राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थमन्त्रीले पटक–पटक भन्सार मुहान नै सफा गर्नुपर्ने भन्दै आइरहेका हुन्छन् । उनी मन्त्री भएर आउने वित्तिकै भन्सार मुहान सफा गर्छ भनेको थिए । अर्बौैँ भन्सार छलीका मुद्दामा राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान पनि गरिरहेकै हुन्छ । पछिल्लो चरणको भन्सार मुहानमा भएको शुद्धिकरण, राजस्व संकलनको अवस्था, भन्सारमा समस्या खडा गर्ने डिजाइनर लगायत विषयमा भन्सार विभागका महानिर्देशक रामेश्वर दङ्गालसँग रातोपाटीकी एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानीको अंश :

अहिले भन्सारको मुहान कस्तो छ ?

भन्सारमा विशेषत २–३ वटा विषय हुन्छन् । वस्तु जाँचपास गर्दा वस्तुको वर्गीकरण कुन एचएस कोडमा गरिएको छ सो अनुसार वस्तुको प्रतिशत तलमाथि हुनसक्छ । दोस्रो विषय भनेको वस्तु घटी÷बढी अर्थात् बढी सामान ल्याएर घटी घोषणा गर्ने र तेस्रो मूल्य (भ्यालुएसन) अर्थात्  विलबिजक खरिद गरिएको भन्दा कम पैसामा डिक्लेयर गर्छन् भन्ने हो । भन्सारमा ब्राण्डेड सामानहरु ल्याएर  लोकल सामानको बिल भर्पाइ गर्ने अथवा वस्तु नै फरक पार्ने, एउटा प्रकृतिको सामान राखेर अर्को प्रकृतिको सामान राख्ने सम्भावनाका कुरा हुन सक्छन् । तर यी सबै विषयमा अहिले धेरै सुधार भइसकेका छन् । सयमा सय नै सुधार नभएपनि धेरै सुधार चाहिँ भएकै हो ।  हाम्रो पाटोबाट हामी धेरै सुध्रिएका छौँ, सुधारेका छौँ ।

अहिले भन्सारमा जे जति छल हुन्छ त्यसमा भन्सार प्रशासनको दोष छैन, उनीहरु सबै सुध्रिएका छन् भन्नुहुन्छ तर भन्सारमा समस्यै समस्या रहेको हामी देख्न सक्छौँ । यसमा वास्तविक दोष चाहिँ कसको ?

मैले अघि भनेको तीनवटा विषय (वस्तु वर्गीकण, न्युन विजकीकरण, मूल्य निर्धारण) मा प्रमुख जिम्मेवार व्यापारी हुन् । यसको डिजाइनर, मुख्य लाभकर्ता के भन्नुहुन्छ सबै उनीहरु नै हुन् । व्यापारीले सही एचएस कोड घोषणा गर्छ, वस्तु फरक पार्दैन, मूल्य फरक पार्दैन, व्यापारीको राम्रो नियत छ भने आफै सुध्रिन्छ ।

भन्सार एजेन्टको हकमा हामीले पनि व्यापारीलाई विश्वास गरेर घोषणा गरिदिने हो । हामी सामान लिने ठाउँमा जाने होइन । भन्सार विन्दुमा नआइ सामान देख्दा पनि देख्दैनौँ । यदि व्यापारीले नियतवस नराम्रो काम गरे भने भन्सार प्रशासनलाई थाहा हुँदैन । व्यापारीले पेश गरेको कागजको हदसम्म भन्सार प्रशासन जिम्मेवार हुनसक्छ ।

भन्सारमा जे जति समस्या छ त्यसको जड भनेको व्यापारी नै हुन् भन्नुभएको हो ?

समस्याको जड आयातकर्ता (व्यापारी) हो । उनीहरु नै ग्रान्ड डिजाइनर हुन् । आयातकर्तालाई भन्सार एजेन्टले प्रज्ञापनपत्रका आधारमा कुन सामान कुन मूल्यको  हो, कुन एचएस कोडको सामान हो,  सामान कति छ जस्ता कुराहरु भरेर डिक्लेयर गरेर आशिकुडा प्रणालीमा बुझाउने गर्ने काम हुन्छ ।

हामीले भन्सार प्रशासनमा गरेको अनुसन्धानले के देखाएको छ भने  गलत काम भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुराको जानकारी सबै व्यापारीलाई हुन्छ । उसले योजना नबनाइ ती काम हुँदैनन् । भन्सार एजेन्टको हकमा हामीले पनि व्यापारीलाई विश्वास गरेर घोषणा गरिदिने हो । हामी सामान लिने ठाउँमा जाने होइन । भन्सार विन्दुमा नआइ सामान देख्दा पनि देख्दैनौँ । यदि व्यापारीले नियतवस नराम्रो काम गरे भने भन्सार प्रशासनलाई थाहा हुँदैन । व्यापारीले पेश गरेको कागजको हदसम्म भन्सार प्रशासन जिम्मेवार हुनसक्छ । तर त्योभन्दा अगाडि बढेर आयातकर्ता सरहको जिम्मेवार भन्सार प्रशासनका कर्मचारीलाई बनाउँदा मारमा पर्छौँ भनेका छन् ।

तर यसमा हाम्रो भनाइ एजेन्ट भनेको व्यापारीकै आधिकारीक  प्रतिनिधि भएकाले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने हो । व्यापारीलाई विश्वासमा पारेर चिन्न सक्नुपथ्र्यो भन्ने हो ।

कर्मचारीले जाँचपास गर्ने सन्दर्भमा आशिकुडा प्रणालीमा सेलेक्टिभीटी मोडल छ । यसमा जोखिममा आधारित भएर केही इन्डिकेटर राखेका हुन्छौँ । कस्ता सामान कति जोखिम छ भनेर सामानहरुलाई रातो, पहेलो र हरियो च्यानलबाट छोड्ने भनेर सेलेक्टिभीटी लाग्छ । जुन सामान रेड च्यानलबाट जाने भनेको छ त्यो कर्मचारीले भौतिक भेरिफिकेसन गर्छ । घोषण गरे बमोजिम सामान छ की छैन भनेर हेर्छ । पहेलो च्यानलमा कागज मात्रै हेर्छ । विल भर्पाइ, कन्ट्री अफ ओरिजिन प्रज्ञापनपत्र आदीको जाँच गर्छ । वस्तुको मूल्य, परिणाम मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हेर्छ । ग्रिन च्यानलमा लागेको मालवस्तुलाई भन्सार कार्यालयले केही पनि गर्दैन । पैसा बुझ्छ पठाइदिन्छ । जसरी कर प्रणालीमा स्वःघोषणाको सिद्धान्त छ त्यसैको  आधारमा राज्यले कर लिन्छ । भन्सारमा पनि त्यसैको आधारमा व्यापारीले घोषणा गरे अनुसारको कर हुन्छ । यसमा कानुनी सिद्धान्त अनुसार भन्सार प्रणालीमा घोषणा गर्ने कुरामा पूर्णरुपमा जिम्मेवार व्यापारी हो ।

भन्सार राजस्व छलीमा कर्मचारीको मिलोमतोमा गरिएको भन्दै भन्सार एजेन्टका अधिकारीहरु केही कारबाहीमा परेका थिए । तपाईं कसरी भन्नुहुन्छ कर्मचारीले गलत गर्दैनन् भनेर ?

कर्मचारीको तेस्रो तहमा जिम्मेवारी हुन्छ । ग्रिन लेनमा लागेको सन्दर्भमा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी बनाउन मिल्दैन । किनभने सिद्धान्ततः व्यापारीले जे पेश गर्यो त्यो कर्मचारीले एग्री गरेकै हुन्छ । रेड लेन लागेको अवस्थाको सामानमा तलमाथि भयो भने हामी हाम्रा कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउँछौ ।

एउटै ट्रकमा १०/१२ थरीका सामान मिसाएर ल्याएका हुन्छन् यस्तो अवस्थामा कर्मचारीलाई प्रमाणिकरणमा समस्या हुन्छ । संसारका सबै सामान जस्तै सियो देखि रकेटसम्म सबै सामान भन्सारका कर्मचारीले चिन्नुपर्छ । जीवनमा उपभोग नगरेका, कहिल्यै नदेखेका, कहिल्यै नसुनेका सामान पनि चिन्नुपर्छ । हामीले अहिले दाबी गर्ने भनेको हिजोको दिनमा भन्दा आजका दिनमा सुधार भएका छन् भन्ने हो ।

अण्डर विलिङको समस्या अहिले निकै कम छ ।  अण्डर विलिङ हुँदा व्यापारीले भन्सारमा पेश गर्ने र बजार मूल्यमा ठूलो अन्तर हुन्छ । हाम्रा कार्यालयहरुले यस्तो अवस्थामा क्रस भेरिफिकेसन गर्छ । यसमा हाम्रा केही डाटा छन् । विगत इतिहासको आधारमा सर्टेन डाटाबेस पेश गरेका छौ ।

सबै भन्सारमा अटोमेसन सिस्टम लागु भइसकेको हो ?

अहिले सबैमा अटोमेसन सिस्टम छ । मुख्य २६ भन्सारमा आशिकुडा लागु भइसकेकै छ । केही सानातिनामा लागु भएको छैन ।  पहिला केन्द्रमा बसेर मोनिटर गर्न सक्दैन थियौँ । सिस्टममा वर्ड लागु भएपछि सबै एउटै डाटाबेस छ । केन्द्रमा विभागले बसेर हरेक कुराको निगरानी गर्न सक्छ । एउटा भन्सारले गरेको जाँचपास अर्को भन्सारले पनि गर्न सक्छ । क्रस भेरिफिकेसन भएको छ ।

बर्षौँ देखिको न्युन विजकीकरणको समस्या अझै किन हट्न नसकेको होला ?

अण्डर विलिङको समस्या अहिले निकै कम छ ।  अण्डर विलिङ हुँदा व्यापारीले भन्सारमा पेश गर्ने र बजार मूल्यमा ठूलो अन्तर हुन्छ । हाम्रा कार्यालयहरुले यस्तो अवस्थामा क्रस भेरिफिकेसन गर्छ । यसमा हाम्रा केही डाटा छन् । विगत इतिहासको आधारमा सर्टेन डाटाबेस पेश गरेका छौ ।

अर्को कुरा बजारमूल्य उसले पेश गरेको मूल्य र बजारमा सामान खरिद गरेर ल्याएर भएपनि बुझ्छौँ । अनि त्यसमा धेरै फरक परेमा  तपाईंले पेश गरेको रकम यति तर बजारमा यतिमा बिक्री हुँदो रहेछ भनेर मूल्य बढाइदिन सक्छौँ । व्यापारीलाई चित्त बुझेन भने पुनरावलोकनका लागि मूल्याङ्कनको पुनरावलोकन समितिमा पुनरावलोकन दिन सक्छ । केही वस्तुमा न्युनतम खुद्रा मूल्य घोषणा गर्ने भन्ने छ । भन्सार प्रशासनभित्र स्पष्ट बुझाई छ । कतैपनि नचाहिदो गतिविधि हुन नदिने र यदि  कसैले गर्छ भने उसको आफ्नो निर्णय हो  र उ जुनसुकै बेला सकिन सक्छ ।  यसमा कर्मचारीलाई पनि कारबाही गरेका छौँ । व्यापारीले नियतपूर्वक गर्ने काममा कर्मचारीको मिलेमतो भएको त्यति देखिएको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको  अन्तिमतिर छौँ, राजस्व सङ्कलनको अवस्था कस्तो छ ?

प्रगतिको तुलनामा २३ प्रतिशत वृद्धि छ तर लक्ष्यको तुलनामा कम छ । लक्ष्य ४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ थियो । अहिले ३ खर्ब ५२ अर्ब उठेको छ । लक्ष्यअनुसार  उठ्न सक्ने देखिँदैन ।

राजस्वको नेचुरल ग्रोथ भनेको २२–२३ प्रतिशत हो । यो विगतदेखिकै वृद्धि हो । यो वर्ष हामीले ३२–३३ प्रतिशतको वृद्धिदर राख्यौँ । तर पनि प्राकृतिक वृद्धिभन्दा माथि गएन । लक्ष्य उच्च महत्त्वकांक्षी भयो तर कारोबार भएन ।

लक्ष्य नपुग्नुको कारण के हो ?

राजस्वको नेचुरल ग्रोथ भनेको २२–२३ प्रतिशत हो । यो विगतदेखिकै वृद्धि हो । यो वर्ष हामीले ३२–३३ प्रतिशतको वृद्धिदर राख्यौँ । तर पनि प्राकृतिक वृद्धिभन्दा माथि गएन । लक्ष्य उच्च महत्त्वकांक्षी भयो तर कारोबार भएन । यसलाई सहयोग गर्ने गरेर आयात पनि  भएन । हामीलाई धरै राजश्व हुने भनेको मोटर गाडीबाट हो । यो वर्ष सवारी साधनको वृद्धि उत्साहजनक छैन । यसले राजस्वमा असर गरेको छ । केही वस्तुहरु आयात हुन छाड्यो । गत वर्षको तुलनामा इन्धनको वृद्धि घटेको छ । आयात बढेपनि आयात वृद्धि घटेको छ । सिमेन्ट क्लिङ्कर जस्ताको आयात घटेको छ । यसमा हामी आत्मनिर्भर बन्दैछौँ । कृष्ण नगर भन्सार सिमेन्ट क्लिङ्कर आयातमा आधारित थियो तर आयात घटेपछि यसको राजस्व पनि घटेको छ ।

भन्सार विन्दुमा व्यापक सुधार गरेका छौँ भन्नुहुन्छ तर राजस्व संकलन विगतभन्दा बढ्न सकेको छैन, यसलाई कसरी लिने  ?

भन्सार विन्दुमा कडा भयो भने भन्सार जाँचपास प्रणाली यथार्थपरक भयो भने आायत पनि घट्दो रहेछ । भन्सारबाट थोरै राजस्व तिरेर ल्याउन पाइयो भने टन्नै ल्याउँदा रहेछन् । किनभने फाइदा बढी हुन्छ । विगत वर्षको तुलनामा २–३ गुणा पर ट्रकमा राजस्व बढेको छ । पहिला कुनै भन्सारमा २ लाख रुपैयाँ प्रति ट्रकको राजस्व आएको थियो भने अहिले ६ लाख रुपैयाँसम्म आएको छ । 

आयात घट्नुमा आयातकर्तालाई इन्सेन्टिभ छैन । यसले दुई–चार जना आयातकर्ता आएर व्यापार छोड्नुपर्यो भनिरहेका हुन्छन्  । केही वस्तुमा भन्सारको महसुल बढाएका छौँ । भन्सार विन्दुमा कडा गर्नु भनेको राजस्व बढ्छ भन्ने सम्भावना छैन । व्यापारिक प्रयोजनका  सामानमा धेरै आम्दानी हुनसक्ने अवस्था हुदो रहेनछ । सबै वर्ग र सबै खालका सोच भएका व्यापारी छन्  । ल्याउन चाहिँ भन्सारबाटै ल्याउने तर पाएसम्म दस्तावेज तलमाथि गरेर कम पैसा तिर्ने खालका व्यापारी पनि छन् । त्योभन्दा बाहेकको एउटा वर्ग छ जो सकेसम्म चोररे ल्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने । त्यो वर्गले भन्सार खुकुलो भयो भने भन्सारबाट ल्याउँदो रहेछ, टाइट भयो भने चोर्न थाल्दो रहेछ । किनभने उसलाई भन्सारबाट ल्याउँदा भन्दा बाहिरबाट ल्याउँदा इन्सेन्टिभ बढी भयो ।

भन्सारमा एकदमै रिफर्म गरिरहेका छौँ भनेर गर्भ गरिरहने तर राजस्व चाहिँ गत वर्षकै तुलनामा मात्र बढ्ने यो यथार्थ हो । चिनीको प्रतिबन्ध, जुस तथा सिन्थेटाइज जुस प्रतिबन्धले जुस आउन छोडेको छ  । यसले पनि राजस्व सङ्कलनमा असर गरेको छ ।

जनस्वाथ्यलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने  खालका सामानहरु भन्सार नाकाबाट भित्रिरहेका हुन्छन् । विषादीरहीत सामान भित्र्याउन भन्सारले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ  ?

भन्सार विभागले कुनै पनि कुरा नियन्त्रण गर्ने निर्णय गर्न सक्दैन । त्यो निणर््ाय गर्ने अधिकारीक निकायहरु छन् । जस्तो वातावरणलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने चेक–जाँच गर्नुपर्ने भनेर मापदण्ड तोक्ने काम वातावरण मन्त्रालयले गर्छ । कति परिणामको सामान कहिले ल्याउन सक्ने भन्ने तोकिदिने निकाय हुन्छन् । उनीहरुले यस्तो सामान मात्र छोड भनेको अवस्थामा हामीले छोड्ने हो । नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले  दिएको आदेश अनुसारको पालना हामीले गर्ने हो । जाँच पास गरेर दिने क्वारेन्टाइन, खाद्य प्रविधि प्रयोगशाला छन् । हामीले शंका लागेका केही वस्तुमा ल्याबटेस्ट गर्छौँ ।

भन्सार विभागले नयाँ के गर्दैछ ?

धेरै कुराको रिफर्म गर्दैछौँ । आशिकुडामा धेरै खालका मोडल लागु गर्नेछौ । भन्सार प्रणालीलाई पेपर लेस बनाउनेछौँ । कर्मचारी र व्यापारीको इन्टरफेसलाई अनलाइनबाटै सबै काम हुने व्यवस्था गर्छौ । भन्सार प्रणालीलाई आधुनिकतामा आधारित भएर सुधार गर्नेछौँ ।