अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र यतिबेला दक्षिण अमेरिकाबाट मध्यपूर्वतिर नै सर्दैछ । दक्षिण अमेरिकी देश भेनेजुएलामा संविधानअनुसार निर्वाचित राष्ट्रपति निकोलस माडुरोलाई पदच्युत गरी आफ्नो अनुकूलको नेतृत्व गर्ने अमेरिकी प्रयास असफल भएपछि यतिबेला वासिङ्टनको ध्यान फेरि एक पल्ट मध्यपूर्वमा तानिएको छ । लामो समयदेखि अमेरिकी शासक वर्गको निशाना बन्दै आएको इरानमाथि वासिङ्टन यतिबेला थप आक्रामक बन्दैछ । 

इरानको आणविक कार्यक्रमको विषयमा सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यहरू, जर्मनी र युरोपेली युनियनसँग इरानको सम्झौता भएको थियो । इरानले गर्दै आएको युरेनियम प्रशोधनलाई निश्चित तहमा सीमित राख्ने र त्यसबापत युरोपेली युनियन तथा अमेरिकाले उसमाथि थोपर्दै आएको आर्थिक तथा वित्तीय नाकाबन्दी खुकुलो गर्ने नै उक्त सम्झौताको सार थियो । लामो समयदेखि आर्थिक तथा वित्तीय नाकाबन्दी झेल्दै आएको इस्लामिक गणराज्य इरानलाई विश्व बजारमा आर्थिक गतिविधि गर्न सो सम्झौताले केही खुकुलो बनाएको थियो । इरानले गर्दैआएको युरेनियम प्रशोधन सीमित गर्ने र ऊसँग भएका प्रशोधन केन्द्रलाई आणविक, भौतिक तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धताले विश्वको शक्ति होडमा केही कमी आउने अपेक्षा विश्व समुदायले गरेको थियो । 

तर सन् २०१८ को मे ८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एक पक्षीय रूपमा इरान आणविक सम्झौतामा आफ्नो देशका लागि थप बाध्यकारी नहुने भनी गरेको घोषणाले संसार चकित परेको थियो । ट्रम्पको सो घोषणासँगै अमेरिकाले इरानमाथि थोपर्दै आएका नाकाबन्दीलाई पुनः निरन्तरता दिइयो । केही समयको खुकुलोपनापछि इरान फेरि साम्राज्यवादी नाकाबन्दीको अचानोमा पर्यो । त्यही समय इरानमा आएको ठूलो बाढीले जनजीवन कष्टकर बन्यो । अमेरिकी नाकाबन्दीका कारण बाढीपीडित इरानी जनतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सहायता पुर्याउनसमेत असहज बन्यो । 

युरोपेली युनियन, चीन र रुसको आग्रह समेतलाई लत्याएर ट्रम्प सरकारले इरानमाथि नाकाबन्दी कसिलो बनाउँदै गयो । विभिन्न देशसँग इरानले गर्दै आएको तेल व्यापार समेतलाई ठप्प बनाउने नियतले ट्रम्प सरकारले इरानी तेल किन्नेलाई पनि नाकाबन्दी लगाउने घोषणा गर्यो । ट्रम्पको यस्तो घोषणाले अमेरिकालाई नै सहयोग गर्दै आएका देशहरू जस्तै जापान, दक्षिण कोरिया, भारत आदि देश पनि समस्यामा परे । 
बहुपक्षीय सम्झौताप्रति प्रतिबद्ध बन्दै आएको इरानमाथि संरा अमेरिकी बज्रप्रहारले इरानी जनताले सकसपूर्ण जीवन भोग्नुपर्यो । लामो धैर्य र संयमतापछि इरानी शासकहरूले क्रमशः इरानी सम्झौताबाट पाइला पाइला गर्दै हात झिक्दै आएको छ । इरानले अमेरिकाले पालना नगर्ने अनि आफूले मात्र सो सम्झौताको पालना गर्नुपर्दा आफ्ना हात खुट्टा बाँधिएको महसुस गर्यो । ट्रम्प क्रमशः आक्रामक बन्दै जाने आफू हात खुट्टा बाँधिएको अवस्थामा बस्नु इरानका लागि घातक हुने निष्कर्षपछि सन् २०१९ को मे महिनामा सम्झौताका केही बुँदाबाट तेहरान सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता फिर्ता गर्यो । 

इरान सम्झौतामा इरानले ३.६७ प्रतिशतभन्दा माथि केन्द्रीकरण भएको युरेनियम प्रशोधन गर्न इरानलाई निषेध गरिएको थियो । तर इरानले हालसालै सम्झौताबाट आंशिक रूपमा हात झिकी ४.५ प्रतिशत केन्द्रीकरण भएको युरेनियम प्रशोधन थालनी गरेको छ । इरानले यसरी सम्झौता उल्लङ्घन गरी आणविक हतियार बनाउन आवश्यक पर्ने युरेनियम प्रशोधन गराउनमा अमेरिका नै दोषी भएको चीनले बताएका छ । इरान र अमेरिकाबीच यस्तो तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा सुधार गर्न इरानी तेलको ग्राहक तथा अमेरिकाका सहयोगी देश जापानले मध्यस्थताको प्रयास गर्दै आएको छ । जापानको ओसाकामा आयोजित जी २० को सम्मेलमा सके इरानी सङ्कटबारे ठोस समाधान निकाल्ने हेतुले सम्मेलनअघि जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो अबेले इरानको भ्रमण गरे । तर, घटनाक्रमले भने इरान र संरा अमेरिकाबीच कुनै प्रकारको सम्बन्ध सुधार भएको देखिएको छैन । असार ५ गते इरानको गुप्तचारी गर्न संरा अमेरिकाले परिचालन गरेको एउटा गुप्तचरी ड्रोनलाई इरानी सेनाले हमला गरी आकाशबाट खसाल्यो । सो घटनाबाट आक्रोशित ट्रम्पले तत्कालै इरानमाथि हमला हुन सक्ने आशयको ट्विट गरे । तर ‘अन्तिम समयमा’ सो हमलाको योजना फिर्ता लिएको प्रचारमाध्यममा आयो । 

ट्रम्प सरकार त्यसै पनि युद्धपिपासुहरूको जमात हो । त्यसमध्ये पनि उपराष्ट्रपति माइक पेन्सलाई अझ बढी साम्राज्यवादी सोचका योजनाकार मानिन्छ । उनले गत सोमबार इजरायल पक्षधर एउटा क्रिस्चियन सङ्गठनको वार्षिक कार्यक्रममा बोल्दै इरानमाथिको नाकाबन्दी अझ बढाइने बताए । यसअघि अमेरिकी विदेशसचिव माइक पम्पेओ र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले पनि यस्तै मनसायका अभिव्यक्ति दिएका थिए । 
एक साताअघि मात्र इरानले न्यून कोटिको प्रशोधित युरेनियम उत्पादन ३०० केजीभन्दा बढाइने घोषणासँगै अमेरिकी नेताहरू विलखबन्दमा परेका छन् । इरानलाई झुकाउन एकपछि अर्को नाकाबन्दी थोपरेको अमेरिकाका लागि इरानको यस्तो प्रतिक्रिया असह्य बनेको छ । यसले उनीहरू अझ बढी तिर्मिराएका छन् । 

युरोप, भारत, दक्षिण कोरिया र जापानलगायत इरानी तेलका उपभोक्ता अमेरिकी नीतिका कारण दोहोरो चेपुवामा परेका छन् । एकातिर इरानी तेल आयात नगर्दा आफ्नो अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक प्रभावबारे उनीहरू चिन्तित छन् । अर्कोतिर इरानी तेल आयात गर्दा पर्न सक्ने अमेरिकी दबाबप्रति पनि उनीहरू सजग छन् । दोहोरो चेपुवामा परेका यी देशले समस्या समाधानको प्रयास नगरेका होइन । तर  अमेरिकी नेतृत्वको युद्धपिपासु चरित्र तथा साम्राज्यवादी दोषका कारण समस्या दिनानुदिन जटिल बन्दैछ ।

भेनेजुएलामा प्राप्त असफलताबाट अमेरिकी शासक वर्गले कुनै प्रकारको शिक्षा हासिल गर्न सकेका छैन । मध्यपूर्वमा अमेरिकाको संलग्नता आजको कुरा होइन । बेलायतीहरू भारतमा व्यापार गर्न आउनुभन्दा धेरैअघिदेखि नै मध्यपूर्वका देशमा युरोपेली र पश्चिमा शक्तिको संलग्नता थियो । तेलमा समृद्ध यो क्षेत्रले विश्व राजनीतिको शक्ति तय गर्न भूमिका खेल्दै आएको छ । त्यसकारण संसारमा जति पनि महाशक्तिहरू इतिहासमा देखिए तिनले कुनै न कुनै हिसाबमा मध्यपूर्वमा खेल्दै आएको छ । मध्यपूर्वका देशहरूबीचको एकताले संसारका शक्ति देशका सामथ्र्यलाई समेत माथ पार्ने भएकाले सो क्षेत्रमा कुनै न कुनै बहानामा समस्या र अस्थिर कायम राख्नुमा साम्राज्यवादी शक्तिका लागि हितकारी छ । इजरायलको सिर्जना, इजरायल–प्यालेस्टाइन लडाइँ, कुवेत युद्ध, इराक–इरान युद्ध, इराकमाथि अमेरिकी हमला, सिरियामा हमला सबै यसैको सिलसिला हो । आज इरानमाथि मडारिएको सङ्कटको बादल पनि यसैको शृङ्खला हो । 

तर यतिबेला भने विश्व राजनीतिको नक्सामा केही प्रष्ट परिवर्तन आएको छ । विश्व शीतयुद्धपश्चातको एकध्रुवीय रहेन । अमेरिकाले हिजोकै जस्तै युद्धपिपासु चरित्रलाई कायम राखे र आपूmलाई बदल्ने कोसिस नगरे मध्यपूर्वमा उसले अर्को एउटा असफलता सामना गर्नुपर्ने अवस्था निम्तिन सक्नेछ । साथै विश्व शान्तिमा गम्भीर आघात पर्न सक्छ ।