पोखरा– पञ्चायत कालमा पोखराको विकास गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको थियो पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति । नगर विकास समितिको सुरुवातीताका राजनीतिक नियुक्तिको आधारमा अध्यक्ष चयन हुने गथ्र्यो । हाल, स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि नै उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्ष रहने सहमतिअनुसार पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जीसी नै अध्यक्ष छन् । तर, स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि नै उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्त हुनु पर्दा त्यति सन्तुष्ट नरहेको मेयर जीसी बताउँछन् । ‘एउटै सहरभित्र दुईवटा शासन लागू गर्नु आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भने, ‘यद्यपि संघीय सरकारले बुझेर हो या नबुझेर राख्ने भएको छ, महानगर प्रमुखलाई यसको जिम्मेवारी दिने काम भएको छ, म त भन्छु यो गलत छ ।’ स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आइसकेपछि महानगरभित्र रहेका सम्पूर्ण कुरामा आफूहरुको दायित्व रहन्छ भन्ने बुझ्ने उनको धारणा छ ।

पोखराको विकास गर्ने हेतुले स्थापना गरिएको उपत्यका नगर विकास समितिले स्थानीय निकायका भौतिक संरचना लगायतका संरचनाका लागि जग्गा आवश्यक पर्ने भन्दै ७ सय ९५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गामा राजनैतिक शक्तिको आडमा विभिन्न पार्टीका भातृ संघसंस्थाले कब्जा जमाएको पाइएको छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ९ अन्र्तगत पृथ्वीचोक आसपासमा रहेको करिब ५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको पाइएको छ ।

यसरी जग्गा कब्जा गरेर भवन बनाउनेमा नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस, तत्कालिन एमाले निकट नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट), नेकपा निकट नेपाल यातायता स्वतन्त्र मजदुर संगठन गण्डकी रहेका छन् । त्यसैगरि सामाजिक संघसंस्थाको नाममा हिमाली साँस्कृतिक परिवार, सामुदायिक सेवा केन्द्र एवं सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र र साहारा क्लव पोखराले भवन बनाएका छन् ।

संस्थाको सचिवालय सञ्चालन मात्र गरेका छैनन् । सटर भाडामा लगाएर लाखौं रुपैयाँ असुल्दै आएका छन् । साहारा क्लवले २ वटा भवन बनाएको छ । क्लवका २ वटा भवनमा ७ वटा सटर छन् । सटर बाट मासिक १ लाख ३ हजार ५ सय क्लबले आम्दानी गर्छ । सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रका ५ वटा सटर छन् । सामुदायिक प्रहरीले सटरबाट मासिक ५२ हजार आम्दानी गर्ने गरेको केन्द्रका कोषाध्यक्ष विपिन अधिकारी बताउँछन् । हिमाली साँस्कृतिक परिवारले ४ वटा सटर भाडामा लागाएर मासिक २० हजार भाडा उठाउने गरेको छ । 

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले ८ वटा साना साइजका सटर भाडामा लगाएको छ । संगठनले मासिक ६४ हजार ८ सय भाडाबापत आम्दानी गर्छ । नेपाल यातायात स्वमससँगै जोडिएको जिफन्टले तल्लो तला पुरै एकमुष्ट भाडामा लगाएको छ । भाडा बापत मासिक २८ हजार भाडा आम्दानी गर्छ । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले ५ वटा सटर ठेक्का लगाएर मासिक ३० हजार एकमुष्ट बुझ्ने गरेको पाइएको छ । 

अचम्मत के छ भने सरकारी जग्गा हडपेर बनेका तिनै भवनमा पोखरा महानगर ९ ले बालविकास केन्द्र सञ्चालन गरेको छ । जग्गा संरक्षण गर्नुको साटो हडप्नेलाई महानगरले संरक्षण गरेको यसले पुष्टि गर्छ । 
जबकि, पोखरा महानगरको प्रशासनिक भवन, पार्किङ स्थल, सार्वजनिक शौचालय, गण्डकी प्रदेशको मुख्यालय लगायतका भवन बनाउनका लागि जग्गा अपुग छ । तर, विभिन्न संघ संस्थाले राजनैतिक शक्तिको आडमा सरकारी जग्गामा कब्जा जमाई व्यापारिक भवन बनाएर भाडामा लागाएर लाखौ रुपैयाँ असुल्दै आएका छन् । 

सरकारी जग्गा कब्जा गरि भवन बनाएर भाडामा लगाउँदा समेत जनप्रतिनिधिहरु अनविज्ञ भएको बताउँछन् । पोखरा महानगरका वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष रामराज लामिछानेले सरकारी जग्गामा भवन बनेको भन्ने नै थाहा नभएको बताए । ‘सरकारी जग्गामा बनेको भन्ने थाहा नै थिएन,’ उनले भने, ‘मैले त आफ्नो मातहतमा ल्याएर भवन बनाएको होला भनेको थिए ।’

करिब २ दशक अघि जग्गा अतिक्रमण गरेको पाइएको छ । वि.सं. २०६० को आसपासमा ती भवन निर्माण गरिएका छन् । पोखराको व्यस्त बजार क्षेत्र पृथ्वी चोकमा रहेको सरकारी अड्डाको जग्गा सजिलै अतिक्रमण गरेर संस्थागत रुपमा लाभ उठाउँदै आएका ती संस्थालाई राजनीतिक दलबाटै संरक्षण हुँदै आएको छ । नगर विकास समितिले जग्गा संरक्षणमा चासो देखाएको पाइँदैन । किनकि नगर विकासको कार्यालयमा जग्गा कुन कुन संस्थाले के प्रयोजनका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ भन्नेमा कर्मचारी नै अनविज्ञ छन् । राजनीतिक नियुक्तिको आधारमा चल्दै आएको संस्था भएको कारण पनि सार्वजनिक जग्गामा अनियमितता हुनसक्छ । भवन बनाएर व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएका संस्थाका प्रतिनिधिहरु  उल्टै नगर विकासकै सहमतिमा भवन बनाएको दाबी गर्छन् । 

स्थानीय तहको प्रमुख नै नगर विकास समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था आएपछि नगर विकास समतिका अध्यक्ष समेत रहेका पोखरा महानगर प्रमुख मानवहादुर जीसीले नगर विकास समिति कै मातहतमा नै जग्गा फिर्ता ल्याउन प्रयास गर्ने बताउँछन् । ‘सार्वजनिक जग्गाको यति धेरै दोहन छ,’ उनले भने, ‘यो दोहनलाई अन्त्य गर्न महानगरले मालपोत र नापी कार्यालयलाई यहि महिनाको अन्तिम सम्ममा हाम्रो सार्वजनिक जग्गा, व्यक्तिगत जग्गा, वनजंगल कति हो भनेर किटानीकासाथ उपलब्ध गराइ दिन अनुरोध गरेका छौं । र, यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेतर्फ महानगर लाग्छ ।’ 

कुनै पनि संघ संस्थालाई भवन बनाएर सञ्चालनमा ल्याउन स्वीकृति नदिइएको समेत उनले स्पष्ट पारे । ‘कुनै पनि संघ संस्थालाई भवन बनाएर सञ्चालनमा ल्याउन स्वीकृति दिएका छैनौं,’ उनले भने, ‘उपत्यका नगर विकास समितिले सार्वजनिक जग्गा लिजमा दिने, भाडा खाने जुन प्रवृति अपनायो त्यो गलत हो । र, त्यसलाई खारेज गरेर जानुपर्छ । नागरिकको घर सार्वजनिक जग्गामा बनेका भनेर भत्काउने, संघसंस्थाका घर भनेर जोगाएर राखिरहनु पर्ने जरुरी छैन ।’ 

पोखरालाई राम्रो बनाउन चाहने हो भने ती संघसंस्था स्वत कन्भिन्स हुनुपर्ने अन्यथा छोडेर हिड्नुपर्ने बाहेकको विकल्प नरहेको उनले स्पष्ट पारे । ‘पोखरालाई राम्रो बनाउने चाहने हो भने ती संघसंस्था कन्भिनस हुनुपर्छ होइन भने छोडेर हिड्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘होइन भने, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुुसार हटाएर जानुपर्छ ।’

मापदण्डभित्र बनेका स्वामित्वमा रहेका जग्गा हटाइन्छ भने भाडा खाने संस्थाहरु रहन नहुने उनको भनाई छ । ‘मापदण्डभित्र बनेका लालपुर्जा भएका, स्वामित्वमा रहेका जग्गा त हटाइन्छ,’ उनले भने, ‘भाडा खाने संस्थाहरु रहनु हुँदैन । हट्छन् ।’