रहरीले वीरताका लागि पाउने पदक हो । यो पदक पाउने प्रहरी अफिसर प्रहरी सङ्गठनभित्र कुनै बेला इन्काउन्टर किङका रूपमा परिचित भए । उनीहरुलाई मैले उनलाई भनेको थिएँ, ‘सरकारले सबैै राम्रो गर्छ भन्ने हुँदैन । यसमा राजनीतिक इन्ट्रेस्ट पनि जोडिँदो रहेछ ।’ 

सरकार तपाईंलाई नै आईजीपी बनाउन लागिपर्ने अर्का डीआईजी नवराज सिलवाल म नै आईजीपीका लागि योग्य हुँ भन्दै तत्कालीन सरकारको निर्णय मान्दिन भन्दै अदालत नै पुग्नुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो ?’ भन्ने अर्को प्रश्नमा उनी भन्छन, म रिटार भइसकँे ।  प्रहरी सङ्गठनलाई मजबुत बनाइराख्न रुल अफ ल लागू गरेर ल एन्ड अर्डर कायम गराउन सक्ने उपयुक्त पात्र सरकारले प्रहरीको उच्च पदमा चयन गर्छ । 

प्रहरी सङ्गठनको बढुवा प्रक्रियामा बरियाताक्रमले हेमबहादुर सिंह र रत्नशमशेर राणा, रमेशचन्द ठकुरी र रवीन्द्रप्रताप शाह, कसैलाई छोएन । आखिर जयबहादुर चन्दलाई नै किन रोक्यो ? यो म भन्न सक्दिनँ । यति अवश्य भन्छु, २०७४ भदौ २७ गतेको सात जना  न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासले मलाई मात्रै होइन, भोलिका दिनमा सरकारले नियुक्त गर्ने पदका लागि सर्वोच्च अदालतले राम्रै फैसला गरेको छ । अदालतले तत्कालीन समयका डीआईजी उपेन्द्रकान्त अर्याल भन्दा ११ महिना सिनियर डीआईजी पार्वती थापाले २०६९ कात्तिक २४ गते बरिताक्रमका आधारमा आफू आईजीपी हुनुपर्छ भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हालिन् । त्यसको चार वर्षसम्म सुनुवाइ नै भएन । आखिर डीआईजी सिलवालको हकमा म नियुक्त भएको दुई घण्टामा नै रोक्न किन भनियो ? यस विषय म बुझ्न सक्दिनँ । आम नागरिकले बुझ्न जरुरी छ । 

बरिताक्रमका आधारमा बढुवा हुनुपर्र्ने व्याख्या गर्ने त्यो गरिमामय सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पार्वती थापाको हकमा किन अन्तरिम आदेश दिएन । २०४३ का एसएसपीहरु मनोहर रिमाल, ज्ञानेन्द्रराज वैध, पूर्णसिंह खड्का, रवीन्द्रप्रताप राणा, रामकुमार खनाललाई छोडेर एक वर्षपछि सेवा प्रवेश गरेका नवराज सिलवाल के आधारमा डीआईजी भए ? किन उनले बरिताक्रम मिचेर मलाई बढुवा नगर्नु भन्ने सुझाव तत्कालीन सरकारलाई दिन सकेनन् ? 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नवराज सिलवाललाई नै आईजीपी बनाउने पक्षमा थिए, तर सत्तापक्षका नेता शेरबहादुरको दबाबले तपार्इंलाई नियुक्त गर्न बाध्य भएको चर्चा थियो । रुल अफ ल मा बस्ने तपाईं एउटा राजनीतिकदलको नेता शेरबहादुर देउवासँग कस्तो कनेक्सनमा हुनुहुन्थ्यो र ?  भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘हिजो प्रहरी सेवा प्रवेश गर्दा म प्रहरी निरीक्षकमा थिएँ । सङ्गठनले विभिन्न ठाउँमा दिएको जिम्मेवार सफलतापूर्वक निर्वाह गर्दै गएँ । मेरो कार्र्यसम्पादन प्रक्रियाबाट सङ्गठन सन्तुष्ट भयो । त्यसैको आधारले नै म बढुवा हुँदै गएँ । यस परिवेशमा कति सरकार बने, यसको मतलब यो होइन कि सबैसँगको कनेक्सनले म बढुवा भएँ । प्रहरी सङ्गठनभित्रको कार्यसम्पादन मूल्याङ्न सङ्गठनभित्र हुन्छ कुनै राजनीतिक दलको शरणमा पाउ मोलेर हुँदैन र  गर्न पनि सकिँदैन । आजसम्म भएका सबै आईजीपी नियुक्तिहरुमा तत्कालीन सरकारको निर्णय हुन्छ । यो त्यो दलको भन्ने हुँदैन बरु तपाईं आफै भन्नुहोस् । अवकास पाएको यतिका समयसम्म पनि म कुनैदलमा आबद्ध छैन । 

तपाईँविरुद्ध अदालत पुग्ने सिलवालसँग कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘मैले कहिल्यै नवराज सिलवालसँग दुस्मनी मोलेको छैन र मोल्दिन पनि । हामीबीच मित्रवत व्यवहार छ  । कहीँ कतै कार्यक्रममा

भेटिँदा हाइहेल्लो हुन्छ । उनी आज माननीय हुन् । हिजो सङ्गठनमा हुँदा सङ्गठनको नूर गिराउने काम गरेनन् । भलै आईजीपीसम्बन्धी घटनाक्रममा मसँगको उनको लडाइँ होइन, सरकारसँगको हो । उनी यसमा हारे । प्रहरी सङ्गठनमा एउटा घटनाक्रममा उनको लडाइमा म पनि पात्रको रूपमा खडा भएँ । यसैलाई लिएर म बस्दिनँ तर उनको राजनीतिक यात्रा सफल होस् ।  

(नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी जयबहादुर चन्दसँग दक्षिण कोरियामा गरेको कुराकानीमा आधारित)