नेपालमा जे अभ्यास भइरहेको छ त्यो संसदीय व्यवस्था हैन, त्यसको विकृत रुप हो
बौद्धिक व्यक्तित्व, कूटनीतिक मामिलाका जानकार तथा पूर्वराजदूत प्रा.डा. लोकराज बरालसँग समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीका लागि बबिता शर्माले गरेको कुराकानी
देशमा दुई तिहाइको सरकार आएको छ । यस्तोमा स्थिर सरकारले कस्तो खालको परराष्ट्र नीति लिनुपर्ने हो ?
स्थिरताका दुईवटा लक्षण हुन्छन् । प्राविधिक रुपमा दुई तिहाई ल्याएको अहिलेको सरकार छ । तर यस्तोमा पनि यसले पाँच वर्ष शासन गर्ला त भन्नेमा मानिसको शंका छ ।
भारतमा अहिले मोदीले जितेर पुनः सरकार गठन गरेका छन् । त्यहाँको सरकार पाँच वर्ष शासनमा रहन्छ भनेर जुन विश्वासका साथ भन्न सकिन्छ, हामी कहाँ त्यो अवस्था छैन ।
दुई तिहाईको मतले गर्दा प्राविधिक स्थिरता त आयो तर मानसिक स्थिरता छैन । स्थिरताका लागि धेरै कुराको सम्बन्ध हुन्छ । सरकारले कसरी काम गरेको छ ? डेलिभरी के गरेको छ ? जनतामुखी काम के गरेको छ ? घोषणापत्रका कुरा अथवा भाषणमै भनेका वाचाहरुलाई कसरी कार्यान्वयन गरेको छ ? पार्टीभित्रको सन्तुलन अनि दिन प्रतिदिन हुने घटनाहरु, आन्तरिक र बाह्य राजनीतिको प्रभावजस्ता धेरै कारणले स्थिरतालाई निर्णय गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा प्राविधिकभन्दा बढी अरु कारणले सरकारको स्थिरता निर्धारण गर्छ ।
पार्टीभित्रको सन्तुलन अनि दिन प्रतिदिन हुने घटनाहरु, आन्तरिक र बाह्य राजनीतिको प्रभावजस्ता धेरै कारणले स्थिरतालाई निर्णय गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा प्राविधिकभन्दा बढी अरु कारणले सरकारको स्थिरता निर्धारण गर्छ ।
******
चार पाँच वर्षदेखि मैले भन्दै आएको छु, नेपालजस्तो देशको स्थिरता समग्रमा हेर्नुपर्दो रहेछ । चुनावको मतले मात्र निर्धारण हुँदो रहेनछ ।
जहाँसम्म दुई तिहाईको सरकारले स्थिर परराष्ट्र नीति बनाउनुपर्ने भन्नुभयो, त्यसको लागि कसैले रोकेको छैन नि ! प्रतिपक्ष कमजोर छ । यस्तोमा यो सरकारले नयाँ नीति र तिनको कार्यान्वयन सम्भव भएसम्म लागू गर्न सकिने नीतिहरु, परराष्ट्र नीतिको अतिरिक्त शिक्षा नीति, आर्थिक नीति, ल्याउनुपर्ने हो । तर त्यस्तो केही देखिँदैन, दुई तिहाईको यो सरकार दिशाहीन देखिन्छ ।
धेरै वर्षदेखि नेपालको पराष्ट्र नीति नै छैन । नेपालले स्थिर पराष्ट्र नीति लिनुपर्ने भन्दै आएको छु । तर अहिलेसम्म पनि ad hocism (तदर्थवाद) मै चलिरहेको छ मुलुकको पराराष्ट्र नीति । तात्कालिक रुपमा केही समस्या आइलाग्दा तिनलाई मात्रै सुल्झाउनतिर लाग्ने खालको नीति छ । जुन देशसँग सम्बन्ध छ, ती देशले चाल्ने क्रियाको प्रतिक्रियाको रुपमा । त्यो भन्दा पर गएर त केही भएकै छैन ।
अहिलेसम्म पनि ad hocism (तदर्थवाद) मै चलिरहेको छ मुलुकको पराराष्ट्र नीति । तात्कालिक रुपमा केही समस्याहरुलाई आइलाग्दा तिनलाई मात्रै सुल्झाउनतिर लाग्ने खालको नीति छ । जुन देशसँग सम्बन्ध छ, ती देशले चाल्ने क्रियाको प्रतिक्रियाको रुपमा । त्यो भन्दा पर गएर त केही भएकै छैन ।
******
पहिले त एक खालको तटस्थताको नीति पनि थियो । अहिले हाम्रै छिमेकी देश चीन विश्वशक्तिको रुपमा उदाइरहेको छ । भारत पनि आर्थिक शक्तिको रुपमा उदाइरहेको छ । अमेरिका पनि उत्तिकै बलियो छ ।
यो सन्दर्भमा नेपालजस्तो सानो देशले आफूलाई कसरी राख्नुपर्छ भन्ने सोच र गहन अध्ययन छँदैछैन ।
यो दुई तिहाईको ओली सरकारले त्यसतर्फ प्रयास गरेको पाउनु भएको छ ?
पाएको छैन । उहाँहरुको टिमभित्र कोही मानिस छ कि ? सल्लाहकार छ कि ? यसअघिका कुनै पनि सरकारले यस विषयमा विचारमन्थन गराउँ, अध्ययन गराउँ भन्ने प्रयास गरेको पाएको छैन । अब हामीलाई महत्त्वपूर्ण हुने चीन र नेपालको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ? भारत र नेपालको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ? नेपाल, भारत र चीनको त्रिपक्षीय सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ? यस विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान हुनुपर्ने हो । तर त्यसतर्फ ध्यान नै छैन ।
******
हामीलाई महत्त्वपूर्ण हुने चीन र नेपालको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ? भारत र नेपालको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ? नेपाल, भारत र चीनको त्रिपक्षीय सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ? यस विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान हुनुपर्ने हो । तर त्यसतर्फ ध्यान नै छैन ।
******
त्यो किन भयो होला ? हामीलाई आवश्यकता छैन भन्ने सोचले गर्दा हो ?
त्यतातर्फ ध्यान नै गएको छैन । राजनीति चलेकै छ, बिहान घरमा कार्यकर्ताको भीड देखिन्छ, आसेपासे कानेखुसी गर्छन् । त्यत्तिमै उहाँहरु रमाउनु भएको छ । यो सरकार र अहिलेको सत्तारुढ दललाई मात्र भनेको हैन । सबै दल आफ्ना मानिसलाई भर्ना गरुँ, सरुवा गरुँ, व्यापारीको स्वार्थ पूरा गरुँमा व्यस्त छन् । अहिले त राजनीतिमा व्यापाकरीण पनि भइरहेको छ । अनावश्यक कुरामा अलमिएको छ ।
******
राजनीति चलेकै छ, बिहान घरमा कार्यकर्ताको भीड देखिन्छ, आसेपासे कानेखुसी गर्छन् । त्यत्तिमै उहाँहरु रमाउनुभएको छ । यो सरकार र अहिलेको सत्तारुढ दललाई मात्र भनेको हैन सबै दल आफ्ना मानिसलाई भर्ना गरुँ, सरुवा गरुँ, व्यापारीको स्वार्थ पूरा गरुँमा व्यस्त छन् ।
******
हाम्रो राजनीतिक नेताको परराष्ट्र नीति कति आँलोकाँचो छ भन्ने कुरा ओलीजीले चुनाव जितेपछि शपथसमेत नगर्दै तीन चार जनालाई लिएर हेलिकप्टरमा रसुवा जानुभयो र यही बाटो हुँदै अब रेल आउँछ भन्नुभयो । बिना कुनै अध्ययन रेल यो बाटो आउँछ भन्नुभयो ।
अहिले चिनियाँहरुले यस सम्बन्धमा भनेका कुरा समाचारपत्रमा आइरहेका छन् । चिनियाँ राजनदूतले ‘यहाँ धेरै कुरा भयो, यसको सम्भाव्य अध्ययनन नै भएको छैन’ भनिन् । उनीहरुले विश्वास गर्न छाडे ।
यस्तो अवस्था कसरी आयो होला जस्तो लाग्छ ?
हाम्रो विश्वसनीयतामा ग्याप भयो । बोली बढी, काम कम । भाषणबाजी, टुक्का टुक्कीमा सीमित हुदाँको परिणाम हो यो ।
हामीहरु सबै मिलेका छौं । पत्रकारदेखि बुद्धिजीवीसम्म सबै उस्तै । अब कुनै टेलिभिजनमा गएर बोले यतिकै त्यस विषयमा विज्ञ भइहाल्यो । रेल ल्याउने कुरा र त्यसको सम्भाव्य अध्ययनको कुरा केही छैन ।
फेरि चीनको नेपालसँग मात्र सम्बन्ध हो र ? भारतसँग अहिल चीनको सम्बन्ध राम्रो अवस्थामा छ । दुई देशका सरकार प्रमुखको वर्षमै धेरै पटक भेट हुन्छ, उनीहरुको । अस्ति भर्खर पनि जापानको ओसाकामा भेट भयो, फेरि लगतै अर्को ठाउँमा भेट हुने कुरा चल्दैछ ।
राजनीति मात्र होइन, समग्र समाजको प्रवृत्ति नै तदर्थवाद भयो भन्न खोज्नु भएको हो ?
हो, गहन चिन्तन कुनै विषयमा छैन । जस्तो नेपाल भारत सम्बन्ध हेर्दा, नेपाल भारतको सम्बन्ध हामीहरु सबै जानेको भन्छौ नि । टिभी हेरेकै छ, पत्रपत्रिका पनि हेरिएकै छ । फिल्म, साहित्य पनि हेरिन्छ । तर त्यसले हुँदो रहेनछ ।
त्यो पनि सम्बन्धको एउटा पाटो होला तर त्यतिले मात्र नहुने रहेछ । सम्बन्धका विभिन्न पाटा छन् । भारतसम्बन्धमा आर्थिक नीति कस्तो हुने जस्ता विषयमा अध्ययन भएको छैन ।
सम्बन्धका विभिन्न पाटा छन् । भारतसँगको सम्बन्धमा आर्थिक नीति कस्तो हुने जस्ता विषयमा अध्ययन भएको छैन ।
******
नेपाल भारत सम्बन्धबारे छलफल गर्नको लागि इपीजी गठन भयो । दुवै देशबाट चारजना रहेको टिमले एक वर्षअघि नै रिपोर्ट दिइसक्यो । भारतका प्रधानमन्त्रीले रिपोर्ट बुझ्न समय दिएका छैनन् । त्यो त दश मिनेट समय लाग्ने काम हो नि । भारतका प्रधानमन्त्रीले दस मिनेट त समय दिएनन् ! यसको अर्थ के बुझ्ने ।
तपाईले यस सम्बन्धमा अध्ययन पनि गर्नुभएको छ, यो हदमा अविश्वास कताबाट उत्पन्न भयो ?
मुख्य कमजोरी हामीहरुको चिन्तन गर्ने, अध्ययन गर्ने परिपाटी भएन । हामीहरुमा भावना (इमोसन)ले बढी काम गर्छ । हाम्रो पराराष्ट्र नीति ‘डेमोस्ट्रेटिभ’ (प्रर्दशनमुखी) छ । यहाँ कुनै छलफल नगरी बाहिर आएर बोल्ने चलन छ । आज जति पनि सत्तामा छन् यी नेताले भारतसँगको असमान सन्धि खारेज गर भन्थे । आज सत्तामा हुदाँ ती कुरा किन उठाउन सक्दैनन् । तिनले लगाएको नाराले यथार्थको धरातल टेकेको रहेनछ भन्ने बुझिन्छ ।
******
हामीहरुको चिन्तन गर्ने, अध्ययन गर्ने परिपाटी भएन । हामीहरुमा भावना (इमोसन)ले बढी काम गर्छ । हाम्रो पराराष्ट्र नीति ‘डेमोस्ट्रेटिभ’ (प्रदर्शनमुखी) छ । यहाँ कुनै छलफल नगरी बाहिर आएर बोल्ने चलन छ ।
******
यो कुरा भन्नै नसकिने हो र ?
यो हामीले बाहिर बुझेको जस्तो सजिलो छैन । विदेश नीति भावनामा बगेर चल्दैन । यो वस्तुपरक हुनुपर्छ । जस्तो सन् १९५० को सन्धि असमान छ भन्दा यो यो कारणले असमान भन्नुपर्छ । अनि विकल्प पनि दिनुपर्यो नि, समानताको लागि ।
एकछिनलाई सन् १९५० को सन्धिका बुँदाहरु झिकिदिउँ रे ! त्यसपछि भारतसँगको आर्थिक कारोबार कसरी हुन्छ ? खै त्यसको विकल्प ?
एकछिनलाई सन् १९५० को सन्धिका बुँदाहरु झिकिदिउँ रे ! त्यसपछि भारतसँगको आर्थिक कारोबार कसरी हुन्छ ? खै त्यसको विकल्प ?
******
नेपालमा भारत र चीनबीच समदुरीको सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने एउटा आमधारणा छ । यसभन्दा फरक रुपमा केही दिनअघि प्रचण्डले भारत र चीनबीच आफ्नै खालको सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्दा समदुरी भन्नु पर्दैन ।
अब भारत र चीनबीच कसरी समदुरी हुनसक्छ ? भारतसँगको सम्बन्ध हामीले आफ्नै खाले हिसाबमा व्याख्या गर्नुपर्छ । चीन हाम्रो अर्को छिमेकी भएकाले उसँग त्यही अनुरुप व्यवहार हुनुपर्छ । दुईटाबीच तुलना गरेर बराबरको सिद्धान्त हुँदैन । इतिहास नै हेरौं न ! धेरै वर्ष भएको छैन, इतिहासमा नेपालको उत्तरी सिमाना तिब्बतसँग जोडिएको थियो । त्यति बेलाको समयमा भूराजनीतिक रुपमा चीन दृश्यमै थिएन । चीनले तिब्बतलाई लिइसकेपछि उ हाम्रो छिमेकी भयो र अहिलेको अवस्थाको पृष्ठभूमि बन्यो ।
भारतसँगको सम्बन्ध धेरै पुरानो र गहिरो छ । यसको महत्त्व नेहरुले बुझेका र नेपालको स्वतन्त्रता, सभ्यता र परम्पराको महत्त्व भएकाले नेपाल सधैँ एक स्वाधीन राष्ट्र रहेको भन्दै त्यही अनुसारको नीति अवलम्बन गर्न आफ्ना सहयोगीहरुलाई सम्झाउँदै आएका थिए । तर नेहरुले अलग राष्ट्रभन्दा भन्दै पनि नेपालसँग भारतको सम्बन्ध चाहिँ विशेष हुन्छ भन्ने सोचेका थिए ।
******
नेहरुले अलग राष्ट्र भन्दाभन्दै पनि नेपालसँग भारतको सम्बन्ध चाहिँ विशेष हुन्छ भन्ने सोचेका थिए ।
******
भाषाको हिसाबले, संस्कृतिको हिसाबले, आवागमनको हिसाबले, रोजगारीको हिसाबले भारतसित विशेष सम्बन्ध छ । चीनसँग त्यस्तो छैन । न भाषा बुझ्छौं, न हामीबीचमा त्यस्तो अन्तर्क्रिया नै छ । भर्खर सुरु भयो चिनियाँ आउन । चीनसित सम्बन्ध बढे पनि १५–२० प्रतिशत फरक पर्ला । ८० प्रतिशत त भारतसँग बढी सम्पर्क हुन्छ ।
भारतले चाहेर मात्र नेपालमा सबैथोक हुन्छ भन्ने हाम्रो मानसिकता पनि गलत छ । जतिसुकै व्यापक सम्बन्ध भए पनि आफ्ना आफ्ना परिधिभित्र बस्नै पर्छ तर हाम्रा सीमित विकल्पहरु छन् भन्ने तथ्य बुझ्दा वस्तुवादी हुन सकिन्छ ।
अवस्था साँच्चै त्यस्तै छ त ?
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको एउटा निर्धारक पक्षको रुपमा भारत रहँदै आएको कुरा सत्य हो । इतिहास हेर्ने हो भने २००७ सालको परिवर्तन भारतको सहयोगमा भयो । २०४६ सालमा भारतका नेतालाई यहाँ गणेशमानजीको घरमा बोलाएर आन्दोलनको सुरुवात भएको हो । चन्द्रशेखरजीले भाषण गर्दा वाह वाह भएको थियो । त्यसैले पञ्चायतविरोधी माहोल बन्यो ।
अब सधैं त त्यस्तो हुने होइन, तर महत्त्वपूर्ण समयमा भने भारत आइहाल्दो रहेछ । पछिल्लो पटक, तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने सहमति पनि दिल्लीमै भएको हो । भारत कुनै न कुनै हिसाबमा आइहाल्छ । त्यसमा भारतको भूगौलिक निकटता, भारतको यो क्षेत्रमा केन्द्रीय स्थान आदि कुराले प्रभाव पार्छ ।
******
महत्त्वपूर्ण समयमा भने भारत आइहाल्दो रहेछ । पछिल्लो पटक, तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने सहमति पनि दिल्लीमै भएको हो । भारत कुनै न कुनै हिसाबमा आइहाल्छ ।
******
भारतको कत्तिको दबाब छ भन्ने कुरा त पछिल्लो समय भारतबाट आउने तरकारीमा विषादी जाँच गर्दा ढिलाइ भएको भन्दै भारतले विरोध गर्यो । त्यो निर्णय तत्कालै फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आयो । अवस्था यति धेरै नाजुक रहेछ नि ?
यसमा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध नबुझी, त्यसका अवयव नबुझी हुँदैन । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा ठूला शक्तिको स्वभाव नबुझेर पनि दु:ख पाइन्छ ।
भारत हामीहरुसँग अति नजिक रहेको मुलुक हो । त्यसैले त्यसको प्रभाव देखिन्छ । अमेरिकालाई हेरुँ न । उसको कति धेरै बलमिच्याइँ हुन्छ । अमेरिकाले आज किन कोरियामा सेना राखिरहेको छ ? अन्य ठाउँमा किन लडिरहेको छ ? यही प्रभाव र प्रभुत्वका लागि हो । हुँदाहुदाँ चीनलाई ऊ व्यापार युद्धमार्फत् तह लगाउने भनेर अघि बढिरहेको छ ।
******
ठूला शक्तिको मानसिकता हैकमवादी हुन्छ तर पनि भारत विस्तारवादी शक्ति होइन । ब्रिटिस र युरोप थिए, हुन् ।
******
ठूला शक्तिको मानसिकता हैकमवादी हुन्छ । तर पनि भारत विस्तारवादी शक्ति होइन । ब्रिटिस र युरोप थिए, हुन् तर भारत विस्तारवादी शक्ति हुन्थ्यो भने सन् १९७१ को बंगलादेशको स्वतन्त्र संग्रामको क्रममा ९३ हजार पाकिस्तानी सेनालाई कब्जा गरियो । पछि ती सबै फर्काएको र नयाँ देशका रुपमा बंगलादेश आयो । युरोपेली शक्ति हुन्थे भने त्यसरी विजय पाएपछि ती भू–भाग आफैसँग राख्थे होलान् ।
भारतले सिक्किम कब्जा गरेको कुरा बारम्बार आइरहन्छ । तर सिक्किम त कहिले पनि पूर्ण स्तरको राज्य नै थिएन । उ त अर्ध–स्वतन्त्र राज्य थियो । पहिले ब्रिटिस र पछि भारतको प्रोटेक्टरेट भएर बसेको राज्य थियो । विश्वमा शक्ति राष्ट्रले यस्तो गर्ने भएकाले हामीले पनि शान्त रुपमा ( क्वाइट् डिप्लोमेसी) आफ्ना रणनीतिहरु अंगिकार गर्नुपर्छ ।
हाम्रो परराष्ट्र नीति एकदम हचुवाको भरमा चलिरहेको छ । विषादी परीक्षणकै कुरामा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई भारतीय दूतावासले चिठ्ठी पठायो तर हाम्रा मन्त्री भन्छन्, ‘चिठ्ठीबारे मलाई त केही थाहा छैन ।’
***
तर हाम्रो त परराष्ट्र नीति एकदम हचुवाको भरमा चलिरहेको छ । विषादी परीक्षणकै कुरामा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई भारतीय दूतावासले चिठ्ठी पठायो तर हाम्रा मन्त्री भन्छन्, ‘चिठ्ठीबारे मलाई त केही थाहा छैन ।’
तर फेरि सचिवले अर्को ठाउँ के भन्छन् भने चिठ्ठी त आएको थियो तर मैले पढेको छैन । हामी कहाँ कुनै कुराको यकिन हुँदैन ।
पछिल्लो समय चीनले बीआरआई अघि सारेको छ र त्यसमा नेपाललाई सहभागी हुन आग्रह गरिरहेको छ । त्यस्तै अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिकमा नेपाल सहभागी भएको भन्ने कुरामा खैलाबैला नै भयो । भारत नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउन चाहन्छ भन्ने पनि छ । केहीअघि नेपाली पत्रकारसँगको भेटघाटमा नेपालसँग सिमाना जोडिएको र भारतको सबैभन्दा घना आवादी भएको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले नेपाल ढिलो चाँडो हिन्दूराष्ट्र बन्ने बताए । यी तीन शक्तिको चलखेलमा नेपाल परेको पो हो कि ? त्यसबाट बच्नको लागि के गर्ने ?
हो हिन्दूराष्ट्र मोदीको एजेन्डा हो । बाहिर नभने पनि मोदीले भित्रभित्र चासो राखेका छन् तर मुख्य दोषी हाम्रा नेता हुन् । उनीहरु भन्छन् एउटा कुरा गर्छन् अर्कै। त्यसैले विश्वासको संकट आएको हो । भारतीय जनता पार्टीका नेताको उद्देश्य त भारतलाई पनि हिन्दूराष्ट्र बनाउने भन्ने छ तर अनेक कारणले त्यहाँ तिनले सक्दैनन् । त्यही भएर नेपालमा हिन्दूराष्ट्र बनाउन खोजेको हो । भारतका हिन्दू कट्टरपन्थीहरु के सोच्छन् भने संसारमा एउटा मुलुक हिन्दूराष्ट्र हुँदा के फरक पर्छ । आफू त धर्म निरपेक्ष छन्, तर कहीँ कतै आफ्नो आस्थाको प्रतिविम्बित गर्ने राष्ट्र होस् भन्ने चाहन्छन् र नेपालमा पनि विभिन्न दलभित्र यस किसिमको चिन्तन भएकाले उनीहरुलाई नेपालको एजेन्डा बोक्न सहज भएको छ ।
******
हो हिन्दूराष्ट्र मोदीको एजेन्डा हो । बाहिर नभने पनि मोदीले भित्रभित्र चासो राखेका छन् तर मुख्य दोषी हाम्रा नेता हुन् । उनीहरु भन्छन् एउटा कुरा गर्छन् अर्कै। त्यसैले विश्वासको संकट आएको हो ।
******
नेताहरुलाई बोलाई बोलाई के हुँदैछ भनेर सोधेको हो हिन्दूराष्ट्रको बारेमा । नेताहरुले यो कुरा बाहिर अन्तरवार्तामै भनेका छन् । नेपाल साप्ताहिकमा शेरबहादुर देउवाको अन्तरवार्तामा तपाईले भारतमा गएर हिन्दूराष्ट्रको मुद्दामा मान्नु भएको रहेछ भन्दा उनले होइन, हामीलाई केही थिएन बाबुरामले मानेनन् त के गर्ने भनेका छन् । त्यो बाहिर आएको कुरा हो । ओली लगायत धेरै नेताले हिन्दू निरपेक्षभन्दा पनि धार्मिक स्वतन्त्रता राख्न सकिने मत दिएका हुन् ।बाबुरामले अलि बुझेर हुन सक्छ, धर्मनिरपेक्षको मुद्दामा अडिग रहे ।
अब मुख्य समस्या भारतमा भन्दा पनि हाम्रा नेतामा देखिन्छ । उनीहरु भारतमा गएर जे पनि हुन्छ भनेर फर्किन्छन् । अनि यहाँ आएर त्यो गर्दैनन् । मुख्य कुरा आफूले के गर्न खोजेको त्यो अडान राख्नु पर्यो । भारत जाँदा म यो गर्न सक्दिनँ भनेर त्यहाँ पनि स्पष्ट भन्न सक्नुपर्यो । अब यहाँ सधैं भारतले चाहेको कुरा हुन्छ भन्ने पनि छैन । धेरै विषयमा फरक धारणा र नीति आएका छन् । भन्न सक्नुपर्यो नि हिन्दू नाम नभए पनि हिन्दू बहुल राष्ट्र हो । अब राष्ट्रपतिदेखि सबै उच्च पदमा हिन्दू नै छन् । पूजा आजा गरेर हिँडेकै छन् । तर त्यति हुदाँहुदै पनि अन्य जनजाति, बौद्ध, इसाई, मुस्लिमले धर्मनिरपेक्ष फिर्ता गर्न असहज मान्छन् । अब यो अति चर्चित विषय भैसकेकोले यसमा अल्झिंदा झगडा बढ्ने डर हुन्छ ।
******
यहाँका नेतामा अडान नभएपछि भारतका सत्तारुढ दलका नेताले हेप्न खोजेका हुन् । बीपी कोइरालाले उहिले जनमत संग्रहताका नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र घोषणा गर्नु धोका हो भनेका थिए ।
******
यहाँका नेतामा अडान नभएपछि भारतका सत्तारुढ दलका नेताले हेप्न खोजेका हुन् । वीपी कोइरालाले उहिले जनमत संग्रहताका नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र घोषणा गर्नु धोका हो भनेका थिए । २०१५ सालमा महेन्द्रले ल्याएको संविधानमा हिन्दू अथवा धर्मनिरपेक्ष केही उल्लेख गरिएको थिएन तर पछि पञ्चायतको संविधानमा हिन्दूराज्य घोषणा गरियो । अब आफ्नो तानाशाही कदमलाई हिन्दू जनमतबाट अनुमोदन गराउन त्यसो गरेका हुन सक्छ । यही कुरालाई बीपीले विरोध गरेका थिए । अडान भनेको जस्तो बेला पनि राख्न सकिन्छ । २०३६ साल त धेरै अघिको कुरा हो नि !
यहाँ एउटा सन्दर्भ जोडें, भारतले विगतमा नेपालको क्रान्तिमा सघाएको तपाईं आफैंले पनि भन्नुभयो । पछिल्लो परिवर्तनलाई आफूहरुको पूरा सहयोग रहेको भन्ने भारतीय कंग्रेस नजिक श्याम शरणको अन्तरवार्ता एक समय चर्चामा पनि आएको थियो ।
तर फेरि संविधान जारी गर्नेबेला भारतमा रहेको भाजपाको सरकारले त्यो प्रक्रियालाई रोक्न खोजेको देखियो । यसले भारतको संस्थापनमा पनि नेपाललाई हेर्ने स्थिर खालको नीति नरहेको देखाउँदैन ? सरकारपिच्छे फरक नीति पो देखियो ।
तपाईले ख्याल गर्नुहोला, आजको भारत सरकारले आधिकारिक रुपमा कहिल्यै पनि नेपाल नीति सार्वजनिक गरेको छैन । भारतीय जनता पार्टीको छिपेको नीति त नेपाल हिन्दूराष्ट्र होस् भन्ने हो ।
अब सोही पार्टीको सरकार भएको बेला त्यो कुरा भित्रभित्र लागू गर्न खोजेको हो । नेताहरुलाई बोलाएर सोधेको र विदेश सचिवलाई यहीं पठाएका कुरा समाचारमा आएका हुन् । तर पनि खुलमखुल्ला रुपमा कहिले पनि भारतले नेपाल हिन्दूराष्ट्र बन्नुपर्छ भन्ने अहिलेसम्म सुन्नु भएको छ ? फेरि पनि दोष नेताहरुकै हो । उनीहरुले कुरा गर्न बोलाउँदा हामीहरुको यो नीति हो भनेर स्पष्ट भन्नुपर्यो ।
******
भारतीय जनता पार्टीको छिपेको नीति त नेपाल हिन्दूराष्ट्र होस् भन्ने हो । तर खुलमखुल्ला रुपमा कहिले पनि भारतले नेपाल हिन्दूराष्ट्र बन्नु पर्छ भन्ने अहिलेसम्म सुन्नु भएको छ ? फेरि पनि दोष नेताहरुकै हो । उनीहरुले कुरा गर्न बोलाउँदा हामीहरुको यो नीति हो भनेर स्पष्ट भन्नुपर्यो ।
******
विज्ञहरु के भन्न थालेका छन् कि नेपालको ढुलमुलेपनले यस्तो अवस्था आइपुगेको छ कि हामीलाई भारतले पनि विश्वास गर्न नसक्ने, चीनले पनि विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ । उता विश्वशक्ति अमेरिकाको पनि विश्वास गुमेको अवस्था छ भन्छन् । यसलाई कसरी बुझ्ने ?
आशिंक रुपमा हो । अस्ति भर्खर चिनियाँ राजदूतले भनिन् रेल कुरा हचुवाको भरमा धेरै हल्ला भयो भन्नेर ।
फेरि ती देशका गुप्तचरहरु लागिरहेका हुन्छन् । त्यसबाट हामीलाई भन्दा बढी तिनीहरुलाई देशको कुरा थाहा हुन्छ । दुई तिहाईको सरकार भए पनि यो सरकारले केही काम गरेको छ छैन, जनतामा कति असन्तुष्टि छ, त्यो सबै तिनलाई थाहा छ ।
केहीअघि अमेरिकाले अचानक नेपालका विदेशमन्त्रीलाई अमेरिका आमन्त्रण दियो । यहाँबाट विदेशमन्त्री गए तर फर्किसकेपछि उता नेपाल इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको केन्द्रमा रहेको बतायो । अब यहाँ खैलाबैला भयो ।
******
इन्डो प्यासिफिक रणनीति चीनलाई घेर्न ल्याइएको नीति नै हो । अब त्यसमा नेपाल रहेको कुराले चीनको ध्यानाकर्षण गराउनै भयो ।
******
अब त्यो रणनीति चीनलाई घेर्न ल्याइएको नीति नै हो । अब त्यसमा नेपाल रहेको कुराले चीनको ध्यानाकर्षण गराउनै भयो । भौगोलिक रुपमा नेपाल एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा रहेको भए पनि अमेरिकी रणनीतिमा नरहेको बताउनुपर्यो । अमेरिकामा नेपालको जेजति गतिविधि र चासो छ त्यो चीनसँगको हाम्रो सामीप्यताको कारणले हो । त्यसैले नेपालजस्तो मुलुकले ठूला शक्ति राष्ट्रबीचको संघर्षमा ख्याल गर्नुपर्छ ।
इन्डो प्यासिफिकमा नेपालको नाम जोडिएकोमा भारत पनि सन्तुष्ट छैन भनिन्छ नि ?
पछिल्लो परिस्थितिले सबैलाई अफ्ठ्यारो परेको छ । भारतलाई पनि सजिलो छैन । उसको लामो समयदेखि रुससित सम्बन्ध छ । धेरै हातहतियार रुसबाटै आउँछ । अमेरिकाले त्यसलाई रोक्न भनिरहेको छ । तर भारत त्यसलाई नसुनेको जस्तो गरिरहेको छ ।
नेपालमा भारत नै सबै कुरा होइन । हामीले आन्तरिक पक्ष सबल बनाउने हो । विदेश नीति भनेको आन्तरिक राजनीतिकै विस्तार न हो । हामीमा आफूले के गर्न खोजेको भन्ने नै आत्मविश्वास हो । आत्मविश्वास नभएका कारणले अमेरिका रिसायो, भारत रिसायो भन्ने जस्ता अनेक कुरा आएका हुन् ।
******
कूटनीतिका विषयमा प्रचारमुखी हुनु भएन । ‘मौन खालको’ नीति हुनुपर्छ । कूटनीतिका विषयलाई भाषणबाजीको कामजस्तो पार्नु भएन ।
******
नेपालले के चाहिँ गर्नुपर्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
पहिलो कुरा कूनीतिका विषयमा प्रचारमुखी हुनु भएन । ‘मौन खालको’ नीति हुनुपर्छ । कूटनीतिका विषयलाई भाषणबाजीको कामजस्तो पार्नु भएन ।
हरेक मुद्दामा अध्ययन हुनुपर्छ । इन्डो–प्यासिफिककै कुरामा अमेरिकाले बोलायो भनेर दंग परेर गयौं, पछि अमेरिकी सरकारले त्यस्तो अफ्ठ्यारो पार्ने खालको वक्तव्य निकाल्यो । अमेरिकाले वक्तव्य निकालेपछि यहाँ हतारमा खण्डन आयो । हरेक कुरामा परिआएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने खालको कूटनीति छ हाम्रो ।
तर एकथरि मानिस बाहिर जे भने पनि नेपाल इन्डोप्यासिफकमा गइसक्यो भन्छन् नि ?
त्यो त भोलिका दिनमा देखिने कुरा हो । भावी दिनमा भारत, अमेरिका सबै एकातिर भयो र सबैले दबाब दिए भने हामीले नचाहरे पनि जानसक्छौं । । फेरि चीन पनि एक उदीयमान शक्ति हो ।
अहिले नै अष्ट्रलिया, जापान, अमेरिका र भारत चीनविरुद्ध अनौपचारिक मोर्चाबन्दी गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । हाम्रो देशमा प्रभाव पार्ने सबै एक ठाउँमा आए नेपाललाई सन्तुलन कायम गर्न गाह्रो पर्छ ।
तपाईले सम्भावना देखाउनुभएकोजस्तै भावी दिनमा भारत, अमेरिका, जापान र अष्ट्रेलियाले चीनविरुद्ध मोर्चाबन्दी यथार्थमा रुपान्तरण हुने सम्भावना कति छ ?
अहिलेको सन्दर्भमा एसियाली शक्ति त्यतातर्फ जाने सम्भावना छैन । किनभने भारत चीनको हाराहारीमा आउन अझै धेरै वर्ष लाग्छ । चीन र रुससँगको सम्बन्ध भारत बिगार्न चाहँदैन । त्यसले उसको विकासलाई क्षति पुर्याउँछ । आर्थिक स्वार्थका कारण भारत र चीन एक अर्काको लागि अपरिहार्य छन् ।
******
भारत चीनको हाराहारीमा आउन अझै धेरै वर्ष लाग्छ । चीन र रुससँगको सम्बन्ध भारत बिगार्न चाहँदैन । त्यसले उसको विकासलाई क्षति पुर्याउँछ । आर्थिक स्वार्थका कारण भारत र चीन एक अर्काको लागि अपरिहार्य छन् ।
******
खासमा नेपालसँग चीनको घनिष्टता पनि भारतलाई ध्यानमा राखेर गरिएको छ । अमेरिकाले जति दबाब दिए पनि भारत रुस र चीनविरुद्ध जान सक्दैन । किनकि ती भारत र रुस परम्परागत शक्ति हुन् । चीनको रुससितको आजको घनिष्टताले पनि त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलन कायम गर्न मद्दत गर्छ ।
भारतले सबै शक्ति राष्ट्रसँग सन्तुलन गर्दा उसको भलाइ हुन्छ । इरानकै सन्दर्भमा पनि भारतले त्यस्तै सन्तुलित कूटनीति अंगिकार गर्यो । अमेरिकाले धेरै दबाब दिएपछि उसले इरानसँग किनिरहेको तेल कम किन्ने रणनीति मात्र अंगिकार गर्यो ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि शीतयुद्ध सुरु हुनुअघि अमेरिकाले बनाएको सैन्य गठबन्धनको नाम नर्थन एट्लान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन भनेर महासागरको नाम राखेको र अहिले अर्को इन्डो–प्यासिफिक भनेर अर्को महासागरको नामबाट गठबन्धन बनाउन लागेकोले कतै यो चीनसँगको शीतयुद्धको तयारी त होइन ?
ठूला शक्तिबीच शक्तिसंघर्ष नयाँ कुरा होइन । पछिल्लो समय चीन विश्वशक्तिको रुपमा तीव्र रुपमा विकास भइरहेको छ । अहिले अमेरिकाको प्रमुख रणनीति नै चीनलाई रोक्ने खालको छ ।
******
अहिले अमेरिका विश्वको एकल महाशक्ति हो । उसलाई के डर छ भने यही रफ्तारमा विकास भए चीनले आफूलाई विस्तापित गर्छ भन्ने उसलाई डर छ ।
******
अहिले अमेरिका विश्वको एकल महाशक्ति हो । उसलाई के डर छ भने यही रफ्तारमा विकास भए चीनले आफूलाई विस्तापित गर्छ भन्ने उसलाई डर छ । त्यही डरले उसले विभिन्न कदम उठाउन सक्छ ।
यस्तोमा हामीले गर्न सक्ने सबैभन्दा राम्रो विकल्प भनेको अरुतिर ध्यान नदिएर आफ्नो घर सबल बनाउने । नेपाललाई बलियो बनाउने । यही हो नेपालको पराराष्ट्र नीति । नेपालको विदेश नीति भनेको नेपालको आन्तरिक कूटनीतिकै हिस्सा हो । हामी कहाँ भने त्यो सन्धि असमान भनेर नारा लगाउनमै धेरै समय गइरहेको छ । कूटनीतिमा नाराबाजी घातक हुन्छ । देश विकास तीव्र पारी जनता बलियो पारे धेरै नाराबाजी गरिहरहनु पर्दैन ।
यो सरकारबाट यसतर्फ काम हुने कत्तिको सम्भावना देख्नुभएको छ ?
पूर्वाग्रही भएको आरोप लाग्ला तर एउटै पनि संकेत देखिएको छैन ।
दुई तिहाईको सरकारले नसकेपछि अब कसले गर्ला ?
काम गर्नको लागि दुई तिहाई नै चाहिन्छ भन्ने पनि होइन । भारतको सबैभन्दा विकासको चरण मनमोहन सिंहको १० वर्षे शासनमा रह्यो । त्यो त गठबन्धनको सरकार थियो ।
नेपाली राजनीतिमा भारतको ठूलो चर्चा हुने गर्छ । तपाई भारतका लागि नेपाली राजदूत पनि रहेर बस्नुभयो । त्यो समयमा त्यहाँ नेपालको कत्तिको चर्चा हुने गरेको देख्नु भयो ?
खासमा नेपाली राजनीतिको त्यति कुरै हुदैन । नेपालको चर्चा हुदाँ धेरै जसो अविश्वासको रुपमा हुने गर्छ – चीनतिर लाग्यो, भारतबाट टाढियो, पाकिस्तानी आतवादीको क्रीडास्थल भयो आदि ।
खासमा भारतमा नेपाली राजनीतिको त्यति कुरै हुँदैन । नेपालको चर्चा हुँदा धेरैजसो अविश्वासको रुपमा हुने गर्छ – चीनतिर लाग्यो, भारतबाट टाढियो, पाकिस्तानी आतङ्कवादीको क्रिडास्थल भयो आदि ।
******
तर फेरि दुवै हिन्दू–बहुल राष्ट्र भएकाले माया पनि गर्छन् ।
भारतमा अहिले दक्षिणपन्थी सरकार सत्तामा आएको छ । नेपालमा वामपन्थी कम्युनिष्टको सत्ता छ । दुई फरक सिद्धान्त बोक्ने राजनीतिक धार सत्तामा हुँदा सम्बन्धमा कस्तो असर पर्न सक्ला ?
नाम जे रहे पनि व्यवहार सबै उही देखिन्छन् । अब मोदीले नचाहे पनि धर्मनिरपेक्ष राज्य स्वीकार्नु परेको छ । यहाँ पनि भन्ने बेला जनवाद भन्छन् तर संसदीय व्यवस्थाको विकृतिभित्र काम गरिरहेकै छन् । अहिले यहाँ जे अभ्यास भइरहेको छ, यसलाई संसदीय व्यवस्था पनि भन्न सकिँदैन । यो त संसदीय व्यवस्थाको विकृत रुप हो । सबै उही ड्याङको मुला भन्छु म । त्यसैले सिद्धान्तको फरक होइन, स्वार्थको मात्र फरक पाइन्छ ।
तस्बिरहरु : कृष्ण खड्का
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
१ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै रास्वपाले स्वास्थ्यमन्त्री यादवलाई बुझायो २६ बुँदे सुझाव
-
महिलामैत्री बजेट ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल भैइरहेको छ : मन्त्री चौधरी
-
युवाको विदेश पलायन घटाउन ‘रिटर्नी’को पुनर्स्थापना कसरी गर्ने ?
-
सयौँ आयोजना खारेज गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घोषणा
-
राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष अर्यालले दिइन् पदबाट राजीनामा
-
अस्ट्रेलियाले विदेशी विद्यार्थीको भिसा नियम कडा बनायो