वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्ति बन्ने सपना सजाएर एक भएका पूर्वपञ्चहरूका दुई पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल (राप्रपा नेपाल) वर्षदिन नबित्दै पुनः विभाजित भएको छ । मुलुकको राजनीतिको प्रजातान्त्रिक खेमामा नेपाली काङ्ग्रेस मात्रैको एकलौटी वर्चस्व रहेको अवस्थामा ऊ असफल हुँदा स्वतः बामपन्थीहरू विकल्पमा खडा हुने स्थिति अन्त्य गर्दै प्रजातान्त्रिक खेमाबाटै विकल्प दिने उद्देश्यका साथ दुई राप्रपाबीच एकता भएको थियो ।

यद्यपि, राप्रपाको पृष्ठभूमि पनि प्रजातान्तिक भने होइन । पञ्चायती अधिनायकवादी पृष्ठभूमिमा खडा भएर गठित राप्रपाको शैली र चरित्र हरदम व्यक्तिवादी र अधिनायकवादी नै रह्यो । झण्डै साढे दुई दशक गुजार्दा पनि राप्रपाले आफूलाई प्रजातान्त्रिक ढाँचामा ढाल्न सकेन । 

जे भए पनि माओवादी र एमाले जस्ता कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि रहेका दलको तुलनामा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक बजारमा राप्रपा प्रजातान्त्रिक शक्तिकै रूपमा चिनिँदै आएको छ । काङ्ग्रेसको विकल्पमा उभ्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट उसलाई वेलाबखत भरथेग पनि भएकै हो । तर बारम्बरको विभाजनले गर्दा उसले त्यसबाट अपेक्षित लाभ भने लिन सकेन । जन्मदै एउटै नामका दुई पार्टी गठन भएको राप्रपा सत्ताभन्दा बाहिर कहिल्यै बस्न चाहेन । बारम्बार सत्तामै रहेका कारण उसले पार्टी सङ्गठनको विकास पनि अपेक्षित रूपले गर्न पाएन । जसले गर्दा उसको अवस्था नाजुक बन्दै गयो । यो नाजुक अवस्थाबाट उठाएर उसलाई मुलुकको एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति बनाउने चाहनाले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले उसलाई एकताको विन्दुमा उभ्याउन सफल पनि भए । तर तिनीहरूका लागि त्यो एकता फलदायी हुन नसकेको निष्कर्षमा पुगेपछि राप्रपालाई पुनः विभाजित गराइयो । 

हुनत बाह्य शक्तिले मात्र कुनै पार्टीलाई चाहेकै बेला एकतामा ल्याउन र फुटाउन सम्भव हुँदैन । राप्रपाको हकमा पनि यो तथ्य आकर्षित हुन्छ । मूलतः पार्टी चल्ने, व्यापक हुने वा असफल हुने कमजोर हुने कुरा नेतृत्वको क्षमता, लचकचा र दृष्टिकोणमा निर्भर रहन्छ । राप्रपामा प्रभावशाली र सर्वसम्मत नेता नहुनु पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका कमल थापा सिङ्गो पार्टीलाई भन्दा आफ्नो परिवार, नातागोता र गुटमै रमाउनुले एकताको बेला देखिएको सम्भावना समाप्त भएर गयो । एकता टुट्नुमा थापाको निहित सत्ता स्वार्थ र सङ्कीर्ण प्रवृत्ति पनि कम जिम्मेवार छैन । 

पार्टी एकता गर्दा सबैलाई समेट्ने कोसिससमेत नहुनुको परिणामस्वरूप एकतालगतै भएको महाधिवेशनपछि फुटको नयाँ शृङ्खला सुरु भयो । वरिष्ठ नेता प्रकाशचन्द्र लोहनी, केशरबहादुर विष्टसमेतका नेताहरू कमल थापा प्रवृतिसँग असहमत हुँदै छुट्टै दल गठन गरेर बाटो लागे । जसले गर्दा व्यवस्थापिका–संसदमा सँैतीस स्थान रहेको शक्ति हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा झण्डै शून्यको स्थानमा झर्न पुग्यो । निर्वाचनको यो परिणामले पनि राप्रपा विघठन तथा पतनको मार्गतर्फ उन्मुख रहेको देखिएकै हो । झन् अहिलेको विभाजनले त उसको अस्तित्व नै नामेट हुने सङ्केत गरेको छ । 

आगामी निर्वाचनमा तेस्रो शक्ति बन्ने महत्वाकाङ्क्षी सोचाई विपरीत पार्टीलाई मजबुत एकताको सूत्रमा बाँधेर राख्न नसक्नु, मनोमानी ढङ्गले पार्टी सञ्चालन गर्न खोज्नु, कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा पार्टीका सिनियर नेताहरूलाई सामेल नगराउनु आदि कारणले राप्रपाभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको थियो । केही समयअघि अध्यक्ष कमल थापाले आफ्नो मनखुसी केन्द्रीय समितिमा बयालीस जना सदस्य थपेपछि त्यसले एकाएक विस्फोटको रूप लियो । त्यसैलाई आधार मानेर राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय तत्वले खेल्ने मौका पाए र राप्रपाले ठूलो विभाजनको सामना गर्नु प-यो । 

नेपालको राजनीतिमा कमल थापालाई खलनायकको रूपमा चित्रण गर्ने गरिन्छ । विद्यार्थीकालमै पञ्चायती राजनीतिबाट दीक्षित थापा २०४६ सालको आन्दोलनताका मन्त्री थिए । त्यसयता २८ वर्षमा उनले मुस्किलले पाँच वर्ष सत्ता बाहिर विताएका होलान् । जसको सरकार आए पनि मन्त्री बन्न दौडिहाल्ने थापाकै कारण राप्रपामा दुईटा ठूला विभाजन भएका छन् । राजाको शासनकालको अन्त्यतिर गृहमन्त्री रहेका थापाले पार्टीलाई बाइपास गरेर राजाको आदेश शिरोपर गर्ने, पार्टीलाई टेर्दै नटेर्ने, पार्टीका सबै निर्णयको अवज्ञा गर्ने गरेका कारण राप्रपा तीन टुक्रामा विभाजित भएको थियो । झण्डै एक दशकपछि त्यो घटना हुबहु पुनरावृत्त भएको छ । अहिले पनि राप्रपा फेरि तीनै टुक्रामा विभाजित हुन पुगेको छ । 

पछिल्लो विभाजनको सन्दर्भमा प्रतिक्रिया दिँदै राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले विभाजनकारीलाई सत्ताका लोभी भन्ने संज्ञा दिएका छन् । उनले यसअघि काङ्ग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन पनि फिर्ता लिएका छन् । त्यसो गर्दा उनले आफ्नो विगतलाई भने विर्सिन पुगेका छन् । राप्रपा जहिले पनि सत्ता लोभीहरूकै जमात रहँदै आएको छ । त्यसमा पनि कमल थापा त झन सत्ताका लागि जुनसुकै हर्कत गर्न पनि तयार रहने व्यक्ति हुन् । राजतन्त्र र हिन्दुत्वका कट्टर पक्षधर भनेर आफूलाई प्रचार गर्ने थापा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको संविधान जारी हुने वित्तिकै त्यसलाई मानेर मन्त्री खान दौडिहाले । मन्त्री हुने वित्तिकै फेरि उनले विपक्षमा मतदान गरेको संविधानको महिमा गाउन सुरु गरिहाले । 

२०४७ सालमा सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा अलगअलग तर एउटै नाममा एकैदिन घोषणा भएका पूर्व पञ्चहरूको पार्टी राप्रपा पहिलो आमचुनावमा प्रभावशाली भूमिकामा देखिएन । आफू कमजोर निरीह भएको महशुस गरी दुई पार्टीबीच एकीकरण भएपछि २०५१ मा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा उसले आफ्नो हैसियत बढाएर निर्णयक शक्तिको रूपमा उदय भयो । कुनै पनि पार्टीको बहुमत नरहेको बेला उसको प्रतिनिधिसभामा बीस स्थान रह्यो । जसलाई नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले भरपूर उपयोग गरी आफ्नो सत्ता स्वार्थ पूरा गरे । एमालेले लोकेन्द्र बहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लियो । उता काङ्ग्रेसले राप्रपाकै अर्को पक्षको साथ लिई चन्द नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित ग¥यो र सूर्यबहादुर थापासँग गठबन्धन गरी आफू सत्तारोहण गर्न सफल भयो । 

पछिल्लो ३ दशकमा नेपालको राजनीतिमा राप्रपा विचित्र चरित्रको पात्रको रूपमा देखापरेको छ । लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा आफ्नै पार्टीको सरकार हुँदा पनि राप्रपाका आधा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू संसद वैठकको बेला प्रतिपक्ष बेन्चमा बस्ने गर्थे । एउटै पार्टीका सांसद सत्तापक्षको बेन्चमा र प्रतिपक्षको बेन्चमा पनि बस्ने गरेको इतिहास संसारमा विरलै पाइन्छ । झन् नेपालमा त यसको अर्को दृष्टान्तै छैन । 

नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रम बेगर नै राप्रपा नामको पार्टी गठन भएको हो । अति कट्टर पञ्चको रूपमा चित्रित राजेश्वर देवकोटाको उदारवादको अपरिभाषित दृष्किोणलाई पार्टीको सिद्धान्त मान्ने चन्द पक्ष र समसामयिक राजनीतिमा प्रभावकारी भूमिका भएका र उदार पञ्चको रूपमा चिनिएका ‘प्रजातन्त्रवादी’ पञ्च सूर्यबहादुर एकै ठाउँमा आएपछि बनेको खिचडी समूह राप्रपाको कहिल्यै पनि स्वच्छ र पारदर्शी चरित्र एवम् छवि बन्न सकेन । 

पछिल्लो एकताको वेला विगतकै जस्तो सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रमलाई एकताको आधार मानिएको थिएन । केही जल्दाबल्दा मुद्दालाई उठाएर ठूलो शक्तिको महत्वकाङ्क्षाका साथ गरिएको एकताको दिगो र टिकाउ आधार थिएन । राजनीति जहिले पनि सिद्धान्तको आधारमा चल्छ । राजनीति नभई पार्टी निर्माण सम्भव हुँदैन । कुनै खास मुद्दामा गरिने गठबन्धनले पार्टी निर्माण हुन सक्दैन । त्यसबाट मोर्चाबन्दी या मोर्चाको निर्माण सम्भव हुन्छ । मुद्दाको औचित्य समाप्त भएपछि त्यो गठबन्धन पनि स्वतः टुट्छ । 

हिन्दू राष्ट्र, संवैधानिक राजतन्त्र र मजबुत राष्ट्रियताको नारामा गरिएको दुई राप्रपाको एकताको आधार यिनै थिए । जसलाई राजनीतिक हिसाबले कमजोर मान्नुपर्छ । धर्म र राजनीतिको क्षेत्र अलग हो । अहिले दुनियाँमा धार्मिक अतिवाद विस्तारै अस्वीकृत हुँदै जाँदैछ । कट्टर मुस्लिम, यहुदी, क्रिस्चियनसमेत विश्वव्यापी प्रभावका कारण विस्तारै उदार बन्दै जाँदैछन् ।

सनातन हिन्दु धर्म त झन स्वभाविक रूपले उदारपन्थीहरूको आकर्षणको केन्द्र हो । बाबरी मस्जिदकाण्डमा जस्तो नेपालमा धार्मिक कट्टरता र उन्मात लाद्न सम्भव छैन । त्यसैले पनि राप्रपाले राजनीतिमा मुछ्न खोजेको धार्मिक मुद्दा फितलो सावित भयो । तथापि, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको औचित्य पुष्टि गर्न अहिलेका ठूला दलहरूलाई फलामको च्यूरा चपाउनु सरह भएको छ । सरकार र सत्तारुढ दल पनि अहिले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा धार्मिक मुद्दा बोकेर हिँडिरहेका छन् । जसले गर्दा मुलुकको राजनीतिको मूल मुद्दा छायाँमा पर्न गएको छ । अब राप्रपाको एकता र फुटको कुरालाई उठाएर खिसिट्युरी गर्नुभन्दा आम सहमतिका आधारमा समस्या निरूपण गर्ने उपायतर्फ विचार पु¥याउनु पर्छ ।

राप्रपा मात्रै हैन अहिले एकताको प्रक्रियामा रहेका दलहरू र मतभेद, विरोध र असहमति जनाउँदै विभाजनका लागि तयार हुनेहरूले पनि सत्ता स्वार्थ, धार्मिकलगायतका मुद्दा, व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धिलाई त्यागेर सिद्धान्तनिष्ठ ढङ्गले अघि बढ्ने परम्परा बसाल्नुपर्छ । राजनीतिमा सदैव सहमति मात्रै सम्भव छैन । असहमति र विरोधका बाबजुद मिलेर काम गर्ने संस्कार नै राजनीति हो । राजनीतिको यो सुन्दर परिभाषालाई अन्तरद्वन्द्वमा फसेका काङ्ग्रेस–एमाले र विभाजनको सिकार भएको राप्रपाले पनि आत्मसाथ गरून् ।