केन्द्रीय संस्करण
कूटनीति

नेपालमा जे अभ्यास भइरहेको छ त्यो संसदीय व्यवस्था हैन, त्यसको विकृत रुप हो

राजनीति चलेकै छ, बिहान घरमा कार्यकर्ताको भीड देखिन्छ, आसेपासे कानेखुसी गर्छन्, त्यत्तिमै नेताहरु रमाएका छन्

person explore access_timeअसार २७, २०७६ chat_bubble_outline1

 

बौद्धिक व्यक्तित्व, कूटनीतिक मामिलाका जानकार तथा पूर्वराजदूत प्रा.डा. लोकराज बरालसँग समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीका लागि बबिता शर्माले गरेको कुराकानी

 

देशमा दुई तिहाइको सरकार आएको छ । यस्तोमा स्थिर सरकारले कस्तो खालको परराष्ट्र नीति लिनुपर्ने हो?

स्थिरताका दुईवटा लक्षण हुन्छन् । प्राविधिक रुपमा दुई तिहाई ल्याएको अहिलेको सरकार छ । तर यस्तोमा पनि यसले पाँच वर्ष शासन गर्ला त भन्नेमा मानिसको शंका छ ।

भारतमा अहिले मोदीले जितेर पुनः सरकार गठन गरेका छन् । त्यहाँको सरकार पाँच वर्ष शासनमा रहन्छ भनेर जुन विश्वासका साथ भन्न सकिन्छ, हामी कहाँ त्यो अवस्था छैन ।

दुई तिहाईको मतले गर्दा प्राविधिक स्थिरता त आयो तर मानसिक स्थिरता छैन । स्थिरताका लागि धेरै कुराको सम्बन्ध हुन्छ । सरकारले कसरी काम गरेको छ ? डेलिभरी के गरेको छ ? जनतामुखी काम के गरेको छ ? घोषणापत्रका कुरा अथवा भाषणमै भनेका वाचाहरुलाई कसरी कार्यान्वयन गरेको छ ?  पार्टीभित्रको सन्तुलन अनि दिन प्रतिदिन हुने घटनाहरु, आन्तरिक र बाह्य राजनीतिको प्रभावजस्ता धेरै कारणले स्थिरतालाई निर्णय गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा प्राविधिकभन्दा  बढी अरु कारणले सरकारको स्थिरता निर्धारण गर्छ ।

पार्टीभित्रको सन्तुलन अनि दिन प्रतिदिन हुने घटनाहरु,आन्तरिक र बाह्य राजनीतिको प्रभावजस्ता धेरै कारणले स्थिरतालाई निर्णय गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा प्राविधिकभन्दा  बढी अरु कारणले सरकारको स्थिरता निर्धारण गर्छ ।

******

चार पाँच वर्षदेखि मैले भन्दै आएको छु, नेपालजस्तो देशको स्थिरता  समग्रमा हेर्नुपर्दो रहेछ । चुनावको मतले मात्र निर्धारण हुँदो रहेनछ ।

जहाँसम्म दुई तिहाईको सरकारले स्थिर परराष्ट्र नीति बनाउनुपर्ने भन्नुभयो, त्यसको लागि कसैले रोकेको छैन नि ! प्रतिपक्ष कमजोर छ । यस्तोमा यो सरकारले नयाँ नीति र तिनको कार्यान्वयन सम्भव भएसम्म लागू गर्न सकिने नीतिहरु, परराष्ट्र नीतिको अतिरिक्त शिक्षा नीति, आर्थिक नीति, ल्याउनुपर्ने हो । तर त्यस्तो केही देखिँदैन, दुई तिहाईको यो सरकार दिशाहीन देखिन्छ ।

धेरै वर्षदेखि  नेपालको पराष्ट्र नीति नै छैन । नेपालले स्थिर पराष्ट्र नीति लिनुपर्ने भन्दै आएको छु । तर अहिलेसम्म पनि  ad hocism (तदर्थवाद) मै चलिरहेको छ मुलुकको पराराष्ट्र नीति । तात्कालिक रुपमा केही समस्या आइलाग्दा तिनलाई मात्रै सुल्झाउनतिर लाग्ने खालको नीति छ । जुन देशसँग सम्बन्ध छ, ती देशले चाल्ने क्रियाको प्रतिक्रियाको रुपमा  । त्यो भन्दा पर गएर त केही भएकै छैन ।

अहिलेसम्म पनि  ad hocism  (तदर्थवाद) मै चलिरहेको छ मुलुकको पराराष्ट्र नीति । तात्कालिक रुपमा केही समस्याहरुलाई आइलाग्दा तिनलाई मात्रै सुल्झाउनतिर लाग्ने खालको नीति छ । जुन देशसँग सम्बन्ध छ,ती देशले चाल्ने क्रियाको प्रतिक्रियाको रुपमा  । त्यो भन्दा पर गएर त केही भएकै छैन ।

******

पहिले त एक खालको तटस्थताको नीति पनि थियो । अहिले हाम्रै छिमेकी देश चीन विश्वशक्तिको रुपमा उदाइरहेको छ । भारत पनि आर्थिक शक्तिको रुपमा उदाइरहेको छ । अमेरिका पनि उत्तिकै बलियो छ ।

यो सन्दर्भमा नेपालजस्तो सानो देशले आफूलाई कसरी राख्नुपर्छ भन्ने सोच र गहन अध्ययन छँदैछैन ।

यो दुई तिहाईको ओली सरकारले त्यसतर्फ प्रयास गरेको पाउनु भएको छ?

पाएको छैन । उहाँहरुको टिमभित्र कोही मानिस छ कि ? सल्लाहकार छ कि ? यसअघिका कुनै पनि सरकारले यस विषयमा विचारमन्थन गराउँ, अध्ययन गराउँ भन्ने प्रयास गरेको पाएको छैन । अब हामीलाई महत्त्वपूर्ण हुने चीन र नेपालको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ? भारत र नेपालको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ? नेपाल, भारत र चीनको त्रिपक्षीय सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ? यस विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान हुनुपर्ने हो । तर त्यसतर्फ ध्यान नै छैन ।

******

हामीलाई महत्त्वपूर्ण हुने चीन र नेपालको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ? भारत र नेपालको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ? नेपाल, भारत र चीनको त्रिपक्षीय सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ? यस विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान हुनुपर्ने हो । तर त्यसतर्फ ध्यान नै छैन ।

******

त्यो किन भयो होला?हामीलाई आवश्यकता छैन भन्ने सोचले गर्दा हो?

त्यतातर्फ ध्यान नै गएको छैन । राजनीति चलेकै छ, बिहान घरमा कार्यकर्ताको भीड देखिन्छ, आसेपासे कानेखुसी गर्छन् । त्यत्तिमै उहाँहरु रमाउनु भएको छ । यो सरकार र अहिलेको सत्तारुढ दललाई मात्र भनेको हैन । सबै दल आफ्ना मानिसलाई भर्ना गरुँ, सरुवा गरुँ, व्यापारीको स्वार्थ पूरा गरुँमा व्यस्त छन् । अहिले त राजनीतिमा व्यापाकरीण पनि भइरहेको छ । अनावश्यक कुरामा अलमिएको छ ।

******

राजनीति चलेकै छ,बिहान घरमा कार्यकर्ताको भीड देखिन्छ,आसेपासे कानेखुसी गर्छन् । त्यत्तिमै उहाँहरु रमाउनुभएको छ । यो सरकार र अहिलेको सत्तारुढ दललाई मात्र भनेको हैन सबै दल आफ्ना मानिसलाई भर्ना गरुँ,सरुवा गरुँ,व्यापारीको स्वार्थ पूरा गरुँमा व्यस्त छन् ।

******

हाम्रो राजनीतिक नेताको परराष्ट्र नीति कति आँलोकाँचो छ भन्ने कुरा ओलीजीले चुनाव जितेपछि शपथसमेत नगर्दै तीन चार जनालाई लिएर हेलिकप्टरमा रसुवा जानुभयो र यही बाटो हुँदै अब रेल आउँछ भन्नुभयो । बिना कुनै अध्ययन रेल यो बाटो आउँछ भन्नुभयो ।

अहिले चिनियाँहरुले यस सम्बन्धमा भनेका कुरा समाचारपत्रमा आइरहेका छन् । चिनियाँ राजनदूतले ‘यहाँ धेरै कुरा भयो, यसको सम्भाव्य अध्ययनन नै भएको छैन’ भनिन् । उनीहरुले विश्वास गर्न छाडे ।

यस्तो अवस्था कसरी आयो होला जस्तो लाग्छ?

हाम्रो विश्वसनीयतामा ग्याप भयो । बोली बढी, काम कम । भाषणबाजी, टुक्का टुक्कीमा सीमित हुदाँको परिणाम हो यो ।

हामीहरु सबै मिलेका छौं । पत्रकारदेखि बुद्धिजीवीसम्म सबै उस्तै । अब कुनै टेलिभिजनमा गएर बोले  यतिकै त्यस विषयमा विज्ञ भइहाल्यो । रेल ल्याउने कुरा र त्यसको सम्भाव्य अध्ययनको कुरा केही छैन ।

फेरि चीनको नेपालसँग मात्र सम्बन्ध हो र ? भारतसँग अहिल  चीनको सम्बन्ध  राम्रो अवस्थामा छ । दुई देशका सरकार प्रमुखको वर्षमै धेरै पटक भेट हुन्छ, उनीहरुको । अस्ति भर्खर पनि जापानको ओसाकामा भेट भयो, फेरि लगतै अर्को ठाउँमा भेट हुने कुरा चल्दैछ ।

राजनीति मात्र होइन,समग्र समाजको प्रवृत्ति नै तदर्थवाद भयो भन्न खोज्नु भएको हो?

हो, गहन चिन्तन कुनै विषयमा छैन । जस्तो नेपाल भारत सम्बन्ध हेर्दा, नेपाल भारतको सम्बन्ध हामीहरु सबै जानेको भन्छौ नि । टिभी हेरेकै छ, पत्रपत्रिका पनि हेरिएकै छ । फिल्म, साहित्य पनि हेरिन्छ । तर त्यसले हुँदो रहेनछ ।

त्यो पनि सम्बन्धको एउटा पाटो होला तर त्यतिले मात्र नहुने रहेछ । सम्बन्धका  विभिन्न पाटा छन्  । भारतसम्बन्धमा आर्थिक नीति कस्तो हुने जस्ता विषयमा अध्ययन  भएको छैन ।

सम्बन्धका  विभिन्न पाटा छन्  । भारतसँगको सम्बन्धमा आर्थिक नीति कस्तो हुने जस्ता विषयमा अध्ययन  भएको छैन ।

******

 नेपाल भारत सम्बन्धबारे छलफल गर्नको लागि इपीजी गठन भयो । दुवै देशबाट चारजना रहेको टिमले एक वर्षअघि नै रिपोर्ट दिइसक्यो । भारतका प्रधानमन्त्रीले रिपोर्ट बुझ्न समय दिएका छैनन् । त्यो त दश मिनेट समय लाग्ने काम हो नि । भारतका प्रधानमन्त्रीले दस मिनेट त समय दिएनन् ! यसको अर्थ के बुझ्ने । 

तपाई‌ले यस सम्बन्धमा अध्ययन पनि गर्नुभएको छ,यो हदमा अविश्वास कताबाट उत्पन्न भयो?

मुख्य कमजोरी हामीहरुको  चिन्तन गर्ने, अध्ययन गर्ने परिपाटी भएन । हामीहरुमा भावना (इमोसन)ले बढी काम गर्छ । हाम्रो पराराष्ट्र नीति ‘डेमोस्ट्रेटिभ’ (प्रर्दशनमुखी) छ । यहाँ कुनै छलफल नगरी बाहिर आएर बोल्ने चलन छ ।  आज जति पनि सत्तामा छन् यी नेताले भारतसँगको असमान सन्धि खारेज गर भन्थे । आज सत्तामा हुदाँ ती कुरा किन उठाउन सक्दैनन् । तिनले लगाएको नाराले यथार्थको धरातल टेकेको रहेनछ  भन्ने बुझिन्छ ।

******

हामीहरुको  चिन्तन गर्ने,अध्ययन गर्ने परिपाटी भएन । हामीहरुमा भावना (इमोसन)ले बढी काम गर्छ । हाम्रो पराराष्ट्र नीति ‘डेमोस्ट्रेटिभ’ (प्रदर्शनमुखी) छ । यहाँ कुनै छलफल नगरी बाहिर आएर बोल्ने चलन छ । 

******

यो कुरा भन्नै नसकिने हो र?

यो हामीले बाहिर बुझेको जस्तो सजिलो छैन । विदेश नीति भावनामा बगेर चल्दैन । यो वस्तुपरक हुनुपर्छ । जस्तो सन् १९५० को सन्धि असमान छ भन्दा  यो यो कारणले असमान  भन्नुपर्छ  । अनि विकल्प पनि दिनुपर्यो नि, समानताको लागि ।

एकछिनलाई सन् १९५० को सन्धिका बुँदाहरु झिकिदिउँ रे ! त्यसपछि भारतसँगको आर्थिक कारोबार कसरी हुन्छ ? खै त्यसको विकल्प ?

एकछिनलाई सन् १९५० को सन्धिका बुँदाहरु झिकिदिउँ रे ! त्यसपछि भारतसँगको आर्थिक कारोबार कसरी हुन्छ ? खै त्यसको विकल्प ?

******

नेपालमा भारत र चीनबीच समदुरीको सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने एउटा आमधारणा छ । यसभन्दा फरक रुपमा केही दिनअघि प्रचण्डले भारत र चीनबीच आफ्नै खालको सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्दा समदुरी भन्नु पर्दैन ।

अब भारत र चीनबीच कसरी समदुरी हुनसक्छ ? भारतसँगको सम्बन्ध हामीले आफ्नै खाले हिसाबमा व्याख्या गर्नुपर्छ । चीन हाम्रो अर्को छिमेकी भएकाले उसँग त्यही अनुरुप व्यवहार हुनुपर्छ । दुईटाबीच तुलना गरेर बराबरको सिद्धान्त हुँदैन । इतिहास नै हेरौं न ! धेरै वर्ष  भएको छैन, इतिहासमा नेपालको उत्तरी सिमाना तिब्बतसँग जोडिएको थियो । त्यति बेलाको समयमा भूराजनीतिक रुपमा चीन दृश्यमै थिएन । चीनले तिब्बतलाई लिइसकेपछि उ हाम्रो छिमेकी भयो र अहिलेको अवस्थाको पृष्ठभूमि बन्यो ।

भारतसँगको सम्बन्ध धेरै पुरानो र गहिरो छ । यसको महत्त्व नेहरुले बुझेका र नेपालको स्वतन्त्रता, सभ्यता र परम्पराको महत्त्व भएकाले नेपाल सधैँ एक स्वाधीन राष्ट्र रहेको भन्दै त्यही अनुसारको नीति अवलम्बन गर्न आफ्ना सहयोगीहरुलाई सम्झाउँदै आएका थिए । तर  नेहरुले अलग राष्ट्रभन्दा भन्दै पनि नेपालसँग भारतको सम्बन्ध चाहिँ विशेष हुन्छ भन्ने सोचेका थिए ।

******

नेहरुले अलग राष्ट्र भन्दाभन्दै पनि नेपालसँग भारतको सम्बन्ध चाहिँ विशेष हुन्छ भन्ने सोचेका थिए ।

******

 भाषाको हिसाबले, संस्कृतिको हिसाबले, आवागमनको हिसाबले, रोजगारीको हिसाबले भारतसित विशेष सम्बन्ध छ ।  चीनसँग त्यस्तो छैन । न भाषा बुझ्छौं, न हामीबीचमा त्यस्तो अन्तर्क्रिया नै छ । भर्खर सुरु भयो चिनियाँ आउन । चीनसित सम्बन्ध बढे पनि   १५–२० प्रतिशत फरक पर्ला । ८० प्रतिशत त भारतसँग बढी सम्पर्क हुन्छ ।

भारतले चाहेर मात्र नेपालमा सबैथोक हुन्छ भन्ने हाम्रो मानसिकता पनि गलत छ । जतिसुकै व्यापक सम्बन्ध भए पनि आफ्ना आफ्ना परिधिभित्र बस्नै पर्छ तर हाम्रा सीमित विकल्पहरु छन् भन्ने तथ्य बुझ्दा वस्तुवादी हुन सकिन्छ ।

अवस्था साँच्चै त्यस्तै छ त?

 नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको एउटा निर्धारक पक्षको रुपमा भारत रहँदै आएको कुरा सत्य हो । इतिहास हेर्ने हो भने २००७ सालको परिवर्तन भारतको सहयोगमा भयो । २०४६ सालमा भारतका नेतालाई यहाँ गणेशमानजीको घरमा बोलाएर आन्दोलनको सुरुवात भएको हो । चन्द्रशेखरजीले भाषण गर्दा वाह वाह भएको थियो । त्यसैले पञ्चायतविरोधी माहोल बन्यो ।

अब सधैं त त्यस्तो हुने होइन, तर महत्त्वपूर्ण समयमा भने भारत आइहाल्दो रहेछ । पछिल्लो पटक, तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने सहमति पनि दिल्लीमै भएको हो । भारत कुनै न कुनै हिसाबमा आइहाल्छ । त्यसमा भारतको भूगौलिक निकटता, भारतको यो क्षेत्रमा केन्द्रीय स्थान आदि कुराले प्रभाव पार्छ ।

******

महत्त्वपूर्ण समयमा भने भारत आइहाल्दो रहेछ । पछिल्लो पटक,तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने सहमति पनि दिल्लीमै भएको हो । भारत कुनै न कुनै हिसाबमा आइहाल्छ ।

******

भारतको कत्तिको दबाब छ भन्ने कुरा त पछिल्लो समय भारतबाट आउने तरकारीमा विषादी जाँच गर्दा ढिलाइ भएको भन्दै भारतले विरोध गर्‍यो । त्यो निर्णय तत्कालै फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आयो । अवस्था यति धेरै नाजुक रहेछ  नि?

यसमा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध नबुझी, त्यसका अवयव नबुझी हुँदैन । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा ठूला शक्तिको स्वभाव नबुझेर पनि दु:ख पाइन्छ ।  

भारत हामीहरुसँग  अति नजिक रहेको मुलुक हो । त्यसैले त्यसको प्रभाव देखिन्छ ।  अमेरिकालाई हेरुँ न । उसको कति धेरै बलमिच्याइँ हुन्छ । अमेरिकाले आज किन कोरियामा सेना राखिरहेको छ ? अन्य ठाउँमा किन लडिरहेको छ ? यही प्रभाव र प्रभुत्वका लागि हो । हुँदाहुदाँ चीनलाई ऊ व्यापार युद्धमार्फत् तह लगाउने भनेर अघि बढिरहेको छ ।

******

ठूला शक्तिको मानसिकता हैकमवादी हुन्छ  तर पनि भारत विस्तारवादी शक्ति होइन । ब्रिटिस र युरोप थिए,हुन्

******

ठूला शक्तिको मानसिकता हैकमवादी हुन्छ । तर पनि भारत विस्तारवादी शक्ति होइन । ब्रिटिस र युरोप थिए, हुन् तर भारत विस्तारवादी शक्ति हुन्थ्यो भने सन् १९७१ को बंगलादेशको स्वतन्त्र संग्रामको क्रममा ९३ हजार पाकिस्तानी सेनालाई कब्जा गरियो । पछि ती सबै फर्काएको र नयाँ देशका रुपमा बंगलादेश आयो । युरोपेली शक्ति हुन्थे भने त्यसरी विजय पाएपछि ती भू–भाग आफैसँग राख्थे होलान् । 

भारतले सिक्किम कब्जा गरेको कुरा बारम्बार आइरहन्छ । तर सिक्किम त कहिले पनि पूर्ण स्तरको राज्य नै थिएन । उ त अर्ध–स्वतन्त्र राज्य थियो । पहिले ब्रिटिस र पछि भारतको प्रोटेक्टरेट भएर बसेको राज्य थियो । विश्वमा शक्ति राष्ट्रले यस्तो गर्ने भएकाले हामीले पनि  शान्त रुपमा ( क्वाइट् डिप्लोमेसी) आफ्ना रणनीतिहरु अंगिकार गर्नुपर्छ ।

हाम्रो परराष्ट्र नीति एकदम हचुवाको भरमा चलिरहेको छ । विषादी परीक्षणकै कुरामा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई भारतीय दूतावासले चिठ्ठी पठायो तर हाम्रा मन्त्री भन्छन्,‘चिठ्ठीबारे मलाई त केही थाहा छैन ।’

***

तर हाम्रो त परराष्ट्र नीति एकदम हचुवाको भरमा चलिरहेको छ । विषादी परीक्षणकै कुरामा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई भारतीय दूतावासले चिठ्ठी पठायो तर हाम्रा मन्त्री भन्छन्, ‘चिठ्ठीबारे मलाई त केही थाहा छैन ।’

तर फेरि सचिवले अर्को ठाउँ के भन्छन् भने चिठ्ठी त आएको थियो तर मैले पढेको छैन ।  हामी कहाँ कुनै कुराको यकिन हुँदैन ।

पछिल्लो समय चीनले बीआरआई अघि सारेको छ र त्यसमा नेपाललाई सहभागी हुन आग्रह गरिरहेको छ । त्यस्तै अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिकमा नेपाल सहभागी भएको भन्ने कुरामा खैलाबैला नै भयो । भारत नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउन चाहन्छ भन्ने पनि छ । केहीअघि नेपाली पत्रकारसँगको भेटघाटमा नेपालसँग सिमाना जोडिएको र भारतको सबैभन्दा घना आवादी भएको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले नेपाल ढिलो चाँडो हिन्दूराष्ट्र बन्ने बताए । यी तीन शक्तिको चलखेलमा नेपाल परेको पो हो कि?त्यसबाट बच्नको लागि के गर्ने?

हो हिन्दूराष्ट्र मोदीको एजेन्डा हो । बाहिर नभने पनि मोदीले भित्रभित्र चासो राखेका छन् तर मुख्य दोषी हाम्रा नेता हुन् । उनीहरु भन्छन् एउटा कुरा गर्छन् अर्कै। त्यसैले विश्वासको संकट आएको हो । भारतीय जनता पार्टीका नेताको  उद्देश्य त भारतलाई पनि हिन्दूराष्ट्र बनाउने भन्ने छ तर अनेक कारणले त्यहाँ तिनले सक्दैनन् । त्यही भएर नेपालमा हिन्दूराष्ट्र बनाउन खोजेको हो । भारतका हिन्दू कट्टरपन्थीहरु के सोच्छन् भने संसारमा एउटा मुलुक हिन्दूराष्ट्र हुँदा के फरक पर्छ । आफू त धर्म निरपेक्ष छन्, तर कहीँ कतै आफ्नो आस्थाको प्रतिविम्बित गर्ने राष्ट्र होस् भन्ने चाहन्छन्  र नेपालमा पनि विभिन्न दलभित्र यस किसिमको चिन्तन भएकाले उनीहरुलाई नेपालको एजेन्डा बोक्न सहज भएको छ ।

******

हो हिन्दूराष्ट्र मोदीको एजेन्डा हो । बाहिर नभने पनि मोदीले भित्रभित्र चासो राखेका छन् तर मुख्य दोषी हाम्रा नेता हुन् । उनीहरु भन्छन् एउटा कुरा गर्छन् अर्कै। त्यसैले विश्वासको संकट आएको हो ।

******

नेताहरुलाई बोलाई बोलाई के हुँदैछ भनेर सोधेको हो हिन्दूराष्ट्रको बारेमा । नेताहरुले यो कुरा बाहिर अन्तरवार्तामै भनेका छन् । नेपाल साप्ताहिकमा शेरबहादुर देउवाको अन्तरवार्तामा तपाईले भारतमा गएर हिन्दूराष्ट्रको मुद्दामा मान्नु भएको रहेछ भन्दा उनले होइन, हामीलाई केही थिएन बाबुरामले मानेनन् त के गर्ने भनेका छन् । त्यो बाहिर आएको कुरा हो ।  ओली लगायत धेरै नेताले हिन्दू निरपेक्षभन्दा पनि धार्मिक स्वतन्त्रता राख्न सकिने मत  दिएका हुन् ।बाबुरामले अलि बुझेर हुन सक्छ, धर्मनिरपेक्षको मुद्दामा अडिग रहे ।

अब मुख्य समस्या भारतमा भन्दा पनि हाम्रा नेतामा देखिन्छ । उनीहरु भारतमा गएर जे पनि हुन्छ भनेर फर्किन्छन् । अनि यहाँ आएर त्यो गर्दैनन् ।  मुख्य कुरा आफूले के गर्न खोजेको त्यो अडान राख्नु पर्यो । भारत जाँदा म यो गर्न सक्दिनँ भनेर त्यहाँ पनि स्पष्ट भन्न सक्नुपर्यो । अब यहाँ सधैं भारतले चाहेको कुरा हुन्छ भन्ने पनि छैन । धेरै विषयमा फरक धारणा र नीति आएका छन् । भन्न सक्नुपर्यो नि हिन्दू नाम नभए पनि हिन्दू बहुल राष्ट्र हो । अब राष्ट्रपतिदेखि सबै उच्च पदमा हिन्दू नै छन् । पूजा आजा गरेर हिँडेकै छन् । तर त्यति हुदाँहुदै पनि अन्य जनजाति, बौद्ध, इसाई, मुस्लिमले  धर्मनिरपेक्ष फिर्ता गर्न असहज मान्छन् । अब यो अति चर्चित विषय भैसकेकोले यसमा अल्झिंदा झगडा बढ्ने डर हुन्छ ।

******

यहाँका नेतामा अडान नभएपछि भारतका सत्तारुढ दलका नेताले हेप्न खोजेका हुन् । बीपी कोइरालाले उहिले जनमत संग्रहताका नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र घोषणा गर्नु धोका हो भनेका थिए ।

******

यहाँका नेतामा अडान नभएपछि भारतका सत्तारुढ दलका नेताले हेप्न खोजेका हुन् । वीपी कोइरालाले उहिले जनमत संग्रहताका नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र घोषणा गर्नु धोका हो भनेका थिए ।  २०१५ सालमा महेन्द्रले ल्याएको संविधानमा हिन्दू अथवा धर्मनिरपेक्ष केही उल्लेख गरिएको थिएन तर पछि पञ्चायतको संविधानमा हिन्दूराज्य घोषणा गरियो । अब आफ्नो तानाशाही कदमलाई हिन्दू जनमतबाट अनुमोदन गराउन त्यसो गरेका हुन सक्छ । यही कुरालाई बीपीले विरोध गरेका थिए । अडान भनेको जस्तो बेला पनि राख्न सकिन्छ । २०३६ साल त धेरै अघिको कुरा हो नि !

यहाँ एउटा सन्दर्भ जोडें,भारतले विगतमा नेपालको क्रान्तिमा सघाएको तपाईं आफैंले पनि भन्नुभयो । पछिल्लो परिवर्तनलाई आफूहरुको पूरा सहयोग रहेको भन्ने भारतीय कंग्रेस नजिक श्याम शरणको अन्तरवार्ता एक समय चर्चामा पनि आएको थियो ।

तर फेरि संविधान जारी गर्नेबेला भारतमा रहेको भाजपाको सरकारले त्यो प्रक्रियालाई रोक्न खोजेको देखियो । यसले भारतको संस्थापनमा पनि नेपाललाई हेर्ने स्थिर खालको नीति नरहेको देखाउँदैन?सरकारपिच्छे फरक नीति पो देखियो ।

तपाईले ख्याल गर्नुहोला, आजको भारत सरकारले आधिकारिक रुपमा कहिल्यै पनि नेपाल नीति सार्वजनिक गरेको छैन । भारतीय जनता पार्टीको छिपेको नीति त नेपाल हिन्दूराष्ट्र होस् भन्ने हो ।

अब सोही पार्टीको सरकार भएको बेला त्यो कुरा भित्रभित्र लागू गर्न खोजेको हो । नेताहरुलाई बोलाएर सोधेको र विदेश सचिवलाई यहीं पठाएका कुरा समाचारमा आएका  हुन् । तर पनि खुलमखुल्ला रुपमा कहिले पनि भारतले नेपाल हिन्दूराष्ट्र बन्नुपर्छ भन्ने अहिलेसम्म सुन्नु भएको छ ? फेरि पनि दोष नेताहरुकै हो । उनीहरुले कुरा गर्न बोलाउँदा हामीहरुको यो नीति हो भनेर स्पष्ट भन्नुपर्यो ।

******

भारतीय जनता पार्टीको छिपेको नीति त नेपाल हिन्दूराष्ट्र होस् भन्ने हो । तर खुलमखुल्ला रुपमा कहिले पनि भारतले नेपाल हिन्दूराष्ट्र बन्नु पर्छ भन्ने अहिलेसम्म सुन्नु भएको छ?फेरि पनि दोष नेताहरुकै हो । उनीहरुले कुरा गर्न बोलाउँदा हामीहरुको यो नीति हो भनेर स्पष्ट भन्नुपर्यो ।

******

विज्ञहरु के भन्न थालेका छन् कि नेपालको ढुलमुलेपनले यस्तो अवस्था आइपुगेको छ कि हामीलाई भारतले पनि विश्वास गर्न नसक्ने,चीनले पनि विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ । उता विश्वशक्ति अमेरिकाको पनि विश्वास गुमेको अवस्था छ भन्छन् । यसलाई कसरी बुझ्ने?

आशिंक रुपमा हो । अस्ति भर्खर चिनियाँ राजदूतले भनिन् रेल  कुरा  हचुवाको भरमा धेरै हल्ला भयो भन्नेर ।

फेरि ती देशका गुप्तचरहरु लागिरहेका हुन्छन् । त्यसबाट हामीलाई भन्दा बढी तिनीहरुलाई देशको कुरा थाहा हुन्छ । दुई तिहाईको सरकार भए पनि यो सरकारले केही काम गरेको छ छैन, जनतामा कति असन्तुष्टि छ, त्यो सबै तिनलाई थाहा छ ।

केहीअघि अमेरिकाले अचानक नेपालका विदेशमन्त्रीलाई अमेरिका आमन्त्रण दियो । यहाँबाट विदेशमन्त्री गए तर फर्किसकेपछि उता नेपाल इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको केन्द्रमा रहेको बतायो । अब यहाँ खैलाबैला भयो ।

******

इन्डो प्यासिफिक रणनीति चीनलाई घेर्न ल्याइएको नीति नै हो । अब त्यसमा नेपाल रहेको कुराले चीनको ध्यानाकर्षण गराउनै भयो ।

******

अब त्यो रणनीति चीनलाई घेर्न ल्याइएको नीति नै हो । अब त्यसमा नेपाल रहेको कुराले चीनको ध्यानाकर्षण गराउनै भयो ।  भौगोलिक रुपमा नेपाल एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा रहेको भए पनि अमेरिकी रणनीतिमा नरहेको बताउनुपर्यो । अमेरिकामा नेपालको जेजति गतिविधि र चासो छ त्यो चीनसँगको हाम्रो सामीप्यताको कारणले हो । त्यसैले नेपालजस्तो मुलुकले ठूला शक्ति राष्ट्रबीचको संघर्षमा ख्याल गर्नुपर्छ ।

इन्डो प्यासिफिकमा नेपालको नाम जोडिएकोमा भारत पनि सन्तुष्ट छैन भनिन्छ नि?

पछिल्लो परिस्थितिले सबैलाई अफ्ठ्यारो परेको छ । भारतलाई पनि सजिलो छैन । उसको लामो समयदेखि रुससित सम्बन्ध छ ।  धेरै हातहतियार रुसबाटै आउँछ । अमेरिकाले त्यसलाई रोक्न भनिरहेको छ । तर भारत त्यसलाई नसुनेको जस्तो गरिरहेको छ ।

नेपालमा भारत नै सबै कुरा होइन । हामीले आन्तरिक पक्ष सबल बनाउने हो । विदेश नीति भनेको आन्तरिक राजनीतिकै विस्तार न हो । हामीमा आफूले के गर्न खोजेको भन्ने नै आत्मविश्वास हो । आत्मविश्वास नभएका कारणले अमेरिका रिसायो, भारत रिसायो भन्ने जस्ता अनेक कुरा आएका हुन् ।

******

कूटनीतिका विषयमा प्रचारमुखी हुनु भएन । ‘मौन खालको’ नीति हुनुपर्छ । कूटनीतिका विषयलाई भाषणबाजीको कामजस्तो पार्नु भएन ।

******

नेपालले के चाहिँ गर्नुपर्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईंलाई?

पहिलो कुरा कूनीतिका विषयमा प्रचारमुखी हुनु भएन । ‘मौन खालको’ नीति हुनुपर्छ । कूटनीतिका विषयलाई भाषणबाजीको कामजस्तो पार्नु भएन ।

हरेक मुद्दामा अध्ययन हुनुपर्छ । इन्डो–प्यासिफिककै कुरामा अमेरिकाले बोलायो भनेर दंग परेर गयौं, पछि अमेरिकी सरकारले त्यस्तो अफ्ठ्यारो पार्ने खालको वक्तव्य निकाल्यो । अमेरिकाले वक्तव्य निकालेपछि यहाँ हतारमा खण्डन आयो । हरेक कुरामा परिआएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने खालको कूटनीति छ हाम्रो ।

तर एकथरि मानिसबाहिर जे भने पनि नेपाल इन्डोप्यासिफकमा गइसक्यो भन्छन् नि?

त्यो त भोलिका दिनमा देखिने कुरा हो । भावी दिनमा भारत, अमेरिका सबै एकातिर भयो र सबैले दबाब दिए भने हामीले नचाहरे पनि  जानसक्छौं । । फेरि चीन पनि एक उदीयमान शक्ति हो । 

अहिले नै अष्ट्रलिया, जापान, अमेरिका र भारत चीनविरुद्ध अनौपचारिक मोर्चाबन्दी गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । हाम्रो देशमा प्रभाव  पार्ने सबै एक ठाउँमा आए नेपाललाई सन्तुलन कायम गर्न गाह्रो पर्छ । 

तपाईले सम्भावना देखाउनुभएकोजस्तै भावी दिनमा भारत,अमेरिका,जापान र अष्ट्रेलियाले चीनविरुद्ध मोर्चाबन्दी यथार्थमा रुपान्तरण हुने सम्भावना कति छ?

अहिलेको सन्दर्भमा एसियाली शक्ति त्यतातर्फ जाने सम्भावना छैन । किनभने भारत चीनको हाराहारीमा आउन अझै धेरै वर्ष लाग्छ । चीन र रुससँगको सम्बन्ध भारत बिगार्न चाहँदैन । त्यसले उसको विकासलाई क्षति पुर्‍याउँछ । आर्थिक स्वार्थका कारण भारत र चीन एक अर्काको लागि अपरिहार्य छन् ।

******

भारत चीनको हाराहारीमा आउन अझै धेरै वर्ष लाग्छ । चीन र रुससँगको सम्बन्ध भारत बिगार्न चाहँदैन । त्यसले उसको विकासलाई क्षति पुर्‍याउँछ । आर्थिक स्वार्थका कारण भारत र चीन एक अर्काको लागि अपरिहार्य छन् ।

******

खासमा नेपालसँग चीनको घनिष्टता पनि भारतलाई ध्यानमा राखेर गरिएको छ । अमेरिकाले जति दबाब दिए पनि भारत रुस र चीनविरुद्ध जान सक्दैन । किनकि ती  भारत र रुस  परम्परागत शक्ति हुन् । चीनको रुससितको आजको घनिष्टताले पनि त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलन कायम गर्न मद्दत गर्छ ।

भारतले सबै शक्ति राष्ट्रसँग सन्तुलन गर्दा उसको  भलाइ हुन्छ । इरानकै सन्दर्भमा पनि भारतले त्यस्तै सन्तुलित कूटनीति अंगिकार गर्यो । अमेरिकाले धेरै दबाब दिएपछि उसले इरानसँग किनिरहेको तेल कम किन्ने रणनीति मात्र अंगिकार गर्यो ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि शीतयुद्ध सुरु हुनुअघि अमेरिकाले बनाएको सैन्य गठबन्धनको नाम नर्थन एट्लान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन भनेर महासागरको नाम राखेको र अहिले अर्को इन्डो–प्यासिफिक भनेर अर्को महासागरको नामबाट गठबन्धन बनाउन लागेकोले कतै यो चीनसँगको शीतयुद्धको तयारी त होइन?

ठूला शक्तिबीच शक्तिसंघर्ष नयाँ कुरा होइन । पछिल्लो समय चीन विश्वशक्तिको रुपमा तीव्र रुपमा विकास भइरहेको छ । अहिले अमेरिकाको प्रमुख रणनीति नै चीनलाई रोक्ने खालको छ ।

******

अहिले अमेरिका विश्वको एकल महाशक्ति हो । उसलाई के डर छ भने यही  रफ्तारमा विकास भए चीनले आफूलाई विस्तापित गर्छ भन्ने उसलाई डर छ ।

******

अहिले अमेरिका विश्वको एकल महाशक्ति हो । उसलाई के डर छ भने यही  रफ्तारमा विकास भए चीनले आफूलाई विस्तापित गर्छ भन्ने उसलाई डर छ । त्यही डरले उसले विभिन्न कदम उठाउन सक्छ ।

यस्तोमा हामीले गर्न सक्ने सबैभन्दा राम्रो विकल्प भनेको अरुतिर ध्यान नदिएर आफ्नो घर सबल बनाउने  । नेपाललाई बलियो बनाउने । यही हो नेपालको पराराष्ट्र नीति । नेपालको विदेश नीति भनेको नेपालको आन्तरिक कूटनीतिकै हिस्सा हो । हामी कहाँ भने त्यो सन्धि असमान भनेर नारा लगाउनमै धेरै समय गइरहेको छ । कूटनीतिमा नाराबाजी घातक हुन्छ । देश विकास तीव्र पारी जनता बलियो पारे धेरै नाराबाजी गरिहरहनु पर्दैन ।

यो सरकारबाट यसतर्फ काम हुने कत्तिको सम्भावना देख्नुभएको छ?

पूर्वाग्रही भएको आरोप लाग्ला  तर एउटै पनि संकेत देखिएको छैन ।

दुई तिहाईको सरकारले नसकेपछि अब कसले गर्ला?

काम गर्नको लागि दुई तिहाई नै चाहिन्छ भन्ने पनि होइन । भारतको सबैभन्दा विकासको चरण मनमोहन सिंहको १० वर्षे शासनमा रह्यो । त्यो त गठबन्धनको सरकार थियो ।

नेपाली राजनीतिमा भारतको ठूलो चर्चा हुने गर्छ । तपाई भारतका लागि नेपाली राजदूत पनि रहेर बस्नुभयो । त्यो समयमा त्यहाँ नेपालको कत्तिको चर्चा हुने गरेको देख्नु भयो?

खासमा नेपाली राजनीतिको त्यति कुरै हुदैन । नेपालको चर्चा हुदाँ धेरै जसो अविश्वासको रुपमा हुने गर्छ – चीनतिर लाग्यो, भारतबाट टाढियो, पाकिस्तानी आत‌‌‌‍‍‍‌‌‌वादीको क्रीडास्थल भयो आदि ।

खासमा भारतमा नेपाली राजनीतिको त्यति कुरै हुँदैन । नेपालको चर्चा हुँदा धेरैजसो अविश्वासको रुपमा हुने गर्छ – चीनतिर लाग्यो,भारतबाट टाढियो,पाकिस्तानी आतङ्कवादीको क्रिडास्थल भयो आदि ।

******

तर फेरि दुवै हिन्दू–बहुल राष्ट्र भएकाले माया पनि गर्छन् ।

भारतमा अहिले दक्षिणपन्थी सरकार सत्तामा आएको छ । नेपालमा वामपन्थी कम्युनिष्टको सत्ता छ । दुई फरक सिद्धान्त बोक्ने राजनीतिक धार सत्तामा हुँदा सम्बन्धमा कस्तो असर पर्न सक्ला?

नाम जे रहे पनि व्यवहार सबै उही देखिन्छन् । अब मोदीले नचाहे पनि धर्मनिरपेक्ष राज्य स्वीकार्नु परेको छ । यहाँ पनि भन्ने बेला जनवाद भन्छन् तर संसदीय व्यवस्थाको विकृतिभित्र  काम गरिरहेकै छन् । अहिले यहाँ जे अभ्यास भइरहेको छ, यसलाई संसदीय व्यवस्था पनि भन्न सकिँदैन । यो त संसदीय व्यवस्थाको विकृत रुप हो । सबै उही ड्याङको मुला भन्छु म । त्यसैले सिद्धान्तको फरक होइन, स्वार्थको मात्र फरक पाइन्छ ।

तस्बिरहरु : कृष्ण खड्का

कमेन्ट

  1. July 12, 2019, 3:55 p.m. pashupatinath.jha
    Very constructive and practical interview; Government should take very seriously and step towards develop foreign policy. As per my view without foreign policy government ( state ) running.
  2.  0 Reply

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...