नेपाल कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो । यहाँको आर्थिक विकासको सम्भावना पनि कृषि क्षेत्रसँगै जोडिएको छ, यो कुरामा दुई मत छैन । २०औं वर्षअघि धान निर्यात गर्ने मुलुकमा आज अर्बौं मूल्यको प्रमुख खाद्यान्न (चामल, गहुँ र मकै मात्रै आयात गर्ने मुलुकमा दरिएको छ ।

करिब ५ दशकअघिसम्म नेपालले अरू मुलुकलाई चामल बेच्थ्यो । आर्थिक वर्ष २०३५÷३६ तिर नेपालले करिब साढे २४ करोड मूल्यको चामल विदेश निर्यात गरेको थियो । त्यतिबेला कूल निर्यातमा चामलको हिस्सा चौथाइभन्दा बढी थियो ।

दक्षिण कोरियासम्म नेपालको चामल पुग्थ्यो । ५० वर्षपछि विगत ११ महिनामा मात्र ३५ अर्बभन्दा बढीको चामल भित्रियो नेपालमा ।

यसबाहेक करोडौँ मूल्यको हरिया तरकारी, फलफूल, दलहन तथा गेडागुडी, मासु, खानेतेल, मसला, पुष्पलगायत अन्य कृषि उपज पनि भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी परनिर्भर मुलुकका रूपमा नेपाल चिनिएको छ ।

रेमिट्यान्सको प्रभावका कारण नेपालीले मिठो मसिनो चामलको भात खान पल्केका छन् । हामीलाई हाम्रै मोटा र पोषिला धानको चामल रुच्न छाडेको छ ।

रेमिट्यान्सबाट रकम आउन थालेपछि नेपाली आफ्नै खेतबारीमा काम गर्न छाडेर सहरिया जीवनमा रमाउन पुगेका छन् । यसले गर्दा कृषिजन्य वस्तुमा विस्तारै नेपाल परनिर्भर बन्दै गएको हो ।

अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि क्षेत्र दिनानुदिन दयनीय बन्दै जानुमा कमजोरी कसको ? देशको आर्थिक विकासको जिम्मेवारी लिएका सरकारी निकाय, संस्था र व्यक्तिमध्ये को दोषी छन् । कृषिलाई आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरण गरेर आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षका साथ देशमा कृषि यन्त्रको सहयोगमा उत्पादन भएका कृषि उपजले लागत मूल्य नपाएर खेतमै जोतिनुपरेको घटनाहरू हाम्रै आँखा अगाडि नघटेका होइनन् । कृषि औजारमा किसानको पहुँच पुर्याउन सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्यो तर त्यो अनुदान खेती नगर्ने किसानको पोल्टामा परेको छ । कमिसनखोरी संयन्त्रका कारण कृषि औजारको मूल्य पनि मिलोमतो गरी अवास्तविक बनाइएको छ । विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लूटीओको सदस्य राष्ट्र बनेपछि नेपाल अन्य मुलुकका लागि उर्वर बजार बन्न सफल भए पनि हाम्रा लागि सदस्य राष्ट्रको बजारमा पहुँच पुगेको छैन । डब्लूटीओको सदस्य बनेपछि नेपालीलाई फाइदाभन्दा बेफाइदा नै बनेको छ ।

अल्पविकसित मुलुकमा प्राकृतिक स्रोत साधन पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि त्यसको सही रूपमा सदुपयोग गर्न गर्न सकिएको छैन । मौलिक प्रविधिहरूको उचित प्रयोग, अदृश्य र मौसमी बेरोजगारी हुँदाहुँदै पनि राज्यले आफूसँग भएको प्राकृतिक स्रोतको सही परिचालन गर्न सकेको छैन । युवालाई परिचालित गरी परम्परागत रूपमा मौलिक र उपयुक्त प्रविधिमा सुधार गर्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर गराउनुको साटो ८० प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रको ६५ प्रतिशत कृषि पेसामा संलग्न मौसमी तथा अदृश्य बेरोजगारीमा आबद्ध जनाएका किसान विदेशी भूमिमा श्रम बेच्न बाध्य भएका छन् । स्वदेशमै किसानलाई सम्मानजनक स्थान दिन र १२ महिना देखिने गरी रोजगारीको प्रत्याभूति गराउन प्राकृतिक स्रोत जल, जमिन र जङ्गलको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

६ हजारभन्दा बढी १२ महिना बग्ने नदी नालाबाट लघु विद्युत आयोजना सञ्चालन गरी १२ महिना किसानलाई खेतीका लागि सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । नेपालको २५ प्रतिशत भूभागलाई जङ्गलले ढाकेको छ । जङ्गलभित्र काम नलाग्ने झारपात वनमारा, असुरो, तितेपातीजस्ता वनस्पतीबाट कम्पोस्ट मल वानस्पातिक विषादी र बायोब्रिकेट जस्ता वस्तुको उत्पादन गरी सहजै आम्दानी मात्रै होइन, अर्बौं मूल्यको आयात हुने रासायनिक मलको आयात हिस्सालाई पनि घटाउन सकिन्छ । यसबाट ब्यापार घाटामा थप महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ । त्यति मात्रै होइन, रासायनिक मलको कुप्रभावबाट नष्ट बन्दै गरेको खेतीयोग्य भूमिलाई अर्गानिक बनाएर स्वास्थ्यवद्र्धक कृषिजन्य उत्पादन उत्पादन गर्न सकिन्छ । छिमेकी मुलुक भारतको सिक्किम अहिले अर्गानिक उत्पादन गरेर नै नयाँ उचाइमा पुगिसकेको छ ।

रासायनिक मल र रासायनिक विषादीको प्रयोगका कारण अस्वस्थ्यकर बनेको हाम्रो खानपानमा पनि उल्लेख्य सुधार हुनुका साथै हाम्रा सन्तती निरोगी बन्न सक्थे ।

यस्ता रासायनिक मल र रासायनिक विषादीका कारण रोगबाट प्रभावित भएका हाम्रा नेपालीलाई जोगाउन फेरि उपचारका लागि औषधी पनि भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाटै आयात हुन्छ, सोच्नुस् त यसले गर्दा कति हाम्रा रकम विदेशिँदैछ ।

विडम्बना छ, यस्ता गम्भीर विषयमा हाम्रा नीति निर्माताको ध्यान कहिले जान सकेन ।

हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास गर्न चाहेर नै विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता लिएको हो भने हाम्रो अदुवा, अलैँची, कफी र चिया रासायनिक विषादीको अवशेष पाइएको दाबीको भरमा भारतसहित तेस्रो मुलुकमा निर्यातमा अवरोध आउँदा अर्बौं मूल्यको घाटा नेपाली किसानले व्यहोरेको घटनाहरू हामीसँग छ । यस्ता घटनामा डुबेका किसानको जिम्मा कुन सरकारले आजसम्म लिन सक्यो ? विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र भएकै कारण अन्य मुलुकबाट भित्रिने खाद्य तथा कृषिजन्य उपजबिना परीक्षण गरी भित्र्याउनु कहाँको न्याय हो ।

उत्पादनको अवस्था

नेपाली जनताको हैसियत जीवन निर्वाह गर्नका लागि उपभोग गर्ने खाद्यान्न र तरकारीको आफैले परीक्षण गराउन सक्ने अवस्थाको छैन । तर शरीरलाई हानि गर्छ भनेर थाहा हुँदाहुँदै पनि दसकौँदेखि विषादीमा चोपिएका माछा, तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न तथा शक्तिवद्र्धक पेयजन्य पदार्थ सेवन गर्दैआएका छन् । मानव स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउने यस्ता गुणस्तरहीन वस्तु खान बाध्य छौँ, हामी । पुनश्च, सेवन गरिने यस्ता गुणस्तरयुक्त वस्तु पनि रेमिट्यान्सबाट आउने रकमबाट खरिद गरी उपभोग हुँदै आएको छ ।

यही असार ४, ५ गते विषादीयुक्त कृषिजन्य वस्तु उपभोग गरिराखेको कुरा सञ्चारमाध्यमबाट आयो । भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने कुनै पनि कृषिजन्य वस्तु परीक्षण नै नगरी नेपालमा भित्रिने हो र हामी नेपाली पनि सोझै सेवन गर्दै आएका छौँ ।

हामी त विषादीयुक्त खाद्य वस्तु खाइरहेका रहेछौ भन्ने जानकारी गरायो, सचेत गरायो । अर्कोतर्फ नेपाली किसानले भन्सार विन्दुमा परीक्षणको नाममा केही कडाइ भएपछि आफ्नो उत्पादनले बजार पाउला भन्ने आश गरेका थिए । आयातित उत्पादनको विषादीका कारण रोकिने सम्भावना बढेपछि नेपाली किसान निक्कै हर्ष बढाइँ गरेका थिए । तर कठैवरी त्यो हर्ष बढाइँ, उमङ्ग र खुशी तीन साता पनि टिक्न सकेन् ।

सरकारले केही अदृश्य शक्तिको इसारामा आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको र किसानको बजारसँग जोडिएको यो मुद्दा सरकारले त्यसै समाप्त गरिदियो अर्थात भन्सार विन्दुमा आयातित कृषि उपजको विषादी परीक्षण गर्ने नीति १७औँ दिनमै सरकारले फिर्ता लियो । विषादी परीक्षण निर्णय फिर्ता लिएर यो सरकार किसान र आम उपभोक्ताप्रति उत्तरदायित्व भूमिका नखेलेको त्यसै प्रष्टिन्छ ।

हुन त विगतका वर्षमा नेपालभित्रका केही तरकारी बजारहरूमा दु्रत विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशालाहरू राखेर तरकारी तथा फलफूलमा भएको विषादीको अवशेष परीक्षण सुरु नगरेको त होइन । तर त्यो प्रयोगशालाको प्रयोग कति सफल

रह्यो भन्ने कुरामा पनि ध्यान जान आवश्यक छ ।

नेपालमा सयौँथरीका रासायनिक विषादी प्रयोग गर्ने अनुमति पाएको छ, बजारमा बिक्री पनि भइरहेका छन् । यसमध्ये हालसम्म नेपालमा सञ्चालन गरिएको ७ वटै दु्रत विषादी अवशेष प्रयोगशालामा कार्वामेट र अर्गानोफस्फेट नामक दुई समूहको विषादी मात्रै परीक्षण गर्न सक्षम छ । भएकै प्रयोगशालामा पनि स्रोत, साधन र जनशक्तिको चर्को अभाव छ । भएको क्षमताबाट विषादी परीक्षण नगरी फिर्ता लिने विषयको बारेमा सरकारले जनतालाई सत्य स्पष्टीकरण दिन सक्नुपर्छ ।

यस्ता जल्दाबल्दा विषयमा हामीजस्ता कृषि अभियानमा लागेका सङ्घ संस्थाले पनि समय छँदै वकालत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मुलुकको क्षमता र पूर्वतयारीविना किन यस्ता निर्णय गरी सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोजेको हो सरकारले ? विगतमा पटक पटक यस्ता पूर्वतयारीविना ल्याइएका विधेयक तथा निर्णय वर्तमान सरकारले फिर्ता लिएर जनताको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ । अर्कोतर्फ विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरी सहज रूपमा परीक्षण गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरेको छ, सरकारले । साँच्चै नै नेपालभित्र परीक्षण गरिएका तरकारी तथा फलफूल मात्रै आयात हुने हो त ? यो प्रश्न आजको अहम् हो । यस्ता अनुत्तरित प्रश्नको जवाफ खोज्नको लागि कृषक समूह महासङ्घले भोलिका दिनमा कस्तो किसिमको कदम चाल्नुपर्छ, सुझावका लागि अपेक्षा गरेकी छु । जय कृषि ।

(लेखक राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका महासचिव हुनुहुन्छ ।)