काठमाडौँ । काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको जारी बैठक सांगठनिक संरचना र ‘लेबी’को विषयमा केन्द्रित छ । असार २२ गते छलफलका लागि १४ वटा एजेण्डा प्रस्तुत गरी पनि सुरुवातमा नियमावलीमाथि छलफल केन्द्रित भएको हो ।

केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक संयोजक रहेको पार्टी नियमावली मस्यौदा समितिले पार्टी नीति तथा सिद्धान्तविपरित सार्वजनिक रुपमा बोल्न नपाइने, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठन पार्टीमुखी हुने, हरेक तहका पार्टी पदाधिकारीले ‘लेबी’ तिर्नुपर्ने नियमावली प्रस्ताव गरेको छ ।

तर, सो नियमावलीले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरित पार्टीलाई नियन्त्रणमुखी बनाउन खोजेको संस्थान इतर पक्षको आरोप छ । काँग्रेसमा पार्टीको अभ्यासविपरित लेबी उठाउने कुरामा पनि उनीहरुले विमति राखेको छन् । अहिले काँग्रेसमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय र संसदीय दल चलाउन मन्त्री र सांसदबाट निश्चित रकम लिने व्यवस्था छ ।

नियन्त्रणमुखी नीति, इतरको विमति

पछिल्लो समय पार्टीमा अराजकता बढ्दै गएको निष्कर्षसहित संस्थापन पक्षले अनुशासनमा कडाइका साथै भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनलाई पार्टीमुखी बनाउन चाहेको देखिन्छ ।

शुक्रबारको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेताहरु प्रकाशमान सिंह, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, गगन थापालगायतले पार्टीलाई नियन्त्रण मुखी बनाउन नहुने तर्क गरेका थिए ।

लोकतान्त्रिक पार्टीको मूल्य र मान्यताविपरित पार्टीलाई नियन्त्रणमुखी बनाउन खोजिएको भन्दै संस्थापन पक्षको नियतमै उनीहरुले प्रश्न उठाए ।

वरिष्ठ नेता पौडेलले भने, ‘खुलापना र स्वतन्त्रता काँग्रेसको सुन्दरता हो । आलोचनात्मक चेतलाई अनुशासनको नाममा नियन्त्रण गर्न पाइँदैन । भ्रातृ संस्थाहरुलाई पनि स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिने गरी नियमावली संशोधन गराउछौँ ।’

तर समिति संयोजक लेखकले सहमतिका साथ पार्टी नियमावली ल्याएको भन्दै यसले पार्टीलाई व्यवस्थित बनाउने दाबी गरे । यद्यपि असहमति रहेको ठाउँमा नियमावली संशोधन गर्न सकिने संयोजक लेखकले बताए ।

केन्द्रीय सदस्य गगनकुमार थापाले भने नियमावली नियन्त्रणमुखी र कम्युनिस्ट पार्टीको ढाँचामा ल्याएको आरोप लगाए । ‘नेपाली काँग्रेस अझै खुला बनाउनुपर्छ । पार्टीमा दुई खालको सदस्यता राख्नुहुँदैन । केही छानिएको मान्छेले पार्टीका पदाधिकारी चयन गर्ने होइन,’ थापाले भने, ‘हजारौँ सदस्यको बीचमा चयन गर्ने परिपाटीतिर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । तर हामी उल्टो बाटोतिर जाँदैछौँ ।’ काँग्रेसमा क्रियाशील सदस्य र साधारण सदस्य गरी दुई खालका पार्टी सदस्य छन् । यसलाई काँग्रेसको सदस्य भन्ने मात्र राख्नु पर्ने आवाज उठ्दै आएको छ ।  गत वर्ष मंसिर–पुसमा सम्पन्न महासमिति बैठकको पूर्वसंध्यामा नेताहरु नरहरि आचार्य, प्रदीप गिरी, नविन्द्रराज जोशी, गगन थापालगायतले पार्टीलाई खुला र पारदर्शी बनाउनु पर्ने आवाज उठाएका थिए । यद्यपि त्यो आवाजले पार्टी विधान पारित गर्दा स्थान पाएन ।

नेता थापाले आफूले भने अनुसार पार्टी विधान पारित नभए पनि थप नियन्त्रणमुखी बनाउन नहुने तर्क गरे । उनले भने, ‘महासमितिमा पार्टीलाई खुला बनाउने आवाज उठेको थियो । तर त्यो अनुसारको विधान बनेन । विधान पहिले जस्तो थियो, त्यस्तै बन्यो । विधान बनाउँदा हामीले भनेअनुसार नबने पनि नियमावली बनाउँदा अहिले भएको नियमवली भन्दा उल्टो त बनाउन पाइएन । काँग्रेसमा पनि भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई नियन्त्रण गर्ने ? हामी कतातिर जाँदैछौँ ।’

तर संयाजेक लेखकले नियमावली सर्वसम्मत निर्णयका साथ कन्द्रीय समितिमा पेश गरिएको भन्दै इतरपक्षले अतिकति विमति राख्नु स्वभाविक भएको तर्क गरे ।

***

सेवाभावले जनताको मनमा राज गर्नु पर्ने पार्टी कम्युनिस्टको सिको गर्नु पार्टीका लागि घातक हुने उनको दाबी छ । ‘अहिले सांसदहरुसँग लेबी उठाउन थाले अर्को पटक अरु–अरु लेबी उठाउ भन्ने लाग्न थाल्छ । सेवाभावले जनजनको मनमनमा राज गर्न सक्नुपर्छ,’ थापाले भने, ‘तिनले आफ्ना संगठन सञ्चानल गर्न पार्टी क्याडरहरूबाट ‘लेबी’ लिने गर्छन् । काँग्रेस योभन्दा भिन्न सिद्धान्त र धरातलमा हुर्केको पार्टी हो । हामीले आफूलाई मास वेस्डबाट विमुख गर्ने हो भने कम्युनिस्टभन्दा भिन्न हुन सक्दैनौँ । कम्युनिष्ट पार्टीको जस्तो संगठन स्वरुप बनाएर जाँदा हामी कसरी लोकतान्त्रिक हुन्छौँ ?’

***

‘पार्टी नियमावली समितिले सर्वसम्मतबाटै निर्णय गरेको हो । खासै त्यस्तो कुनै विमति त छैन ।  सहमतिमै नियमावली पास हुन्छ ।  पार्टीमा संस्थापन र इतर पक्षबीच मतभिन्नता कतिपय कुरामा हुन्छ । नभएका पनि अलिअलि देखाउनु पनि पर्छ, यसलाई त्यसरी बुझ्नुपर्छ । केही कुरा संशोधन गुर्नपर्ने देखियो भने संशोधन हुन्छ ।’

संस्थापन पक्षले पार्टीलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाउन खोजेको बताए पनि थापाले यो तरिका गलत भएको दाबी गरे । प्रधानमन्त्रीको उदहारण दिँदै थापाले भने, ‘हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले  कुलपतिको हैसियतले विश्वविद्यालय व्यवस्थिति भएन भनेर चाहेको बेला उपकुलपति निकाल्न पाउने, निर्देशन दिन पाउने व्यवस्था मिलाउन कानुन संशोधन गर्नु लाग्नु भएको छ ।  यो पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हो । पार्टी व्यवस्थिति र अनुशासित बनाउने तरिका यो होइन । यतातिर लाग्ने हो भने सबै भन्दा राम्रो त यतिबेला विप्लवको पार्टी छ नि ! त्यहाँ अनुशासनहिनता भन्ने हुँदैन । माथिबाट आदेश दिएपछि सबै कार्यकर्ताले पालना गर्छन् । सबैभन्दा राम्रो कम्युनिस्ट पार्टी त्यही हो नि ? तर हाम्रो त बाटो त्यो होइन नि !’

थापाले काँग्रेसको सिद्धान्तबाट नै राम्रो पार्टी खोज्नु पर्ने धारण राखे । ‘त्यसैले हामीले त हाम्रो तरिकाबाट राम्रो बनाउनुपर्यो । उनीहरु (कम्युनिस्ट) को तरिकामा गएर हुँदैन । उनको तरिकाम गएर अहिले यदि बनायो भने बिस्तारै हामी कम्युनिस्ट पार्टी जस्तै हुन्छौँ । त्यो बाटो हिँड्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो ।’

लेबीसँग जोडिएको सैद्धान्तिक पाटो

प्रस्तावित नियमावलीको नियम २४ (ग) मा ‘लेबी रकम नबुझाउने सदस्य स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदीय निर्वाचन र पार्टीका कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्’ भन्ने व्यवस्था छ । उम्मेदवार बन्नुअघि नै पार्टीमा लेबी बुझाएको रसिद पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको छ । तर कार्यकर्तासित ‘लेबी’ उठाउँदा काँग्रेसको ‘मास बेस्ड’ चरित्र समाप्त हुने थापाको तर्क छ । ‘खास गरी लेबीको कुरा छ । यसले त पार्टीलाई कम्युनिष्ट पार्टी जस्तो बनाउने बाटोतिर लानेछ । कम्युनिस्ट ब्राण्डका पार्टीहरु क्याडर वेस्ड हुन्, काँग्रेसको मास वेस्ड चरित्र समाप्त हुन्छ । यो त गलत भन्दा पनि गर्नै पाइँदैन । किनभने विधानले त्यो बाटो खोलेको छैन । यसरी पार्टीलाई व्यवस्थिति बनाउँछु भन्ने कुरा नै गलत हो ।’

***

‘पार्टीले लेबी उठाउने नयाँ कुरा होइन । यो गरिराखेकै कुरा हो । गरिराखेकै कुरालाई व्यवस्थापन गर्ने खोजिएको हो । संयोजक लेखकले भने, ‘अहिलेसम्म पार्टीको सदस्यता, सदस्यता नविकरण, क्रियाशील सदस्यता र सांसदसँग, सार्वजनीक पदमा पुगेको मान्छेसँग शुल्क लिइराखेका छौँ । यसलाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी हुने गरी व्यवस्थापन गर्न खोजिएको मात्र हो ।’

***

सेवाभावले जनताको मनमा राज गर्नु पर्ने पार्टी कम्युनिस्टको सिको गर्नु पार्टीका लागि घातक हुने उनको दाबी छ । ‘अहिले सांसदहरुसँग लेबी उठाउन थाले अर्को पटक अरु–अरु लेबी उठाउ भन्ने लाग्न थाल्छ । सेवाभावले जनजनको मनमनमा राज गर्न सक्नुपर्छ,’ थापाले भने, ‘तिनले आफ्ना संगठन सञ्चानल गर्न पार्टी क्याडरहरूबाट ‘लेबी’ लिने गर्छन् । काँग्रेस योभन्दा भिन्न सिद्धान्त र धरातलमा हुर्केको पार्टी हो । हामीले आफूलाई मास वेस्डबाट विमुख गर्ने हो भने कम्युनिस्टभन्दा भिन्न हुन सक्दैनौँ । कम्युनिष्ट पार्टीको जस्तो संगठन स्वरुप बनाएर जाँदा हामी कसरी लोकतान्त्रिक हुन्छौँ ?’

यता संयोजक लेखकले भने पार्टीमा ‘लेबी’ उठाउने नयाँ कुरा नभएको बताए । ‘पार्टीले लेबी उठाउने नयाँ कुरा होइन । यो गरिराखेकै कुरा हो । गरिराखेकै कुरालाई व्यवस्थापन गर्ने खोजिएको हो । संयोजक लेखकले भने, ‘अहिलेसम्म पार्टीको सदस्यता, सदस्यता नविकरण, क्रियाशील सदस्यता र सांसदसँग, सार्वजनीक पदमा पुगेको मान्छेसँग शुल्क लिइराखेका छौँ । यसलाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी हुने गरी व्यवस्थापन गर्न खोजिएको मात्र हो ।’

संयोजक लेखकले लेबी उठाउँदैमा काँग्रेस र कम्युनिस्ट नहुने भन्दै यसमा सैद्धातिक समस्या नरहेको दाबी गरे । ‘सहयोग रकम लिने र पार्टी सदस्यतासँग लेबी लिने कुराले पार्टी काँग्रेस र कम्युनिस्ट हुँदैन,’ उनले भने, ‘२०१५ सालमा बीपी कोइरालाले बनाउनु भएको विधानमा पनि पार्टी सदस्यबाट चन्दा लिने कुरा थियो । पार्टीको सदस्यता दिदा पैसा लिने कुरा थियो । पार्टीको सदस्यता नविकरण गर्दा शुल्क लिने कुरा त्यतिबेलाको व्यवस्था हो । अहिले त्यसैले निरन्तरता पाएको छ । त्यसमा पनि केही कुरा परिमार्जन भएका होला । सिद्धान्त त समस्या होइन ।’

संयोजक लेखकले सर्वसम्मत रुपमा निर्णय भएर पार्टी नियमावली पारित हुने दाबी गरे । ‘लेबीको विषयमा खासै असहमति छैन । तर अलिकति पैसा बढी भयो भन्ने कुरामा हो भने पैसा कम गरौँला । पार्टीभित्र मतान्तर रहेका कुरा मेट्दै जाने हो । भोलि सर्वसम्मत रुपमा निर्णय भएर पार्टी नियमावली पास हुन्छ,’ उनले भने ।

काँग्रेसमा पनि लेबीको सिस्टम

काँग्रेसले हरेक तहका पार्टी पदाधिकारी तथा सदस्यले ‘लेबी’ तिर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थासहित पार्टी नियमावली पास गर्ने तयारी गरिरहेका छ । उक्त नियमावली पास भए पार्टीका वडादेखि केन्द्रीय सभापति, वडाध्यक्षदेखि संसदीय दलका नेता, सांसद र पार्टी कोटामा लाभको पदमा नियुक्त हुने सबैले मासिक रुपमा ‘लेबी’ बुझाउनुपर्ने छ । विदेशमा रहेका काँग्रेस समर्थकहरूले पनि ‘लेबी’ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिँदैछ । यस्तो व्यवस्था भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका सदस्यहरूलाई समेत लागू गरिने छ । काँग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सरकारका मन्त्री र संघीय संसद् तथा प्रदेशसभा सदस्यबाट थप सहयोगसमेत लिन सक्ने प्रस्ताव नियमावलीमा छ ।

संघीय संसदीय दल र प्रदेशसभा संसदीय दलले प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र पछिल्लो महिनाको प्राप्त सहयोग रकम पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत नियमावलीमै छ । उनीहरुले २० प्रतिशतका दरले लेबी बुझाउनुपर्ने छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य, नगरपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका नाममा रहेको बैंक खातामा प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र पछिल्लो महिनाको लेबी जम्मा गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

प्रस्तावित नियमावलीअनुसार केन्दीय कार्यसमितिका पदाधिकारीले दैनिक २० र सदस्यहरूले दैनिक १० रुपैयाँ लेबी तिर्नुपर्नेछ  । प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारीले १० र सदस्यले ५ रुपैयाँ दैनिक तिर्नुपर्छ ।

केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिले दैनिक ५, जिल्ला कार्यसमिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीले ५ र सदस्यले २, प्रदेश अधिवेशनका प्रतिनिधिले ३ र नगररगाउँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले २ र सदस्यले १ रुपैयाँका दरले लेबी बुझाउनुपर्नेछ ।

जनसम्पर्क समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई पनि मुलुक हेरी ‘लेबी’ प्रस्ताव गरिएको छ । चीन, मलेसिया र सार्क मुलुकका जनसम्पर्क समिति कार्यसमितिका पदाधिकारीले दैनिक ५ र सदस्यले ३, इजरायल, ओमन, जोर्डनलगायत मध्यपूर्वीरखाडी र अफ्रिकी देशहरूका जनसम्पर्क समितिका पदाधिकारीहरूले ८ रुपैयाँ लेबी तिर्नुपर्ने छ । युरोपका सबै देश, अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हङकङ, मकाउ, दक्षिण कोरिया, जापानलगायत देशका नेपाली जनसम्पर्क समितिका पदाधिकारीले दैनिक १० र सदस्यले ८ रुपैयाँ लेबी तिर्नुपर्नेछ ।

जिल्लास्तरीय राजनीतिक नियुक्ति पाएका पार्टी सदस्यहरूले सम्बन्धित जिल्ला कार्यसमितिमा, प्रदेशस्तरीय राजनीतिक नियुक्ति पाएका पार्टी सदस्यले सम्बन्धित प्रदेश कार्यसमितिमा र केन्द्रस्तरीय राजनीतिक नियुक्ति पाएका पार्टी सदस्यले सम्बन्धित केन्द्रमा लेबीको रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित नियमावलीमा छ ।

८ तहमा लेबी भागबण्डा

नयाँ संघीय संरचनाअनुसार काँग्रेसमा बुथदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिसम्म ८ तहको पार्टी संगठन छ । सोही अनुसार लेबीबाट प्राप्त रकम केन्द्रले सबै तहका संगठनलाई वितरण गर्ने प्रणालीसमेत नियमावलीमै प्रस्ताव गरिएको छ ।

जस अनुसार केन्द्रमा जम्मा भएको रकममध्ये केन्द्रले पचास प्रतिशत लिने छ । त्यसबाहेक प्रदेश कार्यसमितिलाई १५ प्रतिशत र जिल्ला कार्यसमिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, नगररगाउँ कार्यसमिति, नगररगाउँ वडा कार्यसमितिलाई ७–७ प्रतिशतका दरले रकम वितरण गरिने प्रस्ताव छ । तर पार्टीका पदाधिकारी, सदस्य र प्रतिनिधिहरुबाट उठाइएको लेवी सम्बन्धित कार्यसमितिले पाउने छन् । जसको बाँडफाँट हुने छैन ।